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Haryana में भर्तियों में बोनस अंक की नोटिफिकेशन रद्द:हाईकोर्ट ने नई मेरिट बनाने का दिया आदेश।

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9 months ago

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Haryana में सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर सरकारी नौकरियों में मिले अतिरिक्त अंकों को लेकर बड़ा झटका लगा है। पंजाब और Haryana हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार की 11 जून 2019 की अधिसूचना को खारिज कर दिया है, जिससे हजारों नौकरीपेशा उम्मीदवारों की स्थिति असमंजस में आ गई है।

यह फैसला न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति मीनाक्षी आई. मेहता की खंडपीठ ने सुनाया। इस निर्णय के बाद लगभग 10,000 भर्तियों पर संकट गहरा गया है।

अदालत ने Haryana कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) को आदेश दिया है कि तीन महीने के भीतर नए सिरे से परिणाम जारी किए जाएं, जिसमें सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए गए अतिरिक्त अंक शामिल न हों। अगर संशोधित मेरिट सूची में पहले से नियुक्त कर्मचारी स्थान नहीं बना पाते हैं, तो नियमानुसार उनकी नौकरी समाप्त हो सकती है।

यह अधिसूचना करनाल की अभ्यर्थी मोनिका रमन और अन्य उम्मीदवारों द्वारा चुनौती दी गई थी। अधिसूचना के अनुसार, ऐसे उम्मीदवारों को 5 से 10 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे जिनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है।

हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बता दें कि यह नीति वर्ष 2021 में खट्टर सरकार द्वारा लागू की गई थी।

हाईकोर्ट के वकील की 4 अहम बातें…

2021 में महिला अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंची थी: हाईकोर्ट के वकील राजेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि 2021 में मोनिका रमन ने याचिका दायर की थी। 2019 में जारी नोटिफिकेशन में सामाजिक-आर्थिक आधार पर बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया था। ये लाभ उन्हीं को दिया गया कि जिनके घर में कोई भी सरकारी नौकरी पर नहीं था। सरकार के इस फैसले को चैलेंज किया गया।

90 में से 90 अंक लेने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था: मोनिका ने बिजली निगम में जूनियर सिस्टम इंजीनियर की भर्ती की लिखित परीक्षा में 90 में से 90 अंक प्राप्त किए, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस भर्ती में 146 पोस्टें थी। इसके बाद वह हाईकोर्ट पहुंचीं। याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया। 27 मई 2021 को हाईकोर्ट ने इस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये क्राइटेरिया उचित नहीं है।

Haryana पुलिस की भर्तियों में अभ्यर्थियों को बोनस अंक मिले: राजेंद्र मलिक ने बताया कि 2020-21 में 400 सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी, इसमें से सिर्फ 22 पोस्टें बिना बोनस अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मिल पाई। इसमें से 378 पदों पर सामाजिक-आर्थिक आधार पर बोनस अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया। इसी प्रकार 65 महिला सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली गई, जिनमें से बोनस अंक लेने वाले 62 अभ्यर्थी चुने गए। सिर्फ तीन ऐसे अभ्यर्थी रहे, जिन्हें बिना बोनस अंक के इस पद का लाभ मिला। इसके अलावा 1100 पदों पर पुलिस विभाग में सिपाही की भर्ती निकाली गई, इसमें सामाजिक-आर्थिक आधार के तहत आने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ।

पहले मिली नौकरियों पर खतरा: वकील ने कहा कि इन चारों भर्तियों में जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे, उनकी भर्ती पर खतरा मंडरा गया है। अब जो नई मेरिट बनेगी, उसमें सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिले अंक नहीं जोड़े जाएंगे। बोनस अंक हटाकर नई मेरिट बनेगी। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों को बोनस अंक के आधार पर नौकरी मिली थी, उनकी नौकरी जा सकती है।

25 से 30 हजार को मिला लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामाजिक-आर्थिक अंकों का लाभ अब तक 25-30 हजार युवा उठा चुके हैं। इन युवाओं की नियुक्ति ग्रुप सी व डी में हुई है। बताया जा रहा है कि यदि इन अंकों को हटा भी दिया जाए तब भी इसमें 10 हजार युवा ऐसे हैं, जिनकी नियुक्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

CET में पिछले साल ही अतिरिक्त अंक हटा दिए

हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पिछले साल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) की संशोधन नीति जारी की थी, जिसमें सामाजिक-आर्थिक मानदंडों से संबंधित उम्मीदवारों को बोनस में दिए जाने वाले अंकों को हटा दिया था। इसके बाद से अभी तक ग्रुप C और D की कोई नई भर्ती नहीं हुई है। इसके लिए CET होना है। फिलहाल अभी तक सरकार ने इसकी नई तारीख जारी नहीं की है।

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हरियाणा में जेल वार्डनों को मिलेगा पुलिस के समान भत्ता:करनाल में CM नायब सैनी ने की घोषणा, राहुल गांधी पर साधा निशाना

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3 hours ago

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February 5, 2026

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करनाल के कैथल रोड स्थित जेल अकादमी में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। इस दौरान घोषणा करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि अब वार्डन से हेड वार्डन बनने के लिए 20 वर्ष की बजाय 18 वर्ष का समय लगेगा, बशर्ते वार्डन का रिकॉर्ड अच्छा हो।

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पदक प्राप्त कर्मियों को सेवा विस्तार का लाभ पिछले दो दशकों से मिलता रहा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण ड्यूटी निभाने वाले जेल कर्मियों के लिए ऐसी कोई नीति नहीं थी। इस असमानता को दूर करने के लिए अब करेक्शनल मेडल प्राप्त करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों और कर्मियों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया जाएगा।

जेल वार्डनों को पुलिस के समान भत्ते

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और जेल कर्मियों का जोखिम लगभग समान है, इसके बावजूद जेल वार्डनों को मिलने वाले भत्ते पुलिस विभाग के कांस्टेबलों की तुलना में काफी कम हैं। इसलिए जेल वार्डनों और हेड वार्डनों को पुलिस विभाग के कांस्टेबलों के समान भत्ता दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस समय जेल वार्डनों को राशन भत्ता 600 रुपए प्रति माह मिलता है, जिसे आगामी वित्त वर्ष में बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। कन्वेंस भत्ता जो अभी 50 रुपए प्रति माह है, उसे 14 गुणा बढ़ाकर 720 रुपए प्रति माह किया जाएगा। इसी तरह वर्दी भत्ता 3 हजार रुपए से बढ़ाकर साढ़े 7 हजार रुपए प्रति वर्ष किया जाएगा। इन सभी घोषणाओं से सरकार पर कुल 26 करोड़ 35 लाख रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा, जिसे सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी।

करनाल में एक वार्डन को सम्मानित करते सीएम नायब सैनी

करनाल में एक वार्डन को सम्मानित करते सीएम नायब सैनी

राहुल गांधी के बयान पर सीएम का तीखा जवाब

राहुल गांधी द्वारा रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर 1984 की बात करें, तो कांग्रेस ने लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इतने लंबे अंतराल के बाद उनकी सरकार ने सिख दंगों के पीड़ितों को सम्मान देने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच और व्यवहार आज भी उसी मानसिकता को उजागर करता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरदार उसकी पगड़ी का सम्मान है और इस तरह की बातें करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी के मुखिया के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति की ऐसी सोच चिंता का विषय है।

संसद न चलने पर विपक्ष पर निशाना

संसद नहीं चलने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विपक्ष उसे रोकने की कोशिश कर रहा है।

करनाल में एक वार्डन को सम्मानित करते सीएम नायब सैनी

करनाल में एक वार्डन को सम्मानित करते सीएम नायब सैनी

कैदियों के लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीकी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने बताया कि कैदियों को शिक्षा देने के लिए जेलों के अंदर स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलाए जा रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैदी जेल से बाहर आने पर सम्मानजनक रोजगार पा सकें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। इसके तहत पांच जेलों में आईटीआई डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक कोर्स शुरू किए गए हैं।

चार जेलों में ओर खोलेंगे पैट्रोल पंप कौशल प्राप्त करने वाले कैदियों को सजा पूरी होने पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिलाने के लिए एमओयू किया गया है। रोजगार के लिए 8 जेलों में पेट्रोल पंप खोले गए हैं और अगले महीने तक 4 और पेट्रोल पंप खोले जाएंगे।

करनाल की जेल अकादमी में सीएम नायब सैनी।

करनाल की जेल अकादमी में सीएम नायब सैनी।

यहां पर चल रहे है रेडिया स्टेशन केंद्रीय जेल अंबाला, केंद्रीय जेल-वन हिसार और जिला जेल फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, झज्जर, रोहतक, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में जेल रेडियो स्टेशन चलाए जा रहे हैं। राज्य की जेलों में 135 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिनसे कोर्ट में ऑनलाइन पेशी कराई जाती है। सभी जेलों में लाइब्रेरी भी स्थापित की गई हैं।

दीक्षांत समारोह में बताया गया कि 1 फरवरी 2025 से शुरू हुए प्रशिक्षण कोर्स में 9 महीने और एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया गया। इस बैच में 1 महिला सहित 7 सहायक अधिकारी और 8 महिला सहित 109 वार्डन प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन केवल प्रमाण पत्र हासिल करने का नहीं, बल्कि नए जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाने का ऐतिहासिक दिन है।

इस दौरान सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रशिक्षण पूरा करने वाले जेल विभाग के अधिकारियों और वार्डन प्रशिक्षुओं ने परेड में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रशिक्षुओं और उनके अभिभावकों को बधाई दी और उन्हें ईमानदारी व जिम्मेदारी से सेवा करने का संदेश दिया।

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हरियाणा CM सैनी ने बताई बजट की बारीकियां:बोले- केंद्रीय करों से 20 हजार 772 करोड़ मिलेंगे; विपक्ष गढ़ रहा झूठे आरोप

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20 hours ago

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February 4, 2026

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में केंद्रीय बजट की बारीकियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर पेश करता है। इस बजट में विकसित भारत के स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों को रखा गया है। केंद्र में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12 लाख 20 हजार करोड रुपए तक बढ़ाया गया है।

युवा कौशल विकास व शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपए का किया प्रावधान किया गया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, बायोटेक और साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीकों के लिए 10 हज़ार करोड़ रुपए का विशेष फंड रखा गया है, इसका सीधा लाभ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और रोहतक जैसे शैक्षणिक व तकनीकी केंद्रों को मिलेगा।

हरियाणा को इस सेक्टर में मिलेगा लाभ

सीएम ने बताया, स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए भी 7500 करोड़ रुपए के प्रावधान से हरियाणा का स्टार्टअप इकोसिस्टम और और मजबूत होगा। महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बायोफार्मा शक्ति पल के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य और संरचना के लिए 20 हजार करोड़ रुपए वह मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का समर्थन दिया गया, इससे गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी।

एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगा लाभ

सीएम ने बताया, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बागवानी और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से हमारे दक्षिण हरियाणा और शुष्क क्षेत्र में किसानों के लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, कॉम्पोनेंट और बायो फार्मा को बढ़ावा देने की योजनाओं से गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में नई निवेश परियोजनाएं आएगी।

200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन का निर्णय पानीपत, यमुनानगर और अंबाला जैसे पारंपरिक औद्योगिक शहरों को नई ऊर्जा देगा।

रेवले सेक्टर में भी मिलेगा फायदा

हाई स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर 2 व टियर 3 शहरों पर ध्यान देने से रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बजट में ग्रीन एनर्जी और बैट्री स्टोरेज पर जोर देने से हरियाणा में सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी परियोजनाओं का विस्तार होगा।

टैक्स प्रक्रिया में सरलता, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दावों पर शुल्क में छूट और शिक्षा का इलाज पर खर्च कम होने से मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

केंद्रीय करों से 20 हजार करोड़ मिलेंगे

हरियाणा को रेलवे क्षेत्र के लिए 3566 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है। यह रेलवे पुल हरियाणा को एक मजबूत औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगा।

वर्ष 2026 27 में हरियाणा को केंद्रीय करों से लगभग 20 हजार 772 करोड रुपए मिलेंगे। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से करीब 5547 करोड़ रुपए अधिक है। 16वें वित्त आयोग से मिलने वाले अतिरिक्त संसाधन हरियाणा को और तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने में मदद करेंगे। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।

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‘इनके नेताओं को बजट समझने के लिए काउंसलिंग की जरूरत’, CM नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस को घेरा

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2 days ago

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February 3, 2026

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह बजट विकास, युवाओं के लिए नए अवसर, महिला सशक्तीकरण और गरीबों के कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है. उनके अनुसार, यह बजट हरियाणा के लिए भी कई नई संभावनाएं और लाभ लेकर आया है.

‘आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदले जाने पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार’

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा आदमपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किए जाने पर भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह फैसला देशभर के अनगिनत लोगों के लिए गर्व का विषय है और इससे महान संत गुरु रविदास महाराज के विचारों और योगदान को सम्मान मिलेगा.

नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि हाल ही में अयोध्या धाम, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, वहां बने एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि पर रखा गया है. इसके साथ ही हरियाणा के हिसार में बने एयरपोर्ट को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट नाम दिया गया है. उन्होंने कहा कि ऐसे फैसलों से आने वाली पीढ़ियों को इन महान व्यक्तित्वों की शिक्षाओं और विरासत से परिचित होने का अवसर मिलेगा.

‘कांग्रेस नेताओं को बजट समझने के लिए ‘काउंसलिंग’ की जरूरत’- सीएम सैनी 

बजट को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा को जो इस बार जो दिया है, वह कांग्रेस के लिए सपने से भी परे है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, लेकिन आज जो काम मोदी सरकार कर रही है, उसकी तुलना करना भी आसान नहीं है. उनके अनुसार, प्रधानमंत्री हरियाणा के लोगों से विशेष प्रेम रखते हैं और उनके नेतृत्व में ही हरियाणा एक विकसित राज्य बनेगा.

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस बजट का सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा के किसानों और युवाओं को मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बजट समझ में ही नहीं आया है और तंज कसते हुए सुझाव दिया कि कांग्रेस नेताओं को बजट समझने के लिए ‘काउंसलिंग’ लेनी चाहिए और पूरी तरह समझने के बाद ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए.

नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि पार्टी अंदरूनी गुटों में बंटी हुई है. कई नेताओं ने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पूरे बजट भाषण खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया पोस्ट कर दी थी.

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