Punjab
आंकड़े बोलते हैं: APP सरकार ने जारी किए 11.40 CroreZero Electricity Bills, 13.50 Lakh किसानों को मिल रही मुफ़्त बिजली – Harmeet Singh Sandhu
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने ‘ज़ीरो बिजली बिल गारंटी योजना’ को पूरी ईमानदारी से लागू करके राज्य में एक नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ एक चुनावी वादा नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जिसने आम लोगों को बिजली बिलों के बोझ से आज़ादी दिलाई है।
हरमीत सिंह संधू ने बताया कि आज पंजाब के 90% परिवारों का बिजली बिल ज़ीरो आ रहा है, जो मान सरकार की साफ़ नीयत और जनहित की नीति का सबसे बड़ा सबूत है।
अब तक के आंकड़े
हरमीत सिंह संधू ने बताया कि जुलाई 2022 में योजना लागू होने के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक सरकार ने कुल 11,39,43,344 यानी लगभग 11.40 करोड़ ज़ीरो बिजली बिल जारी किए हैं।
इसके अलावा, अब तक 13.46 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने सब्सिडी वाली बिजली का लाभ उठाया है।
उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अगस्त-सितंबर 2025 की एक बिलिंग साइकिल में ही 73.87 लाख परिवारों के बिजली बिल शून्य (Zero) आए हैं, जो योजना की सफलता को दिखाता है।
हर महीने 1500 से 2000 रुपये की बचत
संधू ने कहा कि इस योजना से हर परिवार को औसतन ₹1500 से ₹2000 की बचत हर महीने हो रही है।
लोग इस बचाई गई रकम को अपने बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और घर की ज़रूरतों पर खर्च कर रहे हैं।
यह योजना सिर्फ़ एक राहत नहीं, बल्कि सरकार की स्थायी नीति का हिस्सा है।
वार्षिक रिपोर्ट
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023–24 में 3.59 करोड़ ज़ीरो बिल जारी किए गए, जबकि 2024–25 में यह संख्या बढ़कर 3.46 करोड़ तक पहुंच गई।
यह दिखाता है कि योजना लगातार प्रभावी रूप से चल रही है और जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
किसानों के लिए मुफ़्त बिजली
हरमीत सिंह संधू ने कहा कि मान सरकार सिर्फ घरों को ही नहीं, बल्कि पंजाब की रीढ़ – किसानों को भी मज़बूत बना रही है।
13.50 लाख किसान खेती के लिए मुफ़्त बिजली का लाभ ले रहे हैं। इससे किसानों की खेती की लागत कम हो रही है और उनकी आय में बढ़ोतरी हो रही है।
उन्होंने कहा कि यह सरकार का वादा नहीं, बल्कि किसानों के प्रति वास्तविक समर्पण है।
क्या है योजना की खासियत
संधू ने बताया कि यह योजना सिर्फ “मुफ़्त बिजली” नहीं बल्कि एक “स्मार्ट और सोच-समझकर बनाई गई नीति” है।
- 600 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल पूरी तरह ज़ीरो आता है।
- उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज, मीटर रेंट, या किसी भी टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता।
- कमजोर वर्गों – जैसे SC, BC और BPL परिवारों – के लिए एक सेफ्टी नेट भी रखा गया है, ताकि कोई भी परिवार पीछे न रह जाए।
विपक्ष पर तीखा हमला
‘आप’ उम्मीदवार ने अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ़ सत्ता का मज़ा लिया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया।
उन्होंने कहा,
“जब ‘आप’ सरकार 90% पंजाबियों के बिजली बिल ज़ीरो कर सकती है, तो पिछली सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकीं? क्योंकि उनमें न तो नीयत थी और न ही जनता के लिए कुछ करने का विज़न।”
“रौशन पंजाब” का सपना
हरमीत सिंह संधू ने कहा कि ‘रौशन पंजाब मिशन’ के तहत मान सरकार ने घर-घर रोशनी और राहत पहुंचाई है।
उन्होंने कहा कि 11.40 करोड़ ज़ीरो बिल और 90% परिवारों को मिली राहत यह साबित करती है कि पंजाब में एक नया दौर शुरू हो गया है —
एक ऐसा “पंजाब मॉडल”, जो खोखले वादों नहीं बल्कि ठोस गारंटी पर आधारित है।
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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