पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी (आप) को उस समय मजबूती मिली जब भाजपा एससी विंग के पूर्व प्रदेश वित्त सचिव Amarjit Singh Kokri Kalan औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए।

पार्टी में उनका स्वागत पंजाब के कैबिनेट मंत्री Harpal Singh Cheema ने ‘आप’ पंजाब अध्यक्ष Aman Arora और मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की ओर से किया।

मान सरकार की नीतियों से प्रभावित

इस मौके पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अमरजीत सिंह कोकरी कलां लंबे समय से निहाल सिंह वाला क्षेत्र में सक्रिय और सकारात्मक भूमिका निभाते रहे हैं। उनका ‘आप’ में शामिल होना राज्य सरकार के कार्यों के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास का प्रतीक है।

चीमा ने बताया कि भाजपा की जन-विरोधी नीतियों से निराश होकर अमरजीत सिंह ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि अमरजीत सिंह ‘आप’ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं—विशेषकर 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 10 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा योजना—से प्रभावित रहे हैं, जिन्होंने आम परिवारों को वास्तविक राहत प्रदान की है।

समर्थकों का भी ‘आप’ में शामिल होना

चीमा ने जानकारी दी कि अमरजीत सिंह के साथ मनजीत सिंह बिलासपुर की अगुवाई में कई सरपंच, पंच और नंबरदार सहित बड़ी संख्या में समर्थक भी ‘आप’ में शामिल हुए हैं।

उन्होंने सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए आश्वासन दिया कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान और उचित जिम्मेदारी दी जाएगी।

अनुभव और सेवा भावना का सम्मान

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अमरजीत सिंह ने पहले भारतीय सेना में सेवा देकर देश की रक्षा की और बाद में सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसे अनुभवी और समर्पित लोगों का ‘आप’ में शामिल होना इस बात का संकेत है कि पंजाब अब ईमानदारी, काम और जनकल्याण की राजनीति की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि मान सरकार समाज के हर वर्ग—दलितों, गरीबों, किसानों, मजदूरों और युवाओं—की भलाई के लिए निरंतर काम कर रही है और आम आदमी पार्टी हर नागरिक को सम्मान, अवसर और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

Punjab News: आम लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखने संबंधी अपनी गतिविधियों को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जालंधर में अपने निवास स्थान पर ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम आयोजित कर यहां के नागरिकों से मुलाकात की और उनकी शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। इस पहल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर उनके मुद्दों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करता है।

लोक मिलनी कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच एक मजबूत पुल के रूप में काम करता है

इस बात पर जोर देते हुए कि ‘आप’ सरकार पूरी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ लोगों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनी कार्यक्रम सरकार और जनता के बीच एक मजबूत पुल के रूप में काम करता है, जो जवाबदेह और पारदर्शी शासन को सुनिश्चित करता है, और इसे आगे भी इसी तरह जारी रखा जाएगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों का निपटारा करने और सुचारू शासन संबंधी जनता से फीडबैक लेने के लिए सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में शायद ही कहीं ऐसी नागरिक-केंद्रित पहल देखने को मिले। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसा कोई अन्य राज्य नहीं है जो आम जनता की भलाई के लिए ऐसी लोक-केंद्रित पहल कर रहा हो। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड पर है कि लोक मिलनी कार्यक्रम समाज के हर वर्ग की शिकायतों के निपटारे में अधिक लाभदायक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनी वास्तव में एक अनोखी पहल है जहां सरकार लोगों की समस्याओं के योजनाबद्ध समाधान के लिए उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करती है।

इस पहल को पंजाब के लिए गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राज्य का मुखिया जनता की भलाई सुनिश्चित करने के लिए ऐसी मुहिम में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता है। उन्होंने कहा कि जहां लोक मिलनी एक तरफ राज्य के सर्वांगीण विकास और लोगों की भलाई सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता के बारे में अच्छी तरह जानने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है क्योंकि किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने और उनके समाधान की कोशिश नहीं करते।

इस बात पर जोर देते हुए कि यह पहल पक्षपातपूर्ण विचारों से कहीं ऊपर की बात है, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोक मिलनियों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य और यहां के लोगों के विकास और खुशहाली को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि लोक मिलनियां एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों की शिकायतों के निपटारे का सबसे अच्छा माध्यम हैं, क्योंकि ये सरकार और जनता के बीच संचार के अंतराल को भरते हुए लोकतांत्रिक ढांचे के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने का बेहतरीन तरीका हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत कर रही है, जिसके लिए राज्य में पहले ही कई प्रमुख पहल की जा चुकी हैं।

जीवन में सफलता की नई कहानियां लिख सकें

नौजवानों के सशक्तिकरण पर सरकार के ध्यान को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार का काम नौजवानों के सपनों को पंख देना होता है ताकि वे जीवन में सफलता की नई कहानियां लिख सकें। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा हस्ताक्षर की जाने वाली हर फाइल आम आदमी और राज्य के लाभ के लिए होती है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को भ्रष्टाचार या सिफारिश के बिना 63,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर फैसला राज्य की तरक्की और यहां के लोगों की खुशहाली की ओर लक्षित होता है।

शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पूरी तरह सुसज्जित लैबोरेटरी और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए प्ले-ग्राउंड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की विशेषज्ञता को निखारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आधुनिक शिक्षा अभ्यासों से परिचित होकर छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भविष्य के मुकाबलों के लिए तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब ने भारत सरकार द्वारा करवाए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को भी पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के छात्रों को सशस्त्र बलों की परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ नीट, जेईई, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस और अन्य सरकारी स्कूलों के छात्रों ने जेईई मेन्स, जेईई एडवांस्ड और नीट परीक्षाओं में क्वालीफाई किया है। उन्होंने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण कदम में राज्य के सभी 65 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक के नकद रहित इलाज के साथ मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है।

स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहलों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस योजना के तहत आय की कोई शर्त नहीं लगाई गई है और अब सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जिससे पंजाब समग्र नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना मुफ्त इलाज प्रदान कर रहे हैं और वर्ष 2022 में राज्य सरकार के सत्ता संभालने से लेकर राज्य के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली दी जा रही है।

राज्य में 6900 किलोमीटर लंबाई वाले 18349 जल मार्गों को पुनर्जीवित कर टेल पर रहने वाले किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है

किसानों के लिए सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के सीजन के दौरान ट्यूबवेलों को दिन में भी आठ घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 6900 किलोमीटर लंबाई वाले 18349 जल मार्गों को पुनर्जीवित कर टेल पर रहने वाले किसानों को नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई सरकारी लाइब्रेरी खोली गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अच्छी पढ़ाई-लिखाई करके जीवन में ऊंचे मुकाम हासिल कर सकें।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज पंजाब हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है क्योंकि राज्य सरकार ने पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व पहलें की हैं। उन्होंने कहा कि 49,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा।

जनता के लिए राहत उपायों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं जिससे आम आदमी की जेब से टोल फीस के रोजाना 64 लाख रुपये की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं जो लोगों को मुफ्त इलाज और दवाइयां प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक राज्य के लोगों से किया हर वादा पूरा किया है।

अंत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब राज्य सरकार राज्य की हर महिला को 1000 रुपये देने की योजना जल्द लागू करेगी, जिसके लिए आने वाले बजट में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों से किया गया हर वादा हर हाल में पूरा किया जाएगा क्योंकि हमारी सरकार सबकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का एकमात्र एजेंडा राज्य की तरक्की और यहां के लोगों की खुशहाली को सुनिश्चित करना है।

आम आदमी पार्टी (आप) ने भारत और अमेरिका के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए ‘घातक’ करार देते हुए वीरवार को पंजाब के विभिन्न जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ ‘भारत बंद’ का पूर्ण समर्थन किया और सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया।

तख्तियां लेकर की नारेबाजी

प्रदर्शन के दौरान ‘आप’ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने समझौते के विरोध में लिखे नारे वाली तख्तियां हाथों में लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में आकर देश के हितों से समझौता कर रही है। ‘आप’ ने इस व्यापारिक समझौते को तुरंत रद्द करने की मांग की।

“कृषि व्यवस्था की कमर तोड़ देगा समझौता” – मोहिंदर सिंह सिद्धू

किसान विंग के अध्यक्ष मोहिंदर सिंह सिद्धू ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि यह समझौता भारतीय कृषि व्यवस्था की कमर तोड़ देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संधि के तहत अमेरिका को डेयरी और अन्य कृषि उत्पाद भारतीय बाजारों में बिना टैक्स के बेचने की अनुमति दी गई है।

उनका कहना था कि इससे अमेरिकी उत्पाद बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध होंगे, जिससे स्थानीय किसानों और डेयरी संचालकों का व्यापार प्रभावित होगा।

“अन्नदाता के पेट पर लात” – रणजीत पाल सिंह

आप नेता एवं ट्रेड विंग के महासचिव रणजीत पाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला अन्नदाता के पेट पर लात मारने जैसा है। उन्होंने दावा किया कि जहां अमेरिकी उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वहीं भारतीय व्यापारियों को अमेरिका में 18% तक टैक्स देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा, “यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। जब तक यह समझौता वापस नहीं लिया जाता, हम इसका विरोध जारी रखेंगे।”

“आर्थिक गुलामी की ओर कदम” – सतवीर सिंह बख्शीवाला

महासचिव सतवीर सिंह बख्शीवाला ने इस समझौते को आर्थिक गुलामी की ओर एक कदम बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी कंपनियों के हवाले कर दिया है।

उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसान बल्कि आम नागरिकों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इस नीति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएंगे।