पंजाब कैबिनेट की आज (23 फरवरी) मीटिंग हुई। इसके बाद CM भगवंत मान ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने मेरी रसोई स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की। इस योजना का लाभ प्रदेश के 40 लाख परिवारों को मिलेगा। इसके तहत सरकार एक फूड किट तैयार करेगी, जो नीले कार्ड धारकों को मिलेगी।

इस किट में गेहूं के साथ, उड़द-चने की 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो आयोडीन नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, एक लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। इस दौरान CM मान ने बजट सेशन का ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि 6 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा, जो 16 मार्च तक चलेगा।

वहीं पंजाब की एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि 2022-23 में जब हमारी सरकार बनी तो उस समय पंजाब में सिर्फ 6200 करोड़ सरकार को राजस्व मिलता था। वह आज बढ़कर 11 हजार 20 करोड़ पूरा कर लिया है। पूरे साल के दौरान कोई किश्त लेट नहीं हुई। अब रेवेन्यू बढ़ाकर इस बार टारगेट 12 हजार 800 करोड़ रखा है।

उन्होंने कहा कि 6.5 प्रतिशत राशि के साथ अपने ग्रूप को रिन्यू करवा पाएंगे। पहली बार माल्ट कोई रूल नहीं बने थे। सिंगल माल्ट बनाने की यूनिट लगा पाएंगे। पहले बोटलिंग होती थी। शराब महंगी नहीं होगी। हमने देसी शराब का कोटा तीन फीसदी बढ़ाया है।

योजना को लेकर CM ने ब्रीफिंग में ये बातें कहीं…

• देश को पंजाब ने आत्मनिर्भर बनाया:  कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग में CM भगवंत ने कहा- एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपको बुलाया गया है। पंजाब और पंजाबी देश के अनाज भंडार को भरने के लिए जाने जाते हैं। जब भी देश में फूड क्राइसिस हुई तो पंजाब सबसे पहले आगे आता है। हिस्ट्री में हरित क्रांति के माध्यम से देश को पंजाब ने आत्मनिर्भर बनाया।
• मेरी रसोई स्कीम 40 लाख परिवारों को प्रभावित करेगी:  CM मान ने कहा- पंजाब सरकार ने बहुत सारी स्कीमें शुरू की हैं, जिसमें बिजली, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाएं हैं। मैं एक गारंटी, जो लिखकर नहीं दी, जो लोगों में जाकर पता चलती है। यह 40 लाख परिवारों को प्रभावित करने वाली है। यह स्कीम मेरी रसोई है।
• खाने को पौष्टिक बनाएगी स्कीम:  उन्होंने कहा- इस स्कीम के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से लोगों को गेहूं मिलता रहेगा। अब खाने को और पौष्टिक बनाने के लिए स्कीम का आगाज कर रहे हैं। ताकि, परिवार के बच्चों को पौष्टिक खाना मिल पाए। वे कुपोषण का शिकार न हों।
• नीले कार्ड धारकों को मिलेगी सुविधा:  CM ने कहा- 40 लाख परिवार को एक फूड किट तैयार की जाएगी, जो नीले कार्ड धारकों को मिलेगी। किट में गेहूं के साथ, उड़द-चने की 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, एक किलो आयोडीन नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीडर सरसों का तेल दिया जाएगा।
• हर 3 महीने में मिलेगी किट:  उन्होंने कहा- हमें बच्चों के कुपोषण के बारे में पता चला। स्कूलों में बच्चों की सेहत जांच में यह बात सामने आई। इसलिए, मेरी रसोई योजना शुरू कर रहे हैं। हर 3 महीने के लिए किट दी जाए। पहली बार अप्रैल, मई और जून महीने की किट बांटी जाएगी।
• क्वालिटी चेक के बाद अनाज मिलेगा:  CM मान ने कहा- इस अनाज की क्वालिटी भी चेक होगी। इस बारे में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। जो हम अपनी रसोई में तेल उपयोग करते हैं, वैसा ही किट में दिया जाएगा। जैसे खिलाड़ियों की डाइट होती है, वैसे ही लोगों की सेहत होती है।
• बजट 6 मार्च से, दिन बढ़ भी सकते हैं
• इसके अलावा CM मान ने बजट सेशन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 6 मार्च से 16 मार्च तक बजट सेशन होगा। अगर सेशन की अवधि बढ़ाने की जरूरत होगी, तो उसे बढ़ाया जाएगा। बजट में सारी चीजों का हिसाब-किताब रखा गया है। बजट लोकपक्षीय होगा।
• बजट पेश करने की तारीख 8 मार्च तय हुई है। उस दिन रविवार है। इसे लेकर CM मान ने कहा कि जब PM मोदी संसद खुलवा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि उस दिन इंटरनेशनल वीमेंस-डे भी है।
• कैबिनेट मीटिंग में ये फैसले लिए गए….
• वन टाइम सेंटलमेंट स्कीम बढ़ाई:  मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम (पीएसआईसी) के लिए वन टाइम सेंटलमेंट स्कीम लेकर आए थे। जिसकी समय अवधि 13-02-25 तक थी। जिसे अब बढ़ा दिया गया है। अब यह 30-06-26 तक कर दी गई है। जिसका फायदा उद्योग जगत को होगा।
• तीन जिलों के लोगों को बाढ़ मुआवजा मिलेगा:  पंजाब में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। फिरोजपुर में 5200, फाजिल्का में 3000 व अमृतसर में 2800 एकड़ जमीन सरकार के नाम पर होती है। लेकिन वहां पर किसान लंबे समय से खेती कर रहे हैं। कई मामले अदालत में चले। 2015 की गिरदावरी स्टेट के नाम पर हो गई। बाढ़ के समय मुआवजा बांटने में दिक्कत आई। मीटिंग में तय हुआ कि उन किसानों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए कमेटी बनेगी। जो सरपंच, पंच या पटवारी तय करेंगे कि कोई व्यक्ति खेती कर रहा है या नहीं। यह मुआवजा उसे जाएगा।
• कोविड काल के वालंटियर को विशेष छूट मिलेगी:  कोविड के दौरान बहुत सारे वालंटियर जिन्होंने पैरा नर्सिंग या पैरा मेडिकल के कोर्स पास किए थे। उन्होंने वालंटियर बनकर सेवाएं दीं। उन्होंने उस समय सेवा दी थी, जब लोग अपनों का संस्कार नहीं कर रहे थे। उस समय काम करने वाले, जिनका समय एक साल से कम है, उन्हें पांच नंबर व जिनका काम एक साल से अधिक समय तक किया, उन्हें दस नंबर दिए गए हैं। जब पद निकलेंगे, तो उन्हें विशेष छूट दी जाएगी।
• नर्सिंग स्टाफ के 361 पदों को मंजूरी:  इसके साथ ग्रुप सी नर्सिंग स्टाफ के 361 पदों को भरने की मंजूरी दी। पंजाब योजनाबंदी विभाग में आर्थिक नीति व योजना बोर्ड के दो पद भरे जाएंगे। ताकि पंजाब में अच्छे तरीके से नीतियां लागू कर सके। पहले तीन पद थे।

पंजाब कैबिनेट की आज (23 फरवरी) को होने वाली मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दी जाएगी। इसमें पिछली पॉलिसी में जरूरत के अनुसार बदलाव किया जाएगा, लेकिन यह बड़े स्तर पर नहीं होगा।

इस बार आबकारी नीति के जरिए राजस्व बढ़ाने, अवैध कारोबार पर सख्ती और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर फोकस है।

सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी में अंग्रेजी शराब की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही राजस्व लक्ष्य 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रखा जाना भी तय है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य ने करीब 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल किया था।

अंग्रेजी शराब का कोटा भी बढ़ेगा

आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से पिछले कई महीनों से लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी था। सूत्रों के अनुसार, अंग्रेजी शराब (आईएमएफएल) का कोटा भी बढ़ाया जाएगा ताकि बाजार की मांग के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। अवैध शराब के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजबूत करना और फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाना भी नीति का अहम हिस्सा होगा।

लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। रिटेल और होलसेल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। इसमें मानवीय दखल कम होगा।

नई नीति के तहत लाइसेंस फीस स्ट्रक्चर में बदलाव, आवेदकों की वित्तीय क्षमता और टैक्स रिकॉर्ड की सख्त जांच तथा नियमों के पालन को अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल पात्र और नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को ही बाजार में अनुमति देना है।

पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। मीटिंग का समय चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे तय है।

एक्साइज पॉलिसी में यह फायदा होगा

सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आबकारी नीति से 8 से 10 प्रतिशत तक राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी से 10,145 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए 11,200 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

वहीं, 2026-27 के लिए 12,500 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व एकत्र करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने पिछले समय में शराब ठेकेदारों के साथ भी बैठकें की हैं, जिनमें विभिन्न सुझाव दिए गए। इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में वर्तमान में 207 शराब लाइसेंसों के तहत 6,300 से अधिक शराब के ठेके संचालित हो रहे हैं।

8 मार्च को बजट पेश होगा

कैबिनेट मीटिंग में बजट तारीख के ऐलान होने की संभावना है। सीएम भगवंत मान ने गुजरात दौरे के दौरान कहा था कि इस बार में 8 मार्च को रविवार वाले दिन बजट पेश कर रहे हैं। इस दिन महिला दिवस भी है। महिलाओं को इस दौरान एक हजार रुपए की गारंटी देने का वायदा पूरा किया जाएगा।

पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा भी कह चुके हैं कि पता चला है कि सात से दस तारीख बजट सेशन बुलाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि छह से बजट सेशन शुरू होगा।

पंजाब पुलिस ने सीमा पार से चल रह हथियार तस्करी गिरोह गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 अत्याधुनिक पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना कैंटोनमेंटअमृतसर में आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से अवैध तस्करों के लिंक थे। अवैध हथियार नेटवर्क के आगे और पीछे के लिंक तलाशने के लिए आगे की जांच जारी है। पंजाब पुलिस की तरफ से इस संबंधी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर यह जानकारी दी है।

पंजाब पुलिस द्वारा रिकवर किए हथियार।

आपराधिक तत्व को पहुंचाते थे हथियार

पुलिस मुताबिक काफी शातिर थे। पाकिस्तान में बैठे तस्करों से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में थे। इन पर कोई संदेह न कर पाए। ऐसे में इन पर किसी को संदेह नही हुआ। वहीं, उनके निर्देश पर अब यह आपराधिक तत्वों को हथियारों की खेप पहुंचाने में जुटे हुए थे। पुलिस अब यह पड़ताल करने में लगी है कि आखिर इन्होंने कितने लोगों को अब तक हथियार मुहैया करवाए है।