Punjab
मान सरकार का जल जीवन मिशन: बाठिंडा को AMRUT 2.0 से 26 करोड़ की सौगात के साथ मिलेगी पानी की लगातार सप्लाई
बठिंडा की मिट्टी को आज एक नई सुबह का स्पर्श मिला है। ₹26 करोड़ की लागत से शुरू किए गए ये जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स सिर्फ़ संख्याएँ नहीं हैं; ये ‘मान सरकार’ की उस दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं जो पंजाब के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। AMRUT 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) के तहत यह निवेश दिखाता है कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है
शायद शहर के बहुत से हिस्सों में पानी की कमी या उसकी गुणवत्ता ने लोगों को वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया है। जब नल से गन्दा पानी आता है या नल सूखा रहता है, तो यह केवल असुविधा नहीं होती, यह नागरिक के सम्मान पर भी चोट होती है। इन ₹26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है कि साफ़ पानी पाना उनका बुनियादी अधिकार है और मान सरकार उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
सालों से पानी की कमी झेल रहे बठिंडा शहर के परिवारों को उस समय बड़ी राहत मिली जब मान सरकार के नेतृत्व में मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने अमरपुरा बस्ती में करीब 26 करोड़ रुपये के वॉटर सप्लाई सिस्टम प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा। AMRUT 2.0 योजना यह सुनिश्चित करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वह न सिर्फ़ नया हो बल्कि स्थायी (Sustainable) और आधुनिक भी हो। इन प्रोजेक्ट्स में पानी के कुशल वितरण (Efficient Distribution) और जल संरक्षण (Water Conservation) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह सुविधा सिर्फ़ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बठिंडा की प्यास बुझाने का काम करेगी। यह मान सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
मेयर मेहता ने बताया कि शहर के कई इलाकों, खासकर मॉडल टाउन फेज 4-5 और अमरपुरा बस्ती के निवासियों को अब तक पानी उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी, एक अमरपुरा बस्ती में और दूसरी मॉडल टाउन फेज 4-5 में। इनमें से हर टंकी की कैपेसिटी 2 लाख गैलन होगी। मेयर ने कहा कि 63,000 मीटर पाइपलाइन बिछाने से करीब 8,600 घरों को नए कनेक्शन मिलेंगे, जिससे सीधे तौर पर करीब 35,000 लोगों को राहत मिलेगी।
पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं
मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री के नेतृत्व में बठिंडा और पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मान सरकार हर घर को राहत देने और जनता की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास समारोह के साथ, बठिंडा शहर के उन इलाकों को साफ और बिना रुकावट पीने का पानी देने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे थे।
₹26 करोड़ का यह निवेश सीधे तौर पर बठिंडा के स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाएगा। साफ़ पानी की आपूर्ति होने से दूषित जल से होने वाली पेचिश, टाइफाइड और अन्य गंभीर बीमारियाँ कम होंगी। जब एक बच्चा साफ़ पानी पीता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। यह निवेश वर्तमान की बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाता है और पंजाब के भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है।
यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है
जब सरकारें जनता की आँखों में देखकर, उनकी सबसे बड़ी तकलीफों को दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाती हैं, तो जनता और सरकार के बीच भरोसे का पुल मज़बूत होता है। यह ₹26 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह हर नागरिक को महसूस कराता है कि उनकी आवाज़ सुनी गई है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।
यह उपलब्धि बठिंडा को ‘जल सुरक्षित’ शहरों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। यह बताता है कि मान सरकार पंजाब को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न राज्यों में शामिल करने के लिए कितनी उत्सुक है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बठिंडा गर्व कर सकता है और जिसकी कहानी पूरे पंजाब को एक प्रेरणा देगी।
मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यह साबित कर दिया है कि वह पंजाब के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को कितनी गंभीरता से लेती है। यह पैसा सिर्फ़ सीमेंट और पाइप पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि यह लोगों के भरोसे और एक बेहतर कल में निवेश है।
जब सरकारें इस तरह के काम करती हैं, तो जनता का विश्वास मज़बूत होता है। यह 26 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मजबूत नींव है जिस पर बठिंडा का जल-सुरक्षित भविष्य टिका होगा।बठिंडा के निवासियों के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, बच्चों की सेहत और महिलाओं की राहत—यही इस 26 करोड़ के प्रोजेक्ट की असली कीमत है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के विकास और जन-कल्याण के प्रति मान सरकार की सच्ची लगन का प्रमाण है।
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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