Chandigarh
War on Crime: Punjab में लौट रही है अमन-शांति की बहार! Mann सरकार के सख्त Actions से घटा अपराध, युवाओं का भविष्य हुआ सुरक्षित
पंजाब में जब भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनी, तो सबसे बड़ी चुनौती थी — गैंगस्टरवाद और नशे का जाल। पिछली सरकारों की लापरवाही से यह दोनों समस्याएँ बहुत बढ़ चुकी थीं। खासकर युवा पीढ़ी का भविष्य इस अपराध और नशे की गिरफ्त में फँसता जा रहा था। लेकिन मान सरकार ने आते ही साफ कहा — “रंगला पंजाब में अब न अपराध चलेगा, न माफिया राज।”
Anti Gangster Task Force से गिरा गैंगस्टर नेटवर्क
सरकार ने आते ही Anti Gangster Task Force (AGTF) बनाई। यह एक स्पेशल पुलिस टीम है, जो सिर्फ संगठित अपराध (Organised Crime) से लड़ने के लिए बनाई गई। इस टीम को पूरा अधिकार और आधुनिक तकनीक दी गई, ताकि वह राज्यभर में फैले गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ सके।
इस सख्त एक्शन का असर जल्द ही दिखा। NCRB (National Crime Records Bureau) के आंकड़ों के मुताबिक, 2021 की तुलना में 2022 में पंजाब में हत्या, अपहरण और चोरी जैसे अपराधों में कमी आई है। अपराध दर देश के कई राज्यों से कम रही — जो दिखाता है कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पर सरकार की पकड़ मजबूत हो रही है।
नशे के खिलाफ ‘युद्ध’: हज़ारों गिरफ्तार, अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र
पंजाब में नशा एक गंभीर समस्या रही है। इसे खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने “युद्ध नशे के विरुद्ध” की शुरुआत की।
पंजाब पुलिस ने बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाए, जिसमें हज़ारों नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया।
पहली बार, सरकार ने कुख्यात नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोज़र चलाया, ताकि यह साफ संदेश दिया जा सके — “अब पंजाब में नशे का कारोबार नहीं चलेगा।”
ड्रोन से हथियार तस्करी करने वालों पर शिकंजा
AGTF ने न सिर्फ अपराधियों को पकड़ा, बल्कि गैंगस्टरों और आतंकियों के गठजोड़ (nexus) को भी तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की।
पुलिस ने RDX, IED, हैंड ग्रेनेड जैसे विस्फोटक बरामद किए और ड्रोन के ज़रिए हथियार तस्करी करने वाले कई मॉड्यूल पकड़े।
इससे पंजाब की आंतरिक सुरक्षा और मज़बूत हुई है।
भ्रष्टाचार पर लगाम: सबके लिए एक कानून
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की।
उन्होंने Anti-Corruption Helpline (9501200200) जारी की, जिससे आम लोग सीधे रिश्वतखोरी की शिकायत कर सकते हैं।
अब तक कई सरकारी अफसरों और यहां तक कि पार्टी नेताओं पर भी कार्रवाई हुई है।
इससे जनता का भरोसा बढ़ा है कि “कानून सबके लिए समान है।”
आधुनिक और जवाबदेह पुलिस सिस्टम
मान सरकार ने पुलिस व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए।
नई भर्तियाँ हुईं, ‘सड़क सुरक्षा फोर्स’ (Road Safety Force) जैसी नई यूनिट बनाई गई और पुलिस को आधुनिक उपकरण दिए गए।
मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि अगर किसी जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो SSP और DC खुद जिम्मेदार होंगे।
इससे पुलिस पहले से ज़्यादा जवाबदेह (Accountable) और सक्रिय हो गई है।
जनता के लिए सीधा समाधान: मुख्यमंत्री सहायता केंद्र
सरकार ने लोगों की दिक्कतों के समाधान के लिए ‘मुख्यमंत्री सहायता केंद्र’ (CM Help Center) शुरू किए।
यहां लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उन्हें तय समय में हल किया जाता है।
इससे सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों को राहत मिली है।
युवाओं के लिए सुरक्षित माहौल और नया विश्वास
मान सरकार के ‘अपराध पर वार’ और ‘नशे के खिलाफ जंग’ का सबसे बड़ा फायदा पंजाब के युवाओं को मिला है।
अब उन्हें एक सुरक्षित, नशामुक्त और सकारात्मक माहौल मिल रहा है, जिसमें वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।
पहले जहां कई युवा अपराध या नशे की राह पर चले जाते थे, वहीं अब वे शिक्षा, खेल और रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
नतीजा: अमन, विकास और उम्मीदों वाला नया पंजाब
आज पंजाब में धीरे-धीरे अमन-शांति लौट रही है।
सड़कों पर सुरक्षा है, सरकारी सिस्टम जवाबदेह है और लोगों के दिलों में एक नया विश्वास है।
मान सरकार का साफ संदेश है —
“जो पंजाब को डर और नशे में डुबो रहे थे, उनका वक्त खत्म।
अब शुरू हुआ है एक नया दौर — सुरक्षित, रंगला और खुशहाल पंजाब का!”
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पंजाब में Universal Healthcare Model बना मिसाल, हर परिवार को बिना शर्त 10 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा!
पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऐसा मॉडल पेश किया है, जो देश की पारंपरिक योजनाओं से अलग और ज्यादा व्यापक माना जा रहा है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत अब राज्य के हर परिवार को बिना किसी शर्त के 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। बढ़ते इलाज के खर्च के बीच यह योजना लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है।
जहां केंद्र सरकार की Ayushman Bharat योजना सीमित पात्रता और 5 लाख रुपये तक के कवर तक ही सीमित है, वहीं पंजाब का यह मॉडल हर निवासी को कवर करता है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। यही कारण है कि इसे Universal Healthcare Model के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इलाज का अधिकार किसी सूची या शर्त पर नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर तय होता है।
वित्तीय दृष्टि से भी पंजाब का यह मॉडल काफी मजबूत माना जा रहा है। केंद्र सरकार जहां 140 करोड़ आबादी के लिए 9,500 करोड़ रुपये का बजट रखती है, वहीं पंजाब सरकार करीब 3 करोड़ लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति निवेश कई गुना ज्यादा है, जो राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को साफ तौर पर दर्शाता है।
इस योजना के तहत करीब 65 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। मरीज 2,300 से अधिक इलाज पैकेजों के जरिए दिल की बीमारी, कैंसर, किडनी से जुड़ी समस्याएं, एक्सीडेंट केस और अन्य गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसके लिए 900 से अधिक अस्पतालों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जहां कैशलेस सुविधा उपलब्ध है।
योजना का एक बड़ा फायदा इसकी आसान प्रक्रिया भी है। जहां अन्य योजनाओं में पात्रता साबित करने के लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है, वहीं पंजाब में लोग सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए सेवा केंद्रों और Common Service Centers के साथ-साथ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। साथ ही, गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
इस योजना का असर जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे परिवार, जो पहले इलाज के खर्च के कारण परेशान रहते थे, अब बिना किसी आर्थिक दबाव के इलाज करवा पा रहे हैं। यह मॉडल न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बना रहा है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी बेहतर करने में मदद कर रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि एक सोच में बदलाव है, जहां स्वास्थ्य सेवा को अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार का उद्देश्य हर व्यक्ति तक बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में परेशान न हो।
कुल मिलाकर, पंजाब का यह यूनिवर्सल हेल्थकेयर मॉडल देश के लिए एक नई दिशा दिखाता है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीमित नहीं बल्कि सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
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चंडीगढ़ में देर रात दहशत: सेक्टर-29 के रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुए जैसा जानवर, सीसीटीवी में कैद
चंडीगढ़ के सेक्टर-29 में बुधवार रात तेंदुआ दिखाई देने की खबर से इलाके में दहशत फैल गई। लोगों ने पूरी रात घरों से बाहर निकलने से परहेज किया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक तेंदुआ पीर दरगाह के पास पानी पीते हुए कैद हुआ है।
पार्क में महिला ने सबसे पहले देखा
जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच सेक्टर-29 के एक पार्क में एक महिला अपने बच्चों के साथ टहल रही थी। इसी दौरान उसकी नजर झाड़ियों के पास घूमते हुए एक तेंदुए पर पड़ी। यह देखते ही महिला घबरा गई और तुरंत बच्चों को लेकर पार्क से बाहर निकल गई।
घर पहुंचकर महिला ने इस बारे में अपने पति को बताया। इसके बाद उसके पति ने यह जानकारी पास में स्थित पीर दरगाह के लोगों को दी।
CCTV में कैद हुआ तेंदुआ
सूचना मिलने के बाद जब दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो उसमें साफ दिखाई दिया कि एक तेंदुआ दरगाह के पास बने स्थान पर पानी पी रहा है। इसके बाद तुरंत पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई।
सूचना के बाद पुलिस और फॉरेस्ट विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आसपास के इलाके में पूरी रात तलाशी अभियान चलाया। हालांकि देर रात तक चलाए गए सर्च ऑपरेशन में तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिल पाया।
फिलहाल पुलिस और फॉरेस्ट विभाग दोनों ही तेंदुए की मौजूदगी को लेकर आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोग काफी दहशत में हैं और सतर्कता बरत रहे हैं।
पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लेकर खड़ा हुआ।
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चंडीगढ़ में अगले माह से महंगी होंगी जमीनें:कलेक्टर रेट में 30 से 60% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव, 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी
चंडीगढ़ में एक बार फिर प्रॉपर्टी महंगी होने जा रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीसी निशांत यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर रेट संशोधित करने के लिए एक कमेटी गठित की गई।
प्रशासन ने शहर के अलग-अलग इलाकों के अनुसार कलेक्टर रेट में 30 से 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्तावित नए रेटों को लेकर अगले सप्ताह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी।
1 अप्रैल से लागू हो सकते हैं नए रेट
प्रशासन के अनुसार, लोगों से सुझाव लेने के बाद अंतिम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। योजना है कि नए कलेक्टर रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएं। पिछले साल भी कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले वर्ष 2021 और 2017 में संशोधन हुआ था।
ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से चार गुना तक बढ़ोतरी
सूत्रों के मुताबिक, नए प्रस्ताव के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के रेट तीन से चार गुना तक बढ़ सकते हैं। वहीं कई सेक्टरों में रेट डेढ़ गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होगी, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और अन्य शुल्क इन्हीं रेटों के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में रियल एस्टेट बाजार और आम लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।
संभावना है कि रेट बढ़ाने के प्रस्ताव पर कुछ संगठनों और प्रॉपर्टी मालिकों की ओर से विरोध भी किया जा सकता है।
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