पंजाब के जल स्रोत माइनिंग विभाग के मंत्री ने आज पंजाब 1की नदियों में चल रही डिसिल्टिंग को लेकर सरकार को सुने बिना रोक लगाने पर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने ब्यास नदी के रामसर साइट पर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1872 के तहत रोक लगाने पर भी नाराजगी जताई।

मंत्री बरिंद्र कुमार गोयल ने विधायक दलबीर सिंह के सवाल पर जवाब देते हुए जय नाराजगी दिखाई है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से 2025 की बाढ़ के बाद 16 अक्टूबर को ही अधिसूचना जारी कर दी थी जिसमें 85 सीटों को डिसिल्टिंग नोटिफाई किया गया था इनमें से ब्यास दरिया की 29 साइट भी शामिल थीं।

विभाग ने शुरू की इसमें डीपीआर तैयार करना और भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार बनाई गई तकनीकी सड़क कमेटी से इसे मंजूर करवाना भी शामिल है लेकिन ब्यास दरिया में रामसर साइट पर भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने रोक लगा रखी है जिस कारण हम उसमें से एक चम्मच भर रेत भी नहीं निकाल सकते।

दूसरी साइट पर शुरू हुई डिसिल्टिंग प्रक्रिया

उन्होंने कहा दूसरी साइट पर हमने डिसिल्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भारत सरकार के अनुसार कंसलटेंट भी नियुक्त कर दिए हैं। वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही कोई काम किया जा सकेगा लेकिन मुझे इस बात पर दुख है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रावी और सतलुज पर डिसिल्टिंग को लेकर रोक लगा दी है।

उन्होंने कहा कि यह ठीक है कि भारी रेत आने के कारण नदी का बेड काफी ऊंचा हो गया है जिस कारण पानी अपना वहन बदल गया है। इससे खेतों को नुकसान भी हो सकता है । उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सुने बिना इस तरह का फैसला लेना कतई सही नहीं है। बरिंद्र गोयल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पंजाब को डूबने के लिए छोड़ दिया है।

केंद्र सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कह रहे थे कि राज्य सरकार की ओर से डिसिल्टिंग ना करवाए जाने के कारण भी बाढ़ आई है। अब जब हमने डिसिल्टिंग का काम शुरू किया है तो उसे पर रोक लगाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि हम हर हफ्ते और रोक हटाने के लिए बैठक कर रहे हैं और केंद्र सरकार से लगातार संपर्क में है।

चीमा बोले- ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी

प्रश्न काल के दौरान एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हरपाल चीमा ने शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस को आश्वासन दिया कि वह स्कूलों को अपग्रेड करने की बजाय आसपास के गांव से बच्चों को स्कूल तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने वाली योजना पर कम करें। पंजाब सरकार इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं आने देगी।

चीमा ने कहा कि जब इस योजना संबंधी हरजोत बैंस उनके सामने पिछले समय में प्रोजेक्ट लेकर आए थे तब उन्हें लग रहा था कि पता नहीं कितना पैसा खर्च होगा और इसके परिणाम भी कैसे रहेंगे लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा खर्चा भी कम हुआ है और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि उनके हलके छाजली के स्कूल में ऐसा किया जा रहा है और हमने वहां पर एस्ट्रोटर्फ भी लगा दी है जिससे 14- 14 साल की बच्चियां पंजाब की स्टेट टीम में सेलेक्ट हो गई है । उन्होंने कहा कि स्कूलों को अपग्रेड करने की मांग लगभग सभी विधायक कर रहे हैं पर ऐसा करने से अतिरिक्त पोस्ट देनी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने आदि पर बहुत खर्च होता है।

हरपाल सिंह चीमा विधायक सुखविंदर सिंह सरकारिया की ओर से सीमावर्ती इलाके के स्कूल को अपग्रेड करने की मांग का जवाब दे रहे थे।
सबसे पहले शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि स्कूलों को अपग्रेड करना समस्या का समाधान नहीं है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा खर्च होता है। इससे पहले हमने यह योजना शुरू की थी कि सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू की थी जो काफी कामयाब रही है।

मध्य पूर्व में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध जैसे हालात का असर अब पंजाब में साफ दिखने लगा है. गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आम जनता का गुस्सा भड़क उठा और चंडीगढ़, अमृतसर और लुधियाना में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक तरफ सिलेंडर मिल नहीं रहे और दूसरी तरफ जो मिल रहे हैं उनके दाम आसमान छू रहे हैं. इससे आम परिवारों का रसोई का बजट बिगड़ गया है और लोग सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं.

विभिन्न जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी है. लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े होकर सिलेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बड़ी संख्या में लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है. पंजाब सरकार हरकत में आ गई है और कालाबाजारी पर निगरानी व कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं.

 CM भगवंत मान ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से ली रिपोर्ट

बढ़ते असंतोष और विरोध प्रदर्शनों के बीच CM भगवंत मान ने खाद्य आपूर्ति मंत्री से हालात पर चर्चा कर वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट ली. मंत्री कटारुचक ने इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के आला अफसरों और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में तेल कंपनियों से रसोई गैस और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्थिति की जानकारी मांगी गई. तेल कंपनियों ने फिलहाल आश्वस्त किया है कि अभी किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है.

 10 हजार शादियों की चिंता, मंत्री बोले – अफवाहों पर भरोसा न करें

विधानसभा में मंत्री कटारुचक ने बताया कि आने वाले दिनों में पंजाब में करीब 10 हजार शादियां होने वाली हैं और लोगों को यह चिंता सता रही है कि बिना रसोई गैस सिलेंडर के ये शादियां कैसे निपटेंगी. इस आशंका ने लोगों में और अधिक बेचैनी पैदा कर दी है. मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और सिलेंडर स्टॉक करने का प्रयास न करें.

 केंद्र और राज्य सरकारें दे रहीं भरोसा, जनता में अभी भी बेचैनी बरकरार

केंद्र सरकार और राज्य सरकार बार-बार लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित नहीं होगी. लेकिन सरकार के आश्वासन के बावजूद लोगों की बेचैनी कम होती नहीं दिख रही और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने राज्य में एलपीजी गैस की संभावित कमी और जमाखोरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पंजाब में किसी भी कीमत पर एलपीजी गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी और इस संबंध में राज्य के सभी डिप्टी कमिश्नरों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर जिले में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि कहीं भी गैस की कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश की जाती है या जमाखोरी की जाती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग मुनाफा कमाने के लिए गैस सिलेंडरों की जमाखोरी कर उन्हें ब्लैक में बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाजार में एलपीजी गैस की सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर जांच अभियान भी चलाया जाए।

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का पहला लक्ष्य आम लोगों को राहत देना और उनकी जरूरतों को पूरा करना है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के किसी भी हिस्से में लोगों को एलपीजी गैस के लिए परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की कि अगर कहीं गैस सिलेंडर की जमाखोरी या ब्लैक में बिक्री की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।