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Member of Parliament कितना कमाते हैं और उन्हें क्या सुविधाएं मिलती हैं?

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लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम लगभग घोषित हो चुके हैं| लेकिन अब सवाल ये है कि देश के 542 संसदीय क्षेत्रों से जो Member of Parliament चुनकर लोकसभा जा रहे हैं, उन्हें क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं| आज हम आपको बताएंगे कि सांसदों को कितनी सैलरी, सुविधा और सुरक्षा मिलती है ?

सांसदों को सैलरी के साथ कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. बता दें कि Member of Parliament के सदस्य (वेतन, भत्ता और पेंशन) ACT 1954 के तहत एक सांसद को सैलरी और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं. जानकारी के मुताबिक सांसद को महीने में 1 लाख रुपये वेतन के रूप में मिलता है.

इसके अलावा 1 अप्रैल 2023 से एक नया नियम लागू किया गया था, जिसके तहत सांसदों की सैलरी और दैनिक भत्ते में हर पांच साल के बाद बढ़ोतरी की जाएगी. वहीं एक सांसद को किसी सदन के सत्र में या किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने या संसद सदस्य से जुड़े किसी भी काम से यात्रा करने पर अलग भत्ता दिया जाता है. वहीं सासंद जब सड़क मार्ग के जरिए यात्रा करते हैं, तो उन्हें 16 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग भत्ता मिलता है|

घर के लिए भत्ता

इसके अलावा सांसद को हर महीने 70 हजार रुपये Constituency भत्ते के रूप में मिलते हैं. वहीं सांसद को दिल्ली स्थित अपने निवास या दिल्ली के कार्यालय में टेलिफोन लगवाने पर कोई चार्ज नहीं देना होता है. ये सारा बिल का खर्च सरकार उठाती है. वहीं उसे पचास हजार फ्री local call की सुविधा मिलती है. वहीं एक सांसद को office expense भत्ते के रूप में हर महीने 60 हजार रुपये मिलते हैं|

स्वास्थ्य सुविधाएं

बता दें कि एक सांसद को एक पास भी दिया जाता है, जिसकी मदद से वह किसी भी समय रेलवे से मुफ्त में यात्रा कर सकता है. ये पास किसी भी ट्रेन की First Class AC or Executive Class में मान्य होता है. वहीं सरकारी काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करने पर भी सांसद को सरकारी भत्ता दिया जाता है|

इसके अलावा हर सांसद को medical facility भी मिलती है. Member of Parliament किसी भी सरकारी या रेफर कराने के बाद किसी प्राइवेट अस्पताल में अगर इलाज, ऑपरेशन कराता है, तो उस इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करती है. इसके अलावा सांसद को सरकारी खर्च पर सुरक्षाकर्मी और केयर-टेकर भी मिलते हैं|

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कुराली में हरियाणा के CM नायब सैनी का भारी विरोध, आप नेताओं ने दिखाए काले झंडे

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आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खरड़ विधायक अनमोल गगन मान, पंजाब यूथ विंग के कार्यकारी प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी और मोहाली जिला प्रधान प्रभजोत कौर के नेतृत्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुराली दौरे के दौरान उनका जमकर विरोध किया और काले झंडे दिखाए।

पंजाब यूथ प्रधान परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि आज हम उनकी दोहरी सोच के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नायब सैनी और उनके साथी दो चेहरे दिखा रहे हैं। एक तरफ वे हरियाणा जाकर कहते हैं, हमें पानी दो, पंजाब हमें पानी नहीं देता, और दूसरी तरफ वे पंजाब आकर पंजाब की भलाई की बात करते हैं। यह दोहरा रवैया मंजूर नहीं है। वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, लेकिन पंजाब के लोग सब समझते हैं। हम उन्हें पंजाब में कभी कामयाब नहीं होने देंगे।

गोल्डी ने कहा कि वे खुद को डेवलपमेंट का मॉडल कहते हैं और गुजरात मॉडल की बात करते हैं। लेकिन जब हम गुजरात की असलियत देखते हैं, तो पता चलता है कि वहां भी किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के खिलाफ कानून लाए गए, जिसके विरोध में पंजाब समेत देश भर के हजारों किसानों ने अपनी जान दे दी, फिर उन कानूनों को वापस ले लिया गया। वे खुद को किसानों का हितैषी कहते हैं, लेकिन असल में वे किसानों को कमजोर करने वाली नीतियां लाते हैं।

मोहाली की जिला प्रधान प्रभजोत कौर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब का ग्रामीण विकास फंड रोक दिया है। बाढ़ के समय उन्होंने 1.600 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन आज तक पंजाब को एक पैसा भी नहीं दिया गया। पंजाब को बीस हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार चुप रही। यह पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मुश्किल समय में पंजाब का साथ देने के बजाय लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

प्रभजोत कौर ने कहा कि मैं पंजाब के समझदार लोगों से अपील करती हूं कि वे उनकी बातों में न आएं। जो लोग मुश्किल समय में पंजाब के साथ खड़े नहीं होते, वे कभी पंजाब का भला नहीं कर सकते। पंजाब की असली ताकत यहां के लोग हैं, और लोग ही तय करेंगे कि पंजाब के हित में क्या सही है।

इस मौके पर हलका संगठन इंचार्ज नवदीप सैनी, विकास मोहन, ट्रेड विंग के जिला अध्यक्ष तरलोचन सिंह, किसान विंग के जिला अध्यक्ष जसबीर सिंह बलियाली, प्रदेश महासचिव संजीव चौधरी, महिला नेता स्वर्ण लता शर्मा आदि मौजूद थे।

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‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ एक व्यापक लड़ाई, सामूहिक प्रयास से ही खत्म होगा नशे का जाल —Manish Sisodia

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आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की एकजुट भागीदारी बेहद जरूरी है।

जालंधर में चार जिलों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाकर नशा बेचने वालों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच और भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है।

सिसोदिया ने कहा कि जहां एक ओर नशे के आदी लोगों को इलाज और पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध करने से पहले सोचे।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और कोऑर्डिनेटरों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस अभियान को एक सामान्य कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक “युद्ध” की तरह लिया जाए और ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिला स्तर पर और अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सख्त कार्रवाई के कारण कई तस्कर या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं, और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा।

बैठक में कई विधायक, हल्का इंचार्ज, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।

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AAP सरकार आरोपों पर तुरंत करती है कार्रवाई, जवाबदेही तय — अमन अरोड़ा का हरियाणा सरकार पर हमला!

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आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आरोपों पर तेज और सख्त कार्रवाई करके जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, जबकि भाजपा शासित हरियाणा सरकार एडीजीपी की कथित आत्महत्या के मामले में दोषियों को बचाने में लगी हुई है।

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को तुरंत पद से हटाकर और उनकी गिरफ्तारी कर यह साबित कर दिया है कि राज्य में गलत कामों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शी और जवाबदेह शासन का उदाहरण है।

उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें बिना जांच के ही अपने नेताओं को क्लीन चिट दे देती थीं, लेकिन AAP सरकार में अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। “हम सच्चाई और जवाबदेही के लिए खड़े हैं, न कि राजनीतिक संरक्षण के लिए,” उन्होंने कहा।

मीडिया से बातचीत के दौरान अमन अरोड़ा ने दोहराया कि AAP सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है और आरोप लगते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि “लालजीत भुल्लर को तुरंत हटाया गया और गिरफ्तार किया गया, जिससे साफ है कि हमारी सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती।”

हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाले राज्य में गंभीर मामलों में भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही और दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

अमन अरोड़ा ने अंत में कहा कि AAP सरकार पुरानी राजनीति से अलग है, जहां सत्ता में बैठे लोगों को बचाने की परंपरा रही है। “हम सच बोलने, गलती स्वीकार करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, चाहे मामला अपने ही लोगों से जुड़ा क्यों न हो,” उन्होंने कहा।

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