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Punjab

CM Bhagwant Mann ने Britain के साथ मजबूत संबंधों की वकालत की, Education और Industry Sectors में Partnership पर दिया जोर

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को ब्रिटेन के साथ पंजाब के रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कपड़ा, बागवानी, शिक्षा, लाइट इंजीनियरिंग, खेल, साइकिल निर्माण और रक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पंजाब और ब्रिटेन के बीच और मजबूत सहयोग की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने ये बातें ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट के साथ अपने आधिकारिक आवास पर हुई एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पंजाब और ब्रिटेन के संबंध ऐतिहासिक और गहरे हैं और ये समय की मांग है कि इन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।

पंजाब-ब्रिटेन के बीच मजबूत संपर्क और समझौते की जरूरत

मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान कहा कि पंजाब सरकार चाहती है कि इन अहम क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ और अधिक ambitious और व्यापक समझौते हों, जिससे दोनों पक्षों को विकास का लाभ मिल सके। उन्होंने एक संगठित संचार प्रणाली (Communication Mechanism) की भी बात की, जिससे न केवल जानकारियों का आदान-प्रदान होगा बल्कि योजनाएं भी बेहतर तरीके से लागू की जा सकेंगी।

भगवंत मान ने कहा कि “अगर पंजाब और ब्रिटेन के बीच नियमित और सीधा संवाद बना रहेगा, तो इससे शिक्षा, इंडस्ट्री और तकनीकी क्षेत्रों में कई नई संभावनाएं पैदा होंगी।”

अवैध इमिग्रेशन पर जताई चिंता

मुख्यमंत्री ने एक अहम मुद्दे की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि कुछ बेईमान वीज़ा एजेंट पंजाब के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये एजेंट झूठे वादों से युवाओं को विदेश भेजने का सपना दिखाते हैं और illegal methods अपनाते हैं, जिससे कई परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश उप-उच्चायोग से अपील की कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और मिलकर एक joint strategy तैयार की जाए, जिससे लोगों को सही और वैध वीजा प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक किया जा सके।

ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त ने की पंजाब सरकार की तारीफ

ब्रिटिश उप-उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया है, वह काबिल-ए-तारीफ है। साथ ही उन्होंने पंजाब में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों की सराहना की।

उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन के बीच जो Free Trade Agreement (FTA) होने वाला है, उसका पंजाब को बहुत फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल पंजाब और ब्रिटेन के संबंधों को नया आयाम देने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे न केवल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, बल्कि युवाओं को गुमराह करने वाले एजेंटों पर भी लगाम लगेगी। साथ ही, ड्रग्स और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने में भी सहयोग की नई राहें बनेंगी।

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Ludhiana GLADA को High Court से बड़ा झटका: Plot खरीदार को पैसे लौटाने के आदेश को चुनौती देने वाली Petition खारिज

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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) को बड़ा झटका देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। GLADA ने एक आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे एक प्लॉट खरीदार को पैसे लौटाने का निर्देश दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि:
यह विवाद 2012 की GLADA की आवासीय प्लॉट योजना से जुड़ा है, जो शुगर मिल साइट, जगराओं में लागू थी। कांता नाम की महिला को 500 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित किया गया था। इसके बाद GLADA की मंजूरी से यह प्लॉट शिकायतकर्ता को ट्रांसफर कर दिया गया। कांता ने लगभग ₹29.76 लाख और ₹1.08 लाख हस्तांतरण शुल्क देकर दिसंबर 2015 में पुन: आवंटन पत्र प्राप्त किया।

कब्जा नहीं मिला और शिकायत दर्ज:
आवंटन की शर्तों के अनुसार, प्लॉट का कब्जा 90 दिनों के भीतर दिया जाना था। लेकिन खरीदार ने लगातार अनुरोध करने के बावजूद, दो साल तक प्लॉट का कब्जा नहीं मिला।

इस पर शिकायतकर्ता ने सेवा में कमी (deficiency of service) का आरोप लगाते हुए उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने ब्याज और मुआवजे के साथ धनवापसी की मांग की।

SCDRC और NCDRC के आदेश:

  • SCDRC (2018) ने GLADA को निर्देश दिया कि वह जमा राशि 12% ब्याज के साथ, हस्तांतरण शुल्क और उत्पीड़न के लिए ₹1 लाख मुआवजा लौटाए।
  • NCDRC (2024) ने SCDRC के आदेश को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा। धनवापसी और ब्याज जारी रहे, लेकिन मुआवजे की राशि को रद्द कर ₹10,000 जुर्माना लगाया।

GLADA की दलील:
GLADA ने उच्च न्यायालय में यह दावा किया कि आवंटन पत्र के सेक्शन 4 के अनुसार, अगर आवंटनकर्ता निर्धारित समय में कब्जा नहीं लेता, तो इसे डीम्ड कब्जा माना जाएगा। इसके अलावा, GLADA ने आरोप लगाया कि खरीदार ने प्लॉट को सट्टा (speculative) उद्देश्य से खरीदा था।

हाईकोर्ट का फैसला:
हाईकोर्ट ने GLADA की दलीलों को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि GLADA ने यह साबित नहीं किया कि कब्जा समय पर दिया गया या प्लॉट के लिए जरूरी विकास कार्य – जैसे सड़क कनेक्टिविटी, सीवरेज, या पूर्णता प्रमाण पत्र – पूरे किए गए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि डीम्ड कब्जे का कॉन्सेप्ट केवल तभी लागू होता है जब डेवलपर पूरी तैयारी कर चुका हो और प्लॉट सौंपने के लिए तैयार हो, लेकिन खरीदार इसे लेने से इंकार करता हो। इस केस में ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ।

हाईकोर्ट ने GLADA की याचिका को योग्यता से रहित मानते हुए खारिज कर दिया। इससे साफ है कि उपभोक्ता को उसका हक मिलता है और डेवलपर्स को समय पर सेवा देने की जिम्मेदारी है।

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Punjab

Ludhiana में Lord Valmiki Shobha Yatra, CM Bhagwant Mann भी होंगे शामिल

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लुधियाना में भगवान वाल्मीकि के प्रगटोत्सव के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस खास मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। शोभायात्रा का आयोजन दरेसी मैदान से होगा और यह दोपहर 2 बजे शुरू होगी।

शोभायात्रा शाम करीब 4 बजे दरेसी मैदान से रवाना होगी और शहर के प्रमुख बाजारों और चौकों से होते हुए भगवान वाल्मीकि मंदिर पहुंचेगी। यात्रा का रूट इस प्रकार है:
दरेसी मैदान पुरानी सब्जी मंडी चौक प्रताप बाजार माता रानी चौक घंटाघर चौड़ा बाजार डिवीजन नंबर 3 चौक इस्लामिया रोड घाटी मोहल्ला चौक भगवान वाल्मीकि मंदिर।

यात्रा के दौरान शहर के अंदरूनी हिस्सों में चार पहिया वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बाज़ारों की बजाय आसपास की सड़कों का इस्तेमाल करें।

शोभायात्रा के स्वागत के लिए पूरे शहर में जगह-जगह स्टॉल लगाए गए हैं। प्रशासन और पुलिस ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि यह आयोजन सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से हो सके।

यात्रा के आयोजक विजय दानव और यशपाल चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री शोभा यात्रा के शुभारंभ के मौके पर दरेसी मैदान से मौजूद रहेंगे और यात्रा को रवाना करेंगे।

इस अवसर पर शहरवासियों से अपील की गई है कि वे भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अपनी योजनाओं में बदलाव करें और जरूरत पड़ने पर यात्रा मार्ग से दूर रहें।

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Salute to Seniors! — ‘Sadde Buzurg Sadda Maan’: Punjab Government’ की अनोखी पहल, 22 Lakh बुज़ुर्गों को मिला सम्मान और Free Healthcare

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पंजाब सरकार की सोच हमेशा से कुछ अलग करने की रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बार राज्य के उन लोगों के लिए कदम बढ़ाया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पित किया — हमारे बुज़ुर्ग।

आधुनिक दौर की तेज़ रफ़्तार ने बहुत कुछ बदल दिया है। घर तो बड़े हुए, लेकिन दिलों के बीच की दूरी भी बढ़ी। कई बुज़ुर्ग अपने ही घरों में अकेलेपन और लाचारी का सामना कर रहे थे। इन्हीं भावनाओं को समझते हुए मान सरकार ने शुरू किया है एक दिल को छू लेने वाला अभियान — साड्डे बुज़ुर्ग साड्डा मान’ (Sadde Buzurg Sadda Maan) यानी हमारे बुज़ुर्ग, हमारा मान

योजना की शुरुआत और उद्देश्य

यह योजना 3 अक्टूबर 2023, अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुरू की गई थी।
इसे सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने लॉन्च किया था।

इस अभियान का मकसद सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि पंजाब के बुज़ुर्गों को फिर से सम्मान, प्यार और आत्मनिर्भरता देना है। सरकार चाहती है कि हर बुज़ुर्ग को एहसास हो कि वे समाज के लिए आज भी उतने ही कीमती हैं, जितने कभी थे।

मुफ्त हेल्थ कैम्प और मेडिकल सुविधा

इस योजना के तहत पूरे पंजाब में जिला स्तर पर हेल्थ कैम्प्स लगाए जा रहे हैं।
इन हेल्थ कैम्प्स में बुज़ुर्गों की उम्र से जुड़ी बीमारियों की जांच और इलाज किया जाता है।

इन सुविधाओं में शामिल हैं:

  • ENT (कान, नाक, गला) जांच
  • आंखों की जांच और मुफ्त चश्मे का वितरण
  • जरूरी दवाओं की मुफ्त सुविधा
  • आंखों की सर्जरी भी बिल्कुल मुफ्त

अब तक ये स्वास्थ्य शिविर पंजाब के 22 जिलों में लगाए जा चुके हैं —
फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, मुक्तसर साहिब, फिरोजपुर, फाजिल्का, बठिंडा, मानसा, संगरूर, मलेरकोटला, बटाला, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, एसएएस नगर (मोहाली), होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला, रूपनगर और फतेहगढ़ साहिब।

इन शिविरों में हज़ारों बुज़ुर्गों ने न सिर्फ इलाज करवाया बल्कि नई उम्मीद के साथ ज़िंदगी जीने का आत्मविश्वास भी पाया।

वृद्धावस्था पेंशन योजना आर्थिक सहारा

‘साड्डे बुज़ुर्ग साड्डा मान’ का एक अहम हिस्सा है वृद्धावस्था पेंशन योजना।
इसके तहत राज्य के 22–23 लाख वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने ₹1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।

यह राशि सीधे बुज़ुर्गों के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के ज़रिए भेजी जाती है ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार,

  • अगस्त 2025 तक ₹2055.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
  • इस दौरान 23.09 लाख बुज़ुर्गों को पेंशन का लाभ मिला है।
  • मौजूदा वित्त वर्ष 2025–26 के लिए ₹4100 करोड़ का बजट रखा गया है।

यह कदम उन लोगों के लिए बड़ा सहारा है, जिनकी उम्र ढल चुकी है लेकिन आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है।

टोल-फ्री हेल्पलाइन – 14567

पंजाब सरकार ने बुज़ुर्गों की समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 भी शुरू किया है।
इस नंबर पर बुज़ुर्ग अपनी परेशानी या सुझाव साझा कर सकते हैं।
यह हेल्पलाइन उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का एक सीधा रास्ता है।

वरिष्ठ नागरिक कार्ड

बुज़ुर्गों की पहचान और सुविधाओं की आसान पहुंच के लिए सरकार ने Senior Citizen Cards जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है।
इन कार्ड्स से उन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ तुरंत मिल सकेगा।

सम्मान की वापसी

यह योजना सिर्फ पेंशन या इलाज तक सीमित नहीं है। इसका सबसे बड़ा असर उस आत्म-सम्मान पर पड़ा है, जो अकेलेपन और उपेक्षा के कारण कहीं खो गया था।
जब कोई बुज़ुर्ग मुफ्त में चश्मा पाकर अपने पोते का चेहरा फिर से साफ़-साफ़ देखता है, तो उसकी आँखों में जो चमक होती है — वही इस योजना की असली सफलता है।

मंत्री डॉ. बलजीत कौर का बयान

डॉ. बलजीत कौर ने कहा —

“सरकार का लक्ष्य सिर्फ आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब का हर बुज़ुर्ग सम्मान के साथ, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सके। हमारे बुज़ुर्ग हमारी धरोहर हैं, उनका सम्मान हमारा कर्तव्य है।”

 ‘साड्डे बुज़ुर्ग साड्डा मान’ सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि यह पंजाब की संस्कृति और सेवा भावना का प्रतीक है।
यह हमें याद दिलाती है कि जिन बुज़ुर्गों ने हमें सँवारा, आज उनकी देखभाल और सम्मान हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

जैसे एक कहावत है —

“जिस घर में बुज़ुर्गों का मान होता है, वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि रहती है।”

मान सरकार की यह पहल न सिर्फ बुज़ुर्गों की जिंदगी आसान बना रही है, बल्कि पंजाब की असली पहचान — सेवा और सम्मान — को भी नए रूप में जगा रही है।

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