पंजाब सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 100 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू करने की घोषणा की है। इन नए क्लीनिकों के शुरू होने के बाद राज्य में आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,090 हो जाएगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

इन 100 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन 25 जुलाई से 27 जुलाई तक तीन दिनों के दौरान किया जाएगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर इन क्लीनिकों को जनता को समर्पित करेंगे।

सरकार के अनुसार, नए शुरू किए जा रहे 100 क्लीनिकों में 73 शहरी क्षेत्रों और 27 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। इन क्लीनिकों के माध्यम से लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और जांच की सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी।

आम आदमी क्लीनिकों में मरीजों को 107 आवश्यक दवाइयां और 47 प्रकार की डायग्नोस्टिक जांच पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की सलाह और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं भी मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

सरकार का दावा है कि आम आदमी क्लीनिक योजना का राज्य के लोगों को व्यापक लाभ मिला है। अब तक 5.90 करोड़ से अधिक ओपीडी मरीज इन क्लीनिकों में इलाज करा चुके हैं, जबकि 3.43 करोड़ से अधिक मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा चुके हैं।

सरकार का कहना है कि 100 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू होने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और बढ़ेगा तथा लोगों को अपने नजदीक ही मुफ्त इलाज, दवाइयों और जांच की बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजटिवल ने प्रधानमंत्री की ओर से पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए संसद में कानून लाने के आश्वासन को पूरी तरफ खोखला और झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मोदी जी का दिया गया आश्वासन कितना खोखला है, ये गुरुवार को ख़ुद ही साबित हो गया। जब 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने पीएम से कहा कि अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार रात 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश से कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के वास्ते सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का यह आश्वासन कितना खोखला और झूठा है, यह गुरुवार को ही साबित हो गया। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसे गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर ही सरकार ने उसे बेल दिला दी और वह जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। अगर सीबीआई के हिसाब से संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है, तो फिर मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने किसी मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब है कि 2024 का जो पेपर लीक हुआ, उसे किसी ने लीक ही नहीं किया। क्या आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस तरह से काम करेंगे?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और महज कुछ घंटों बाद, 1:30 बजे पीटीआई की खबर आ गई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सीबीआई कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेगी, तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अहमियत ही क्या है? आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप देश को इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन क्यों दे रहे हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि अगले साल नीट का पेपर लीक न हो? कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की। अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले से ही पॉक्सो और रेप मामलों के लिए बने हुए हैं, लेकिन वहां भी सालों-साल लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड को छुड़ाना ही है, अगर आपको सबूत इकट्ठे ही नहीं करने हैं, जांच ही नहीं करनी है, उन्हें बेल ही दिलवानी है और जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार की बड़ी वेलफेयर स्कीमों को मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि पंजाब के लोगों को सरकार के वादे पूरे करने के प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा है पन्नू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मावन धीयां सत्कार योजना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की जानकारी दी, जिसमें जनता की बड़ी भागीदारी और राज्य के लाखों परिवारों को मिल रहे फायदों का ज़िक्र किया।

शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पंजाब के मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने बार-बार दावा किया था कि मावन धीयां सत्कार योजना कभी लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि आज आंकड़ों ने खुद उनके झूठ को बेनकाब कर दिया है। पंजाब के लोगों ने मान सरकार पर इसलिए भरोसा किया क्योंकि उन्हें पता था कि यह सरकार अपने हर वादे को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि मावन धीयां सत्कार योजना के तहत 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र की 72,56,686 महिलाओं ने रजिस्टर कराया है। उन्होंने आगे कहा कि जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन बाद में पूरा हो गया है, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी तीन महीने का फायदा एक साथ उनके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। पेमेंट की अगली किस्त 1 अगस्त को अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।

जिलेवार आंकड़े शेयर करते हुए पन्नू ने कहा कि लुधियाना में सबसे ज़्यादा 7,86,863 महिलाएं रजिस्टर हुईं, इसके बाद पटियाला में 5,50,035 और अमृतसर में 5,39,285 महिलाएं रजिस्टर हुईं।

इस स्कीम के लॉन्च को याद करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया ने सही कहा था कि सरकार सिर्फ़ बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भेज रही, बल्कि भरोसा भेज रही है। उन्होंने कहा, “पूरे पंजाब में महिलाओं से मिला ज़बरदस्त रिस्पॉन्स यह साबित करता है कि लोगों को भगवंत मान सरकार पर पूरा भरोसा है।”

पिछली सरकारों से तुलना करते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि कांग्रेस ने 2017 के चुनाव से पहले खेती के लोन माफ़ करने और नौकरी देने के लिए फ़ॉर्म जमा किए थे, लेकिन न तो फ़ॉर्म और न ही वादे कभी हकीकत बने। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी हर घर में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वादा अधूरा रह गया। इसके उलट, मान सरकार जो भी वादा करती है, उसे पूरा करती है।

मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम की सफलता पर रोशनी डालते हुए पन्नू ने कहा कि विपक्ष की यह झूठ फैलाने की कोशिशों के बावजूद कि ये हेल्थ कार्ड कहीं स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यह स्कीम एक बड़ी सफलता बनकर उभरी है।

उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत 50 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हो चुका है, जबकि पंजाब सरकार ने कैशलेस हेल्थकेयर देने पर 917 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। यह स्कीम 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज देती है और यह सरकारी और लिस्टेड प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध है।

बलतेज पन्नू ने आगे बताया कि पूरे पंजाब में 50 लाख से ज़्यादा हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लुधियाना 5,36,504 कार्ड के साथ सबसे आगे है, इसके बाद पटियाला 4,52,030 कार्ड के साथ और जालंधर 3,65,366 कार्ड के साथ दूसरे नंबर पर है।

उन्होंने भगवंत मान सरकार की दूसरी बड़ी कामयाबियों के बारे में भी बताया और कहा कि 2022 में आप सरकार बनने के बाद 600 यूनिट फ्री बिजली स्कीम के तहत 90 परसेंट घरों में ज़ीरो बिजली बिल आ रहे हैं, किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और नहर के पानी तक पहुंच 21% से बढ़कर 80% हो गई है।

भाजपा पर निशाना साधते हुए बलतेज पन्नू ने कहा कि अपने वादे पूरे न कर पाने के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अक्सर भाजपा सरकार की लाडो स्कीम के बारे में बात करने पंजाब आते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा ने हरियाणा की हर महिला को हर महीने 2,100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फायदा सिर्फ करीब 20 लाख महिलाओं तक ही पहुंचा है, जबकि राज्य में महिलाओं की आबादी करीब 80 लाख है।

सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का जवाब देते हुए बलतेज पन्नू ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा मावन धीयां सत्कार योजना पर रोक लगाने के दावों को साफ तौर पर खारिज कर दिया।

उन्होंने साफ किया कि हाई कोर्ट ने स्कीम पर रोक नहीं लगाई है और सरकार इसे प्लान के मुताबिक लागू करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार सिर्फ घोषणाओं में नहीं, बल्कि काम करने में विश्वास रखती है। ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन और लाखों लोगों तक पहुंच रहे फायदे यह साबित करते हैं कि पंजाब के लोगों को इस सरकार पर पूरा भरोसा है।