Chandigarh
Punjab Land Pooling Policy पर High Court की रोक – किसानों की जीत, AAP Government को झटका
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 के अमल पर अस्थायी रोक (इंटरिम स्टे) लगा दी। यह फैसला लुधियाना के एक किसान की याचिका पर आया, जिसमें दावा किया गया था कि यह पॉलिसी कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है और किसानों से बिना सहमति व मुआवजे के ज़मीन छीनने की कोशिश है।
क्या है मामला?
पंजाब कैबिनेट ने जून 2025 में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी थी। सरकार का दावा था कि किसी से ज़मीन ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। योजना के तहत जो भी किसान अपनी जमीन “पूल” में देंगे, सरकार उस जमीन को डेवलप करेगी और बदले में उन्हें मिलेगा –
- 1 एकड़ जमीन के बदले 1,000 वर्ग गज का रिहायशी प्लॉट
- और 200 वर्ग गज का कमर्शियल प्लॉट
सरकार का कहना था कि यह पॉलिसी किसानों और खरीदारों दोनों के हित में है और लैंड माफिया पर रोक लगाएगी।
याचिका में क्या कहा गया?
किसान ने अदालत में दलील दी कि:
- पॉलिसी को Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Act, 2013 के तहत लाने की बात कही गई, जबकि इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
- इस तरह की पॉलिसी केवल Punjab Regional and Town Planning and Development Act, 1995 के तहत लाई जा सकती है।
- सोशल इंपैक्ट असेसमेंट और एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट न तो तैयार की गई और न ही प्रकाशित।
- किसी भी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा से राय नहीं ली गई, जो कि कानून के मुताबिक अनिवार्य है।
सरकार की प्रतिक्रिया
एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि कोर्ट का फैसला आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि पॉलिसी जल्दबाज़ी में लाई गई थी। उन्होंने कहा, “सोशल और एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवाना चाहिए था, कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाया।”
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह झटका राजनीतिक और आर्थिक, दोनों मोर्चों पर है। सरकार इस पॉलिसी से फंड जुटाकर 2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह देने के वादे को पूरा करना चाहती थी। यह वादा 2022 के चुनाव में किया गया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में इसे पूरा न करना AAP के लिए मुद्दा बन गया।
विपक्ष का हमला
- पंजाब कांग्रेस ने इस फैसले को किसानों की जीत बताया। पार्टी अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, “हम कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे कि पॉलिसी वापस ले।”
- MLA परगट सिंह ने इसे “लोगों का फैसला” करार दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, “यह किसानों पर हमला है, बिना सहमति और मुआवजे के जमीन लूटने की साजिश है।”
- शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि CM भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली बिल्डरों से ₹30,000 करोड़ का डील किया है। उन्होंने 1 सितंबर से मोहाली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का ऐलान किया, जो पॉलिसी वापसी तक जारी रहेगा। इसके लिए 3-सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है।
किसानों का रुख
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
- प्रेम सिंह भांगू (अखिल भारतीय किसान फेडरेशन) ने कहा, “सरकार 65,533 एकड़ उपजाऊ जमीन बिना मुआवजे के लेना चाहती थी।”
- जगमोहन सिंह पटियाला (BKU डकौंडा) ने कहा कि नोटिफिकेशन में उन मजदूरों, दुकानदारों और कारीगरों के पुनर्वास का जिक्र नहीं है जो इस पॉलिसी से प्रभावित होंगे।
AAP का पक्ष
AAP प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा, “हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। विस्तृत आदेश पढ़कर आगे की कार्रवाई करेंगे। यह किसानों और खरीदारों के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी है और पूरी तरह स्वैच्छिक है।” उन्होंने इस पर अभी सोशल और एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कराने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया।
आगे क्या?
- फिलहाल पॉलिसी पर हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है।
- विपक्ष और किसान संगठन इसे पूरी तरह वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
- AAP सरकार कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ रहा है।
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चंडीगढ़ में देर रात दहशत: सेक्टर-29 के रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुए जैसा जानवर, सीसीटीवी में कैद
चंडीगढ़ के सेक्टर-29 में बुधवार रात तेंदुआ दिखाई देने की खबर से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने पूरी रात घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक तेंदुआ पीर दरगाह के पास पानी पीते हुए कैद हुआ है।
पार्क में महिला ने सबसे पहले देखा
जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच सेक्टर-29 के एक पार्क में एक महिला अपने बच्चों के साथ टहल रही थी। इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों के पास घूमते हुए एक तेंदुए पर पड़ी। यह देखते ही महिला घबरा गई और तुरंत बच्चों को लेकर पार्क से बाहर निकल गई।
घर पहुंचकर महिला ने इस बारे में अपने पति को बताया। इसके बाद उसके पति ने यह जानकारी पास में स्थित पीर दरगाह के लोगों को दी।
CCTV में कैद हुआ तेंदुआ
सूचना मिलने के बाद जब दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो उसमें साफ दिखाई दिया कि एक तेंदुआ दरगाह के पास बने स्थान पर पानी पी रहा है। इसके बाद तुरंत पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई।
सूचना के बाद पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आसपास के इलाके में पूरी रात तलाशी अभियान चलाया। हालांकि देर रात तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन में तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल पाया।
फिलहाल पुलिस और फॉरेस्ट विभाग दोनों ही तेंदुए की मौजूदगी को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोग काफी दहशत में हैं और सतर्कता बरत रहे हैं।

पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ।
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चंडीगढ़ में अगले माह से महंगी होंगी जमीनें:कलेक्टर रेट में 30 से 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी
चंडीगढ़ में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीसी निशांत यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर रेट संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई।
प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों के अनुसार कलेक्टर रेट में 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित नए रेटों को लेकर अगले सप्ताह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।
1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए रेट
प्रशासन के अनुसार, लोगों से सुझाव लेने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। योजना है कि नए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएं। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले वर्ष 2021 और 2017 में संशोधन हुआ था।
ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी
सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के रेट तीन से चार गुना तक बढ़ सकते हैं। वहीं कई सेक्टरों में रेट डेढ़ गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क इन्हीं रेटों के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट बाजार और आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
संभावना है कि रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ संगठनों और प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से विरोध भी किया जा सकता है।
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मोहाली में 16 स्कूलों को उड़ाने की धमकी:चंडीगढ़-पंजाब के बम स्क्वॉड से जांच
मोहाली के स्कूल-कॉलेजों को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। सुबह करीब साढ़े 7 बजे भेजी मेल में कहा गया कि इनमें दोपहर 1.11 बजे बम ब्लास्ट होगा। इस मेल में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी मानव बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसके अलावा 13 फरवरी को दोपहर 2.11 बजे नई दिल्ली स्थित संसद में भी बम धमाके की धमकी दी गई है।
सुबह 8.50 बजे स्कूल खुलने थे, इससे पहले ही मेल पहुंच गई। जैसे ही धमकी भरी मेल मिली तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद स्कूलों में तत्काल छुट्टी कर दी गई। स्कूल मैनेजमेंट्स ने पेरेंट्स को अर्जेंट मैसेज भेजकर अपने बच्चों को घर ले जाने को कहा। इसके अलावा स्कूल बसों को भी गेट से ही लौटा दिया गया। बच्चों को स्कूल के अंदर एंट्री नहीं दी गई।

लर्निंग पाथ स्कूल में पहुंचीं पुलिस की टीमें।
बम धमकी का पता चलते ही मोहाली पुलिस हाई अलर्ट पर आ गई। तुरंत बम स्क्वॉड की टीमें लेकर पुलिस फोर्स स्कूलों में पहुंच गई। स्कूल के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया। जिसके बाद पूरे स्कूल को खाली करवाकर पुलिस की टीमें जांच के लिए अंदर भेजी गईं। डीएसपी सिटी हरसिमरन बल खुद लर्निंग पाथ स्कूल पहुंचे।
जबकि डीएसपी सिटी वन पृथ्वी चहल पैरागॉन स्कूल पहुंचे। पुलिन सभी स्कूलों को सील कर दिया और अंदर जांच की जा रही है। किसी को भी गेट से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। मोहाली के SSP हरमनदीप हंस ने कहा कि स्कूलों में जांच के लिए मोहाली के अलावा फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और चंडीगढ़ से भी बम निरोधक दस्ते बुलाए गए हैं।

मानव मंगल स्कूल में बच्चों को स्कूल के बाहर से घर वापस भेजा जा रहा।
इस बारे में मोहाली की जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) गिन्नी दुग्गल ने कहा कि अभी तक 10 स्कूलों को धमकी का पता चला है। इनमें पैरागॉन, लर्निंग पाथ, माइंड ड्री, जीडी गोयनका, विवेक स्कूल, इंडस भी शामिल हैं। इनमें छुट्टी करा दी गई। बाकी स्कूलों को भी अपनी ई-मेल चेक करने को कहा गया है। इसके साथ ही इस मामले संंबंधी जानकारी डीसी को भेजी गई है।

स्कूल के बाहर बच्चों को लेने पहुंचे पेरेंट्स की कतारें लग गईं।
SSP बोले- 16 स्कूलों को धमकी मिली, अफसर-जवान तैनात मोहाली के SSP हरमनदीप हंस ने बताया कि अब तक 16 स्कूलों को ईमेल आई है। यह धमकी मोहाली सिटी, खरड़ और जीरकपुर के स्कूलों को भी भेजी गई है, जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में 15 सीनियर अफसरों के साथ 300 जवान तैनात किए गए हैं।
जिले की एंटी-सबोटाज टीम के अलावा फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और चंडीगढ़ मुख्यालय से भी एंटी-सबोटाज टीमें बुलाई गई हैं। सभी स्कूलों की जांच की जा रही है। साथ ही स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी को धमकी भरा ईमेल प्राप्त होता है तो स्कूल खाली कराने की योजना पहले से तैयार रखें।
धमकी भरी मेल में क्या लिखा.. धमकी भरी मेल में कहा गया कि पंजाब अब खालिस्तान है। दोपहर 1:11 बजे मोहाली के स्कूलों और कॉलेजों में बम ब्लास्ट होगा। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान को ह्यूमन बम से उड़ाने का जिक्र किया गया। आगे लिखा गया है कि हिंदू आतंकवादी मोदी के आदेशों पर पंजाब के नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है।
इसके बाद मेल में कहा गया है कि 13 फरवरी, दोपहर 2:11 बजे बम दिल्ली की हिंदुस्तानी संसद में बम धमाका होगा। जिसमें उनका निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह होंगे। इसे भेजने वालों के नाम की जगह खालिस्तान नेशनल आर्मी, इंजीनियर गुरनाख सिंह, रुकन शाहवाला लिखा गया है।
धमकी भरी मेल की कॉपी…

स्कूल का पेरेंट्स को मैसेज- जल्दी अपने बच्चे ले जाएं प्रिय पेरेंट्स, हमारे बच्चों की सुरक्षा और प्राप्त हुई ई-मेल को ध्यान में रखते हुए, हम विद्यार्थियों को वापस भेज रहे हैं। बस से आने वाले विद्यार्थियों को उनकी संबंधित बसों के माध्यम से ही भेजा जाएगा। निजी वाहन से आने वाले अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को यथाशीघ्र वापस ले जाएं।
स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को भेजा मैसेज..

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