पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दावा किया है कि हरियाणा ने इस बार भाखड़ा डैम से मिलने वाले पानी का सही तरीके से प्रयोग किया है। अब तक हरियाणा ने 70 फीसदी पानी ही प्रयोग किया है। हरियाणा अपना पानी सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें 21 मई तक पानी मिलेगा। हरियाणा ने एक भी बूंद ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। हम लगातार उन्हें पत्र लिखकर इस बारे में आगाह करते रहे हैं।

वहीं, इस बार एक मई से नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। 25 हजार क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पंजाब में धान की सीधी बिजाई 15 मई से 31 मई तक चलेगी। किसानों को इस दौरान नहरों से पानी भी मिलेगा और आठ घंटे बिजली सप्लाई भी दी जाएगी। जाखड़ साहिब को कहा कि वह मोदी वाली गारंटियां तो पूरी करवा दें।

रोजाना 290 ट्रेनें चल रही हैं

सीएम ने बताया कि इस बार धान को रखने के लिए जगह की कमी नहीं आएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से वह मुलाकात कर आए हैं। उन्होंने कहा है कि 290 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। ऐसे में धान के लिए जगह की कमी नहीं है। ऐसे में जगह की कमी को आसानी से दूर कर दिया जाएगा।

पहले मोदी वाली गांरटियां पूरी करवा दें जाखड़ साहब

पंजाब बीजेपी प्रधान सुनील जाख्ड़ ने कहा था कि 1 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना ही काफी नहीं है। अगर आप सचमुच गंभीर हैं, तो मजदूर दिवस की वास्तविक भावना और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पंजाब के कर्मचारियों की डीए की किश्तों और बकाया राशि के भुगतान के लिए 15 हजार करोड़ रुपए का ऐलान करें, 30 जून तक भुगतान की गारंटी दें। जब यह सवाल पत्रकारों ने सीएम से पूछा तो उन्होंने कहा कि जाखड़ साहिब पहले मोदी वाली गारंटी पूरी करवा दें।

जुमलों को गारंटी में बदल दो

पहले कैप्टन वाली तो पूरी नहीं करवा पाए। 15 लाख वाली, दो करोड़ नौकरियों वाली गारंटी पूरी करवा दो। जुमलों को गारंटी में बदल दो, ताकि इलाके के लोगों का भला हो सके। दल बदलने को रिवाज कहने पर सीएम ने कहा कि अश्वनी का इरादा इधर-उधर होने का तो नहीं है। जिसने लोगों के मेंडेट को तोड़ दिया, उसे गद्दार कहते हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किए गए 15 भारतीय आज देश वापस पहुंच रहे हैं। इनमें से 11 लोग पंजाब से संबंधित हैं, जिनमें एक महिला भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं दिल्ली जाकर इन सभी को रिसीव करेंगे।

उन्होंने बताया कि बाकी लोगों में 2 तेलंगाना, 1 हरियाणा और 2 उत्तराखंड के निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जैसे ही ये लोग पंजाब पहुंचेंगे, पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा में फ्लोर टेस्ट को तैयार
राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जरूरत पड़ने पर विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

1 जून से शुरू होगी धान की बुवाई
कृषि से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार धान (पैडी) की बुवाई 1 जून से शुरू की जाएगी, ताकि पानी के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके।

5 मई को राष्ट्रपति से मुलाकात
मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें दोपहर 12 बजे का समय मिला है। इस दौरान वह ‘राइट टू रिकॉल’ और राज्यसभा सदस्यों को वापस बुलाने के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे।

कुल मिलाकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने प्रशासन, राजनीति और कृषि से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी स्पष्ट रणनीति साझा की।

राज्य में डेंगू, मलेरिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और स्थानीय निकाय मंत्री संजीव अरोड़ा ने राज्य भर के नगर निगम कमिश्नरों और अतिरिक्त उपायुक्तों (जनरल व शहरी विकास) को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में समय पर और व्यापक स्तर पर फॉगिंग अभियान सुनिश्चित किया जाए।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां, जो मच्छरों के जरिए फैलती हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हैं। यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को तुरंत फॉगिंग अभियान शुरू करने के निर्देश दिए।

अरोड़ा ने कहा कि फॉगिंग केवल औपचारिकता न रहे, बल्कि इसे नियमित और प्रभावी ढंग से चलाया जाए। उन्होंने खास तौर पर यह सुनिश्चित करने को कहा कि यह अभियान पीक सीजन से पहले ही पूरी तरह सक्रिय हो जाए और अक्टूबर तक लगातार जारी रहे, ताकि मच्छरों के प्रजनन और बीमारियों के फैलाव पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों को स्थिति पर कड़ी नजर रखने के आरोप

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति पर कड़ी नजर रखें और फील्ड स्तर पर चल रही गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें। इसके साथ ही सभी संबंधित अधिकारी जल्द से जल्द अपने-अपने क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट उनके कार्यालय को सौंपें, ताकि जवाबदेही तय की जा सके और काम में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

सरकार के इस कदम को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हर साल मानसून से पहले और उसके दौरान डेंगू-मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जाती है, ऐसे में समय रहते फॉगिंग और रोकथाम के उपाय लागू करना बेहद जरूरी होता है।

मंत्री के निर्देशों के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग अभियान को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार पहले से बेहतर रणनीति और सख्ती के साथ इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकेगा।