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सावधान, दूध से बनी मिठाइयां खाने से आपकी सेहत को पहुंच सकता है नुकसान, खरीदने से पहले जांच लें गुणवत्ता

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2 years ago

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त्यौहारों  के मौसम में सावधान रहें! क्या आप Milk पी रहे हैं या Milk से बने उत्पाद खा रहे हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं? इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि कुछ Milk उत्पादों में हानिकारक चीज़ें मिल सकती हैं या वे जल्दी खराब हो सकते हैं। इसलिए, सुरक्षित रहना और अभी उनसे बचना बेहतर है।

छुट्टियों के मौसम में, कुछ विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि हमें Milk से बने उत्पादों से सावधान रहना चाहिए। अगर आप Milk से बने उत्पाद खा रहे हैं या उपहार दे रहे हैं, जैसे कि पनीर या मिठाई, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वे अच्छी गुणवत्ता के हैं या नहीं। अभी, बहुत सारे Milk उत्पाद नकली Milk से बनाए जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग उन्हें चाहते हैं। चूँकि असली दूध की गुणवत्ता पर सवाल हैं, इसलिए यह सोचना ज़रूरी है कि छुट्टियों के दौरान यह सारा दूध कहाँ से आ रहा है।

शहर में कुछ लोग नकली दूध बेच रहे हैं। वे दूध बनाने के लिए एक खास पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पाउडर के एक पैकेट की कीमत करीब 300 रुपये है। सिर्फ़ एक पैकेट से वे 10 लीटर से ज़्यादा दूध बना सकते हैं! कुछ दूध विक्रेता तो अपने दूध को बनाने के लिए अलग-अलग केमिकल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वे दूध को क्रीमी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि वे ऐसा कैसे करते हैं। नकली दूध का यह धंधा खास तौर पर त्योहारों के दौरान और भी ज्यादा चलन में आ जाता है। पाउडर से बना दूध आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन केमिकल से बना दूध हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है।

डॉ. अमित कुमार एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, जो कुरुक्षेत्र, करनाल और अब यमुनानगर के इलाकों की देखभाल करते हैं। जब उन्होंने अपनी नई नौकरी शुरू की, तो उन्होंने कई जगहों पर जाँच की, जहाँ मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खाने के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने पाया कि बहुत से लोग दूध और दूध से बने उत्पादों के बारे में शिकायत करते हैं। अब तक, उन्होंने लगभग 36 मिठाई की दुकानों का दौरा किया है और मिठाइयों की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए उनके नमूने लिए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मिठाइयाँ, खासकर दूध से बनी मिठाइयाँ, जल्दी खराब हो जाती हैं, जबकि बतीसा जैसी अन्य मिठाइयाँ 2 से 3 महीने तक खराब हो सकती हैं।

उनका दृढ़ विश्वास है कि वे किसी भी तरह की गलत हरकत नहीं होने देंगे और हर दुकानदार को अपनी मिठाइयाँ और खाने-पीने की चीज़ें सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाली रखनी चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी और उनकी टीम अभी बहुत सावधानी बरत रही है। हाल ही में, उन्होंने मिठाई बनाने वाली 35 से ज़्यादा जगहों का दौरा किया और जाँच की कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। उन्होंने इन दुकानों से मिठाइयों के कुछ नमूने लिए और उन्हें चंडीगढ़ की एक विशेष प्रयोगशाला में भेजा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मिठाई खाने के लिए ठीक है।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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2 weeks ago

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April 23, 2026

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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जालंधर में विपक्ष पर गरजे पूर्व CM खट्टर: महिला आरक्षण विधेयक पर बोले- कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा परिणाम

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3 weeks ago

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April 20, 2026

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जालंधर में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री बेबी मोर्या ने प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। खट्टर ने कहा कि लोकसभा में महिलाओं के साथ और देश की आधी आबादी के साथ अन्याय हो रहा था। कांग्रेस सरकार ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा।

जब कभी भी भारतीय जनता ने इस क्षेत्र में काम करना चाहता तब-तब कांग्रेस सरकार सहित अन्य पार्टियों ने अड़चन डाली। 1971-74 तक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए काम शुरू किया गया लेकिन विपक्ष ने कोई न कोई अड़चन डाल दी। इसके बाद 1979 में पहली बार पंचायत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्ति हुई। कुछ पंचायतों ने इसे 50 प्रतिशत तक भागीदारी दी।

2023 में नहीं लाया जा सका बिल

2023 में 128वें संशोधन के रूप में पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल को लाया गया। लेकिन कुछ कमियों के कारण नहीं लाया जा सका। अब फिर से मोदी सरकार ने 2029 से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की पहल की। हमने इसका प्रारूप तैयार किया। अब फिर से विपक्ष घिनौना खेल खेल रहा है। कांग्रेस ने इस बिल पर सरकार का साथ नहीं दिया।

आरक्षण को राजनीतिक एंगल नहीं दिया जाना चाहिए

खट्टर ने कहा कि कांग्रेस को इस अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। चुनाव परिणाम के रूप में महिलाओं का गुस्सा दिखेगा। पीएम ने कहा है कि इस आरक्षण को राजनीतिक एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तो इसका श्रेय भी नहीं चाहिए। अगर इसका श्रेय कोई भी लेना चाहता है तो ले ले। खट्टर ने कहा कि महिलाओं को जो राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण मिलना था वो कांग्रेस के चलने नहीं मिल पाया है। अब ये गैर राजनीतिक मुद्दे की तरह आगे बढ़ेगा। खट्टर ने कहा कि चैन्नई के अंदर को एक विधायक ने इस विधेयक की प्रतियां तक जलाईं। तमिलनाड़ू में इसका विरोध किया।

बेबी रानी मोर्या बोलीं- महिलाएं अपमान नहीं सहतीं, वो बदला जरूर लेंगी

आगरा की पहली मेयर, पूर्व राज्यापाल और नेशनल वूमेन कमीशन चेयपर्सन रह चुकीं बेबी रानी मौर्या ने कहा कि जब ये बिल संसद में पेश हुआ। जब इस पर वोटिंग होनी थी तो विरोधी पार्टियों ने मिलकर देश की आधी आबादी के अधियनियम को गिरा दिया। ये महिलाओं को बड़ा अपमान है। महिलाएं सब सह लेती हैं लेकिन अपना अपमान नहीं सहती। महिलाएं इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में लेंगी।

परिवारवादी पार्टियों ने किया बिल का विरोध

पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए शुरू से काम किया है। उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया ताकि महिलाओं की जिंदगी आसान हो सके। महिला वंदन बिल भी इसी कड़ी का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब पंचायती राज में महिलाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं। अगर ये राष्ट्रीय राजनीति में आ जातीं तो कितना अच्छा होता। मोर्या ने कहा कि सभी परिवारवारवादी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया है।

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हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, क्लास-IV कर्मचारियों को मिलेगा 27 हजार का ब्याजमुक्त एडवांस, 7 मई तक करें आवेदन

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3 weeks ago

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April 17, 2026

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हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान गेहूं खरीदने के लिए नियमित क्लास-IV राज्य सरकारी कर्मचारियों (स्थायी और अस्थायी दोनों) को ₹27,000 का ब्याज-मुक्त अग्रिम (advance) देने का फैसला किया है. यह सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपने या अपने परिवार के उपभोग के लिए गेहूं खरीद रहे हैं.

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश


मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इच्छुक स्थायी/अस्थायी क्लास-IV कर्मचारी निर्धारित आवेदन पत्र भरकर 7 मई, 2026 (गुरुवार) तक लेखा और विभाजन शाखा (Accounts and Partition Branch) में जमा कर सकते हैं. आवेदन केवल शाम 4:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे. उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आवेदन पत्र मुख्य सचिवालय की वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है.

क्या हैं मुख्य शर्तें?


अग्रिम की पूरी राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 (31 मार्च, 2027) के अंत से पहले किस्तों में वसूल कर ली जाएगी.अस्थायी कर्मचारियों को यह अग्रिम केवल एक स्थायी कर्मचारी की जमानत (surety) देने पर ही दिया जाएगा. जिन मामलों में पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनमें से केवल एक ही इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा.जो कर्मचारी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर हैं, साथ ही वर्क-चार्ज, आकस्मिक, दैनिक-मजदूरी और संविदा कर्मचारी, वे इस सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे. अग्रिम राशि प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, कर्मचारी को एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसमें यह पुष्टि हो कि राशि का उपयोग केवल गेहूं खरीदने के लिए किया गया है.

सरकार ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश


यह व्यवस्था वित्त विभाग के आदेश संख्या 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (दिनांक 16 अप्रैल, 2026) के तहत स्थापित की गई है.वसूली की प्रक्रिया मई 2026 के वेतन (जिसका भुगतान जून में होगा) के साथ शुरू होगी.सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (Drawing and Disbursing Officers) को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें चेतावनी दी गई है कि किसी भी ऐसे संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी जो किसी अपात्र कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत करता है. खर्च से संबंधित विवरण 31 मई, 2026 तक वित्त विभाग को जमा किए जाने चाहिए.

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