आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक गुमराह करने वाली और फर्जी वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को बदनाम करने की साजिश के खिलाफ चिट्टा पार्टी (शिरोमणि अकाली दल), इसके अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, ईडी पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के विरुद्ध पूरे पंजाब में व्यापक विरोध प्रदर्शन किए। ‘आप’ के मंत्री, विधायक, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग प्रदेश भर में सड़कों पर उतर आए और विरोधी पार्टियों पर धर्म का दुरुपयोग करने, झूठा प्रचार फैलाने और पंजाब के लोगों को गुमराह करने तथा प्रदेश की तरक्की को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक साजिश रचने के आरोप लगाए।

फरीदकोट, बरनाला और मानसा से लेकर कपूरथला, मोगा और बादल गांव तक, प्रदर्शनकारियों ने उन ताकतों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की जिन्हें उन्होंने पंजाब विरोधी और पंथ विरोधी बताया, जो राजनीतिक फायदे के लिए बार-बार धार्मिक भावनाओं का शोषण करने और लोगों को बांटने की कोशिश करती आई हैं। उन्होंने दावा किया कि जहां विरोधी पक्ष नफरत, झूठी अफवाहों और निजी हितों की राजनीति कर रहा है, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पारदर्शी प्रशासन, रोजगार के मौके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कल्याणकारी योजनाओं और विकासोन्मुख राजनीति के जरिए पंजाबियों का दिल जीता है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पंजाब के लोगों ने ऐसी बंटवारे की राजनीति को बार-बार नकारा है और वे मुख्यमंत्री की छवि को खराब करने या प्रदेश की शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और तरक्की को भंग करने की किसी भी साजिश को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे।

मोहाली में प्रदर्शन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए ‘आप’ के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल की पंथ विरोधी और पंजाब विरोधी गतिविधियों तथा प्रदेश की शांति-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को भंग करने की बार-बार की जा रही कोशिशों के खिलाफ पूरे पंजाब में प्रतीकात्मक प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कहा, “आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी ताकतों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए न सिर्फ मोहाली बल्कि पूरे पंजाब में सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब के लोग इन साजिशों से पूरी तरह वाकिफ हैं और प्रदेश के हितों को बार-बार नुकसान पहुंचाने वालों को कभी सफल नहीं होने देंगे।”

भगवंत मान सरकार की उपलब्धियों पर रोशनी डालते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में बेमिसाल विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने पंजाब के नौजवानों को पारदर्शी तरीके से करीब 44,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। नौजवानों की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए प्रदेश के गांवों में खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। करीब 45,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, जबकि हर घर को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है।”

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन ऐतिहासिक विकास कार्यों ने विरोधी पार्टियों को बेचैन कर दिया है। “पंजाब में हो रही तेजी से तरक्की को हजम करने में असमर्थ शिरोमणि अकाली दल अब घटिया राजनीति पर उतर आया है। इसने हमारे मुख्यमंत्री की साफ-सुथरी छवि को खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर एक मनगढ़ंत और फर्जी वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश की है। यह उन राजनीतिक ताकतों की निराशा को दर्शाता है जो जनता का समर्थन गंवा चुकी हैं और झूठे प्रचार के जरिए दोबारा अपना अस्तित्व बचाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं।”

आप नेता ने कहा कि यह प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन इस साजिश को पंजाब के लोगों के सामने बेनकाब करने और यह सख्त संदेश देने के लिए किए गए हैं कि झूठ और फरेब पर आधारित राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, “‘आप’ के कार्यकर्ता इस दुर्भाग्यपूर्ण अभियान का विरोध करने के लिए एकजुट हैं। हम पंजाब की शांति, तरक्की और सामाजिक सद्भाव को भंग करने की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पंजाब के लोग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी की विकासोन्मुख राजनीति के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं।”

प्रदर्शन में शामिल हुए ‘आप’ नेताओं ने दोहराया कि शिरोमणि अकाली दल ने ऐसे हथकंडे इसलिए अपनाए हैं क्योंकि वह लोगों में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता गंवा चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग सच और झूठ में फर्क करना अच्छी तरह जानते हैं और वे मनगढ़ंत सामग्री तथा प्रचार के जरिए गुमराह करने की सभी कोशिशों को नकार देंगे।

जब किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य का साथ छोड़ जाता है तो महिलाओं को अक्सर सबसे अधिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में पंजाब सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी जरूरतमंद महिला आर्थिक तंगी के कारण अपने सम्मान और बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। यह प्रकटीकरण सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने किया।

योजना संबंधी जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मई माह तक विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए चलाई जा रही इस योजना के तहत 305 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 6.91 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल रही है और वे आत्मविश्वास के साथ अपना जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो रही हैं। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान इस योजना के प्रभावी संचालन और अधिकतम पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के लिए 1200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह योजना हजारों महिलाओं के लिए केवल वित्तीय सहायता ही नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का सहारा भी बन रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार का पक्का विश्वास है कि वास्तविक सामाजिक प्रगति तभी संभव है जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से सशक्त हों। इसी सोच के अनुसार पंजाब सरकार हर पात्र और जरूरतमंद महिला तक सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि यह योजना 58 वर्ष से कम आयु की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि हर महिला आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता के साथ समाज में अपनी भूमिका निभा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर कमजोर और जरूरतमंद वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर एक और अधिक समावेशी और संवेदनशील पंजाब के निर्माण के लिए प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनिज़ को सहायक लाइनमैन (एएलएम) के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए की।

इस निर्णय से अप्रेंटिस ट्रेनिज़ की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, और यह कदम रोजगार सृजन और युवा कल्याण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार के विभागों में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए मिशनरी दृष्टिकोण अपनाया है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पीएसपीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पंजाब के एडवोकेट जनरल की सलाह पर विचार करते हुए 2,437 अप्रेंटिस ट्रेनिज़ को सहायक लाइनमैन (एएलएम) के रूप में भर्ती करने की स्वीकृति दे दी है। उल्लेखनीय है कि ये ट्रेनिज़ वर्तमान में पीएसपीसीएल और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसटीसीएल) में लाइनमैन ट्रेड में अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल उक्त ट्रेनिज़ के लिए एक बार की छूट के रूप में पंजाबी भाषा की अनिवार्य परीक्षा आयोजित करेगा। परीक्षा की समय-सारणी के बारे में समय पर पीएसपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, जिसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक ढंग से राष्ट्र निर्माण की ओर लगाने और सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए उन्हें लाभकारी रोजगार देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में कुल 9,627 भर्तियाँ की गई हैं।

विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि कुल 9,627 भर्तियों में से 8,048 सीधी भर्ती के माध्यम से और 1,579 तरस के आधार पर की गई थीं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न श्रेणियों से संबंधित 570 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। लगभग 3,000 अतिरिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जिसके नवंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इस अवसर पर प्रशासनिक सचिव, बिजली-सह-चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, पीएसपीसीएल डॉ. बसंत गर्ग भी उपस्थित थे।