पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंजाब सरकार ‘रंगला पंजाब’ के सपने को साकार करने के लिए सेवा और विकास के रास्ते पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें बजट सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग और जनसेवाओं में सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत उल्लेख किया।

राज्यपाल ने बताया कि पंजाब में 23 जिला अस्पताल, 42 सब-डिविजनल अस्पताल, 162 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 523 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 881 आम आदमी क्लीनिकों के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। आम आदमी क्लीनिकों में 107 दवाइयां और 47 टेस्ट मुफ्त उपलब्ध हैं और अब तक करोड़ों लोग इन सेवाओं का लाभ ले चुके हैं।

उन्होंने कहा कि 2022 से अब तक 934 डॉक्टरों की भर्ती की जा चुकी है और 400 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

नशे के खिलाफ चलाई जा रही ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ मुहिम का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य में 548 ओट क्लीनिक और कई नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, जहां लाखों मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने 13,765 शिक्षकों की भर्ती की है और सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ शुरू किए गए हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को सिंगापुर, फिनलैंड और आईआईएम अहमदाबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।

कृषि क्षेत्र में नहरों और पाइपलाइनों के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किसानों को बीजों पर सब्सिडी सहित कई वित्तीय मदद दी जा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि पंजाब में निवेश बढ़ाने के लिए देश और विदेश की कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है और इससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए काम कर रही है और ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की घोषणा के बाद आया है। इससे पहले कर्नाटक की सीएम ने बजट सत्र के दौरान राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का ऐलान किया था। आंध्र प्रदेश के सीएम ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है।

90 दिनों में होगा इंप्लिमेंट

सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार 6 मार्च को घोषणा किया है कि राज्य में 13 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया जाएगा। इस बैन को अगले 90 दिनों में फेजवाइज इंप्लिमेंट किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए पॉलिसी बना ली है। हालांकि, चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि प्रतिबंध को 13 साल से 16 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जाए या नहीं। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह फैसला पॉलिसी रिव्यू और कंसल्टेशन के बाद लिया जाएगा।

शुक्रवार को कर्नाटक के सीएम ने भी बजट सत्र के दौरान 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने की घोषणा की है। हालांकि, कर्नाटक सरकार की तरफ से यह घोषणा नहीं की गई है कि इसे कैसे इंप्लिमेंट किया जाएगा। पिछले दिनों कर्नाटक के सीएम ने राज्य के हायर एजुकेशन काउंसिल के वाइस चांसलर से बात करते हुए बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा की थी।

अन्य राज्यों में भी लग सकता है बैन

आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलावा गोवा, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर टास्क फोर्स गठित किया है। भारत सरकार ने भी बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर एज बेस्ड प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। सभी सरकारें ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हुए एज बेस्ड सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रही हैं या फिर लगाने की तैयारी कर रही हैं।

पंजाब सरकार ने बिजली की दरों में कटौती की है। इस कटौती का लाभ 1 अप्रैल 2026 से पंजाब भर के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। पंजाब सरकार ने नए रेटों को जारी करते हुए बताया है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में ₹1.5 प्रति यूनिट तक की कमी की गई है।

बता दें कि पंजाब सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देती है। वहीं, 2 महीने का बिलिंग सर्किल के चलते 600 यूनिट मुफ्त होते हैं। ऐसे में नई बिजली दरों के बाद 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खपत करने वाले यूजर्स का बिल भी अब कम आएगा।

बिजली दरों में कटौती के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा।

कमर्शियल यूजर्स को भी फायदा पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिशन ने बताया कि कमर्शियल उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 79 पैसे प्रति यूनिट कम किए गए हैं। इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 74 पैसे प्रति यूनिट की कमी की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों के लिए बिजली दरों को पांच रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया है। जो कि देश में सबसे कम है।

ये होगी नई बिजली दरें…

पढ़ें कैसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पहले से कम आएगा…

• 300 यूनिट से ज्यादा यूज करने पर राहतः पंजाब सरकार प्रति माह 300 यूनिट फ्री बिजली उपभोक्ताओं को देती है। इससे ज्यादा बिजली यूनिट खर्च करने पर उपभोक्ताओं को पूरा बिल देना होता है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में भी कटौती हो जाएगी।
• 2 किलोवाट लोड से ज्यादा पर भी कमीः पीएसपीसीएल अब तक 2 किलोवाट लोड तक वाले उपभोक्ताओं से पहली 300 यूनिट का बिल 5.40 रुपए प्रति यूनिट वसूलता है। अगर खपत 300 यूनिट से ज्यादा होती है तो ऊपर की यूनिट की दर 7.75 रुपए थी।
• 1.50 रुपए प्रति यूनिट की कटौतीः इसी तरह 2 किलोवाट से 7 किलोवाट खपत वाले उपभोक्ताओं से पहली 300 यूनिट का बिल 5.72 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से वसूलता है। जबकि 300 से ऊपर की यूनिटों का रेट 7.75 रुपए प्रति यूनिट था। अब सरकार ने सभी रेटों में 1.50 रुपए की कटौती कर दी है। 7 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली यूनिटों की दरों में 1.50 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की गई है।

PSPCL पहली बार मुनाफे की कंपनी बनी सरकार का दावा है कि इस कार्यकाल में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) पहली बार मुनाफे वाली कंपनी बनी है और पीएसपीसीएल को A+ रेटिंग और FY 2024-25 में ₹2634 करोड़ का मुनाफा हुआ है।