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Punjab

 AAP Minister का BJP पर जोरदार हमला: “Land Mafia बचाने के लिए कर रहे हैं हंगामा, Farmers पर बोलने का Moral Right नहीं”

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लुधियाना में ‘लैंड पूलिंग योजना’ को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। AAP सरकार के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भाजपा और अकाली दल के नेताओं पर भू-माफियाओं से मिलीभगत और किसानों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

तरुणप्रीत सोंध ने कहा कि भाजपा नेताओं को किसानों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के चलते देशभर में 750 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, जिसमें पंजाब के भी कई किसान शामिल थे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक उन मौतों पर अफसोस तक नहीं जताया, और अब उनके नेता किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह शर्मनाक है।”

भू-माफिया से गठजोड़ का आरोप

मंत्री सोंध ने आरोप लगाया कि भाजपा और अकाली नेताओं ने अपने राज में पंजाब में बड़े स्तर पर भू-माफिया चलाया। हजारों अवैध कॉलोनियां कटवाकर आम लोगों की कमाई लूट ली गई। लोग आज तक बिना सुविधाओं के उन कॉलोनियों में रहने को मजबूर हैं। इन नेताओं ने सिर्फ अपनी जेबें भरीं और जनता को बेसहारा छोड़ दिया,” उन्होंने कहा।

AAP की लैंड पूलिंग योजना: पारदर्शी और किसान हितैषी

तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि आप सरकार की लैंड पूलिंग योजना पूरी तरह से पारदर्शी और किसान फ्रेंडली है। कोई भी किसान अगर अपनी जमीन देना नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती एक इंच भी जमीन नहीं लेगी।

उन्होंने योजना की प्रमुख बातें बताईं:

  • जो किसान जमीन देंगे, उन्हें प्रति एकड़ 1000 गज का रिहायशी और 200 गज का कमर्शियल प्लॉट मिलेगा।
  • इसमें सभी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क और खेल का मैदान उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • किसान चाहें तो 500-500 गज के दो रिहायशी प्लॉट भी ले सकते हैं।
  • जमीन देने के एक महीने के भीतर Letter of Intent (LOI) दिया जाएगा, जिससे किसान अपने प्लॉट पर मकान बना सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं।

उन्होंने साफ कहा, यह योजना किसानों की सहमति पर आधारित है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। यह योजना किसानों के लिए नए अवसर लाएगी, जबकि भाजपा और अकाली नेता इसलिए परेशान हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भू-माफियाओं को होगा।

भाजपा की मंशा पर सवाल

सोंध ने कहा कि भाजपा नेताओं को किसानों की चिंता नहीं, बल्कि उन्हें भू-माफिया के नुकसान की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार का ये कदम उनकी अवैध कमाई के रास्तों को बंद कर देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है—रेलवे, एलआईसी, एयरपोर्ट, पोर्ट जैसी संस्थाएं भी कारपोरेट के हवाले की जा रही हैं। वहीं AAP सरकार मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दे रही है।

AAP नेता ने विपक्ष पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया और जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करेगी और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा।

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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।

वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।

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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !

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पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।

यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।

पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।

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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी

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पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।

अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा

डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।

सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।

पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात

स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।

सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।

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