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November से बदल जाएंगे ये 6 बड़े नियम: Bank Account में 4 Nominees, ChatGPT Go फ्री, Toll और Cylinder के दाम में बदलाव

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नवंबर 2025 का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आया है। इस बार कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जो सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे।
बैंक अकाउंट से लेकर गैस सिलेंडर, फास्टैग, पेंशन और यहां तक कि AI चैटबॉट तक — सबमें नए नियम लागू हो गए हैं।
आइए जानते हैं इस महीने के 6 बड़े बदलावों की पूरी जानकारी

1. अब बैंक खाते में चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे

अब बैंक अकाउंट में सिर्फ एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी (Nominee) रख सकते हैं।
इसका मतलब है कि अगर आपके साथ कुछ हो जाता है, तो आपके पैसे या जमा रकम चार लोगों में बांटी जा सकती है — और आप खुद तय कर पाएंगे कि किसे कितना हिस्सा मिलेगा।

यह नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू हो गया है।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे बैंक क्लेम और उत्तराधिकार की प्रक्रिया (inheritance process) आसान और पारदर्शी बनेगी।
आप चाहें तो किसी भी वक्त नॉमिनी को बदल या हटा सकते हैं।

नॉमिनी कौन होता है?
वह व्यक्ति जिसे अकाउंट होल्डर यह अधिकार देता है कि उसकी मृत्यु के बाद अकाउंट में रखी रकम उसे मिले — ताकि लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सके।

2. आधार कार्ड अपडेट के नए चार्जेस

UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) ने आधार कार्ड अपडेट करने के नियमों में बदलाव किया है।
अब बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा — यह सुविधा एक साल तक फ्री मिलेगी।

बड़ों के लिए चार्ज इस प्रकार हैं

  • नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर बदलने पर: ₹75
  • फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए: ₹125

अब आप बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी कुछ डिटेल्स ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं — जिससे प्रोसेस आसान और फास्ट हो गया है।

3. ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन अब एक साल के लिए फ्री

भारत में अब OpenAI का ChatGPT Go प्लान एक साल के लिए फ्री मिलेगा।
यह ऑफर 4 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगा।

पहले इसका चार्ज ₹399 प्रति महीना था — यानी यूजर्स को ₹4,788 सालाना की बचत होगी।
इस प्लान में यूजर्स को ज्यादा चैट लिमिट, तेज़ रिस्पॉन्स और इमेज बनाने की सुविधा मिलेगी।

OpenAI के मुताबिक भारत अब उनका दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला मार्केट बन गया है।

4. FASTag के दो नए नियम

फास्टैग यूज़ करने वाले वाहन मालिकों के लिए दो जरूरी बदलाव लागू हुए हैं

(1) KYV Verification जरूरी:

  • जिन गाड़ियों के फास्टैग में अब तक Know Your Vehicle (KYV) वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनका फास्टैग डीएक्टिवेट किया जा सकता है।
  • अब वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ नंबर प्लेट और फास्टैग की फ्रंट फोटो अपलोड करनी होगी — पहले की तरह साइड फोटो की जरूरत नहीं।
  • इससे वेरिफिकेशन प्रोसेस अब और आसान और फास्ट हो गई है।

(2) UPI से टोल पेमेंट पर नया चार्ज:

  • यह नियम 15 नवंबर 2025 से लागू होगा।
  • अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है और आप टोल UPI से पेमेंट करते हैं, तो अब आपको 1.25 गुना स्टैंडर्ड टोल देना होगा।
  • कैश से भुगतान करने वालों को पहले की तरह 2 गुना टोल फीस ही देनी होगी।

इस बदलाव का मकसद है कि लोग फास्टैग का ज्यादा इस्तेमाल करें और टोल प्लाज़ा पर ट्रैफिक कम हो।

5. पेंशनर्स को नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी

सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को इस साल का लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) नवंबर के अंत तक जमा करना है।
अगर ऐसा नहीं किया गया, तो पेंशन रुक सकती है।

इसे आप नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा जो कर्मचारी NPS (National Pension System) से UPS (Unified Pension Scheme) में स्विच करना चाहते हैं, उन्हें भी यह प्रक्रिया नवंबर के अंत तक पूरी करनी होगी।

6. कॉमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता

नवंबर की शुरुआत में रसोई गैस कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं।
19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में ₹4.50 से ₹6.50 तक की कमी आई है।

शहरनए दामपुराने दामअंतर
दिल्ली₹1590.50₹1595.50₹5.50
कोलकाता₹1694.50₹1700.50₹6.50
मुंबई₹1542.00₹1547.00₹5.00
चेन्नई₹1750.00₹1754.50₹4.50

घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

इस बार नवंबर सिर्फ ठंड ही नहीं, कई नई राहतें और बदलाव भी लेकर आया है।
कहीं बैंक और फास्टैग के नियम आसान हुए हैं, तो कहीं गैस और AI सब्सक्रिप्शन में राहत मिली है।
अगर आपने अब तक अपने अकाउंट या फास्टैग अपडेट नहीं किए हैं, तो जल्द करें — वरना परेशानी हो सकती है।

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SC छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में Punjab देश में दूसरे स्थान पर, 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला लाभ — Dr. Baljeet Kaur

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पंजाब के सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि भगवंत मान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अनुसूचित जाति (SC) और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल में करीब 10 लाख छात्रों को इसका लाभ मिला है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

मोहाली के कलाकट भवन में आयोजित टूल किट वितरण और जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर भी विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि आईटीआई के छात्रों को टूल किट वितरित करने, SC विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें देने और अन्य योजनाओं को 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा फंड किया जा रहा है।

उन्होंने जानकारी दी कि इस पहल के तहत पहले चरण में एस.ए.एस. नगर, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना जिलों के 630 छात्रों को कवर किया गया है, जबकि राज्य की 32 सरकारी आईटीआई के कुल 1506 विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें कौशल आधारित रोजगार के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल कर सकें।

उन्होंने यह भी बताया कि पहले जहां केंद्र सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल दो जिलों तक सीमित था, वहीं अब पंजाब सरकार के प्रयासों से इसे राज्य के सभी जिलों तक विस्तारित कर दिया गया है।

समाज में समानता और जागरूकता की जरूरत पर जोर देते हुए मंत्री ने डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का उल्लेख किया और कहा कि उनकी सोच और सिख धर्म की शिक्षाओं ने जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

इस मौके पर विधायकों और अधिकारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि टूल किट वितरण से आईटीआई के छात्र आत्मनिर्भर बनेंगे और सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

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‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ एक व्यापक लड़ाई, सामूहिक प्रयास से ही खत्म होगा नशे का जाल —Manish Sisodia

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आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की एकजुट भागीदारी बेहद जरूरी है।

जालंधर में चार जिलों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाकर नशा बेचने वालों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच और भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है।

सिसोदिया ने कहा कि जहां एक ओर नशे के आदी लोगों को इलाज और पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध करने से पहले सोचे।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और कोऑर्डिनेटरों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस अभियान को एक सामान्य कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक “युद्ध” की तरह लिया जाए और ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिला स्तर पर और अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सख्त कार्रवाई के कारण कई तस्कर या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं, और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

बैठक में कई विधायक, हल्का इंचार्ज, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

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AAP सरकार आरोपों पर तुरंत करती है कार्रवाई, जवाबदेही तय — अमन अरोड़ा का हरियाणा सरकार पर हमला!

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आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आरोपों पर तेज और सख्त कार्रवाई करके जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, जबकि भाजपा शासित हरियाणा सरकार एडीजीपी की कथित आत्महत्या के मामले में दोषियों को बचाने में लगी हुई है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को तुरंत पद से हटाकर और उनकी गिरफ्तारी कर यह साबित कर दिया है कि राज्य में गलत कामों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शी और जवाबदेह शासन का उदाहरण है।

उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें बिना जांच के ही अपने नेताओं को क्लीन चिट दे देती थीं, लेकिन AAP सरकार में अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। “हम सच्चाई और जवाबदेही के लिए खड़े हैं, न कि राजनीतिक संरक्षण के लिए,” उन्होंने कहा।

मीडिया से बातचीत के दौरान अमन अरोड़ा ने दोहराया कि AAP सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है और आरोप लगते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि “लालजीत भुल्लर को तुरंत हटाया गया और गिरफ्तार किया गया, जिससे साफ है कि हमारी सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती।”

हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाले राज्य में गंभीर मामलों में भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही और दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

अमन अरोड़ा ने अंत में कहा कि AAP सरकार पुरानी राजनीति से अलग है, जहां सत्ता में बैठे लोगों को बचाने की परंपरा रही है। “हम सच बोलने, गलती स्वीकार करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, चाहे मामला अपने ही लोगों से जुड़ा क्यों न हो,” उन्होंने कहा।

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