पंजाब सरकार ने पीडीएस सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए क्यूआर कोड वाले राशन कार्ड का वितरण शुरू कर दिया है। पुरानी व्यवस्था में लाभार्थियों को राशन जारी करने में देरी हो रही थी। पंजाब में कुल 1.5 करोड़ लोगों इस व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। राज्य में कुल 39 लाख राशन कार्ड हैं। सरकार का लक्ष्य मई से पहले 80% कवरेज हासिल करना है। मई के महीने से ही गेहूं वितरण का चक्र शुरू होता है।

सरकार के इस फैसले से उन लाभार्थियों को राहत मिल सकती है, जिनकी अंगुलियों के निशान धुंधले पड़ गए हैं, अंगूठे के निशान घिस गए हैं या ऐसे परिवार जो बार-बार ई-केवाईसी में फेल हो रहे हैं और ऐसे घर जहां बायोमेट्रिक बेमेल होने के कारण राशन वितरण में देरी हो रही है।

पहले ही छप गए 10 लाख कार्ड

लाभार्थियों को अब केवल क्यूआर-आधारित प्लास्टिक राशन कार्ड ले जाना होगी। अब राशन डिपो पर आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि तकनीक आधारित सुधारों का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है। अधिकारियों के अनुसार राज्य स्तर पर इस योजना के लागू होने से सभी लाभार्थी परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। क्यूआर आधारित पहले 10 लाख प्लास्टिक कार्ड पहले ही छप चुके हैं और इन्हें चरणबद्ध तरीके से डिपो को आवंटित किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि शेष स्टॉक की आपूर्ति जिलावार जारी रहेगी। हालांकि 80% वितरण का लक्ष्य अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत तक पूरा होने की उम्मीद है, शेष 20% अनाज वितरण प्रक्रिया के साथ-साथ सौंपा जाता रहेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी परिवार इससे वंचित न रह जाए।

दूसरे डिपो पर भी आसानी से मिलेगा राशन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि इस व्यवस्था को पारदर्शिता लाने और एक बेहतर सत्यापन तंत्र के माध्यम से लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, “लाभार्थियों को क्यूआर आधारित प्लास्टिक राशन कार्ड मिलने के बाद, उन्हें डिपो में कोई अन्य दस्तावेज नहीं ले जाना पड़ेगा। यदि कोई लाभार्थी मूल रूप से आवंटित डिपो के अलावा किसी अन्य डिपो पर पहुंचता है, तो भी कार्ड दिखाकर वहां से गेहूं ले सकता है। क्यूआर कोड वाली व्यवस्था के कारण इस सुविधा का लाभ भी लिया जा सकता है।” पोर्टेबिलिटी की यह सुविधा व्यापक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) ढांचे को दर्शाती है, जिसे पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की दी जा रही सब्सिडी वापस नहीं होगी और सभी सब्सिडियां जारी रहेंगी। वीरवार को यहां अपने निवास पर कुछ चुनिंदा पत्रकारों से बातचीत करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार की एक सामाजिक जिम्मेवारी भी होती है जो समाज के सभी वर्गों को एक समान लाने के लिए निभानी पड़ती है।

उन्होंने कहा कि सरकार अपनी सब्सिडी की जरूरत को पूरा करने के लिए आमदनी को लगातार बढ़ा रही है। मार्च के महीने में जीएसटी की ग्रोथ 12.5 प्रतिशत बढ़ने का उदाहरण देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राजस्व के हर सेक्टर के निर्धारित लक्ष्यों को हमने पूरा किया है।

विपक्षी पार्टियों की ओर से पंजाब की आर्थिक हालत को लेकर की जा रही आलोचना का जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने पूर्व वित्तमंत्रियों को पंजाब के वित्तीय हालात पर बहस करने की खुली चुनौती दी। चीमा ने दावा किया कि देश में वित्तीय सुधारों के मामले में पंजाब ने कई पहलकदमियां की हैं की है, जिसके चलते राज्य को हाल ही में संपन्न हुए वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपये की ग्रांट मिली है।

मां-बेटी सत्कार योजना के तहत जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये देने के लिए रजिस्ट्रेशन 13 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स देने वालों, सरकारी कर्मचारियों, सांसदों, विधायकों आदि की पत्नियों को इस योजना से बाहर रखा गया है, जबकि आंगनवाड़ी, मिड-डे मील वर्कर और प्राइवेट जाब करने वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा।

सरकारी कर्मचारियों को डीए की किस्त देने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान लंबित 14,191 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं और सरकार अपनी सरकार के दौरान डीए देने और पुरानी पेंशन स्कीम पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से कर्ज लेने पर चीमा ने कहा कि दूसरे राज्य भी लगातार कर्ज ले रहे हैं।

केंद्र सरकार पर 2014 में 55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था जो अब बढ़कर 212 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चीमा ने कहा कि जब आप सरकार सत्ता में आई थी, तो कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में 2,980 करोड़ रुपये थे और अब यह 10,738 करोड़ रुपये हो गया है। चीमा ने कहा कि आप सरकार के दौरान खजाना कभी बंद नहीं हुआ।

पंजाब के औद्योगिक विकास और बेरोजगार युवाओं के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य के उद्योग जगत में एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रसिद्ध ‘जोगिंद्रा ग्रुप’ ने पंजाब में 1,100 करोड़ रुपये के रणनीतिक निवेश का शानदार ऐलान किया है. यह भारी-भरकम निवेश सूबे के स्टील उद्योग और ग्रीन (नवीकरणीय) ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर बदलकर रख देगा.

पंजाब के उद्योग और वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने इस बड़े कदम की जानकारी देते हुए बताया कि यह निवेश पंजाब की प्रगतिशील नीतियों और कारोबार के अनुकूल (Ease of Doing Business) माहौल पर निवेशकों के बढ़ते भरोसे की मुहर है.

स्टील और ग्रीन एनर्जी में बंपर निवेश

मंत्री संजीव अरोड़ा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जोगिंद्रा ग्रुप इस 1,100 करोड़ रुपये के मेगा-प्रोजेक्ट के तहत 700 करोड़ रुपये सीधे स्टील क्षेत्र में लगाएगा. यह निवेश मुख्य रूप से ‘जोगिंद्रा कास्टिंग्स’ और ‘वर्धमान आदर्श’ के जरिए किया जाएगा. इसके साथ ही, भविष्य की जरूरतों और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ‘जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया’ के माध्यम से नवीकरणीय (ग्रीन) ऊर्जा क्षेत्र में भी 400 करोड़ रुपये का भारी निवेश किया जाएगा.

रोजगार की होगी बरसात, बढ़ेगा टर्नओवर

इस विस्तार के फायदों को रेखांकित करते हुए संजीव अरोड़ा ने बताया कि इससे राज्य में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे. कंपनी का वर्तमान टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से उछलकर 5,000 करोड़ रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है. सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के बाद कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा. इसके अलावा, ग्रुप की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से कई गुना बढ़कर 120 मेगावाट हो जाएगी.

मंडी गोबिंदगढ़ बनेगा विकास का मुख्य केंद्र

साल 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप (जिसकी कमान सीएमडी आदर्श गर्ग, और डायरेक्टर संजय गुप्ता व निमित गुप्ता के हाथों में है) उत्तरी भारत का प्रमुख औद्योगिक समूह है. क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए मंत्री अरोड़ा ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़ हमेशा से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ रहा है. भगवंत मान सरकार के कुशल नेतृत्व में गोबिंदगढ़ नए निवेश, आधुनिकीकरण और अधिक कुशल उत्पादन के साथ अपनी स्थिति और मजबूत कर रहा है. यह निवेश मंडी गोबिंदगढ़ को एक बार फिर पंजाब की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ‘पावरहाउस’ बना देगा.