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भगवंत मान सरकार की अगुवाई में ‘‘A.I. क्रांति’ किसानों की आय बढ़ाकर पंजाब के भविष्य को सुरक्षित करेगी

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2 months ago

March 21, 2026

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को पंजाब की खेती के लिए अगला निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने तर्क दिया कि पारंपरिक खेती अपनी सीमाओं तक पहुंच चुकी है और इससे अब किसानों की आय को बनाए रखना संभव नहीं है। खेती में तकनीकी हस्तक्षेप के पक्ष में मजबूत दलील देते हुए उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य घटते मुनाफे को बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम करना और किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना है।

इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों की वर्षों की अनदेखी के कारण पंजाब संकट की ओर बढ़ा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब किसानों, बुनियादी ढांचे और कल्याण पर केंद्रित सुधार आधारित नीतियों के साथ राज्य का पुनर्निर्माण कर रही है।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में राज्य स्तरीय किसान मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब देश का अन्नदाता है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। 1960 के दशक की हरित क्रांति के दौरान राज्य के मेहनती किसानों ने एक नया अध्याय लिखा। हालांकि, देश की सेवा करते हुए राज्य के किसानों ने उपजाऊ मिट्टी और पानी जैसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों की कुर्बानी दी है।”

उन्होंने खेती में बढ़ते संकट का जिक्र करते हुए कहा, “मुनाफे का मार्जिन घटने के कारण खेती अब लाभदायक नहीं रही और किसान अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौजूदा फसल तकनीकों की उत्पादन क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। कृषि आय बढ़ाने और संसाधनों पर निर्भरता कम करने के लिए खेती में एआई को लागू करना आवश्यक है।”

इस कदम के फायदों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह तकनीक किसानों को यह बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि कौन सी फसल कब बोनी है ताकि लाभ और उत्पादकता दोनों बढ़ाई जा सके। पंजाब हमेशा नवाचार को अपनाने में अग्रणी रहा है और एआई इस क्षेत्र में क्रांति लाएगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए इसकी शुरुआत समय की मांग है।”

किसान-पक्षीय पहलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “पहली बार धान के सीजन के दौरान खेतों के ट्यूबवेलों को आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति दी गई। किसानों को अब सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल रही है। पंजाब के किसानों को देश में सबसे अधिक गन्ने का मूल्य मिल रहा है, जो 416 रुपये प्रति क्विंटल है। हर साल गेहूं और धान की खरीद के लिए किसानों को लगभग 80,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता है और यह राशि 24 घंटे के भीतर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच नहरों की लाइनिंग, मरम्मत और आधुनिकीकरण पर 6,700 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में 300 प्रतिशत अधिक है। 2022 में नहर सिंचाई का उपयोग 20.90 लाख एकड़ में होता था और अब यह बढ़कर 58 लाख एकड़ हो गया है।”

सिंचाई के विस्तार पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “नहरों की सिंचाई क्षमता दोगुनी हो गई है, सिंचित क्षेत्र 2022 में 2.23 मिलियन एकड़ से बढ़कर 2025 में 5.8 मिलियन एकड़ हो गया है। 15,539 नहरों की सफाई की गई है और 18,349 खालों को बहाल किया गया है। दशकों बाद नहर का पानी 1,444 गांवों तक पहुंचा है। इसके अलावा, 545 किलोमीटर में फैली 101 बंद पड़ी नहरों को पुनर्जीवित किया गया है और फिरोजपुर फीडर नहर को रिकॉर्ड 35 दिनों में अपग्रेड किया गया, जिससे इसकी क्षमता में 2,682 क्यूसेक की वृद्धि हुई है।”

उन्होंने आगे कहा कि 75 वर्षों बाद सरहिंद नहर को अपग्रेड किया गया है, जिससे इसकी क्षमता 2,844 क्यूसेक बढ़ गई है। 22 किलोमीटर लंबी सरहाली माइनर नहर, जो दशकों से जमीन के नीचे दब गई थी, को खोजकर फिर से चालू किया गया है। भाखड़ा नहर की क्षमता 9,500 क्यूसेक है, लेकिन हमने आपूर्ति बढ़ाकर इसे 10,000 क्यूसेक कर दिया है, जिससे बिना एक इंच जमीन लिए प्रभावी रूप से एक नई नहर बनाई गई है। दशकों से किसान सिंचाई के लिए पानी की बारी पर निर्भर थे, लेकिन अब यह प्रणाली समाप्त हो गई है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। देश की कुल कृषि भूमि का केवल 3 प्रतिशत होने के बावजूद पंजाब राष्ट्रीय पूल में लगभग 40 प्रतिशत गेहूं और 31 प्रतिशत चावल का योगदान देता है। पंजाब को भारत का अन्नदाता कहा जाता है और किसानों के साथ-साथ पीएयू ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

शैक्षणिक उत्कृष्टता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे के अनुसार, पीएयू 2023, 2024 और 2025 में 75 सार्वजनिक कृषि विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान पर रहा है। एडू रैंक के अनुसार, यह विश्व स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल है। सरकार इसके बुनियादी ढांचे को और उन्नत करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

विविधीकरण को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “बागवानी के विस्तार के लिए जेआईसीए द्वारा समर्थित 1,300 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। मशीनरी, बुनियादी ढांचे, विपणन, बीज और अनुसंधान में निवेश के माध्यम से 2036 तक बागवानी क्षेत्र 3.56 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 16 लाख हेक्टेयर हो जाएगा, जो 300 प्रतिशत वृद्धि है। पंजाब में लंबे समय बाद एशिया कप हॉकी की मेजबानी की भी संभावना है।”

महिला-केन्द्रित कल्याण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “मां-धियां सत्कार योजना के तहत प्रत्येक महिला को प्रति माह 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी पात्र होंगी। इससे लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसके लिए 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस संबंध में पंजीकरण 13 अप्रैल से शुरू होगा। जो लोग इस योजना का मजाक उड़ा रहे हैं, वे आम लोगों के लिए 1,000 रुपये की कीमत नहीं समझते। एक बार के भोजन पर 5,000 रुपये से अधिक खर्च करने वाले धनी लोग इसकी महत्ता क्या समझेंगे। उनके परिवारों को इसकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आम लोगों के लिए यह सार्थक समर्थन है।”

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन विपक्षी नेता केवल सफलता में हिस्सा मांगते हैं। इन ताकतों ने नशों और अपराध को बढ़ावा दिया, जिसके कारण लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब वे फिर से एकजुट हो गए हैं और उन्हें हराने के लिए पंजाबियों को भी एकजुट होना चाहिए। बसों, ढाबों, रेत या शराब के कारोबार में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। मेरी केवल पंजाबियों के दर्द में साझेदारी है और मैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पारंपरिक नेताओं ने पंजाब को बर्बाद कर दिया और उनके हाथ लोगों के दुखों से रंगे हुए हैं। पंजाब कभी एक समृद्ध राज्य था, लेकिन लालची नेताओं ने निजी स्वार्थों के लिए इसे तबाह कर दिया। लोग पहले ही उन्हें सबक सिखा चुके हैं और समय आ रहा है कि उन्हें पूरी तरह राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया जाए।”

अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “सुखबीर सिंह बादल सबसे बड़ा और पुराना झूठा है, जिसकी सोच केवल स्वार्थी है। बादल परिवार केवल राज्य को लूटने के लिए सत्ता का इंतजार कर रहा है। उन्हें पंजाब या इसके लोगों की कोई चिंता नहीं है और वे केवल सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते हैं।”

उन्होंने ‘आप’ सरकार की पहलों को आगे गिनाते हुए कहा, “सरकार ने पूरे पंजाब में 43,000 किलोमीटर लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया है। मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच वर्षों तक उनके रखरखाव को भी सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को श्रद्धा के साथ मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। पूरे राज्य में नगर कीर्तन निकाले गए, जो श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 24 नवंबर, 2025 को वहां एक विशेष विधानसभा सत्र भी आयोजित किया गया था।”

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AAP पंजाब ने चुनाव से पहले वोटरों को बांटने के लिए भाजपा पर डर और डराने-धमकाने की राजनीति करने का लगाया आरोप : अमन अरोड़ा

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2 days ago

May 7, 2026

Rahul Khanna

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को जालंधर और अमृतसर में हाल ही में हुए धमाकों के लिए विपक्षी पार्टियों द्वारा पंजाब सरकार को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिशों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का राजनीतिक फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और आरोप लगाया कि भाजपा का चुनाव से पहले डर और बांटने का इतिहास रहा है।

अरोड़ा ने कहा कि पूरे देश में एक रुझान देखा गया है जहां चुनाव से पहले वोटरों को बांटने के लिए कानून-व्यवस्था, धर्म या सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं का सहारा लिया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी फ़ायदे के लिए अशांति फैलाने और समुदायों को बांटने के लिए अक्सर ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि पंजाब चुनाव की ओर बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार के लोगों के पक्ष के कामों से घबराई हुई है। इसीलिए ऐसी साज़िशें रची जा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटनाओं की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (बीएसएफ) का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। यह देखते हुए कि अमृतसर और जालंधर दोनों इस दायरे में आते हैं, अरोड़ा ने कहा कि जवाबदेही केंद्रीय एजेंसियों और केंद्र में भाजपा की सरकार की है।

अरोड़ा ने आतंकवाद की यादें ताज़ा करके पंजाब को अस्थिर करने और डर पैदा करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पंजाबी इन “नापाक इरादों” से वाकिफ़ हैं और बांटने वाली राजनीति का शिकार नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सांप्रदायिक सद्भाव की ज़मीन है, जहाँ सबसे बुरे समय में भी नफ़रत के बीज कभी नहीं उगे। लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिशें यहाँ कभी कामयाब नहीं होंगी।

पंजाब की एकता और धर्मनिरपेक्षता की विरासत को दोहराते हुए, अरोड़ा ने भाजपा और केंद्र सरकार से ऐसी चालों से बचने और राज्य के सामाजिक ताने-बाने का सम्मान करने की अपील की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाब के लोग शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के खिलाफ एकजुट रहेंगे।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, डॉ. बलबीर सिंह और हरजोत सिंह बैंस ने भी हाल के धमाकों को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसके लिए केंद्रीय एजेंसियां ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है, जिससे अमृतसर और जालंधर जैसे इलाके इसके दायरे में आ गए हैं। इसे देखते हुए, उन्होंने कहा कि सुरक्षा में किसी भी चूक की ज़िम्मेदारी सीधे केंद्र की है। मंत्रियों ने आगे कहा कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए पंजाब की शांति को बिगाड़ने की भाजपा की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि राज्य के लोग एकजुट हैं और ऐसी बांटने वाली चालों के खिलाफ़ सतर्क हैं।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने राजनीतिक फ़ायदे के लिए पंजाब को अस्थिर करने की भाजपा की कोशिशों की निंदा करते हुए कहा कि राज्य “कोई ट्रॉफी नहीं बल्कि एक इमोशनल पहचान है।” अमन अरोड़ा की चिंताओं का ज़िक्र करते हुए, बैंस ने कहा कि चुनाव से पहले डर, अशांति और पोलराइज़ेशन पैदा करने के ऐसे तरीके बहुत गैर-ज़िम्मेदाराना और खतरनाक हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की विरासत भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान दिए गए बड़े बलिदानों पर बनी है और इसे सिर्फ़ चुनावी महत्वाकांक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। भाजपा के “बंगाल की तरह पंजाब जीतने” के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए, बैंस ने इन बातों को शर्मनाक और असंवेदनशील बताया और कहा कि पंजाबी अपने निजी राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपनी एकता और शांति को कभी भी टूटने नहीं देंगे।

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पंजाब में बेअदबी विरोधी कानून लागू होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री आनंदपुर साहिब से ‘शुक्राना यात्रा’ का किया नेतृत्व

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2 days ago

May 6, 2026

Rahul Khanna

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां तख्त श्री केसगढ़ साहिब में माथा टेकने के बाद पूरे उत्साह के साथ ‘शुक्राना यात्रा’ शुरू की। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह यात्रा परमात्मा का शुक्राना करने के लिए की जा रही है, जिसने उन्हें बेअदबी के मामलों में सख्त सजा की व्यवस्था करने वाला जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन) एक्ट 2026 लागू करके मानवता की सेवा करने का अवसर बख्शा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जिस पवित्र धरती पर खालसा पंथ प्रकट हुआ था, उससे ‘शुक्राना यात्रा’ शुरू हुई है। बेअदबी रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की पवित्र जिम्मेदारी हमें बख्शने के लिए गुरु साहिब के चरणों में शुक्राना किया जा रहा है। पंजाब की शांति और ‘सर्बत्त के भला’ के लिए अरदासें जारी रहेंगी।”

पवित्र तख्त साहिब में माथा टेकते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मेरा रोम-रोम परमात्मा का ऋणी है कि उसने मुझे जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार (संशोधन) एक्ट 2026 लागू करके मानवता की सेवा करने का अवसर बख्शा। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस ऐतिहासिक कानून को पास करने की जिम्मेदारी मिली, जो भविष्य में बेअदबी की घटनाओं को खत्म करने में मददगार होगा।”उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी एक गहरी साजिश का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पंजाब की शांति, भाईचारक साझ और एकता को तोड़ना था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि इस अक्षम्य अपराध के दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं किया जाएगा और इस घिनौने अपराध के दोषियों को अनुकरणीय सजा दी जाएगी। यह कानून निवारक के रूप में काम करेगा और भविष्य में कोई भी ऐसा गुनाह करने की हिम्मत नहीं करेगा।”

सिखों की श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ आध्यात्मिक साझ पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हर सिख के लिए पिता के समान हैं और इसकी पवित्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक कदम पर खुशी प्रकट कर रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं।” शुक्राना यात्रा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब के बाद वे 9 मई तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब, श्री दमदमा साहिब, मस्तुआणा साहिब, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब में नतमस्तक होंगे। उन्होंने अत्यधिक गर्मी के बावजूद यहां एकत्रित हुए लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि “इस यात्रा का एकमात्र मंतव्य इस महत्वपूर्ण एक्ट को पास करने के लिए ताकत और बख्शने के लिए परमात्मा का शुक्राना करना है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हम तो एक माध्यम हैं, जिसे गुरु साहिब ने यह पवित्र जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना है। मैं इस एक्ट को पास करने वाला कोई नहीं हूं। गुरु साहिब ने खुद यह सेवा मुझसे ली है। परमात्मा ऐसी सेवा सिर्फ उन्हीं को सौंपता है, जिन्हें उसने खुद चुना होता है। मैं गुरु साहिब का एक विनम्र सेवक हूं, जिसे यह कार्य सौंपा गया है।” उन्होंने आगे कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोग लंबे समय से बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे कानून की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इस एक्ट का एकमात्र उद्देश्य पिछली सरकारों की लापरवाही के कारण लोगों की अशांत हुई भावनाओं को शांत करना है। इस कानून के पीछे कोई भी राजनीतिक मंतव्य नहीं है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दुनिया भर के लोग इस पहल के लिए हमारा धन्यवाद करने के लिए रोजाना फोन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति इस एक्ट का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके राजनीतिक आका नाखुश हैं। उन्होंने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग अपने निजी हितों के लिए इस पवित्र मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें जल्दी अपने गुनाहों के नतीजे भुगतने पड़ेंगे।” लोकसभा सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के साथ मिलकर छोटे साहिबजादों को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देने के मामले की सदन में सफलतापूर्वक पैरवी की थी। उन्होंने कहा कि पूरा पंजाब उस समय को शोक के महीने के रूप में मनाता है क्योंकि छोटे साहिबजादों को जालिम शासकों ने जिंदा नींव में चिनवा दिया था। मुझसे पहले 190 से अधिक सांसदों ने पंजाब का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी संसद में यह मुद्दा नहीं उठाया।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे साहिबजादों की शहादत आने वाली पीढ़ियों को अत्याचार, बेइंसाफी और दमन के खिलाफ जूझने के लिए प्रेरित करती रहेगी। श्री आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक महत्व का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “इस पवित्र धरती पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ प्रकट किया था, जो इतिहास को नया मोड़ देने वाली घटना थी। इसी दिन हमारी सरकार ने बेअदबी के खिलाफ ऐतिहासिक कानून पास किया है।”मुख्यमंत्री ने यह भी चेताया कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350 साला शहीदी दिवस के अवसर पर पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में बुलाया गया। उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहला अवसर है, जब पंजाब विधानसभा गुरु साहिब के चरणों में नतमस्तक हुई। इस विशेष सत्र के दौरान विधानसभा ने अमृतसर, तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया।”

पंजाब में सिखी के आध्यात्मिक महत्व को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सिखों के पांच तख्तों में से तीन – श्री अकाल तख्त साहिब (अमृतसर), श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो) और तख्त श्री केसगढ़ साहिब (श्री आनंदपुर साहिब) – पंजाब में पड़ते हैं। उन्होंने कहा, “लोगों की लंबे समय से लटकती मांग को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने इन शहरों को पवित्र शहर का दर्जा दिया है। इन शहरों के समग्र विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी और इस कार्य के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है।”

यात्रा के दौरान कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और कई अन्य हस्तियां भी मौजूद थीं।

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सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने को कैबिनेट की मंजूरी

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3 days ago

May 6, 2026

Rahul Khanna

केंद्र सरकार ने न्यायपालिका से जुड़ा एक अहम फैसला लेते हुए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत अब जजों की कुल संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी।

यह बढ़ोतरी करीब छह साल बाद की जा रही है। इससे पहले 2019 में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 33 की गई थी। सरकार के अनुसार इस कदम का मुख्य उद्देश्य अदालत में लंबित मामलों की संख्या कम करना और न्याय प्रक्रिया को तेज करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 34 जज कार्यरत हैं। नए प्रस्ताव को लागू करने के लिए संसद के आगामी सत्र में बिल पेश किया जाएगा। बिल पास होने के बाद जजों की संख्या 37 हो जाएगी।

मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में 92 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे न्याय व्यवस्था पर काफी दबाव बना हुआ है। सरकार का मानना है कि जजों की संख्या बढ़ने से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और लोगों को जल्दी न्याय मिल सकेगा।

इतिहास पर नजर डालें तो सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 के तहत शुरुआत में चीफ जस्टिस के अलावा सिर्फ 10 जजों का प्रावधान था। समय के साथ मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह संख्या कई बार बढ़ाई गई—1960 में 13, बाद में 17, 1986 में 25, 2009 में 30 और 2019 में 33 की गई थी।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद तय करती है और जरूरत के अनुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है।

हालांकि, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि केवल जजों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। न्याय प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार और तकनीक का बेहतर उपयोग भी उतना ही जरूरी है।