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Amit Shah की मोगा रैली से पहले, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भाजपा नेताओं से पूछा: क्या आप पंजाब के हक की मांग करेंगे या चुप रहेंगे?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 मार्च को मोगा में की राजनीतिक रैली से पहले, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भाजपा की केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल पूछे और पंजाब से अपील की रैली के दौरान भाजपा नेता अमित शाह से साफ जवाब मांगें।
मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार पिछले कई सालों से पंजाब के साथ लगातार भेदभाव कर रही है और उसके साथ सौतेली माँ जैसा बर्ताव कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार के चार साल होने के बावजूद, केंद्र ने बार-बार जायज़ फंड रोके हैं और राज्य की आर्थिकता को कमज़ोर करने की कोशिश की है। मंत्री चीमा ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश का पेट भरने तक, पंजाब हमेशा चट्टान की तरह देश के साथ खड़ा रहा है। पंजाबियों ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियां दीं और हरित क्रांति के बाद देश की खाद्य सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन आज, भाजपा की केंद्र सरकार जानबूझकर पंजाब को नज़रअंदाज़ कर रही है।
पंजाब के मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद, भाजपा लीडरशिप में पंजाब के प्रति रंजिश पैदा हो गई है और तब से वे राज्य को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं।
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र ने रूरल डेवलपमेंट फंड (आडीएफ) समेत कई स्कीमों के तहत पंजाब के हज़ारों करोड़ रुपये रोक रखे हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि 2022 में केंद्र सरकार ने इस बात पर एतराज़ जताया था कि आरडीएफ के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने तुरंत कानून में बदलाव करके यह पक्का किया कि आरडीएफ फंडों का इस्तेमाल सिर्फ़ ग्रामीण मंडियों और खेती से जुड़ी गांव की सड़कों के लिए ही किया जाएगा। इसके बावजूद, केंद्र पंजाब का बकाया रोके हुए है।
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग में बार-बार ये बातें उठाई हैं और ग्रामीण विकास निधि, नेशनल हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंजाब के बकाया फंड जारी करने की मांग की है। लेकिन, केंद्र ने किसी न किसी बहाने पेमेंट में लगातार देरी की है।
उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने पानी के संसाधनों पर पंजाब के हक को भी कमज़ोर करने की कोशिश की है। एसवाईएल नहर के मुद्दे और भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) से जुड़े झगड़ों का ज़िक्र करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र ने बार-बार पानी में पंजाब का सही हिस्सा कम करने की कोशिश की है। चीमा ने कहा कि पंजाब ने हरियाणा समेत पड़ोसी राज्यों से किए अपने वादे हमेशा पूरे किए हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार ऐसे फैसले ले रही है जो पंजाब के अधिकारों के लिए खतरा हैं। पंजाब अपने जायज़ दावों से कभी समझौता नहीं करेगा।
एक और चिंता ज़ाहिर करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने सवाल किया कि क्या खेती में प्रस्तावित भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिकी कृषि मंत्री की उस टिप्पणी का ज़िक्र करते हुए जिसमें कहा गया था कि भारतीय बाज़ार तक पहुँच से अमेरिकी किसानों को फ़ायदा होगा, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी किसान भारतीय बाज़ार तक पहुँच बनाकर तरक्की करते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि पंजाब के किसानों को नुकसान होगा? इस देश के लोग जवाब के हक़दार हैं।
हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार बाहरी दबाव को भारतीय किसानों और व्यापारियों पर असर डालने वाले आर्थिक फ़ैसले लेने दे रही है, जिससे लाखों लोगों की रोज़ी-रोटी खतरे में पड़ सकती है।
उन्होंने सुनील जाखड़, रवनीत सिंह बिट्टू और अश्वनी शर्मा समेत पंजाब भाजपा नेताओं से अपील की कि वे हिम्मत दिखाएँ और रैली के दौरान सीधे अमित शाह के सामने पंजाब की चिंताएं उठाएं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर उन्हें सच में पंजाब की परवाह है, तो उन्हें अमित शाह से सभी बकाया फ़ंड, आरडीएफ बकाया, नेशनल हेल्थ मिशन फ़ंड, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पैसे के साथ-साथ जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब को हुए आर्थिक नुकसान का मुआवज़ा माँगना चाहिए।
उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र पंजाब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1,600 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत पैकेज को जारी करे और भयानक बाढ़ के बाद पंजाब सरकार द्वारा अनुमानित 20,000 करोड़ रुपये के नुकसान के मुआवजे के लिए समय सीमा स्पष्ट करे।
हरपाल सिंह चीमा ने आगे सवाल किया कि केंद्र ने पाकिस्तान के साथ पंजाब की 550 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता क्यों नहीं दी, जो सीमा पार से नशा तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं में किए गए बदलावों की भी आलोचना की, जिससे गरीब और दलित परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत लगभग 70 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जाति के परिवारों से हैं और मांग की कि इस योजना का मूल ढांचा बहाल किया जाए ताकि कमजोर परिवारों की रोजी-रोटी न छिन जाए। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग बहुत करीब से देख रहे हैं। कल की रैली नारे या राजनीतिक नाटक के बारे में नहीं होनी चाहिए। भाजपा नेतृत्व को पंजाब के जायज सवालों का जवाब देना चाहिए और राज्य को मिलने वाले फंड को तुरंत जारी करना सुनिश्चित करना चाहिए।
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गायक गुरु रंधावा के जिम में हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई; दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 शूटर घायल
पंजाबी गायक गुरु रंधावा के दिल्ली स्थित ‘24 HS Fitness’ जिम में हुई गोलीबारी के मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम विहार इलाके में स्थित इस जिम पर 11 जून को हुई फायरिंग की घटना के बाद फरार चल रहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हकीकत और सागर के रूप में हुई है। दोनों को बुधवार रात एक मुठभेड़ (एनकाउंटर) के बाद गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को उनकी मौजूदगी के बारे में खुफिया सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों शूटर घायल भी हो गए।
11 जून को हुई गोलीबारी की घटना ने उस समय हड़कंप मचा दिया था, जब कुछ अज्ञात हमलावरों ने गुरु रंधावा के जिम को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन इलाके में दहशत का माहौल बन गया था।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। इस केस में अब तक कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पिछले सप्ताह क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के बहादुरगढ़ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े दो अन्य शूटरों को भी गिरफ्तार किया था।
पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गोलीबारी के पीछे असली मकसद क्या था और क्या इस घटना का संबंध किसी धमकी, रंगदारी या गैंगवार से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गैंग के अन्य सदस्यों और साजिश से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।
फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस केस से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।
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प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का किया नेतृत्व, ‘स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग’ पर दिया जोर
प्रधानमंत्री Narendra Modi ने रविवार को कोलकाता के प्रतिष्ठित Red Road पर आयोजित 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर हजारों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास कर स्वास्थ्य, संतुलित जीवनशैली और समग्र कल्याण का संदेश दिया।
इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम “स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग” रखी गई है। इसका उद्देश्य जीवन के हर चरण में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा देना है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के बीच योग को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण जीवन का प्रभावी माध्यम बताया जा रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने वाली जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि भारत की हजारों वर्ष पुरानी योग परंपरा आज पूरी दुनिया को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रही है।
भारत और योग का संबंध सदियों पुराना है। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में रचा-बसा योग आज एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। योग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखे गए प्रस्ताव को 175 देशों का अभूतपूर्व समर्थन मिला था।
पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। तब से लेकर अब तक यह दुनिया की सबसे बड़ी जन-स्वास्थ्य पहलों में शामिल हो चुका है, जिसमें हर वर्ष करोड़ों लोग भाग लेते हैं।
12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर ने एक बार फिर योग के सार्वभौमिक संदेश—स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव—को दुनिया के सामने मजबूती से प्रस्तुत किया।
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मोदी सरकार के 12 साल आजाद भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे: अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने कहा है कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष आजाद भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दौर के रूप में याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस अवधि में भारत ने विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित करने में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
महाराष्ट्र के Kolhapur में स्थित Ambabai Temple कॉरिडोर परियोजना के शुभारंभ अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जब आजाद भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तब मोदी सरकार के 12 वर्षों को देश के पुनरुत्थान और विश्व मंच पर भारत की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा के लिए विशेष रूप से याद किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ऐसे कई कार्य पूरे किए हैं, जिन्हें लंबे समय तक असंभव या अधूरा माना जाता रहा। शाह ने Ram Mandir के निर्माण, Kashi Vishwanath Corridor के विकास, Kedarnath Temple के पुनर्निर्माण और Badrinath Temple में हुए विकास कार्यों को सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया।
अमित शाह ने बताया कि अंबाबाई मंदिर कॉरिडोर परियोजना लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद श्रद्धालुओं को आधुनिक और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परियोजना में एआई आधारित सुरक्षा प्रणाली, अत्याधुनिक एलईडी लाइटिंग, विरासत गैलरियां, बेहतर यातायात व्यवस्था और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल की जाएंगी।
गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने बुनियादी ढांचे, सेमीकंडक्टर निर्माण, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में तेज गति से प्रगति की है।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य भारत को दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है और पिछले 12 वर्षों में किए गए कार्य इस दिशा में एक मजबूत आधार साबित हुए हैं।
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