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पंजाब के लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपये का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस , ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब सरकार ने MoU साइन किया

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Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के वादे के मुताबिक, पंजाब सरकार इस महीने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ (MMSY) शुरू करने जा रही है ताकि राज्य के सभी लोगों के लिए पूरी हेल्थ कवरेज पक्का हो सके। इस मामले में एक बड़ा मील का पत्थर साबित करते हुए, आज हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉ. बलबीर सिंह की मौजूदगी में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा।

जनवरी 2026 में इस स्कीम को शुरू करने की बात कही थी

यह एग्रीमेंट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की हाल ही में की गई घोषणा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब के हर परिवार के लिए हेल्थ सर्विस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करने के लिए जनवरी 2026 में इस स्कीम को शुरू करने की बात कही थी। इस एग्रीमेंट पर स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) संयम अग्रवाल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैथ्यू जॉर्ज ने साइन किए।

इसे एक बड़ा सुधार बताते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम के तहत पहले मिलने वाला 5 लाख रुपये का हेल्थ कवरेज, जो कुछ खास कैटेगरी तक ही सीमित था, उसे दोगुना कर दिया गया है। इसलिए, नई स्कीम का मकसद पंजाब के सभी निवासियों, जिसमें सरकारी कर्मचारी और पेंशनर शामिल हैं, को हर परिवार को हर साल 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज देना है।

उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 15 जनवरी, 2026 को इस स्कीम को ऑफिशियली लॉन्च करेंगे।

प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी

सेहत मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यह स्कीम पूरी बराबरी के सिद्धांत के आधार पर डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी को भी स्कीम के दायरे से बाहर रखने के लिए कोई इनकम लिमिट या क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ़ आधार और वोटर ID का इस्तेमाल करके कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के ज़रिए रजिस्ट्रेशन को आसान और आसान बना दिया गया है, जिसके बाद बेनिफिशियरी को डेडिकेटेड MMSY हेल्थ कार्ड मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी।

इस स्कीम के वर्किंग फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हुए, डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी – जिसे तमिलनाडु समेत दूसरे राज्यों में सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू करने के अपने अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए चुना गया है, राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को हर परिवार को 1,00,000 रुपये का हेल्थ कवर देगी। उन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये के बीच की मेडिकल ज़रूरतों के लिए इंश्योरेंस स्टेट हेल्थ एजेंसी (SHA), पंजाब द्वारा ट्रस्ट के आधार पर दिया जाएगा।

CPD प्रोसेसिंग को अच्छे से मैनेज करने में एक्सपर्ट सर्विस मिलेगी

सेहत मंत्री ने आगे कहा कि यूनाइटेड इंडिया कंपनी के चुने जाने से CPD प्रोसेसिंग को अच्छे से मैनेज करने में एक्सपर्ट सर्विस मिलेगी, जिससे क्लेम सेटलमेंट और पेमेंट जारी करने का प्रोसेस तेज़ होगा।

सेहत मंत्री ने आगे बताया कि यह स्कीम नए हेल्थ बेनिफिट पैकेज (HBP 2.2) को अपनाती है, जो 2000 से ज़्यादा चुने हुए ट्रीटमेंट पैकेज के ज़रिए पूरी कवरेज पक्का करता है। इस स्कीम के तहत, बेनिफिशियरी 824 लिस्टेड हॉस्पिटल के मज़बूत नेटवर्क का इस्तेमाल करके सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थकेयर सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें अभी 212 सरकारी हॉस्पिटल, भारत सरकार के आठ हॉस्पिटल और 600 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत लिस्टेड हॉस्पिटल की संख्या समय के साथ और बढ़ने की उम्मीद है।

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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।

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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !

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पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।

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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी

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पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा

डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात

स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।

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