Punjab
मुख्यमंत्री Mann के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासनिक ढांचे के उन्नयन, भूमि सुधारों तथा विशेष शिक्षक शिक्षकों को राहत देने को मंजूरी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज नागरिकों की सरकार तक सीधी और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक एवं शासकीय सुधारों की श्रृंखला को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आज साहिबज़ादा अजीत सिंह (एस.ए.एस.) नगर जिले में उप-तहसील बनूड़ को तहसील के रूप में उन्नत करने, होशियारपुर में हरियाणा को नई उप-तहसील बनाने, डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से भूमि राजस्व कानूनों के आधुनिकीकरण हेतु संशोधन करने तथा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष शिक्षक शिक्षकों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करने को स्वीकृति दी है। यह निर्णय नागरिक-प्रथम और सेवा-उन्मुख प्रशासन की दिशा में स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इन कदमों से निवासियों के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक और अधिक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी तथा उन्हें रोज़मर्रा के सरकारी कार्यों के लिए दूर-दराज़ के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह निर्णय व्यापक जनहित में त्वरित एवं सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन
नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में अपील प्रक्रिया से संबंधित संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना, वादकारियों के समय की बचत करना तथा गैर-वादकारियों को बेवजह की परेशानियों से बचाना है।
ये संशोधन डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करेंगे तथा नागरिक-हितैषी, काग़ज़-रहित रिकॉर्ड प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे, जिससे भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।
मंत्रिमंडल ने बताया कि पंजाब सरकार ने भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही ई-सेवा पोर्टल https://eservices.punjab.gov.in शुरू कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सरल और सिंगल-क्लिक प्रक्रिया के जरिए बुनियादी विवरण जमा कर पारिवारिक विभाजन (खानगी तकसीम) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पहल भूमि की सीमांकन प्रक्रिया को सुचारू बनाने, विवादों के आपसी समाधान, भूमि की खरीद-फरोख्त को आसान बनाने, फसलों के नुकसान के लिए समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करने तथा जमाबंदी की प्रतियां प्राप्त करना आसान बनाने में सहायक होगी।
विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए एकमुश्त राहत
मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध पर रखे गए विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त राहत देने को भी मंजूरी दी है, ताकि उनकी सेवाओं को स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब में नियमित किया जा सके।
यह निर्णय प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करेगा। मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि इस कदम से सरकारी खजाने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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