Punjab
Modi Government की असलियत बताई Harpal Cheema ने – बोले, ” Constitution का मज़ाक बनाया, Mohalla Clinics ने गरीबों को बचाया”
पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा नेता हरदीप पुरी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ झूठे दावे करती है, जबकि असलियत में उसने संविधान, राज्यों के अधिकार और गरीब जनता – तीनों को नुकसान पहुंचाया है।
“अगर मोदी सरकार अच्छा काम करती, तो मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के सरकारी स्कूल नहीं दिखाए जाते” – चीमा
हरपाल चीमा ने तंज कसते हुए कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तो उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप को दिल्ली के वही सरकारी स्कूल दिखाए गए जो AAP सरकार ने सुधारे थे।
“भाजपा के पास अपना दिखाने लायक एक भी स्कूल नहीं था, इसलिए उन्हें आम आदमी पार्टी की मेहनत का सहारा लेना पड़ा,” उन्होंने कहा।
संविधान और राज्यों के अधिकारों को किया नजरअंदाज
चीमा ने कहा कि भारत एक संघीय ढांचे पर चलता है, जिसमें केंद्र और राज्यों – दोनों के पास अपने-अपने अधिकार होते हैं। लेकिन बीते 11 साल में मोदी सरकार ने सारे अधिकार खुद में समेट लिए हैं और राज्यों के काम में बार-बार दखल दिया है।
“जो सरकार देश के संविधान की इज्ज़त नहीं करती, वह देश की तरक्की कैसे कर सकती है?” – उन्होंने पूछा।
मोहल्ला क्लीनिक बनाम आयुष्मान योजना
हरपाल चीमा ने हरदीप पुरी के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक की आलोचना की थी। चीमा ने कहा,
“आयुष्मान योजना में ढेर सारी शर्तें हैं – हर कोई उसका फायदा नहीं ले सकता। लेकिन AAP सरकार के मोहल्ला क्लीनिकों में बिना शर्त इलाज हुआ, लाखों गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ। यही तो असली स्वास्थ्य सेवा है।”
भाजपा ने स्कूल बंद किए, AAP ने बच्चों का भविष्य संवारा
चीमा ने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद देश में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए।
“2014 में देश में 11 लाख सरकारी स्कूल थे, अब सिर्फ 10 लाख बचे हैं। ये है भाजपा का विकास मॉडल,” उन्होंने कहा। वहीं AAP सरकार ने दिल्ली में ऐसे सरकारी स्कूल बनाए हैं, जहां से सामान्य परिवारों के बच्चे आज IIT और मेडिकल कॉलेज तक पहुंच रहे हैं।
भ्रांतियां फैलाना छोड़ें, सच्चाई को स्वीकारें – चीमा की पुरी को नसीहत
उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक एक प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है, इसका उद्देश्य आम और शुरुआती बीमारियों का इलाज करना है – न कि महामारी जैसी स्थितियों को संभालना।
“पुरी साहब को इतनी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए,” चीमा ने चुटकी ली।
महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज – भाजपा का असली ट्रैक रिकॉर्ड
चीमा ने आगे कहा कि जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तब भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 215 लाख करोड़ हो गया है।
“आपने तो देश को कर्ज के जाल में फंसा दिया, और ऊपर से जनता को ‘सब कुछ मुफ्त देने’ के खिलाफ बोलते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सब कुछ मुफ्त देने के बावजूद बजट को मुनाफे में पहुंचा दिया है – यह असली गवर्नेंस है।”
“15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ?”
हरपाल चीमा ने भाजपा के पुराने वादों की याद दिलाते हुए पूछा –
- “हर भारतीय के खाते में 15 लाख आए या नहीं?”
- “हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा कहां गया?”
उन्होंने कहा कि आज देश में बेरोजगारी दर 65 सालों में सबसे ज्यादा है। “आपने रोजगार देने की बजाय छीन लिया,” चीमा ने आरोप लगाया।
हरपाल चीमा ने हरदीप पुरी और मोदी सरकार दोनों को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा कि देश अब जुमलों से नहीं, हकीकत से आगे बढ़ेगा। जनता ने देख लिया है कि कौन सिर्फ बातें करता है और कौन जमीनी स्तर पर काम करता है।
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‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ एक व्यापक लड़ाई, सामूहिक प्रयास से ही खत्म होगा नशे का जाल —Manish Sisodia
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि नशे के खिलाफ एक व्यापक और निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर वर्ग की एकजुट भागीदारी बेहद जरूरी है।
जालंधर में चार जिलों के ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि गांव-गांव और वार्ड-वार्ड में जाकर नशा बेचने वालों की जानकारी इकट्ठा करनी होगी, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सोच और भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रही है।
सिसोदिया ने कहा कि जहां एक ओर नशे के आदी लोगों को इलाज और पुनर्वास के जरिए मुख्यधारा में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के अपराध करने से पहले सोचे।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और कोऑर्डिनेटरों को प्रेरित करते हुए कहा कि इस अभियान को एक सामान्य कार्यक्रम की तरह नहीं, बल्कि एक “युद्ध” की तरह लिया जाए और ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में जिला स्तर पर और अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि सख्त कार्रवाई के कारण कई तस्कर या तो जेल में हैं या राज्य छोड़ चुके हैं, और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरह जारी रहेगा।
बैठक में कई विधायक, हल्का इंचार्ज, जिला पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शामिल हुए, जिन्होंने नशा मुक्त पंजाब के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
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AAP सरकार आरोपों पर तुरंत करती है कार्रवाई, जवाबदेही तय — अमन अरोड़ा का हरियाणा सरकार पर हमला!
आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आरोपों पर तेज और सख्त कार्रवाई करके जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है, जबकि भाजपा शासित हरियाणा सरकार एडीजीपी की कथित आत्महत्या के मामले में दोषियों को बचाने में लगी हुई है।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर को तुरंत पद से हटाकर और उनकी गिरफ्तारी कर यह साबित कर दिया है कि राज्य में गलत कामों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शी और जवाबदेह शासन का उदाहरण है।
उन्होंने कांग्रेस और अकाली दल की पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें बिना जांच के ही अपने नेताओं को क्लीन चिट दे देती थीं, लेकिन AAP सरकार में अपने ही लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का साहस है। “हम सच्चाई और जवाबदेही के लिए खड़े हैं, न कि राजनीतिक संरक्षण के लिए,” उन्होंने कहा।
मीडिया से बातचीत के दौरान अमन अरोड़ा ने दोहराया कि AAP सरकार की नीयत पूरी तरह साफ है और आरोप लगते ही तुरंत कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि “लालजीत भुल्लर को तुरंत हटाया गया और गिरफ्तार किया गया, जिससे साफ है कि हमारी सरकार किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करती।”
हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाले राज्य में गंभीर मामलों में भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही और दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है।
अमन अरोड़ा ने अंत में कहा कि AAP सरकार पुरानी राजनीति से अलग है, जहां सत्ता में बैठे लोगों को बचाने की परंपरा रही है। “हम सच बोलने, गलती स्वीकार करने और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं, चाहे मामला अपने ही लोगों से जुड़ा क्यों न हो,” उन्होंने कहा।
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ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई पर सख्त संदेश: जो नेता झिझके, वह ‘आप’ छोड़ दे — मनीष सिसोदिया
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने पार्टी के मंत्रियों और विधायकों को ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का स्पष्ट निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी नेता नशे के खिलाफ इस लड़ाई में झिझकता है, उसे पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा करने की बजाय खुद ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए।
‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत मालवा ज़ोन की बैठक को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने कहा कि ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ाई ‘आप’ की राजनीति का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वह, भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इस मकसद से राजनीति में आए हैं कि नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

सिसोदिया ने पार्टी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मंत्री, विधायक या हल्का इंचार्ज को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए, जब तक उसके क्षेत्र के किसी भी गांव या वार्ड में नशे की बिक्री जारी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पार्टी से ही क्यों न जुड़ा हो।
उन्होंने ‘आप’ की कार्यशैली का जिक्र करते हुए कहा कि यह पार्टी संघर्ष से निकली है और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसकी लड़ाई का मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब यही संकल्प पंजाब से नशे को जड़ से खत्म करने में काम आएगा।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने भी कहा कि भगवंत मान सरकार ड्रग्स के खिलाफ जंग को युद्ध स्तर पर लड़ रही है। उन्होंने बताया कि बड़े तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है और उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है।
सरकार ने साफ संकेत दिया है कि पंजाब में नशे के खिलाफ अब ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई जा रही है और इस दिशा में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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