Punjab One Thousand Rupees Scheme: राज्य सरकारें समय-समय पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती हैं. इनका मकसद महिलाओं को घरेलू खर्च में मदद देना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाना होता है. इसी दिशा में पंजाब सरकार ने भी एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है.

जिसमें महिलाओं को हर महीने तय राशि देने की बात कही गई है. इस योजना के लिए सरकार ने बड़ा बजट भी तय किया है. जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें. सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक मदद मिलने से महिलाओं की घरेलू फैसलों में भागीदारी बढ़ेगी और वह अपनी जरूरतों को लेकर ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगी. लेकिन सब महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ.

किन महिलाओं को मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना के तहत राज्य की बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार के अनुसार सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. वहीं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए यह राशि ज्यादा रखी गई है और उन्हें हर महीने 1500 रुपये तक की मदद मिल सकती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र कम से कम 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए. 

अच्छी बात यह है कि जो महिलाएं पहले से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ ले रही हैं. वह भी इस योजना के लिए पात्र मानी जा सकती हैं. हालांकि कुछ महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

कौन नहीं ले सकेगा फायदा?

सरकार ने इस योजना में कुछ पात्रता नियम भी तय किए हैं. जिनके तहत जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी या पेंशन प्राप्त कर रहीं हैं. वह इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी. इसके अलावा आयकर देने वाली महिलाएं और वर्तमान या पूर्व विधायक और सांसद भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सहायता उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जिन्हें आर्थिक मदद की ज्यादा जरूरत है.

क्या है आवेदन की प्रोसेस?

जहां तक आवेदन की बात है, सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तय की जाएगी. आम तौर पर ऐसी योजनाओं के लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसके बाद पात्रता की जांच की जाती है. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद चयनित लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे राशि भेजी जाती है. आने वाले समय में राज्य सरकार इस योजना से जुड़ी पूरी आवेदन प्रोसेस और नियम जारी किए जा सकते हैं.

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का 2026-27 का पांचवां बजट पेश किया। इसमें कुल 2,60,437 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान 9,80,635 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के

अवसर पर पेश किए गए इस बजट में ‘मुखमंत्री मावन ध्यान सतीकार योजना’ की घोषणा की गई है, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये और दलित महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, अवसंरचना और सामाजिक कल्याण के लिए प्रमुख आवंटनों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई है, जिसे सरकार ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के सभी प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने वाला बताया है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.06 प्रतिशत और राजकोषीय घाटा 4.08 प्रतिशत रहने का अनुमान है।” उन्होंने इस बजट को “सारी गारंटीयां पूरी करने वाला बजट” बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए काम किया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रस्तुत बजट में “मुख मंत्री मावन ध्यान सतीकार योजना” की शुरुआत की गई, जिसे वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए पहली सार्वभौमिक नकद हस्तांतरण पहल बताया। योजना की व्याख्या करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “इस पहल के तहत, सरकार सभी पात्र वयस्क महिलाओं के खातों में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह और अनुसूचित जाति समुदाय की वयस्क महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करेगी।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में लगभग 97 प्रतिशत वयस्क महिलाओं को, जिनमें पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी शामिल हैं, इस योजना के दायरे में लाने के लिए 9,300 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा सुविधा जारी रखने के लिए 600 करोड़ रुपये, 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को कवर करने वाली एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के लिए 932 करोड़ रुपये और जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सैनिटरी पैड प्रदान करने के लिए नवी दिशा योजना के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

शिक्षा क्षेत्र के बारे में बात करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सरकार ने 19,279 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है। शिक्षा क्षेत्र में हुए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय पारख मूल्यांकन में पंजाब की शीर्ष रैंकिंग हाल के वर्षों में किए गए सुधारों के प्रभाव को दर्शाती है।” वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू की गई 3,500 करोड़ रुपये की परियोजना “सिखिया क्रांति 2.0” की शुरुआत की घोषणा की।

प्रस्तावों का विस्तृत विवरण देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बजट में स्कूलों के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार शामिल हैं, जिनमें चारदीवारी, शौचालय, सुरक्षाकर्मी और बड़े पैमाने पर सफेदी अभियान शामिल हैं। स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरैक्टिव पैनल उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल परिवर्तन हेतु ₹395 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सफल ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ मॉडल को और मजबूत किया जाएगा, और 73 लाख से अधिक छात्रों के लिए राज्यव्यापी करियर परामर्श ढांचा लागू किया जाएगा।

उच्च शिक्षा की बात करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान के रूप में 1,760 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि तकनीकी शिक्षा के लिए 569 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 11 जेलों में आईटीआई की स्थापना भी शामिल है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की बात करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र के लिए 6,879 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा, “राज्य में 65 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 881 क्लीनिकों वाले आम आदमी क्लीनिक नेटवर्क का विस्तार 143 नए क्लीनिकों को जोड़कर और 308 सहायक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके किया जाएगा, जिससे क्लीनिकों की कुल संख्या 1,432 हो जाएगी।”

बजट में सरकारी अस्पतालों में उन्नत चिकित्सा उपकरणों के लिए 300 करोड़ रुपये और श्री आनंदपुर साहिब में एक आधुनिक ट्रॉमा सेंटर और मातृ एवं शिशु देखभाल अस्पताल की स्थापना के प्रावधान के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए ऑन-कॉल प्रोत्साहन राशि भी शामिल है।

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए 1,220 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने मोहाली स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में सफल लिवर प्रत्यारोपण, सात नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और मालेरकोटला में एक नए मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि की खरीद जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया।

कृषि क्षेत्र को संबोधित करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस आवंटन में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 7,715 करोड़ रुपये, बीटी कपास के बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी, प्रत्यक्ष बुवाई वाले चावल (डीएसआर) और खरीफ मक्का के लिए प्रोत्साहन और फसल अवशेष जलाने के प्रबंधन के लिए मशीनरी के लिए 600 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा समर्थित 1,300 करोड़ रुपये की एक परियोजना की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2035 तक बागवानी क्षेत्र को 300 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

उन्होंने आगे कहा कि दूध की उचित खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान करके दुग्ध उत्पादकों को सहायता प्रदान की जाएगी, जबकि राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य बढ़कर 416 रुपये प्रति क्विंटल होने के बाद गन्ना उत्पादकों को 270 करोड़ रुपये का आवंटन मिलेगा।

पर्यावरण स्थिरता के बारे में बात करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कार्यक्रम के तहत वानिकी के लिए 238 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, जेआईसीए द्वारा समर्थित 760 करोड़ रुपये की जैव विविधता संरक्षण परियोजना भी लागू की जाएगी।

ग्रामीण विकास पर बोलते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बजट में 19,876 किलोमीटर ग्रामीण संपर्क सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए 7,606 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख मकानों के निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सभी 117 निर्वाचन क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए रंगला पंजाब विकास योजना के लिए आवंटन को दोगुना करके 1,170 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

शहरी विकास की बात करते हुए पंजाब के मंत्री ने कहा कि नगर विकास कोष को चार गुना बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। लुधियाना और अमृतसर में नहर आधारित सतही जल आपूर्ति परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपये और अमृतसर 2.0 परियोजनाओं के लिए 665 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए 7,257 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।”

वित्त मंत्री ने औद्योगिक नीति 2026 के तहत औद्योगिक विकास के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब को अकेले 2025 में 55,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोगुना हो गया और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में राज्य की राष्ट्रीय रैंकिंग 11वें स्थान पर पहुंच गई। बजट में राजकोषीय प्रोत्साहनों और एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

रोजगार सृजन पर प्रकाश डालते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 2022 से सरकारी विभागों में 63,943 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है। रोजगार सृजन की पहलों के लिए 287 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें नए सशस्त्र बल तैयारी संस्थानों का संचालन भी शामिल है।

आंतरिक सुरक्षा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय, न्याय विभाग और जेलों के लिए 11,577 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। ग्राम रक्षा समितियों को सक्रिय करके, 2,367 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सीमा निगरानी बढ़ाकर और व्यापक नशीली दवाओं और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित करके “युद्ध नशीएं दे विरुद्ध” अभियान को मजबूत किया जाएगा। गैंगस्टर विरोधी बल अपना परिचालन जारी रखेगा, जबकि सड़क सुरक्षा बल और डायल 112 जैसी आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को मजबूत किया गया है। एआई-आधारित निगरानी और जैमर प्रणालियों के माध्यम से जेल सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए 535 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

युवाओं की भागीदारी के बारे में बात करते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “सरकार खेल अवसंरचना में ₹1,791 करोड़ का निवेश कर रही है, जिसमें 6,000 नए ग्रामीण खेल के मैदानों का निर्माण, 5,000 इनडोर जिम की स्थापना और साहसिक खेल शिविरों का आयोजन करने की योजना है।”

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य स्तर पर श्री गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश दिवस मनाएगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री आनंदपुर साहिब में एक विरासत शैली का प्रशासनिक परिसर बनाया जाएगा। लगभग 71 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा को सुगम बनाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने नागरिक सेवाओं में हुए सुधारों पर भी प्रकाश डाला और बताया कि 412 सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी शुरू कर दी गई है और सेवा केंद्रों पर परिवहन सेवाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ईज़ी जमाबंदी और ईज़ी रजिस्ट्री जैसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्लेटफॉर्म भी शुरू किए गए हैं। आम आदमी सरकार ने पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से बाढ़ राहत के लिए ₹1,010 करोड़ जारी किए।

बुनियादी ढांचे में किए गए निवेशों पर प्रकाश डालते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के लिए आवंटित राशि को दोगुना करके 5,440 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें योजना सड़क, पीएमजीएसवाई-III और केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। नहर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए जल संसाधनों के लिए 2,971 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, और सरकार का लक्ष्य वर्ष के अंत तक नहरों की सिंचाई क्षमता को दोगुना करके सात मिलियन एकड़ तक पहुंचाना है। बाढ़ सुरक्षा कार्य, नालियों की सफाई और फिरोजपुर फीडर और काठगढ़ लिफ्ट योजना को मजबूत करने का काम जारी है।

विद्युत क्षेत्र की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि “मिशन रोशन पंजाब” पहल के तहत बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिसमें नए सबस्टेशन और 25,000 किलोमीटर बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभों को प्रभावित किए बिना राज्य पर सब्सिडी का बोझ 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए भी सुधारों की योजना बनाई जा रही है। आदमपुर और हलवारा हवाई अड्डों के चालू होने से नागरिक उड्डयन अवसंरचना का विस्तार हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब ने राष्ट्रीय खनन तत्परता सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है और खनन राजस्व दोगुना होकर 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। परिवहन क्षेत्र में भी 1,279 नई बसों के जुड़ने से विस्तार देखने को मिलेगा।

खाद्य सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के विषय पर बोलते हुए, हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार ने लगभग 40 लाख परिवारों को तिमाही आधार पर आवश्यक राशन किट मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए 900 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ “मेरी रसोई” योजना शुरू की है। उन्होंने आगे कहा कि 10 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों के लिए नए राशन कार्ड पंजीकरण खोले जाएंगे। लगभग 7,500 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

उन्होंने बताया कि सामाजिक कल्याण और न्याय क्षेत्र को 18,304 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें मासिक वित्तीय सहायता पेंशन के लिए 6,150 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत 17,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अपने बजट भाषण के समापन में पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि कुल राजस्व प्राप्ति 1,26,190 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिसे 16वें वित्त आयोग से प्राप्त बढ़ी हुई धनराशि से समर्थन मिलेगा, जिससे राज्य को केंद्रीय करों के रूप में 30,464 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। उन्होंने आगे कहा कि शासन सुधारों और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप सरकार के पांच साल के कार्यकाल में उत्पाद शुल्क राजस्व 53,122 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि राज्य ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए डाक और पंजीकरण से 9,000 करोड़ रुपये और जीएसटी से 32,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य ने गारंटी रिडेम्पशन फंड में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और परिसंपत्ति सृजन के लिए पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 18,381 करोड़ रुपये कर दिया है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “ऋण-से-जीएसडीपी अनुपात 48.25 प्रतिशत से घटकर 44.47 प्रतिशत हो गया है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे और जन कल्याण में निवेश करते हुए पंजाब की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा कर दिया है, जिसके तहत पूरे पंजाब की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। इसके लिए बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इसे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार का ‘सारी गारंटियां पूरी’ बजट चुनावी वादों को पूरा करने के प्रति आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके साथ ही बजट में राज्य भर की महिलाओं को सशक्त बनाने और हर पंजाबी परिवार को समर्थन देने के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और नकद रहित स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मीडिया से बातचीत में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की माताओं, बेटियों और बहनों को बधाई देते हुए प्रार्थना की कि वे हमेशा हर क्षेत्र में सफलता की नई कहानियां लिखती रहें। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की भलाई को केंद्र में रखकर यह बजट पेश किया गया है, जो ‘आप’ सरकार द्वारा उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुख्य वादे को पूरा करता है। बजट को लोक-केंद्रित बताते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों को कल्याणकारी उपायों और सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से निरंतर सहायता मिलती रहे।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने लोगों से किया सबसे बड़ा चुनावी वादा पूरा किया है और राज्य की महिलाओं को अब ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत प्रतिमाह 1,000 रुपये मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महिलाओं को इस योजना के तहत आसानी से रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य भर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने साझा किया कि इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इस बैसाखी से शुरू होगी और इसे युद्ध स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि सभी योग्य लाभार्थियों को जल्द से जल्द कवर किया जा सके। 18 वर्ष से अधिक उम्र की हर लड़की और महिला इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की अधिकांश महिलाएं इस योजना के दायरे में आएं।

बजट को एक मील का पत्थर करार देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह लोगों की भलाई और राज्य की प्रगति के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखने वाले बजट पेश करने के लिए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बजट नहीं है बल्कि राज्य की प्रगति और इसके लोगों की खुशहाली का हलफनामा है।

पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहले के बजट अक्सर कागजी घोषणाओं तक सीमित रहते थे, जबकि लोगों को वास्तविक अर्थों में इनका कोई खास लाभ नहीं होता था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान पेश किए गए बजट नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस नीतियां लाने की बजाय हमेशा बयानबाजी और काव्यात्मक हवाले तक सीमित रहे।

‘आप’ सरकार की व्यापक कल्याणकारी पहलों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत नकद रहित इलाज शामिल है। उन्होंने कहा कि नकद रहित इलाज, मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली, प्रतिमाह 1,000 रुपये और ऐसी कई अन्य पहलें महिलाओं को सशक्त बनाते हुए समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत करेंगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा कि सरकार के पास अपने कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उचित वित्तीय संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारे इरादे स्पष्ट और ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन में सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सार्वजनिक फंड का उपयोग लोगों की भलाई और विकास के लिए हो।

पंजाब के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में बड़े सुधार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं जिसके चलते पूरे राज्य में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और आम आदमी क्लिनिक बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि सरकार ने बिजली आपूर्ति में सुधार, सिंचाई प्रणालियों को मजबूत करने और किसानों को निर्बाध और आवश्यक बिजली प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों के लिए थर्मल पावर प्लांट खरीदे जा रहे हैं, नहरी पानी टेलों पर बसे किसानों तक पहुंच रहा है और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली दरों को तर्कसंगत बनाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य सरकार ने लोगों से किए वादों के अनुसार सारी गारंटियां पूरी करने के साथ-साथ इससे अधिक कई काम किए हैं जिनमें आम लोगों पर बोझ डाल रहे टोल प्लाजों को बंद करना आदि शामिल है। ये कदम सरकार की यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि लोगों को सुचारू शासन के माध्यम से हर संभव लाभ मिले।

शिक्षा और खेल में निवेश के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साझा किया कि बजट में शिक्षा के लिए आवंटन में सात प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जबकि राज्य भर में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 1,791 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करना युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।

उन्होंने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करते हुए युवाओं की असीम ऊर्जा को खेलों में लगाकर उन्हें और सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो युवा खेलों की ओर जा रहे हैं, उनके पास नशों की ओर देखने तक का समय नहीं है क्योंकि वे अपनी सारी ऊर्जा अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर लगा रहे हैं। खेलों को प्रोत्साहित करने से राज्य सरकार को नशों के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिल रही है और युवाओं को खुद के लिए स्वस्थ और रचनात्मक भविष्य की सृष्टि की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए लोगों के हर एक पैसे का पूर्ण विवेकपूर्ण उपयोग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम में लीकेज़ या रिश्वतखोरी जैसी समस्याओं को प्रभावी ढंग से रोका गया है और बचाए गए संसाधन अब उन योजनाओं में निवेश किए जा रहे हैं जिनका सीधा लाभ आम आदमी को हो रहा है और आगे होगा। उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार का एकमात्र उद्देश्य राज्य की प्रगति और खुशहाली को सुनिश्चित बनाना है।