Punjab
Punjab में Launch हुआ ‘Project Jeevanjyot-2’: अब कोई बच्चा सड़कों पर भीख नहीं मांगेगा
सरकार का सख्त फैसला, बच्चों से भीख मंगवाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई, हो सकती है उम्रकैद तक की सज़ा
पंजाब सरकार ने राज्य में बच्चों से भीख मंगवाने की समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी और सख्त पहल की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुआई और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की सोच से प्रेरित होकर अब ‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत-2’ की शुरुआत की गई है। इस योजना का मकसद है कि पंजाब की सड़कों पर कोई भी बच्चा भीख मांगते हुए नज़र न आए।
क्या है ‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत’?
यह योजना सबसे पहले सितंबर 2024 में शुरू की गई थी। इसके पहले फेज़ में राज्य भर में बच्चों को भीख मांगने से रोकने और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए विशेष टीमें बनाई गईं। इन टीमों ने बीते 9 महीनों में 753 जगहों पर छापेमारी की और 367 बच्चों को बचाया। इनमें से 350 बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाया गया, जबकि जिनके माता-पिता का कोई पता नहीं था, उन्हें बाल गृह (Child Care Homes) में रखा गया।
सरकार का फोकस सिर्फ रेस्क्यू पर नहीं, बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करना मकसद
सरकार ने न सिर्फ बच्चों को सड़कों से बचाया, बल्कि उन्हें स्कूलों में दाखिला भी दिलाया।
- 183 बच्चों को स्कूलों में भर्ती किया गया
- 13 छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजा गया
- 30 गरीब बच्चों को ₹4000 प्रतिमाह की मदद दी जा रही है
- 16 बच्चों को पेंशन योजना में जोड़ा गया, जिसमें ₹1500 प्रतिमाह मिलते हैं
महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि हर 3 महीने में इन बच्चों की स्थिति की दोबारा जांच की जाती है। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ — 57 बच्चे फिर से स्कूल या घर से गायब पाए गए। क्या वे फिर से किसी गिरोह के शिकार हो गए हैं?
यही सवाल बना ‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत-2′ की नींव
अब सरकार ने दूसरे फेज़ में और भी ज्यादा सख्ती और निगरानी के साथ काम शुरू किया है। केवल दो दिनों में 18 जगहों पर छापेमारी करके 41 बच्चों को बचाया गया है।
अब होगा DNA टेस्ट
जहां बच्चों के साथ आए बड़े लोगों की पहचान पर शक होता है, वहां DNA टेस्ट करवाया जाएगा। यदि पता चला कि बच्चा उनके असली माता-पिता का नहीं है, तो बाल तस्करी और शोषण के केस में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भीख माफिया और शोषण करने वालों को होगी कड़ी सज़ा
- बच्चों से भीख मंगवाने पर 5 साल से लेकर उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है
- शारीरिक हिंसा के केस में 20 साल तक की सज़ा
- अगर कोई माता-पिता बार-बार अपने बच्चे से भीख मंगवाते हैं, तो उन्हें Unfit Parent घोषित किया जाएगा और सरकार बच्चा अपने संरक्षण में ले लेगी
बठिंडा में दर्ज हुआ पहला केस
सरकार ने बताया कि बठिंडा में एक केस में 20 बच्चों को भीख मंगवाने से बचाया गया है और एफआईआर दर्ज की गई है।
दिव्यांग और शोषित बच्चों को मिलेगा फ्री इलाज
हाल में रेस्क्यू किए गए 17 बच्चे शारीरिक शोषण और दिव्यांगता का शिकार पाए गए। सरकार ने उन सभी को स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किया है ताकि उनका इलाज अच्छे से हो सके।
सरकार का साफ संदेश
मंत्री बलजीत कौर ने कहा, “पंजाब सरकार किसी भी बच्चे का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर कोई बच्चा भीख मांगते पाया गया, तो अब सिर्फ उसे बचाया नहीं जाएगा, बल्कि उसके पीछे मौजूद शोषण करने वालों को भी सज़ा दी जाएगी।”
‘प्रोजेक्ट जीवनज्योत-2’ सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में पंजाब सरकार का एक ठोस और ऐतिहासिक कदम है। अब हर बच्चा स्कूल जाएगा, सुरक्षित रहेगा और उसके सपनों में कोई रुकावट नहीं आएगी।
अगर आप इस योजना से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी देना चाहते हैं, या किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखते हैं, तो नजदीकी बाल संरक्षण अधिकारी या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर तुरंत संपर्क करें।
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सेना के वेरका का सूखा दूध खारिज किए जाने के बाद एक्शन; Ludhiana इकाई के महाप्रबंधक निलंबित
सेना को आपूर्ति किए गए सूखे दूध की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद पंजाब के दुग्ध सहकारी संस्थान वेरका की लुधियाना इकाई में बड़ा कदम उठाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इकाई के महाप्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है, जबकि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।
जानकारी के अनुसार, सेना की आपूर्ति शाखा की जम्मू स्थित इकाई ने लुधियाना जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ को पत्र भेजकर सूचित किया कि वेरका की लुधियाना इकाई से भेजा गया पूरा दूध चूर्ण निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस कारण दो अलग-अलग खेपों को अस्वीकार कर दिया गया।
बताया जा रहा है कि एक खेप लगभग 58.338 मीट्रिक टन और दूसरी करीब 66.654 मीट्रिक टन की थी। इस तरह कुल मिलाकर करीब 125 मीट्रिक टन सूखा दूध सेना द्वारा खारिज किया गया है।
गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई
पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उत्पाद की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया। इस मामले की जानकारी रक्षा मंत्रालय के खरीद और खाद्य निरीक्षण संगठन के मुख्य निदेशक को भी भेजी गई है, ताकि उच्च स्तर पर इसकी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
वहीं, मिल्कफैड के प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आते ही तुरंत जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि वेरका देश के प्रमुख दुग्ध ब्रांडों में शामिल है और यहां उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सख्त मानक अपनाए जाते हैं।
दोबारा नमूनों की जांच का किया अनुरोध
राहुल गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक स्तर पर किसी बड़ी कमी की पुष्टि नहीं हुई है। संस्थान ने सेना से दोबारा नमूने लेने का अनुरोध किया है, जिसे सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि समस्या उत्पादन, भंडारण या आपूर्ति के किस चरण में उत्पन्न हुई। फिलहाल, इस घटनाक्रम ने दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।
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मुफ्त बिजली, सड़कें और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार! 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर, लाभान्वित हुए लोग
पंजाब में जनहित को प्राथमिकता देते हुए मान सरकार सुविधाओं का विस्तार लगातार कर रही है। सीएम भगवंत मान को पंजाब की सत्ता में आए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं।
इन चार वर्षों में सरकार की ओर से पंजाबकी जनता तक सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई है।
बात चाहें मुफ्त बिजली की हो या सड़क निर्माण, शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आदि से जुड़ी। सीएम भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पर खरी उतरी है। शासन स्तर से ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जो सीधे तौर पर जनता को लाभान्वित करते हुए पंजाब की तस्वीर बदलने का काम करें।
पिछले 4 वर्षों में Bhagwant Mann सरकार ने बदली पंजाब की तस्वीर!
मान सरकार ने पिछले चार वर्षों में पंजाब की तस्वीर बदलने का काम किया है। इस क्रम में अब पंजाब के मंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं।
इस मुहिम को निरंतरता प्रदान करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने लेहरागागा निर्वाचन क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान लोगों से संवाद कर भगवंत मान सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों में जनता के हर वर्ग के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कैसे सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति, दलित समुदाय की ऋण माफी, शिक्षा, बिजली, नशा विरोधी अभियान और औद्योगिक निवेश आदि कर पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है।
मुफ्त बिजली के साथ सड़क निर्माण और स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार!
पंजाब के आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। पिछले चार वर्षों में सीएम भगवंत मान के प्रयासों से घरेलू बिजली बिल शून्य हुआ है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक नई सड़कों का जाल बिछा है। इससे कनेक्टिविटी को गति मिली है और अवसरों के द्वार खुले हैं। इससे इतर मान सरकार ने मुख्यमंत्री सेहय योजना लागू कर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है।
आम आदमी क्लीनिक भी पंजाब की जनता तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी शासन स्तर से कई पहल की गई है। ये सारे प्रयास दर्शाते हैं कि कैसे भगवंत मान सरकार ने लोगों को लाभान्वित करने की दिशा में काम किया है।
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नशे से नौकरी तक का सफर: Punjab में ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान से बदल रही जिंदगियां
Punjab News: पंजाब में नशों के खिलाफ चल रही जंग के चलते स्पष्ट बदलाव सामने आ रहे हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार के ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान के तहत सिर्फ कानून लागू करने तक सीमित न रहकर पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. जिलों में नशे की दलदल में फंसे लोग अब स्थिर जीवन की ओर लौट रहे हैं और नशे से उबरने में रोजगार अहम भूमिका निभा रहा है.
अभिषेक कुमार (नाम बदला गया) उन लोगों में से एक हैं जिसने इस बदलाव को खुद अनुभव किया है. कुछ साल पहले नशे ने उसकी जिंदगी को इस कदर तबाह कर दिया था कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल हो गए थे और उसके परिवार को डर था कि वह नशे की भेंट चढ़ जाएंगा. आज, वह एक स्थिर नौकरी कर रहा हैं और अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गया है. उसने कहा, “नौकरी दोबारा मिलने से सब कुछ बदल गया. इसने मुझे सही रास्ता अपनाने का कारण दिया.”
नशे से उबरने का संघर्ष और रोजगार की नई शुरुआत
वह नशे से अचानक नहीं उभरा. उसके परिवार के निरंतर प्रोत्साहन, व्यवस्थित चिकित्सीय इलाज, परामर्श, और ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान से जुड़ी पहलों के तहत मिले पुनर्वास के बाद रोजगार सहायता की बदौलत अभिषेक स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों वापस हासिल कर सका.
नवदीप कुमार (बदला हुआ नाम) के लिए उसके जीवन का निर्णायक मोड़ उसके घर से ही शुरू हुआ. लगातार झगड़ों और भावनात्मक दूरी ने उसे उस नुकसान का एहसास कराया जो नशे की वजह से हुआ था. उसने कहा, “मेरी मां मुझे सही रास्ते पर वापस लेकर आयी है.”
इलाज पूरा करने के बाद, नवदीप को रोजगार सहायता मिली और अब वह निजी क्षेत्र में काम कर रहा है. वह दोबारा रोजगार मिलने को उस पल के रूप में बताता है जिसने उनके जीवन में अनुशासन लाया और उसे अपना मकसद फिर से तय करने में मदद की.
समर्थन और पुनर्वास से नई शुरुआत
गुरजिंदर सिंह (बदला हुआ नाम) की कहानी रिकवरी के एक और पहलू को दर्शाती है. नशे ने न केवल उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि उसके परिवार में उसकी आर्थिक स्थिरता और भरोसेयोग्यता को भी खत्म कर दिया था. पुनर्वास सेवाओं और उसके माता-पिता के निरंतर समर्थन से, वह धीरे-धीरे रिकवरी की ओर बढ़ा. आज, वह फिर से नौकरी कर रहा है और उनकी सेहत में सुधार हुआ है तथा पारिवारिक संबंध भी बेहतर हुए हैं.
नशा पीड़ितों का रिकवरी की ओर यह सफर ‘आप’ सरकार द्वारा अपनाई गई व्यापक रणनीति को दर्शाता है, जिसके तहत नशों के खिलाफ जंग केवल तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नशे की दलदल में फंसे लोगों को सामाजिक और आर्थिक मुख्यधारा में वापस लाया जाए.
इस अभियान से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि पुनर्वास, परामर्श और संरचित सहायता प्रणालियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यह माना गया है कि आर्थिक स्थिरता के बिना रिकवरी अधूरी रहती है.
स्थिर नौकरी से नशा मुक्त जीवन संभव
सभी मामलों में यह देखा गया है कि रोजगार केवल रिकवरी के बाद का एक कदम नहीं है, बल्कि यह नशा-मुक्त जीवन को सुनिश्चित करने की नींव है. एक स्थिर नौकरी वित्तीय स्वतंत्रता देती है, सम्मान को बहाल करती है और व्यक्तियों को अपने परिवारों और समुदायों से फिर से जुड़ने में सक्षम बनाती है. अभिषेक ने कहा, “कभी भी नशों का सेवन न करें. यह नुकसानदेय लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ बर्बाद कर सकता है.”
जैसे-जैसे ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान का विस्तार हो रहा है, नशा पीड़ितों की ये कहानियां व्यापक बदलाव को दर्शाती हैं, जहां नशे से रिकवरी को अब अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.
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