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पंजाब सरकार राज्य में ग्राम न्यायालय के मुद्दे पर सभी कानूनी विकल्पों की पड़ताल करेगी: CM भगवंत सिंह मान

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ग्राम न्यायालयों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे दबाव पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए इसे गैर-व्यवहारिक और कानूनी समुदाय के हितों के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार है और सभी कानूनी पहलुओं की गहन जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मुद्दा संस्थागत अखंडता और जनता के विश्वास से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका में कानून का राज और नैतिक मानदंड सर्वोपरि होने चाहिए।


65 बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से बैठक

म्यूनिसिपल भवन में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य भर की 65 बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।

उन्होंने कहा, “पंजाब में अधिकांश लोगों की 20 किलोमीटर के दायरे में अदालतों तक पहुंच पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए ग्राम न्यायालयों का यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है। वकील समुदाय पहले ही केंद्र के इस कदम के खिलाफ है, क्योंकि इससे राज्य सरकार को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पंजाब में इस प्रस्ताव को रोकने के सभी विकल्पों की तलाश की जाएगी।


कानूनी विशेषज्ञों की कमेटी का गठन

सीएम मान ने घोषणा की कि पंजाब सरकार इस मुद्दे की गहन पड़ताल के लिए कानूनी विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन करेगी।

उन्होंने कहा, “मैं इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उचित मंचों पर उठाऊंगा।”


वकीलों के हितों की रक्षा का भरोसा

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार वकील समुदाय के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशनों ने देश की कानूनी प्रणाली को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम किया है।

उन्होंने भारतीय संविधान की मूल भावना—न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व—का उल्लेख करते हुए कहा कि कानून का राज आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की नींव है।


मुफ्त कानूनी सहायता का सुझाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय में न्याय भी महंगा होता जा रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि वकील समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की स्थापना पर विचार करें।

उन्होंने कहा, “मुकदमे जीते या हारे जा सकते हैं, लेकिन कानून का राज हमेशा कायम रहना चाहिए।”


वकीलों की मांगों पर विचार

मुख्यमंत्री ने वकील सुरक्षा एक्ट लागू करने और चैंबरों के कमर्शियल बिजली कनेक्शनों को घरेलू कनेक्शन में बदलने सहित वकीलों की विभिन्न मांगों को जायज बताते हुए कहा कि इनकी समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा, “मैं स्वयं को जनता का वकील मानता हूं और समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।”


‘नियुक्ति भवन’ का उल्लेख

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने म्यूनिसिपल भवन को ‘नियुक्ति भवन’ बताते हुए कहा कि यहां 63,000 सरकारी नौकरियों में से लगभग 50,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।


लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने आम लोगों के हित में कई लोक-हितैषी और नागरिक-केंद्रित फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा, “लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है। सत्ता के दौरान महलों में रहने वालों ने अपने घरों के दरवाजे जनता के लिए बंद कर दिए थे, लेकिन जनता ने समय आने पर जवाब दिया।”

इससे पहले पंजाब के एडवोकेट जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डाला।

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AAP विधायक बोलीं- BJP पंजाब में ऑपरेशन लोटस-2 चला रही:हरियाणा CM ने मुझे बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर, टिकट का लालच भी दिया

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पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी(AAP) ने BJP पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस पार्ट-2 चलाने का गंभीर आरोप लगाया। आप के प्रवक्ता बलतेज पन्नू व संगरूर से विधायक नरिंदर कौर भराज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के CM सैनी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया।

संगरूर से आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भराज ने दावा किया कि हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने उन्हें बंद कमरे में मीटिंग का ऑफर दिया और संगरूर से टिकट देने का वादा किया।

नरिंदर कौर भराज ने कहा कि ऑपरेशन लोटस की चर्चा जिस तरह पूरे देश में है, उसी तर्ज पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पिछले दिनों में मेरे साथ संपर्क किया और बंद कमरे में मीटिंग की प्रपोजल दी।

उन्हें कहा गया कि बंद कमरे में भाजपा की पंजाब को लेकर अगली राजनीति पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया गया। मगर, उन्होंने इससे इनकार कर दिया।

इससे पहले भी सरकार बनने के बाद AAP ने आरोप लगाया था कि BJP सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। उस वक्त भी कुछ विधायकों ने ऐसे ही बयान दिए थे। इसको लेकर DGP को शिकायत तक दी गई थी।

ऑपरेशन लोट्स को लेकर AAP विधायक की अहम बातें…

  • हरियाणा CM ने कहा- हर डिमांड पूरी करेंगे:  नरिंदर कौर भराज ने कहा कि भाजपा को हर हलके में उम्मीदवार चाहिए। इसलिए वो अन्य दलों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सीएम सैनी ने उन्हें मीटिंग करने के लिए संपर्क किया और कहा कि तुम्हें संगरूर से टिकट देंगे और आपकी कोई अन्य डिमांड है तो उसे भी पूरा कर देंगे।
  • AAP ने मुझे नरिंदर कौर भराज बनाया:  भराज ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री को बताना चाहती हूं कि मुझे नरिंदर कौर भराज आम आदमी पार्टी व संगरूर के लोगों ने बनाया है। 19 साल की उम्र में गांव भराज में पहली महिला पोलिंग एजेंट बनने का मुझे मौका मिला था। सबको इस बारे में पता है उस दिन से लेकर आज तक आप की नीतियों के साथ चल रही हूं।
  • बैनर लगाने, बसें भरने की सेवा आज भी जारी:  नरिंदर कौर भराज ने कहा- उस समय अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान व पार्टी की नीतियों को देखकर युवा उनके साथ जुड़े तो मैं भी जुड़ी। 2014 से अब तक पार्टी ने जो काम कहा वो किया। बैनर लगाने से लेकर बसें भरने तक सभी काम कर रही हूं। पार्टी ने 27 साल की उम्र में मुझे टिकट दी और लोगों ने मुझे एमएलए बनाया।
  • तुम्हारी राजनीति की शिकार नहीं बनूंगी:  नरिंदर कौर भराज ने कहा कि मैं सैनी साहब को कहना चाहती हूं कि इस भूल में मत रहना कि मैं आपकी इस राजनीति का शिकार बन जाऊंगी। हम सिस्टम को बदलने आए थे। लोगों को अच्छी शिक्षा व सेहत देने के लिए हम केजरीवाल व मान साहब के साथ आए थे। आज उस चीज पर हम डटकर खड़े हैं। नरिंदर कौर भराज ने कहा कि हरियाणा के सीएम को मेरे राजनीतिक करियर की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। मुझे 2027 में चुनाव लड़ना है या नहीं कहां से लड़ना यह सब मेरी पार्टी तय करेगी।
  • भाजपा ने सैनी को डेपुटेशन पर पंजाब भेजा:  नरिंदर कौर भराज ने कहा कि हरियाणा के सीएम सैनी जिस तरह से आजकल पंजाब में घूम रहे हैं उससे यह लगता है कि भाजपा ने उन्हें डेपुटेशन पर पंजाब में भेज दिया है। हम पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर हैं। कल भी थे आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। आप के सभी विधायक, मंत्री व कार्यकर्ता सभी 2027 की तैयारी में जुटे हैं।

बलतेज पन्नू बोले, हमारे MLA नहीं बिके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा कि भाजपा पहले भी हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे एमएलए नहीं बिके। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी कोशिश की लेकिन हमारे एमएलए वहां भी डटे हैं।

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पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर हाई लेवल मीटिंग:CM मान की अगुवाई में बन रही स्ट्रेटजी, मुख्य सचिव व डीजीपी भी मौजूद

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पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों व अपराधियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार 2.0 के संपन्न होने के बाद आज मुख्यमंत्री भगवंत मान कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर हाई-लेवल मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद हैं। इसके अलावा सभी पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और एसएसपी भी शामिल हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर अधिकारियों से फीडबैक लिया। साथ ही ऑपरेशन का रिव्यू भी किया जा रहा है। अपराध से निपटने के लिए नई रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है।

अधिकारियों के काम की समीक्षा की

अधिकारियों को कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सख़्त निगरानी रखने के निर्देश जारी किए। साथ ही ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ और ‘गैंगस्टरों पर वार’ अभियान की भी समीक्षा की। पंजाब में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

सीएम भगवंत मान द्वारा मीटिंग को लेकर शेयर की गई जानकारी।

सीएम भगवंत मान द्वारा मीटिंग को लेकर शेयर की गई जानकारी।

कानून व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट सख्त

जानकारी के मुताबिक यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही, क्योंकि इन दिनों पंजाब की कानून-व्यवस्था को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट भी सख्त रुख अपनाए हुए है। लगातार दो सुनवाईयों के दौरान हाईकोर्ट ने डीजीपी से सवाल-जवाब किए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि 100-100 पन्नों के जवाब नहीं, बल्कि फील्ड में काम दिखना चाहिए। वहीं, अभी हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई है। जिसमें सरकार को जवाब दाखिल करना है।

सीएम ने मीटिंग के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर लिखा है कि आज चंडीगढ़ में राज्यभर के पुलिस कमिश्नरों, सभी जिलों के SSPs और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।

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आम आदमी पार्टी का 12 फरवरी के भारत बंद को पूर्ण समर्थन का एलान; कहा- मजदूरों और किसानों की लड़ाई हमारी लड़ाई

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आम आदमी पार्टी (आप) ने 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा 12 फरवरी 2026 को बुलाए गए देशव्यापी भारत बंद को अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार की कथित मजदूर-विरोधी और किसान-विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि पंजाब सहित पूरे देश में ‘आप’ कार्यकर्ता मजदूरों और किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बंद में भाग लेंगे।


नए लेबर कोड पर कड़ा विरोध

पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों पर सीधा हमला हैं।

उनका आरोप है कि इन कोड्स के जरिए:

  • नौकरी की सुरक्षा कमजोर की गई है
  • कानूनी संरक्षण की धाराओं को कमज़ोर किया गया है
  • मालिकों को भर्ती और छंटनी में अधिक छूट दी गई है

‘आप’ नेताओं का कहना है कि इससे करोड़ों मेहनतकश लोगों के अधिकार और हित खतरे में पड़ गए हैं।


किसान संगठनों का समर्थन

पार्टी ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा इस भारत बंद का समर्थन यह दर्शाता है कि केंद्र की आर्थिक नीतियों ने किसानों को भी प्रभावित किया है। उनका आरोप है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है।


पंजाब सरकार के कार्यों का हवाला

आम आदमी पार्टी ने कहा कि पंजाब में उनकी सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई है, किसानों की गेहूं और धान की फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित की है और आम लोगों को मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं तथा शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं।

पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कदम साबित करते हैं कि उनकी पार्टी आम लोगों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है।


केंद्र सरकार पर कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने का आरोप

‘आप’ ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है।

पार्टी के अनुसार, नए लेबर कोड के तहत नियोक्ताओं को बिना जवाबदेही के कर्मचारियों को निकालने की अधिक स्वतंत्रता दी गई है।


शांतिपूर्ण बंद की अपील

आम आदमी पार्टी ने पंजाब और देशभर के मजदूरों, किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और आम नागरिकों से 12 फरवरी के भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने की अपील की है।

पार्टी ने कहा कि यह बंद किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि करोड़ों मेहनतकश लोगों के स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई है।

नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने मजदूरों और किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो पार्टी अगले चरण के आंदोलन में भी उनके साथ खड़ी रहेगी।

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