अयोध्या के राम मंदिर में कथित दान और चढ़ावे के दुरुपयोग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में CBI जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं (PIL) दाखिल की गई हैं।

इन याचिकाओं पर 13 जुलाई, सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। तीन सदस्यीय इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. एस. मोहन भी शामिल होंगे।

पहली जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दाखिल की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच और अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की है।

इसी मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसद सुधाकर सिंह ने भी एक अलग जनहित याचिका दायर की है। उनकी याचिका में भी राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं तथा दान और चढ़ावे के प्रबंधन की विस्तृत जांच कराने की मांग की गई है।

दोनों याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि मामले की जांच अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराई जाए, ताकि दान और चढ़ावे से जुड़े सभी तथ्यों की पारदर्शी तरीके से जांच हो सके।

अब इस मामले पर सभी की नजर 13 जुलाई को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत यह तय करेगी कि इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए जाएं या नहीं।

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को घोषणा की कि राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के मामले में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर पार्टी देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस मुद्दे पर देश के हर सनातनी और हर नागरिक को एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावे की चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है।

केजरीवाल ने कहा, “हर सनातनी का फर्ज है कि वह राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए आवाज उठाए। हम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, जिसमें हर नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर हस्ताक्षर कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेगा।”

उन्होंने बताया कि यह अभियान रविवार को दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में आयोजित होने वाले “सुंदरकांड” पाठ के दौरान शुरू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की।

इस मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार राम मंदिर की दान प्रबंधन प्रणाली में कथित वित्तीय अनियमितताओं की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है।

यह विवाद 7 जून को उस समय शुरू हुआ था, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में आए चढ़ावे में गबन का आरोप लगाया था। हालांकि, उस समय मंदिर ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि आंतरिक ऑडिट में किसी भी तरह की बड़ी गड़बड़ी सामने नहीं आई।

इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में चंपत राय ने भी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया।

अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक ओर आम आदमी पार्टी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इस मामले की पारदर्शी जांच की मांग पर अड़ा हुआ है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में 102 रुपए प्रति लीटर बिक रहे ई-20 ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में शुद्ध पेट्रोल 82 रुपए प्रति लीटर मिलना चाहिए, लेकिन सरकार लोगों को 102 रुपए प्रति लीटर ई-20 पेट्रोल दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल है। इस कीमत पर पेट्रोल बनाने की लागत 42 रुपए बैठ रही है। अगर सारा टैक्स जोड़ दिया जाए तब भी 82 रुपए में शुद्ध पेट्रोल और 70 रुपए में ई-20 मिलना चाहिए। इसी हिसाब से डीजल के दाम भी कम होने चाहिए। 

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पेट्रोल-डीजल के रेट का महंगाई पर सीधा असर पड़ता है। रेट कम होते ही महंगाई कम हो जाएगी। पहले भी तेल कंपनियां 77 हजार करोड़ का मुनाफा कमाई और फिर कमा रही है, लेकिन थोड़े दिन चले युद्ध का बहाना बनाकर जनता की जेब काटी जा रही है।

“आप” मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 70 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में यह कुछ हद तक 115 डॉलर प्रति बैरल थी, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 70 डॉलर प्रति बैरल है। दूसरी तरफ, हमारे देश में मई में भी ई-20 पेट्रोल की कीमत 102 डॉलर प्रति लीटर कर दी गई थी और वह अभी भी 102 रुपए प्रति लीटर ही है। उन्होंने कहा कि जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, तो देश में पेट्रोल की कीमत भी कम होनी चाहिए। हमारी कैलकुलेशन दिखाती है कि देश में अब पेट्रोल की कीमत 82 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जानी चाहिए या उससे भी कम होनी चाहिए। 82 रुपए में ई-20 नहीं, बल्कि प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आज कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल है। अगर इसे एक्सचेंज रेट से गुणा करके रुपए में बदला जाए, तो कच्चे तेल की कीमत 42 रुपए प्रति लीटर बैठती है। इसके ऊपर लगने वाले चार्जेस बिना कम किए, पहले जितने ही रखे गए हैं। इनमें रिफाइनिंग, ओएमसी मार्जिन और ट्रांसपोर्ट के 9 रुपए प्रति लीटर, सेंट्रल टैक्स 12 रुपए प्रति लीटर, राज्यों का औसत वैट 25 फीसद (16 रुपए प्रति लीटर) और डीलर कमीशन 3 रुपए प्रति लीटर शामिल है। इन सबको जोड़ दिया जाए, तो देश में 82 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से प्योर पेट्रोल मिलना चाहिए। अगर इसे ई-20 कर दिया जाए, तो आज 102 रुपए में मिल रहे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए तक आनी चाहिए।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इसी तरह डीजल की कीमतें भी कम हो सकती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने से महंगाई पर बहुत बड़ी चोट होगी और लोगों को काफी राहत मिलेगी। चूंकि पेट्रोल और डीजल ट्रांसपोर्ट को प्रभावित करते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट सस्ता होने से सभी चीजों के रेट में कमी आएगी।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार यह कह सकती है और हरदीप पुरी के जो बयान हैं कि युद्ध के दौरान तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई अब प्रॉफिट करके पूरी करनी पड़ रही है। इनका यह तर्क बिल्कुल गलत है। 2014 से लेकर आज तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में छह बार कच्चे तेल की कीमत काफी कम हुई है। इसके बावजूद, सरकार ने देश में पेट्रोल की कीमत नहीं घटाई। जब कच्चे तेल की कीमतें कम होने पर कंपनियों ने बंपर प्रॉफिट कमाया था, तो वे उस पैसे का क्या कर रहे हैं?

अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया कि क्या उस प्रॉफिट से 3-4 महीने चले युद्ध के दौरान हुए थोड़े बहुत नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती? बताया जा रहा है कि पिछले साल ही तेल कंपनियों को 77 हजार करोड़ रुपए का बंपर प्रॉफिट हुआ है। तेल कंपनियों को पिछले तीन-चार साल से लगातार बंपर प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या वे इसका इस्तेमाल नुकसान की भरपाई के लिए नहीं कर सकते?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी हम लोगों से जो 102 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, वह बहुत ज्यादा है। देश के लोगों की तरफ से मेरी सरकार से मांग है कि वे तुरंत 82 रुपए प्रति लीटर में प्योर पेट्रोल देना शुरू करें और अगर ई-20 देना है तो उसकी कीमत इससे भी कम होनी चाहिए।