Punjab
मान सरकार का युवाओं को तोहफा, इस विभाग में 70 पदों पर सीधी भर्ती के लिए मिली मंजूरी
पंजाब सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके खोलते हुए योजना विभाग में 70 खाली पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की ओर से मंगलवार को लिया गया। जारी बयान में मंत्री ने बताया कि यह भर्ती सांख्यिकी निदेशालय और आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के लिए की जाएगी। इन पदों में समूह-ए, बी और सी श्रेणियों के विभिन्न पद शामिल हैं।
सांख्यिकी निदेशालय में अधिकतर पद
मंत्री के अनुसार कुल 70 पदों में से 68 पद सांख्यिकी निदेशालय में भरे जाएंगे। इनमें-
- सहायक अनुसंधान अधिकारी के 14 पद
- अन्वेषक के 50 पद
- रिष्ठ सहायक के 4 पद
आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड में भी भर्ती
इसके अलावा 2 पद आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें-
1 पद समूह-ए प्रोग्रामर
1 पद वरिष्ठ सहायक
पहले 140 पदों का था प्रस्ताव
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि शुरुआत में पंजाब मंत्रिमंडल के समक्ष 140 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, 29 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में इन पदों के 50 प्रतिशत यानी 70 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। मंत्री ने कहा कि अब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भर्ती प्रक्रिया को तेज करेगा और इन पदों को पारदर्शी तरीके से जल्द से जल्द भरा जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है, खासकर उन उम्मीदवारों को जो सांख्यिकी और योजना क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं।
Punjab
बेमौसम बारिश से तबाही के बीच Punjab पहुंचेगी केंद्रीय टीम, प्रभावित जिलों का करेगी दौरा
पंजाब में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार की नौ सदस्यीय टीम आज पंजाब का दौरा करेगी और प्रभावित जिलों का जायजा लेगी। इस टीम की अगुवाई केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर पी.के. सिंह कर रहे हैं। टीम में भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हैं, जो जमीनी हालात का निरीक्षण करेंगे और गेहूं के सैंपल इकट्ठा करेंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में करीब 1.30 लाख एकड़ खड़ी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जबकि लाखों एकड़ में फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। मंडियों में पहुंच रही गेहूं की नमी सामान्य 12% की जगह 15% तक दर्ज की जा रही है, वहीं लगभग 60% तक चमक में गिरावट भी सामने आई है।
इस बीच भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने केंद्र से खरीद नियमों में ढील देने की मांग की है, ताकि किसानों की फसल ₹2,585 प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जा सके। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर किसानों के हित में राहत देने की अपील की है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही राजस्थान को इसी तरह की छूट दे चुकी है, जहां बेमौसम बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। 2026-27 रबी सीजन के लिए केंद्र ने गुणवत्ता मानकों में ढील देते हुए 50% तक चमक कम और 15% तक टूटे दानों वाली गेहूं को भी MSP पर खरीदने की अनुमति दी है।
अब सभी की नजरें केंद्रीय टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके आधार पर पंजाब के किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर सालभर होंगे भव्य कार्यक्रम, CM भगवंत मान ने तैयारियों को दी अंतिम मंजूरी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य और ऐतिहासिक तरीके से मनाने के लिए राज्यभर में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। यह निर्णय चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में संत समाज के साथ हुई अहम बैठक के दौरान लिया गया, जिसमें पूरे साल चलने वाली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सरकार की योजना के तहत इस विशेष अवसर को समर्पित कार्यक्रमों में सेमिनार, कीर्तन समागम, धार्मिक यात्राएं, पौधारोपण अभियान और विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होंगी। इसके अलावा पूरे पंजाब में लगभग 650 एकड़ भूमि पर ‘गुरु रविदास बगीचियां’ स्थापित करने की भी योजना बनाई गई है। मुख्य राज्य स्तरीय समागम खुरालगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु रविदास जी के समानता, मानवता और भेदभाव मुक्त समाज के संदेश को विश्व स्तर तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि संत समाज के मार्गदर्शन से इन कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि युवा पीढ़ी भी गुरु जी की शिक्षाओं से प्रेरणा ले सके।
सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों में विशेष कीर्तन दरबार, संत सम्मेलन, डॉक्यूमेंट्री शो, ड्रोन शो, रक्तदान शिविर, मैराथन, साइकिल रैलियां और स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही मीनार-ए-बेगमपुरा में 3डी प्रोजेक्शन शो और गुरु रविदास जी के जीवन व विचारों पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रकाश पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि समाज को समानता, भाईचारे और मानवता के रास्ते पर आगे बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने सभी वर्गों से इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लेने और गुरु जी के संदेश को जीवन में अपनाने की अपील की।
Punjab
भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा ‘पुरस्कार नीति’ लागू, 28 Most Wanted अपराधियों की सूची जारी !
Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब सरकार ने राज्य में अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए नई ‘पुरस्कार नीति’ लागू की है। इस नीति के तहत आम नागरिकों को वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में विश्वसनीय जानकारी देने पर नकद इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने 28 सबसे वांछित अपराधियों की सूची भी जारी कर दी है, जिससे पुलिस कार्रवाई को और तेज़ी मिलने की उम्मीद है।
इस योजना को ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान के तहत लागू किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों को इनाम देने की वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को 1 लाख रुपये तक, पुलिस कमिश्नर/रेंज IG/DIG को 1.5 लाख रुपये तक, जबकि स्पेशल DGP/ADGP स्तर के अधिकारियों को 2 लाख रुपये तक इनाम स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। वहीं, DGP को इससे अधिक राशि मंजूर करने की शक्ति दी गई है। यह इनाम केवल पुख्ता और सत्यापित जानकारी देने वाले व्यक्तियों को ही दिया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य अपराधियों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है, जिसके लिए आम जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। इसीलिए सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा न हो। इसके लिए ‘एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन’ 93946-93946 भी जारी की गई है, जहां नागरिक गुमनाम रूप से जानकारी साझा कर सकते हैं।
पुलिस विभाग के अनुसार, इस अभियान के तहत मिली जानकारी का इस्तेमाल ‘ऑपरेशन प्रहार’ और अन्य एंटी-गैंगस्टर अभियानों को और प्रभावी बनाने में किया जाएगा। हाल ही में राज्यभर में 56,487 से अधिक छापेमारी की गई हैं, जिसमें अब तक 19,894 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा 851 घोषित अपराधियों को भी पकड़ा गया है और हजारों संदिग्धों से पूछताछ की गई है।
पंजाब पुलिस ने राज्यवासियों से अपील की है कि वे आगे आकर इस मुहिम का हिस्सा बनें और अपराध मुक्त पंजाब बनाने में सहयोग करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर नागरिक की सुरक्षा उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और हर सूचना की गंभीरता से जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
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