प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह राज्य को रेल और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और पंजाब सहित उत्तर भारत के आर्थिक विकास को गति देना है।

प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जालंधर छावनी समेत देश के 20 राज्यों में स्थित 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। करीब 1,570 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन स्टेशनों को आधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया गया है। स्टेशनों की डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला को भी शामिल किया गया है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री नंगल डैम-तलवाड़ा-मुकेरियां नई रेल लाइन परियोजना के तहत लगभग 830 करोड़ रुपये की लागत से तैयार दौलतपुर चौक-करटोली नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा और होशियारपुर व ऊना जिलों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह रेल लाइन श्री आनंदपुर साहिब और माता चिंतपूर्णी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंच भी आसान बनाएगी।

प्रधानमंत्री करटोली-अंबाला नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क बेहतर होगा। साथ ही अमृतसर (छेहरटा)-वाराणसी रेल सेवा की भी शुरुआत करेंगे, जिससे दोनों प्रमुख धार्मिक शहरों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा।

रेल परियोजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री पंजाब में 3,070 करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के 30.9 किलोमीटर लंबे पैकेज-6 का उद्घाटन शामिल है। इस परियोजना से भारी वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और ईंधन व परिवहन लागत में कमी आएगी।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री 25.2 किलोमीटर लंबे छह-लेन ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना से लुधियाना और बठिंडा के बीच यात्रा का समय कम होगा और पंजाब के औद्योगिक एवं आर्थिक केंद्रों से संपर्क और मजबूत होगा।

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पंजाब में परिवहन अवसंरचना को नई मजबूती मिलेगी और व्यापार, उद्योग, पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटन को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले की जांच में एक बड़ा मोड़ आया है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब किया है। जानकारी के अनुसार, उनसे सोमवार को पूछताछ की जाएगी।

यह कार्रवाई भाजपा नेता विजय सांपला के हालिया बयान के बाद की गई है। सांपला ने दावा किया था कि बेअदबी मामले को लेकर राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर उन्होंने सुखबीर सिंह बादल के साथ हस्ताक्षर नहीं किए थे।

इसी बीच पूर्व अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ ने भी बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक (DGP) से बातचीत की गई थी।

वहीं, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के पूर्व ओएसडी ने भी पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के आदेश रात के समय जारी किए गए थे।

SIT द्वारा सुखबीर सिंह बादल को तलब किए जाने के बाद बेअदबी मामले की जांच एक नए चरण में पहुंच गई है। अब सभी की नजरें सोमवार को होने वाली पूछताछ पर टिकी हैं।

पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने नया कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने 1 अक्टूबर 2026 को पात्रता तिथि मानते हुए पुनरीक्षण प्रक्रिया की समय-सीमा में बदलाव किया है। नए शेड्यूल के अनुसार, पंजाब में चल रही SIR प्रक्रिया को 11 दिन बढ़ा दिया गया है।

पहले यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2026 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब बीएलओ (BLO) 3 अगस्त 2026 तक घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 13 अगस्त 2026 को प्रारूप (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाता 12 सितंबर 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 12 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर आगामी चुनाव कराए जाएंगे।

इससे पहले चुनाव आयोग के पुराने कार्यक्रम के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक होना था। ड्राफ्ट सूची 3 अगस्त को जारी होनी थी, जबकि दावे और आपत्तियां 3 अगस्त से 2 सितंबर तक स्वीकार की जानी थीं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किए जाने का कार्यक्रम था।

अब संशोधित कार्यक्रम के तहत सत्यापन की अवधि बढ़ा दी गई है, जिससे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं का रिकॉर्ड सही और अद्यतन किया जा सके। चुनाव आयोग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है।