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Punjab

पंजाब सरकार में दिल्ली के नेताओं की नियुक्ति पर घमासान: विपक्षी बोले- AAP प्रवक्ता और सांसद का PA चेयरमैन बनाया, CM मान ने किया सरेंडर।

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पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के तहत दिल्ली के नेताओं की नियुक्तियों ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD), ने इसे पंजाब की स्वायत्तता पर हमला बताते हुए आलोचना की है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इसे राज्य के लोगों से विश्वासघात करार दिया है।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब दिल्ली की नेता रीना गुप्ता को पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (PPCB) की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इसके बाद, 17 मई को दीपक चौहान को पंजाब लार्ज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि ये नियुक्तियाँ पंजाब के स्थानीय नेताओं की अनदेखी कर दिल्ली से आए नेताओं को तरजीह देने का संकेत देती हैं। रीना गुप्ता और दीपक चौहान दोनों ही दिल्ली से हैं और AAP के दिल्ली नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं।

विपक्षी दलों का कहना है कि इन नियुक्तियों से यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली नेतृत्व पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे राज्य की स्वायत्तता और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका कमजोर हो रही है। हालांकि, AAP ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि इन नियुक्तियों में किसी भी प्रकार की पक्षपाती नीति नहीं अपनाई गई है।

विपक्षी दलों का कहना है कि रीना दिल्ली में AAP की प्रवक्ता हैं। वहीं दीपक चौहान राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के निजी सहायक रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि दिल्ली के नेताओं ने पंजाब सरकार पर कब्जा कर लिया है। विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि CM भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल के सामने सरेंडर कर दिया​​​​​​ है।

इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा- “हमारे पास अन्य राज्यों से भी कई विशेषज्ञ हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लोग विदेशों में सांसद और मंत्री हैं।”

यहां जानिए AAP सरकार के नियुक्तियों से जुड़े विवाद…

सत्यपाल गोपाल रेरा में बनाए गए थे चेयरमैन: 23 दिसंबर 2022 को पंजाब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन के रूप में सत्यपाल गोपाल की नियुक्ति की गई थी। वह 1988 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी थे और दिल्ली से ताल्लुक रखते थे। उनकी नियुक्ति को लेकर भी विरोधी दलों ने सवाल खड़े किए और इसे ‘बाहरी हस्तक्षेप’ बताया। अंततः 8 फरवरी 2024 को सत्यपाल गोपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

सतबीर कौर बेदी को शिक्षा बोर्ड की दी थी जिम्मेदारी: 17 फरवरी 2023 को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) का चेयरपर्सन सतबीर कौर बेदी को बनाया गया। वह 1986 बैच की AGMUT कैडर की रिटायर्ड IAS अधिकारी थीं और दिल्ली की मूल निवासी थीं। उनके पिता, डॉ. बीएस बेदी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके थे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा बोर्ड का प्रमुख बनाना, जिसे न तो पंजाबी भाषा का ज्ञान है और न ही पंजाब की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से कोई रिश्ता है, यह राज्य के हकों पर डाका डालने जैसा है। विरोध के बीच 6 अगस्त 2024 को सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और तत्कालीन शिक्षा सचिव कमल किशोर को चेयरमैन नियुक्त किया।

कमल बंसल को तीर्थ यात्रा समिति का अध्यक्ष बनाया: 27 फरवरी 2025 को पंजाब सरकार ने ‘पंजाब तीर्थ यात्रा समिति’ के गठन को मंजूरी दी। इसका अध्यक्ष कमल बंसल को नियुक्त किया गया। विपक्षी दलों ने कहा कि कमल बंसल पहले दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा विकास समिति के अध्यक्ष रह चुके थे। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि पंजाब में फैसले अब दिल्ली से प्रभावित हो रहे हैं।

2025 में इनकी की गईं नियुक्तियां

रीना गुप्ता को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं और दिल्ली की रहने वाली हैं। वे दिल्ली में AAP की प्रवक्ता भी हैं।

दीपक चौहान को पंजाब औद्योगिक विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। वह पहले AAP के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के निजी सहायक रह चुके हैं। विपक्ष ने इसे भी पंजाबियों के साथ धोखा बताया है।

विपक्षी दल के किस नेता ने क्या कहा…

बिक्रम मजीठिया ने मान को बताया कठपुतली CM

अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया ने कहा कि इन सब नियुक्तियों से एक बात साबित होती है कि भगवंत मान सिर्फ एक कठपुतली सीएम हैं। असली ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है। क्या गैर-पंजाबी कभी पंजाब के मुद्दों को सही मायने में समझ सकते हैं और उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या इसकी बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं? पंजाबियों, जागो। हम अपने राज्य के पतन के मूकदर्शक नहीं बने रह सकते। अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

राजा वड़िंग ने कहा- ये पंजाब से विश्वासघात

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर पंजाब के लोगों से विश्वासघात कर रही है। दिल्ली और यूपी के लोगों को पंजाब के बोर्डों और संस्थाओं में नियुक्त किया जा रहा है। पंजाब के लोग न तो इस धोखे को भूलेंगे और न ही माफ करेंगे।

हरसिमरत बोलीं- बड़े पद दिल्ली वालों के करीबी लोगों को दिए

शिरोमणि अकाली दल की बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सत्ता दिल्ली के हाथ में होने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा जिस पंजाब ने 2022 में AAP को 92 विधायक दिए, उसी पंजाब में पार्टी को कोई काबिल पंजाबी नहीं मिला और बड़े पद दिल्ली वालों के करीबी लोगों को दे दिए गए।

बादल ने कहा- दिल्ली की टीम पंजाब पर राज कर रही

शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि दिल्ली की टीम अब पंजाब पर राज कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के मूल निवासियों को किनारे कर दिया है। उधर, भाजपा ने भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाते हुए इसे “संविधान विरोधी मानसिकता” करार दिया।

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चंडीगढ़ की सुखना लेक 2 दिन रहेगी बंद, एयर शो के चलते प्रशासन का बड़ा फैसला

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चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील को 26 मार्च से अस्थायी तौर पर आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यह फैसला 27 और 28 मार्च को आयोजित होने वाले एयर शो को ध्यान में रखते हुए लिया है। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर निशांत यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी।

प्रशासन के अनुसार, 27 मार्च को एयर शो की फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, जबकि 28 मार्च को दोपहर 1:30 बजे के बाद झील को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए दोनों दिनों में केवल करीब 10,000 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

एयर शो में भाग लेने के लिए पहले से बुकिंग और QR कोड वाला पास अनिवार्य होगा। टिकट की कीमत ₹100 तय की गई है और इसकी बुकिंग Chandigarh Tourism App के जरिए की जा रही है।

सुरक्षा कारणों से सुखना झील के आसपास निजी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। दर्शकों को निर्धारित पिकअप पॉइंट्स से शटल बसों के जरिए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाएगा। यह बस सेवा सुबह 8 बजे से 9 बजे तक संचालित होगी।

प्रशासन ने एयर शो के दौरान दर्शकों की सुविधा के लिए पीने के पानी, टॉयलेट, एंबुलेंस, फायर टेंडर और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की पर्याप्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की है, ताकि कार्यक्रम सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके।

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‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ एक व्यापक लड़ाई, सामूहिक प्रयास से ही खत्म होगा नशे का जाल —Manish Sisodia

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आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की एकजुट भागीदारी बेहद जरूरी है।

जालंधर में चार जिलों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाकर नशा बेचने वालों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच और भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है।

सिसोदिया ने कहा कि जहां एक ओर नशे के आदी लोगों को इलाज और पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध करने से पहले सोचे।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और कोऑर्डिनेटरों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस अभियान को एक सामान्य कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक “युद्ध” की तरह लिया जाए और ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिला स्तर पर और अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सख्त कार्रवाई के कारण कई तस्कर या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं, और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

बैठक में कई विधायक, हल्का इंचार्ज, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

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AAP सरकार आरोपों पर तुरंत करती है कार्रवाई, जवाबदेही तय — अमन अरोड़ा का हरियाणा सरकार पर हमला!

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आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आरोपों पर तेज और सख्त कार्रवाई करके जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, जबकि भाजपा शासित हरियाणा सरकार एडीजीपी की कथित आत्महत्या के मामले में दोषियों को बचाने में लगी हुई है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को तुरंत पद से हटाकर और उनकी गिरफ्तारी कर यह साबित कर दिया है कि राज्य में गलत कामों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शी और जवाबदेह शासन का उदाहरण है।

उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें बिना जांच के ही अपने नेताओं को क्लीन चिट दे देती थीं, लेकिन AAP सरकार में अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। “हम सच्चाई और जवाबदेही के लिए खड़े हैं, न कि राजनीतिक संरक्षण के लिए,” उन्होंने कहा।

मीडिया से बातचीत के दौरान अमन अरोड़ा ने दोहराया कि AAP सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है और आरोप लगते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि “लालजीत भुल्लर को तुरंत हटाया गया और गिरफ्तार किया गया, जिससे साफ है कि हमारी सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती।”

हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाले राज्य में गंभीर मामलों में भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही और दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

अमन अरोड़ा ने अंत में कहा कि AAP सरकार पुरानी राजनीति से अलग है, जहां सत्ता में बैठे लोगों को बचाने की परंपरा रही है। “हम सच बोलने, गलती स्वीकार करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, चाहे मामला अपने ही लोगों से जुड़ा क्यों न हो,” उन्होंने कहा।

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