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पंजाब सरकार भगवान श्रीराम पर करवाएगी शो: 40 जगहों पर कार्यक्रम की मंजूरी, कैबिनेट मीटिंग के 9 बड़े फैसले

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पंजाब कैबिनेट की बैठक मंगलवार को चंडीगढ़ में हुई। बैठक में राज्य में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित नाटक हमारे राम के 40 स्थानों पर शो दिखाने को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में देश के कई नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। ये प्रस्तुतियां हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगी।

इसके अलावा कैबिनेट में सार्वजनिक जमीन देने के नियमों में बदलाव, FAR चार्ज घटाने, योगा ट्रेनरों की भर्ती समेत कई अहम फैसलों पर भी मुहर लगाई गई।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मीटिंग में लिए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मीटिंग में लिए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए।

अब विस्तार से पढ़िए क्या फैसले लिए गए…

1. सार्वजनिक जमीन देने के नियम बदले पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर म्यूनिसिपल एक्ट 2020 की धारा 4 के तहत शहरी भूमि, जो नगर परिषद (म्यूनिसिपल कमेटी) की होती थी, जब एक विभाग से दूसरे विभाग या किसी संस्था को दी जाती थी, तो इसमें कई तरह की अड़चनें आती थीं। अब इस संबंध में सभी अधिकार डिप्टी कमिश्नर की अगुआई वाली कमेटी को दे दिए गए हैं। जब भी किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जमीन दी जानी होगी, उसका फैसला यही कमेटी करेगी। यह कमेटी ही लीज, बिक्री या नीलामी से जुड़ी शर्तें और नियम तय करेगी। पहले इस प्रक्रिया में महीनों लग जाते थे। मंत्री ने बताया कि उन्हें स्वयं पुलिस विभाग को जमीन अलॉट करनी थी। लेकिन इसमें करीब आठ महीने लग गए थे।

2. कच्चे रास्तों के बदले लोकल बॉडी को मिलेंगे पैसे मंत्री ने कहा कि लोकल बॉडी विभाग के अधीन सरकारी रास्ते होते थे, जिन्हें आम तौर पर कच्चे रास्ते या खाल कहा जाता है। ये रास्ते बाद में शहरों के भीतर आ जाते थे या विकसित हो चुकी कॉलोनियों का हिस्सा बन जाते थे। लेकिन इससे राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता था। अब इस संबंध में मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत लोकल बॉडी विभाग को इनसे राजस्व मिलेगा। पहले यह व्यवस्था गमाडा और ग्लाडा में लागू की गई थी।

कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम आवास जाते पंजाब के मंत्री।

कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए सीएम आवास जाते पंजाब के मंत्री।

3. अब प्रोजेक्ट में तीन साल की मिलेगी एक्सटेंशन पंजाब में पापरा एक्ट के तहत किसी कॉलोनाइजर को पहले अपने प्रोजेक्ट के लिए पांच साल की स्वीकृति (सेक्शन) दी जाती थी। इसके बाद वह हर साल प्रति एकड़ 10 हजार रुपए का भुगतान कर समय बढ़वा लेता था। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि केवल एक बार तीन साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा।

इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि कॉलोनाइजर को प्रति एकड़ 25 हजार रुपए फीस के रूप में सरकार को अदा करनी होगी। इस फैसले के पीछे सरकार की मंशा यही है कि प्रोजेक्ट तय समय में पूरा हो, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। अब एक बार तीन साल का एक्सटेंशन ही लिया जा सकेगा। इसके लिए 75 हजार रुपए प्रति एकड़ फीस भरनी होगी।

4. FAR का रेट कम किया गया पहले FAR (फ्लोर एरिया रेशियो) पर जब ई-ऑक्शन होती थी और उस पर 50 प्रतिशत चार्जेज लगते थे। यानी जब किसी ने फ्लोर एरिया बढ़ाना होता था तो उसे 50 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता था। अब यह चार्जेज घटाकर 25 प्रतिशत कर दिए गए हैं। इससे लोगों को फायदा होगा।

5. चार अस्पताल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन सिविल अस्पताल बादल (जिला मुक्तसर साहिब), सिविल अस्पताल खडूर साहब (जिला तरनतारन), सीएचसी जलालाबाद (जिला फाजिल्का) और टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर फाजिल्का को अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अधीन कर दिया गया है। पहले इन्हें पंजाब सरकार चला रही थी।

6. एक हजार नए योगा ट्रेनर भर्ती होंगे सीएम योगशाला का प्रोजेक्ट चल रहा है। 635 योगा ट्रेनर लोगों को योगा करवा रहे हैं। अब एक हजार और योगा ट्रेनर रखे जाएंगे। पहले उन्हें आठ महीने फील्ड ट्रेनिंग होगी। इस दौरान उन्हें आठ हजार प्रति महीना देंगे। जबकि जैसे ही यह काम संभालेंगे उसके बाद उन्हें पच्चीस हजार रुपए सैलरी दी जाएगी।

7. पंजाब सिविल सर्विसेज योग्यता नियम तय पंजाब सिविल सर्विसेज में शर्तें तय की गई थीं। जब पदों के लिए विज्ञापन जारी होता है, उसमें शैक्षणिक योग्यता को लेकर नियम निर्धारित होते हैं। तय किया गया है कि पोस्ट के आवेदन की आखिरी तारीख तक जो शिक्षा योग्यता तय की गई है, वह पूरी होनी चाहिए। पहले इसको लेकर कई मामले अदालत तक पहुंचते थे।

8. आबकारी व कर विभाग के सर्विस रूल्स पंजाब आबकारी व कर विभाग में सुपरिंटेंडेंट के सर्विस रूल्स को मंजूरी दी गई है। काफी समय से सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-वन के लिए नियम अस्तित्व में नहीं थे। अब उन्हें मंजूरी दी गई है।

9. बागबानी क्षेत्र का एरिया बढ़ेगा एक अहम फैसला बागवानी क्षेत्र को लेकर भी लिया गया है। जापान के साथ एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। फिलहाल बागवानी का क्षेत्र 6 प्रतिशत है, जिसे अगले दस सालों में 15 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इसमें कई स्तरों पर काम होगा और पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इससे लोगों को फायदा होगा

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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।

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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !

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पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।

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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी

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पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा

डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात

स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।

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