पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2026-27 का बजट 8 मार्च को पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री Harapal Singh Cheema विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की आवश्यकता के अनुसार सत्र की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को बजट पेश करने के निर्णय का बचाव करते हुए कहा, “अगर प्रधानमंत्री Narendra Modi रविवार को संसद चला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? 8 मार्च केवल रविवार नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है।” उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने भी इस वर्ष रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया था।

40 लाख परिवारों के लिए ‘मेरी रसोई’ योजना

मुख्यमंत्री ने 40 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ‘मेरी रसोई’ योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत मिलने वाले गेहूं के अतिरिक्त राशन किट उपलब्ध कराएगी।

सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली खाद्य किट में शामिल होंगे:

• 2 किलोग्राम दाल
• 2 किलोग्राम चीनी
• 1 किलोग्राम आयोडीन युक्त नमक
• 200 ग्राम हल्दी पाउडर
• 1 लीटर खाद्य तेल

मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं की गुणवत्ता में भी सुधार किया गया है और इस पहल का उद्देश्य पंजाब के भोजन को अधिक पौष्टिक बनाना है।

टाटा समूह से मुलाकात, निवेश को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ में Tata Group के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में लुधियाना में स्थापित किए जा रहे इस्पात संयंत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई।

उन्होंने टाटा समूह को मोहाली में आयोजित होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

13–15 मार्च को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट

राज्य सरकार का प्रमुख निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट (PPIS) 13 से 15 मार्च तक मोहाली के एसएएस नगर में आयोजित किया जाएगा। इस समिट का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है।

पंजाब सरकार का कहना है कि बजट सत्र और निवेशक सम्मेलन के माध्यम से राज्य की आर्थिक प्रगति और जनकल्याण योजनाओं को नई दिशा मिलेगी।

बाबा फकीरा दास जी के वार्षिक मेले के मौके पर पंजाब के गांव घराचों में एक भव्य अंतरराष्ट्रीय कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। यह मुकाबला सरपंच दलजीत सिंह घुमाण और ग्राम पंचायत के नेतृत्व में गांव वासियों के सहयोग से करवाया गया। इस खेल महाकुंभ में राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। 

इस मौके पर लोकसभा सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर, पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर सिंह घुमाण और मुख्यमंत्री के निजी सचिव सुखवीर सिंह सुखी ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान संगरूर के डिप्टी कमिश्नर राहुल चांबा, आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता और कई संस्थाओं के प्रधान भी मौजूद रहे।

इस दंगल की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि फर्स्ट फ्लैग (पहली प्रतियोगिता) की कुश्ती जीतने वाले पहलवान को इनाम में फोर्ड ट्रैक्टर देकर सम्मानित किया गया। इस मुकाबले में भारत के साथ-साथ ईरान के नामी पहलवानों ने भी अपने दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। खेल के साथ-साथ सांस्कृतिक रंग भी बिखरा। मशहूर पंजाबी गायक हरजीत हरमन ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया और पूरे माहौल में रौनक ला दी।

बता दें कि यह कुश्ती दंगल 23 फरवरी को अच्चोवाल की धरती पर आयोजित किया गया। इस मुकाबले में बेहतरीन पहलवानों ने हिस्सा लेकर दर्शकों का दिल जीत लिया। बड़ी संख्या में पहुंचे खेल प्रेमियों ने पंजाब के इस पारंपरिक खेल के प्रति जबरदस्त उत्साह दिखाया।

पंजाब कैबिनेट की आज (23 फरवरी) को होने वाली मीटिंग में नई एक्साइज पॉलिसी 2026-27 को मंजूरी दी जाएगी। इसमें पिछली पॉलिसी में जरूरत के अनुसार बदलाव किया जाएगा, लेकिन यह बड़े स्तर पर नहीं होगा।

इस बार आबकारी नीति के जरिए राजस्व बढ़ाने, अवैध कारोबार पर सख्ती और सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाने पर फोकस है।

सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी में अंग्रेजी शराब की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही राजस्व लक्ष्य 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रखा जाना भी तय है। पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य ने करीब 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल किया था।

अंग्रेजी शराब का कोटा भी बढ़ेगा

आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से पिछले कई महीनों से लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी था। सूत्रों के अनुसार, अंग्रेजी शराब (आईएमएफएल) का कोटा भी बढ़ाया जाएगा ताकि बाजार की मांग के अनुरूप सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। अवैध शराब के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को मजबूत करना और फील्ड मॉनिटरिंग बढ़ाना भी नीति का अहम हिस्सा होगा।

लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। रिटेल और होलसेल लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। इसमें मानवीय दखल कम होगा।

नई नीति के तहत लाइसेंस फीस स्ट्रक्चर में बदलाव, आवेदकों की वित्तीय क्षमता और टैक्स रिकॉर्ड की सख्त जांच तथा नियमों के पालन को अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल पात्र और नियमों का पालन करने वाले कारोबारियों को ही बाजार में अनुमति देना है।

पंजाब सरकार की ओर से कैबिनेट मीटिंग को लेकर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया। मीटिंग का समय चंडीगढ़ में सुबह 11 बजे तय है।

एक्साइज पॉलिसी में यह फायदा होगा

सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आबकारी नीति से 8 से 10 प्रतिशत तक राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबकारी से 10,145 करोड़ रुपये और 2025-26 के लिए 11,200 करोड़ रुपये राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया था।

वहीं, 2026-27 के लिए 12,500 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व एकत्र करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने पिछले समय में शराब ठेकेदारों के साथ भी बैठकें की हैं, जिनमें विभिन्न सुझाव दिए गए। इन सभी सुझावों को ध्यान में रखते हुए नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पंजाब में वर्तमान में 207 शराब लाइसेंसों के तहत 6,300 से अधिक शराब के ठेके संचालित हो रहे हैं।

8 मार्च को बजट पेश होगा

कैबिनेट मीटिंग में बजट तारीख के ऐलान होने की संभावना है। सीएम भगवंत मान ने गुजरात दौरे के दौरान कहा था कि इस बार में 8 मार्च को रविवार वाले दिन बजट पेश कर रहे हैं। इस दिन महिला दिवस भी है। महिलाओं को इस दौरान एक हजार रुपए की गारंटी देने का वायदा पूरा किया जाएगा।

पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा भी कह चुके हैं कि पता चला है कि सात से दस तारीख बजट सेशन बुलाया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि छह से बजट सेशन शुरू होगा।