मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की ‘काम की राजनीति’ का एक और उदाहरण जलालाबाद की स्थानीय सब्ज़ी और फल मंडी में देखने को मिला है। यहां लोगों की तकलीफ को समझकर तुरंत समाधान देना — यही असली काम की राजनीति है, जिसे जलालाबाद के विधायक सरदार जगदीप कंबोज गोल्डी ने हकीकत में बदलकर दिखाया है।

सालों से जलालाबाद की मंडी में छोटे कारोबारी और रेहड़ी वाले ट्रैफिक जाम, धूप और बारिश जैसी परेशानियों से जूझ रहे थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। विधायक गोल्डी की पहल पर मंडी में एक साझी, सुविधाजनक और सुरक्षित जगह तैयार की गई है, जिससे मुख्य सड़कों से रुकावट खत्म हो गई है।
अब रेहड़ी वाले शेड (छत) के नीचे आराम से कारोबार कर सकते हैं — इससे उनकी रोज़ी-रोटी आसान हो गई है।

इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत आई, जिसकी नींव मार्च 2024 में रखी गई थी, और अब यह पूरा होकर जनता को समर्पित किया गया है। यह पहल सिर्फ जगह बदलने तक सीमित नहीं रही — बल्कि बाथरूम, RO पानी, सफ़ाई और चौकीदारी जैसी सुविधाओं की मांगों को भी विधायक गोल्डी ने मौके पर ही पूरा करवाया। यह कदम न सिर्फ सुविधा का प्रतीक है, बल्कि आम लोगों के सम्मान और रोज़गार की गारंटी भी है।

आज मंडी में यातायात सुगम है, कारोबारी धूप-बारिश से सुरक्षित हैं, और पूरा बाजार जीवंत हो गया है।
मंडी के लोगों ने विधायक गोल्डी का आभार जताते हुए कहा –

“आपने गरीबों के लिए इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए हम दिल से शुक्रगुज़ार हैं।”

यह परियोजना साबित करती है कि पंजाब सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुविधा, सम्मान और विकास है। विधायक जगदीप गोल्डी का तेज़ और व्यावहारिक निर्णय दिखाता है कि अब चुना गया हर प्रतिनिधि जनसेवक है, सिर्फ राजनीतिक चेहरा नहीं। इसके साथ ही जलालाबाद में हाल ही में पानी सप्लाई और नहर सिस्टम में 28 करोड़ रुपये के निवेश सहित अन्य विकास कार्य भी जारी हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे रहे हैं।

जलालाबाद मंडी का यह बदलाव आम आदमी पार्टी की लोक-केंद्रित नीति का जीवंत उदाहरण है।
यह पहल दिखाती है कि पंजाब अब सच में बदल रहा है —
क्योंकि अब वादे नहीं, काम बोलता है।

पंजाब में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टरबेंस (Western Disturbance) एक्टिव होगा। इसका असर सीधे पंजाब के मौसम पर देखने को मिलेगा। अगले तीन दिनों तक यानी 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक राज्य में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट (Yellow Alert) जारी किया है।

किन जिलों में ज्यादा असर होगा?

मौसम विभाग का कहना है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का और मुक्तसर जिलों में बारिश के आसार ज्यादा हैं। इन इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है।

दिन ठंडे हुए, लेकिन रातें अभी भी गर्म

पंजाब में बीते 24 घंटों में तापमान में बदलाव दर्ज किया गया है।

• अधिकतम तापमान में करीब 1.5 डिग्री की गिरावट हुई है और यह सामान्य के करीब आ गया है।
• न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद रातें अभी भी सामान्य से करीब 2.9 डिग्री ज्यादा गर्म बनी हुई हैं।

राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी मानसा में दर्ज की गई, जहाँ अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री रहा।

प्रमुख शहरों का तापमान (अधिकतम/न्यूनतम)

• अमृतसर – 33°C / 25.1°C
• लुधियाना – 33.6°C / 23.6°C
• पटियाला – 34.2°C / 24.2°C
• पठानकोट – 32.4°C / 20.1°C
• बठिंडा – 34.5°C / 21.6°C
• फरीदकोट – 34°C / 26°C
• मानसा – 32.9°C / 23.9°C

शहरवार मौसम का हाल

• अमृतसर – मौसम साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं, तापमान 24–34 डिग्री के बीच।
• जालंधर – मौसम साफ, बारिश के आसार नहीं, तापमान 24–34 डिग्री।
• लुधियाना – हल्के बादल छाएंगे, बारिश हो सकती है, तापमान 24–35 डिग्री।
• पटियाला – बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना, तापमान 25–35 डिग्री।
• मोहाली – बादल छाएंगे, बारिश हो सकती है, तापमान 24–35 डिग्री।

कुल मिलाकर, पंजाब में इस बार दिन का तापमान धीरे-धीरे नॉर्मल होता जा रहा है, लेकिन रातें अभी भी ज्यादा गर्म महसूस हो रही हैं। वहीं, 5 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक बारिश से मौसम में और बदलाव देखने को मिलेगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में आई बाढ़ के बाद राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और सफाई अभियानों की गहन समीक्षा की। उन्होंने इस संबंध में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के आयुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से सामान्य स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि रावी, ब्यास, सतलुज और घग्गर नदियों तथा उनकी सहायक धाराओं के किनारे बसे कई जिले इस बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर की शुरुआत में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के अनेक कस्बों में जलभराव और भारी कीचड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित शहरी क्षेत्रों में जल्द से जल्द सफाई अभियान चलाकर मलबा, कीचड़ और रेत को हटाया जाए और पीने योग्य पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसाती बीमारियों जैसे डेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर फॉगिंग अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों को मौजूदा अमले का समुचित उपयोग करने और विशेष रूप से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए समर्पित टीमें गठित करने के निर्देश दिए, ताकि हर क्षेत्र में जिम्मेदारी तय की जा सके और काम की गति को तेज किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों में कोई भी कोताही स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राहत और पुनर्वास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने सभी शहरी निकायों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की सूची तैयार करने, हर कार्य के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करने और एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कार्यों में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और स्थानीय युवा क्लबों, एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों को जोड़कर सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सार्वजनिक धन का उपयोग बेहद पारदर्शी और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रत्येक शहरी क्षेत्र, विशेष रूप से बड़े कस्बों के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो राहत और पुनर्वास कार्यों का समन्वय कर सके। इन नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर स्थानीय नागरिकों के साथ साझा किए जाएँ, ताकि नागरिक किसी भी समस्या या जानकारी के लिए सीधे संपर्क कर सकें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि राहत कार्यों की रिपोर्टिंग, निगरानी और सत्यापन में पेस्को (PESCO) के पूर्व सैनिकों को शामिल किया जाए, जो अपने अनुभव और अनुशासन के माध्यम से इस कार्य को और प्रभावी बना सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अंत में यह स्पष्ट किया कि नगर निगमों से संबंधित सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी संबंधित आयुक्तों पर होगी। इसी प्रकार, नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा किए जा रहे कार्यों की निगरानी अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास/जनरल) करेंगे। उन्होंने दोहराया कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनदेखी या ढिलाई को कत्तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।