देश को पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन की सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से इस आधुनिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। इससे पहले हाइड्रोजन ट्रेनें केवल जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में ही संचालित हो रही थीं। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पांचवां देश बन गया है।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यदि होरमुज़ जलडमरूमध्य में युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी समुद्री मार्ग से देश में पेट्रोल, डीजल, खाद और कई अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि 2014 से पहले ऐसी स्थिति बनती तो भारत का रेलवे नेटवर्क गंभीर संकट का सामना कर सकता था, क्योंकि उस समय रेलवे का बड़ा हिस्सा डीजल इंजनों पर निर्भर था। यदि डीजल की आपूर्ति प्रभावित होती तो ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो सकता था।

उन्होंने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। यह 2014 से पहले वाला भारत नहीं, बल्कि नया भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने समय रहते भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेलवे के विद्युतीकरण पर तेजी से काम किया है।

उन्होंने बताया कि भारत में रेलवे के विद्युतीकरण की शुरुआत वर्ष 1925 में हुई थी, लेकिन 1925 से 2014 तक लगभग 90 वर्षों में देश के रेलवे नेटवर्क का केवल 30 प्रतिशत ही विद्युतीकरण हो पाया था, जबकि 70 प्रतिशत रेलवे डीजल इंजनों पर निर्भर थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि उसी गति से काम चलता रहता तो पूरे रेलवे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण होने में लगभग 200 वर्ष और लग जाते। लेकिन पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब देश के लगभग 99 प्रतिशत रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।

उन्होंने कहा कि इस बड़े बदलाव का परिणाम यह है कि डीजल की आपूर्ति में बाधा आने के बावजूद भारतीय रेलवे का संचालन प्रभावित नहीं हुआ और ट्रेनें लगातार चलती रहीं। इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे व्यवस्था भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदान लॉर्ड्स में इतिहास रचते हुए इंग्लैंड को 270 रन से हराकर पहला महिला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। लॉर्ड्स के 142 साल के टेस्ट इतिहास में यह पहला अवसर था, जब यहां महिला टेस्ट मैच खेला गया और भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज कर इसे यादगार बना दिया।

भारत ने चौथे दिन सुबह इंग्लैंड की दूसरी पारी 186 रन पर समेट दी। मेजबान टीम के सामने 457 रन का विशाल लक्ष्य था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। भारत को आखिरी दिन जीत के लिए सिर्फ चार विकेट चाहिए थे, जिन्हें टीम ने पहले ही सत्र में हासिल कर लिया।

इस ऐतिहासिक मुकाबले से पहले भारतीय टीम को एक खास सरप्राइज भी मिला। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बिना किसी पूर्व सूचना के भारतीय ड्रेसिंग रूम पहुंचे और कप्तान हरमनप्रीत कौर, खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज निक नाइट ने इसे भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहद प्रेरणादायक पल बताया। मैच खत्म होने के बाद भी सचिन ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। इस दौरान आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी लॉर्ड्स में मौजूद रहे।

मैच की बात करें तो भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 170 रन पर सिमट गई, जिससे भारत को 115 रन की अहम बढ़त मिली। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी 147/7 पर घोषित कर इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया। तीसरे दिन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 130/6 था और चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने बाकी चार विकेट भी जल्दी लेकर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली।

पहली बार वोटर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नए मतदाता के रूप में Form-6 भरने वाले प्रत्येक आवेदक को अपने माता-पिता की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी।

अब तक माना जा रहा था कि SIR से संबंधित जानकारी केवल पुराने मतदाताओं के लिए आवश्यक है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम अब पहली बार वोटर बनने वाले आवेदकों पर भी लागू होगा।

चुनाव आयोग के अनुसार, ऑनलाइन Form-6 भरते समय आवेदक को अपने माता-पिता का SIR विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा निर्धारित घोषणा (डिक्लेरेशन) किए बिना आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।

आयोग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। इससे नए मतदाताओं का रिकॉर्ड परिवार के मौजूदा मतदाता रिकॉर्ड से आसानी से जोड़ा जा सकेगा और फर्जी, डुप्लीकेट या गलत प्रविष्टियों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी।

चुनाव आयोग के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू होने से कई मामलों में आवेदकों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता भी कम हो सकती है। आयोग का मानना है कि यह कदम मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।