Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने सीमावर्ती कंटीली तार को अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, जो लंबे समय से सीमा सुरक्षा बल की सख्त पाबंदियों के तहत खेती करने को मजबूर थे।

फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी

सीमावर्ती जिलों में सर्वेक्षण के आदेश दिए गए हैं। इस कदम से लाखों एकड़ भूमि तार के अंदर आ जाएगी, जिससे किसानों को अधिक पहुंच, अपनी पसंद की फसल चुनने की स्वतंत्रता और सीमित समय व बार-बार होने वाली सुरक्षा जांच से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने यह मुद्दा कई बार केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया कि सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बाड़ भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर अंदर लगाई गई है, जिसके कारण उनके खेत बाड़ के पार रह जाते हैं।”

किसानों को आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, “किसानों को बीएसएफ द्वारा निर्धारित समय के दौरान ही बाड़ पार कर खेती करने की अनुमति दी जाती है। वे सुबह 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। उनकी तलाशी ली जाती है और उनके साथ सुरक्षा बल तैनात रहते हैं ताकि कोई तस्करी या अवैध सामग्री वापस न लाई जा सके। शाम 4 बजे के बाद उन्हें खेतों में रहने की अनुमति नहीं होती और लौटते समय फिर से उनकी जांच होती है। इस प्रक्रिया में सुरक्षा बलों का काफी समय अपने ही नागरिकों की जांच में व्यतीत हो जाता है।”

केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा, “हमने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसका जल्द समाधान किया जाएगा। किसानों को लंबे समय से अपने खेतों तक पहुंचने के लिए पहचान पत्रों और बीएसएफ की निगरानी में बाड़ पार करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें 532 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा पर रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।”

उन्होंने आगे जानकारी दी कि “अब पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फाजिल्का और फिरोजपुर सहित सीमावर्ती जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को सर्वेक्षण करने और यह आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं कि नियमों के अनुसार बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के कितने नजदीक लाया जा सकता है। एसडीएम को भी सर्वेक्षण के लिए कहा गया है, ताकि 300 मीटर क्षेत्र की स्पष्ट पहचान कर इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके।”

इस निर्णय के लाभों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “लाखों एकड़ भूमि बाड़ के अंदर आ जाएगी, जिससे किसान स्वतंत्र रूप से खेती कर सकेंगे।”

सुरक्षा और राहत के पहलुओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “इससे बीएसएफ के लिए भी कार्य आसान होगा, क्योंकि सीमा के अधिक निकट होने से निगरानी मजबूत होगी और समाज विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मैं इस पावन अवसर पर घोषणा करता हूं कि इस निर्णय से लाखों किसानों को लाभ होगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा मजबूत और सुलभ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, राज्य के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्य के परिवहन नेटवर्क के बड़े विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार पेप्सू रोड़ ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (पी.आर.टी.सी.) में 659 बसें और पनबस में 606 बसों का बड़ा बेड़ा शामिल करने जा रही है।

परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि हाल ही में किलोमीटर स्कीम के तहत 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। उन्होंने कहा, “राज्य के भीतर अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह पहल विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को समर्पित थी। इस योजना के तहत बस मालिकों (निजी व्यक्तियों) को अपने वाहनों को अपनी पसंद के अनुसार तैयार कराने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे सरकारी मानकों और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें।”

पी.आर.टी.सी. के लिए 659 बसों के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग केवल किलोमीटर स्कीम तक सीमित नहीं है। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन ढांचे के व्यापक आधुनिकीकरण के तहत पी.आर.टी.सी. वर्तमान में 100 मिनी बसों और 309 अन्य मानक बसों की खरीद के लिए सक्रिय टेंडर प्रक्रिया में है।

पनबस के लिए निर्धारित 606 बसों का विवरण देते हुए मंत्री ने कहा कि एक सुनियोजित खरीद योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा, “387 बसों को सीधे पनबस के सामान्य बेड़े में शामिल किया जाएगा, ताकि विभिन्न रूटों पर बढ़ती मांग को तुरंत पूरा किया जा सके। शेष बसें किलोमीटर स्कीम के तहत जोड़ी जाएंगी, जिससे संचालन दक्षता और रूट कवरेज में और सुधार होगा।”

उन्होंने आगे बताया, “इस चरण में 19 पनबस वोल्वो बसें और 100 एचवीएसी बसें शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा किलोमीटर स्कीम के तहत 100 सामान्य बसों के शामिल होने से कुल नई पनबस बसों की संख्या 606 हो जाएगी।”

वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पी.आर.टी.सी. और पनबस दोनों के बेड़े में यह ऐतिहासिक विस्तार पूरे पंजाब में कनेक्टिविटी को काफी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक, भरोसेमंद और सुलभ यात्रा सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

राजिंद्रा जिमखाना एंड महिंद्रा क्लब (आरजीएमसी), पटियाला में 11 और 12 अप्रैल को आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में सदस्यों, उनके परिवारों और क्लब स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह पहल भगवंत मान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है। यह अभियान इस बात को दर्शाता है कि हर वर्ग के लोगों को किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से पहले सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें पहुँच, समावेशन और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर विशेष ध्यान दिया गया है।

कैंप दोनों दिन सुबह 9 बजे शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य निवारक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना तथा क्लब के सदस्यों का मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजीकरण करना था।

कैंप में क्लब के सदस्यों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। कई सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और सेहत कार्ड बनवाने में गहरी रुचि दिखाई। सुव्यवस्थित और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के महत्त्व को समझते हुए कई लोगों ने अपने परिवारों सहित पंजीकरण करवाया।

प्रत्येक सेहत कार्ड के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹10 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो चिकित्सा आपात स्थिति के समय महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे पंजाब में अब तक 35 लाख से अधिक सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि लगभग 50,000 लोग प्रतिदिन विभिन्न जिलों में पंजीकरण कर रहे हैं, जो इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सेहत कार्ड सभी के लिए आवश्यक हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जोर देते हैं, स्वास्थ्य सबसे पहले है क्योंकि बीमारी किसी भी वीआईपी और आम व्यक्ति में भेद नहीं करती।” डॉ. सिंह ने आगे कहा, “हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत सेहत कार्ड कवरेज है। हम 34 लाख से बढ़कर 40 लाख पंजीकरण तक पहुंच चुके हैं और हर नागरिक को कवर करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं।”

आरजीएमसी के सदस्य एवं पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने कहा, “यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि लोग अपने स्वास्थ्य के लिए आगे आ रहे हैं। क्लब के प्रभावशाली सदस्य—जैसे वाइस चांसलर, विधायक, आईएएस अधिकारी, प्रसिद्ध डॉक्टर, उद्योगपति और मंत्री—सभी ने सेहत योजना की सराहना की और अपने सेहत कार्ड बनवाए।”

क्लब के निदेशक राहुल मेहता ने कहा, “हमें इसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। क्लब के सदस्यों, उनके परिवारों और स्टाफ ने भी बड़ी रुचि के साथ कैंप में भाग लिया और खुशी-खुशी सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण करवाया।”

दो दिवसीय इस आरजीएमसी कैंप में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया और सेहत कार्ड के लिए पंजीकरण किया। इस पहल ने सेहत कार्ड के माध्यम से प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य सुरक्षा के महत्त्व को और मजबूत किया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल रहा है।

आरजीएमसी में सेहत कैंप की सफलता यह दर्शाती है कि सुलभ और सुविधाजनक स्वास्थ्य पहलें जमीनी स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। डॉ. सिंह ने कहा, “इलाज पूरी तरह कैशलेस है, हमने पहले ही बीमा कंपनियों को भुगतान कर दिया है। पंजीकरण सरल है, डोरस्टेप डिलीवरी की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ हैं और गाँवों, शहरों तथा बाजारों में लगने वाले कैंप लोगों के लिए सुविधा सुनिश्चित करते हैं।”

लोगों तक व्यापक पहुँच बनाने के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुद्वारों, पंचायत घरों, मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों जैसे सुलभ स्थानों पर पंजीकरण कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

इस महीने की शुरुआत में पीआरटीसी पटियाला में आयोजित दो दिवसीय सेहत कैंप में परिवहन कार्यबल को मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, जिससे इस वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ।