तरनतारन जिले के गांव घरका में पुलिस और वांछित आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आरोपी घायल हो गए। इन दोनों आरोपियों को एक सरपंच मर्डर केस में वांछित बताया जा रहा है।

पुलिस को सूचना मिली थी कि ये आरोपी गांव घरका के मंड एरिया में, घरका से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क के पास एक बंबी रूम में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस पार्टी ने इलाके में नाकाबंदी की।

जब पुलिस ने आरोपियों को बाहर आने के लिए कहा, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए।

एनकाउंटर स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी।

अस्पताल में कराए गए हैं भर्ती

घायल आरोपियों को तुरंत सिविल अस्पताल तरनतारन में भर्ती कराया गया। उनकी पहचान गुरदेव सिंह बाबा निवासी श्री खडूर साहिब, खडूर और मनप्रीत सिंह मन्ना निवासी वरपाल के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, ये दोनों आरोपी सरपंच मर्डर केस में वांछित थे। एसएसपी सुरेंद्र लंबा ने इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत में सुधार होने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी।

पंजाब में इमारतों से लेकर बसों के कलर को लेकर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम विरोधी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही हैं। वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया।

AAP के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने शिरोमणि अकाली दल व भाजपा पर पलटवार किया और कहा कि बसों का यह कलर कंबीनेशन उनकी सरकार में ही शुरू हुआ था। पन्नू ने लुधियाना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 2016 में शिअद-भाजपा गठबंधन सरकार ने ग्रामीण बसों का यही रंग करवाया था।

यही नहीं शिअद ने जो पानी में चलने वाली बस का शिगूफा छोड़ा था उस बस का भी यही रंग था। उन्होंने कहा कि अकाली दल को भूलने की आदत है लेकिन लोगों को नहीं। उन्होंने कहा कि अकाली दल के पास बोलने को कुछ नहीं है तो इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं।

पन्नू ने कहा कि अकाली दल को दवाई की जरूरत है तब उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा कि उन्होंने बरगाड़ी में क्या हुआ, कोट कपूरा में क्या हुआ, श्री गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबियां कब की। उन्होंने कहा कि 2007 से 17 के दौरान की गई गुंडागर्दी भी इन्हें याद आ जाएगी।

शिरोमणि अकाली दल, भाजपा व कांग्रेस ने घेरी सरकार

पीआरटीसी बसों का रंग पीला व नीला किए जाने पर शिरामणि अकाली दल, भाजपा व कांग्रेस ने सरकार को घेरा। पार्टियों के नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार आम आदमी पार्टी के झंडे के रंग में पूरे सिस्टम को रंगना चाहती है। पहले स्कूल, अस्पताल व अब पीआरटीसी बसों का रंग बदला जा रहा है।

नशा तस्करों की गोली से घायल हुए शक्ति पांडे से मिले पन्नू

दो दिन पहले फौजी कॉलोनी शेरपुर में नशा तस्करों की गोली से घायल हुए शक्ति पांडे को मिलने के आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बलतेज पन्नू ओसवाल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने शक्ति पांडे व उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है।

नशा तस्करों को पकड़वा चुका है शक्ति पंडित

बलतेज पन्नू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शक्ति पांडे फौजी कॉलोनी शेरपुर एरिया में कई नशा तस्करों को पकड़ा चुका है। उन्होंने बताया कि शक्ति पांडे व मोहल्ले के लोगों ने नशे के विरुद्ध लड़ाई शुरू की है। इसी बौखलाहट में उस पर गोलियां मारी गई।

परिवार के साथ सरकार खड़ी

पन्नू ने कहा कि उन्होंने परिवार व मोहल्ले को भरोसा दिलाया है कि नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। उन्होंने कहा परिवार को एमएलए कुलवंत सिंह सिद्धू से मिला दिया है और वो अब इस मामले को डील करेंगे। पन्नू ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है।

दूसरे राज्यों में भाग गए नशा तस्कर

पन्नू ने कहा कि सरकार के अभियान का इफेक्ट अब दिखने लगा है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर अब राज्य छोड़कर पड़ौसी राज्याें में चले गए हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद फिर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर या तो अपना काम छोड़ दें या फिर वो राज्य को छोड़ दें।

पीछे नहीं हटेंगे, पुलिस के साथ संपर्क में हैं

शक्ति पांडे के चाचा का कहना है कि हमारे इलाके फौजी कॉलोनी में बेहद नशा था। सभी लोगों ने मिलकर नशा तस्करों को भगाया है। इसी वजह से उनके भतीजे को गाेली मारी गई। उन्होंने कहा कि इलाके में कैमरे व हूटर लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस अब सहयोग कर रही है। अगर पुलिस व सरकार ने सहयोग दिया तो वो अपने इलाके से नशा खत्म कर देंगे।

पंजाब के वित्त, आबकारी और कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के नेतृत्व में पंजाब राजस्व विकास में शानदार उपलब्धियों के लिए देश के शीर्ष तीन राज्यों में उभरा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य की वित्तीय कार्यप्रदर्शन संरचनात्मक सुधार, वित्तीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता को दर्शाता है। यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब की वित्तीय सेहत में आए इस निर्णायक बदलाव को उजागर करने के लिए विस्तृत आंकड़े पेश किए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के अपने कर राजस्व में भारी वृद्धि हुई है, जो कि 2021-22 में कुल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का 6.39 प्रतिशत यानी 37,327 करोड़ रुपये था, वह बढ़कर 2024-25 में 57,919 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि कुल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.15 प्रतिशत बनता है।

आबकारी प्राप्ति के आंकड़े पेश करते हुए आबकारी और कर मंत्री ने बताया कि आबकारी राजस्व में चार वर्षों से भी कम समय में 86.77 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अकाली-भाजपा सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान कुल आबकारी प्राप्ति 20,545 करोड़ रुपये थी, जिसकी वार्षिक औसत 4,109 करोड़ रुपये थी। बाद में कांग्रेस सरकार ने पांच वर्षों में 27,395 करोड़ रुपये इकट्ठे किए, जिसकी वार्षिक औसत 5,479 करोड़ रुपये रही। इसके बिल्कुल विपरीत, ‘आप’ सरकार ने जनवरी 2026 तक ही 37,975 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त कर लिया है, जो कि वार्षिक 9,907 करोड़ रुपये की शानदार औसत दर्शाता है। इसके अलावा, कांग्रेस सरकार के समय 2021-22 में आबकारी राजस्व 6,157 करोड़ रुपये था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके 11,500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। राज्य के कुल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, आबकारी राजस्व 2021-22 के 1.05 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 में 1.28 प्रतिशत हो गया है।

जी.एस.टी. प्रणाली के तहत कार्यप्रदर्शन को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि जी.एस.टी. प्राप्ति में भी ऐसी ही सफलता दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, ‘पिछली कांग्रेस सरकार जी.एस.टी. मुआवजे पर बहुत अधिक निर्भर थी और टैक्स दायरे को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने में असफल रही। उनकी पांच वर्षों की कुल प्राप्ति 61,286 करोड़ रुपये थी, जिसकी वार्षिक औसत 12,257 करोड़ बनती है।’

उन्होंने आगे कहा, “आप सरकार द्वारा जनवरी 2026 तक 83,739 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए हैं, जिससे वार्षिक औसत बढ़कर 21,845 करोड़ रुपये हो गई है। राज्य जी.एस.टी. राजस्व, जो कि 2021-22 में 15,542 करोड़ रुपये था, 2025-26 में 26,500 करोड़ को पार करने का अनुमान है। जी.एस.टी. 2.0 के तहत तर्कसंगत होने के बावजूद, राज्य ने अपने जी.एस.टी. राजस्व में 70.50 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की है।’

जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्रियों के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि स्टांप ड्यूटी से राजस्व में भी ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस के कार्यकाल 2017-22 के दौरान, पिछली अकाली दल सरकार (2012-17) की तुलना में स्टांप ड्यूटी संग्रह में 1 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि देखने को मिली। अकाली-भाजपा सरकार ने कुल 12,387 करोड़ रुपये इकट्ठे किए जिसकी वार्षिक औसत 2,477 करोड़ रुपये थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 12,469 करोड़ रुपये इकट्ठे कर सकी, जिसकी वार्षिक औसत 2,494 करोड़ रुपये रही।’

उन्होंने आगे कहा, “इसके विपरीत, ‘आप’ सरकार ने जनवरी 2026 तक 19,515 करोड़ रुपये प्राप्त किए हैं, जिसकी वार्षिक औसत 5,091 करोड़ रुपये है। यह दर्शाता है कि सिर्फ चार वर्षों में, आप सरकार ने पिछली सरकारों के पांच वर्षों के कार्यकालों से 60 फीसदी अधिक स्टांप ड्यूटी प्राप्त की है। इस तेज गति से, यह राजस्व 2026-27 के वित्तीय वर्ष तक कांग्रेस दौर के कुल राजस्व से दोगुना होने की उम्मीद है।’

विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब ने पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा, ‘पांच वर्षों में, अकाली-भाजपा सरकार ने 14,641 करोड़ रुपये और कांग्रेस सरकार ने पूंजीगत व्यय पर 19,356 करोड़ रुपये खर्च किए। जबकि आप सरकार 31,630 करोड़ खर्च करने जा रही है।’

विरासत में मिले कर्ज के बोझ के बारे में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने दावा किया, “आप सरकार को विरासत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपये का कर्ज मिला है। इस भारी ऐतिहासिक बोझ के कारण, लिए गए नए कर्जों का 35 फीसदी हिस्सा सिर्फ पिछली सरकारों द्वारा छोड़ी गई देनदारियों को चुकता करने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ज का और 50 फीसदी हिस्सा पुराने कर्जों पर ब्याज देने में चला जाता है। नतीजे के रूप में, उधार लिए गए फंडों का 15 फीसदी से भी कम हिस्सा वास्तव में ‘आप’ सरकार को राज्य के विकास के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध होता है।’

उन्होंने कहा कि इन हालातों के बावजूद मौजूदा सरकार ने कर्ज से कुल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को 48.25 प्रतिशत से घटाकर 44.47 प्रतिशत कर दिया है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आप सरकार ने वेतन आयोग को लागू करने के लिए 7,000 से 8,000 करोड़ रुपये रखे और 2016 से 2021 तक लंबित वेतन आयोग के 14,191 करोड़ रुपये के बकाए क्लियर किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पनस्प, लैंड मार्टगेज बैंक, पी.एस.आई.डी.सी. और मंडी बोर्ड जैसी वित्तीय रूप से संकटग्रस्त सरकारी संस्थाओं को बचाने के लिए 2,566 करोड़ रुपये मुहैया करवाए गए।’

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा अदा न किए गए केंद्रीय योजनाओं के बकाए क्लियर करने के लिए 1,750 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। लंबे समय के वित्तीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘आप सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक में रखे गए कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड और गारंटी रिडेम्पशन फंड में बड़ा निवेश किया है। 31 मार्च 2022 तक, राज्य के पास कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में सिर्फ 3,027 करोड़ रुपये थे और गारंटी रिडेम्पशन फंड में कुछ भी नहीं था। दिसंबर 2025 तक, ये रिजर्व फंड बढ़कर कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड में 10,738 करोड़ रुपये और गारंटी रिडेम्पशन फंड में 982 करोड़ रुपये हो गए हैं, जिससे कुल राशि 11,720 करोड़ रुपये हो गई है।’

वित्त मंत्री ने आगे कहा, “यह 8,693 करोड़ के कुल वृद्धि को दर्शाता है, जो कि चार वर्षों से भी कम समय में 287 प्रतिशत की शानदार वृद्धि है। यह अग्रिम निवेश किसी भी अचानक आने वाले वित्तीय संकट के खिलाफ एक बचाव के रूप में काम करता है और राज्य के कर्ज को योजनाबद्ध ढंग से चुकाने में मदद करता है।’

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये वित्तीय सुधार केंद्रीय सहायता में भारी गिरावट के बावजूद प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, “2017 से 2022 के दौरान कांग्रेस सरकार को 17,740 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान और 54,600 करोड़ रुपये जी.एस.टी. मुआवजे के रूप में मिले, जो कुल मिलाकर 72,340 करोड़ रुपये बनते हैं। इसके विपरीत, मौजूदा सरकार को जनवरी 2026 तक राजस्व घाटा अनुदान में सिर्फ 15,887 करोड़ रुपये और जी.एस.टी. मुआवजे में 11,945 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कुल 27,832 करोड़ रुपये बनते हैं।’

उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार की तुलना में राजस्व घाटा अनुदान और जी.एस.टी. मुआवजे में 62 प्रतिशत कम राशि मिली है, और अब ये अनुदान पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खजाने के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने पूरी पेंशन वितरण प्रणाली को डिजिटल करने के लिए ‘पेंशन सेवा पोर्टल’ की शुरुआत की है और बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘ई-डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम’ लागू किया है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, राज्य ने एस.एन.ए.-स्पर्श पहलकदमी के माध्यम से योजनाओं को प्रभावी ढंग से डिजिटाइज करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 800 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करके एक बड़ा मील पत्थर हासिल किया है।”