Punjab
Punjab को ‘ ‘Industrial Hub’ बनाएगी AAP सरकार – हर Problem का मिलेगा तुरंत समाधान: Harpal Cheema
पंजाब के कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आप सरकार पंजाब को उद्योग का केंद्र बनाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब राज्य में इंडस्ट्री लगाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने सभी कामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है।
लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरपाल चीमा ने कहा कि अब जो भी उद्योगपति पंजाब में अपना प्लांट लगाना चाहता है, उसे 45 दिनों के भीतर सभी मंजूरियाँ मिल जाएंगी। अगर किसी कारण से मंजूरी नहीं मिली तो 46वें दिन ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएगा।
चीमा के साथ AAP ट्रेड विंग के अध्यक्ष नील गर्ग और पंजाब ट्रेड कमीशन के चेयरमैन अनिल ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पंजाब में इंडस्ट्रियल क्रांति आएगी और नौजवानों को लाखों नए रोजगार मिलेंगे।
अब मंजूरी का झंझट खत्म – सिंगल विंडो सिस्टम लागू
- सभी तरह की मंजूरी अब एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगी।
- 125 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को सिर्फ 3 दिन में मंजूरी।
- लैंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ 15 दिनों में।
- आवेदन के 45 दिन बाद डीम्ड अप्रूवल (स्वतः मंजूरी) लागू – भारत के कई राज्यों में भी ऐसा सिस्टम नहीं है।
आसान प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था
- कोई दस्तावेज अधूरे हुए तो विभाग 7 दिन में बताएगा।
- जरूरी कागज मिलने पर विभाग खुद उसे सुधार कर अप्रूवल देगा।
- अगर फिर भी नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट हेड खुद मंजूरी देगा।
- कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो कड़ी कार्रवाई होगी।
बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम
- 260 खाली औद्योगिक प्लॉट की होगी नीलामी, वहां लगेंगे नए उद्योग।
- 52 इंडस्ट्रियल फोकल प्वाइंट्स के नवीनीकरण पर खर्च होंगे 300 करोड़ रुपये।
- काम नवंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा।
लीज होल्ड से फ्री होल्ड की सुविधा
- अब उद्योगपति सरकारी जमीन का पूरा भुगतान कर उसे अपने नाम करवा सकेंगे।
व्यापारियों को मिलेगा इंसेंटिव
- अब तक 150 करोड़ रुपये इंसेंटिव जारी किए जा चुके हैं।
- पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल में सिर्फ 53 करोड़ दिए थे।
- अकाली दल और भाजपा ने तो एक रुपया भी नहीं दिया था।
फायर सर्टिफिकेट अब 3 साल के लिए
- पहले हर साल कराना पड़ता था रिन्यूअल, अब 3 साल में एक बार ही होगा।
बिल्डिंग प्लान की आसान मंजूरी
- अब इंडस्ट्री की बिल्डिंग का नक्शा बनाने और अप्रूव कराने के लिए
दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। - सरकार खुद इंजीनियरों की टीम बनाएगी और ऑनलाइन नक्शा पास होगा।
नई “लैंड यूज कन्वर्जन पॉलिसी” लागू
- अगर आपने जमीन किसी और काम के लिए ली है, लेकिन अब उस पर
कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको 10 तरह के कारोबार की मंजूरी मिलेगी।
मुख्य मकसद – खुशहाल और विकसित पंजाब
हरपाल चीमा ने कहा, “हमारा सपना है कि पंजाब में इतना मजबूत उद्योग सेक्टर बने जिससे यहां के युवाओं को बाहर नौकरी ढूंढने न जाना पड़े।”
उन्होंने कहा कि राज्य का राजस्व बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी और पंजाब फिर से समृद्ध बनेगा।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम, आसान मंजूरी प्रक्रिया और पारदर्शी सिस्टम से अब उद्योगपतियों को पंजाब में निवेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे।
पंजाब अब ‘बिजनेस फ्रेंडली’ राज्य बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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