पंजाब के कुश्ती जगत में ‘जस्सा पट्टी’ के नाम से प्रसिद्ध रुस्तम-ए-हिंद जस्कंवर सिंह पट्टी आज अपने साथियों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सभी का पार्टी में स्वागत किया और इस मौके की तस्वीरें भी साझा कीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का गौरव और ‘रुस्तम-ए-हिंद’ जस्सा पट्टी का आम आदमी पार्टी में शामिल होना गर्व की बात है। उनके जुड़ने से ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा और लोक सेवा के जज़्बे के साथ मिलकर राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा।

सीएम मान ने आगे कहा कि खेल जगत में जस्सा पट्टी की मेहनत और अनुशासन युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनके साथ जुड़ने से युवाओं को नशे से दूर कर खेलों और स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करने की मुहिम को और गति मिलेगी।

आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी कानूनी लड़ाई को नया रूप दे दिया है। दरअसल याचिका खारिज होने के बाद अब आप संयोजक ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक वीडियो जारी किया। गौरतलब है कि इसी वीडियो को सीएम मान समेत कई बड़े नेता शेयर कर रहे है। इसी बीच अब आप के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी Anurag Dhanda ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Anurag Dhanda ने अरविंद केजरीवाल का वीडियो किया शेयर

आप नेता अनुराग ढांडा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि “जब न्याय के दरवाज़े बंद होने लगें तो गांधी जी के सिखाए सत्याग्रह से ही सच्ची लड़ाई लड़ी जा सकती है।

ये अकेले अरविंद केजरीवाल की नहीं हर उस इंसान की लड़ाई है जो इंसाफ़ में भरोसा करता है”।

अरविंद केजरीवाल ने न्यायमूर्ति को लिखा पत्र

आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “अत्यंत विनम्रता और न्यायपालिका के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ, मैंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा को निम्नलिखित पत्र लिखा है, जिसमें मैं उन्हें सूचित कर रहा हूँ कि सत्याग्रह के गांधीवादी सिद्धांतों का पालन करते हुए, मेरे लिए उनकी अदालत में इस मामले को स्वयं या किसी वकील के माध्यम से आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा।

मैंने यह कठिन निर्णय इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद लिया है कि उनकी अदालत में चल रही कार्यवाही किसी भी तरह से इस मूलभूत सिद्धांत को संतुष्ट नहीं करती कि ‘न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए’। इन कार्यवाही में मेरी भागीदारी, चाहे मैं स्वयं या किसी वकील के माध्यम से, कोई सार्थक उपलब्धि नहीं होगी”।

पंजाब सरकार ने ‘पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स, 2025’ को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। आवास और शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इसके साथ ही राज्य में पहले से लागू पुराने बिल्डिंग नियम फिर से प्रभावी हो गए हैं।

विभाग ने नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर 2025 को लागू किए गए यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स अब लागू नहीं रहेंगे। सरकार ने यह कदम विभिन्न कानूनों के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उठाया है।

इनमें पंजाब रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 180 और 43, पंजाब म्युनिसिपल एक्ट, 1911 की धारा 240, पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1976 की धारा 262 और पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 की धारा 73 शामिल हैं।

पुराने नियम फिर से लागू

2025 के नियमों की वापसी के साथ ही वे सभी बिल्डिंग नियम और बाय-लॉज फिर से लागू हो गए हैं, जिन्हें उस समय निरस्त कर दिया गया था। अब ‘पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स, 2021’ और ‘पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बाय-लॉज, 2018’ पहले की तरह प्रभावी होंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों को ऐसे माना जाएगा जैसे 2025 के नियम कभी लागू ही नहीं हुए थे।

कठिनाई होने पर सरकार करेगी समाधान

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि इन नियमों को लागू करने में किसी तरह की व्यावहारिक दिक्कत आती है, तो सरकार आदेश जारी कर उसे दूर कर सकेगी। यह आदेश PUDA, GMADA, GLADA समेत सभी संबंधित प्राधिकरणों और विभागों को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी गई हैं।

इस फैसले को बिल्डिंग सेक्टर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे फिर से पुराने नियमों के तहत काम करना होगा।