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Mann सरकार का बड़ा कदम: Punjab में आवारा पशुओं की पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक Campaign Launch

Published

3 months ago

November 18, 2025

पंजाब में दशकों से चल रही आवारा पशुओं की समस्या को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने पहली बार एक समन्वित और राज्य-स्तरीय (state-level coordinated) योजना की शुरुआत की है, जिसमें सभी सरकारी विभाग मिलकर काम करेंगे।

यह कदम उस समय आया है जब “Prevention of Cruelty to Animals Act” में संशोधन पर बहस करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया था कि आवारा पशुओं की समस्या को पूरी तरह हल किया जाएगा। अब सरकार ने उस वादे को नीति और एक्शन प्लान में बदल दिया है।

सभी विभाग पहली बार मिलकर काम करेंगे

स्थानीय सरकार विभाग के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने विधानसभा में बताया कि यह पहली बार हो रहा है कि आवारा पशुओं के मुद्दे पर—

सभी सरकारी विभाग
स्थानीय निकाय
पशु कल्याण से जुड़े संगठन
जिला प्रशासन

एक साथ बैठकर और एक ही दिशा में काम कर रहे हैं।

स्थानीय सरकार विभाग इस पूरे मिशन का लीड कर रहा है।

पीड़ितों को तुरंत मदद – 2023 की पॉलिसी लागू

सरकार ने पहले ही “Punjab Compensation to Victims of Animal Attacks and Accidents Policy, 2023” लागू कर दी थी।
इस पॉलिसी के तहत:

आवारा पशुओं के हमले
सड़क हादसों
या किसी भी नुकसान

से प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि परिवारों को आर्थिक परेशानी न झेलनी पड़े।

पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए बड़े इंतज़ाम

518 पंजीकृत गौशालाओं में 2 लाख से अधिक पशु

सरकार ने अब तक पूरे राज्य में:

518 गौशालाओं में
2 लाख से ज्यादा आवारा पशुओं को शेल्टर दिया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 77 नए पशु शेड

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने:

20 सरकारी पाउंड्स में
77 नए पशु शेड बनाए हैं, जहां पशुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा।

शहरों में 10 नए शेल्टर

ULBs (Urban Local Bodies) ने भी:

10 नए शेल्टर होम्स तैयार किए हैं।

ये सभी जगहें पशुओं की देखभाल, भोजन और सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं।

गौशालाओं को लगातार फंडिंग

पशुओं की देखभाल के लिए सरकार गौशालाओं को—

Cow Cess फंड
और ULB फंड्स

के ज़रिए नियमित आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि किसी भी स्तर पर काम न रुके।

31 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के सख्त आदेश

जिला अधिकारियों को साफ़ निर्देश दिए गए हैं कि:

31 मार्च तक अपने ज़िले के सभी आवारा पशुओं को गौशालाओं में शिफ्ट करना है।

इसके लिए अलग-अलग जिलों में लक्ष्य भी तय किए गए हैं।
उदाहरण के तौर पर, जिला पुस्सल में 150 पशुओं को गौशाला में भेजने का टारगेट रखा गया है।

24×7 हेल्पलाइन – तुरंत शिकायत और तुरंत कार्रवाई

लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक 24×7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है:

📞 9646-222-555

इस नंबर पर:

आवारा पशुओं के हमले
सड़क पर घूमते खतरनाक पशु
किसी भी दुर्घटना

की शिकायत की जा सकती है और प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है।

जिला स्तर पर मज़बूत सिस्टम

हर जिले में:

डिप्टी कमिश्नर ऑफिस
गौशाला प्रबंधन
स्थानीय निकाय

—आपस में समन्वय बनाकर काम करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी सुनिश्चित किया है कि CMO (कलेक्टर रेट) के ज़रिए बजट समय पर जारी हो जाए, ताकि गौशालाओं को भुगतान में कोई दिक्कत न आए।

मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी

मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस मिशन को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

सरकार का मानना है कि उद्देश्‍य सिर्फ पशुओं को सड़कों से हटाना नहीं है, बल्कि:

उनकी सुरक्षा
सही देखभाल
और पुनर्वास (rehabilitation)

भी उतना ही ज़रूरी है। यह कदम पूरी तरह मानवीय सोच और animal welfare पर आधारित है।

पंजाब का मॉडल—दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण

पंजाब सरकार की यह पहल साबित करती है कि अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, सही योजना, और पर्याप्त बजट हो तो किसी भी बड़ी और पुरानी समस्या का समाधान किया जा सकता है।
यह अभियान:

जनता की सुरक्षा बढ़ाएगा
सड़क हादसों में कमी लाएगा
और पशु कल्याण को मज़बूत करेगा

इसलिए यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

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चंडीगढ़ के 5 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी:मेल पर मैसेज भेजा, स्कूलों में छुट्‌टी

Published

1 week ago

January 28, 2026

Rahul Khanna

चंडीगढ़ और गुरुग्राम में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कई नामी प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिले। धमकी मिलते ही पुलिस, ऑपरेशन सेल, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं और सभी स्कूलों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।

चंडीगढ़ के स्कूलों को मिली धमकी

जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ में चार बड़े निजी स्कूलों को बम धमकी वाला ई-मेल मिला है।
इनमें प्रमुख रूप से:

सेक्टर-25 स्थित चितकारा इंटरनेशनल स्कूल
सेक्टर-45 स्थित एक निजी स्कूल

शामिल हैं। एहतियातन स्कूलों में बच्चों की एंट्री रोक दी गई है और सीनियर अधिकारी मौके पर मौजूद हैं।

गुरुग्राम में भी कई स्कूल निशाने पर

उधर, गुरुग्राम में भी बुधवार सुबह कई नामी स्कूलों को धमकी भरा ई-मेल मिलने से अफरा-तफरी मच गई। जिन चार निजी स्कूलों को धमकी मिली है, उनमें:

डीएलएफ फेज-1 स्थित कुंसकपालन स्कूल
सेक्टर-53 स्थित लैंसर्स स्कूल
सेक्टर-64 स्थित हेरिटेज एक्सपीरिएंशियल लर्निंग स्कूल
बादशाहपुर स्थित पाथवेज वर्ल्ड स्कूल

शामिल हैं।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी

सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने तुरंत सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिए।

एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर तैनात
चारों स्कूल परिसरों में तलाशी अभियान जारी
छात्रों और स्टाफ को सुरक्षा के मद्देनजर बाहर निकाला गया

फिलहाल किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।

सुबह मिला धमकी भरा ई-मेल

स्कूल प्रबंधन के अनुसार, बुधवार सुबह उन्हें ई-मेल के जरिए धमकी मिली।
धमकी उस समय सामने आई जब:

बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय हो चुका था
स्कूल बसें बच्चों को लेकर परिसर तक पहुंचने लगी थीं

इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और पेरेंट्स को मैसेज भेजकर बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की। जो बच्चे स्कूल पहुंच चुके थे, उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर भेज दिया गया।

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Chandigarh court को बम से उड़ाने की धमकी:ई-मेल पर लिखा- ड्रोन से हमला करेंगे, पुलिस ने चारों तरफ से एरिया सील किया

Published

1 month ago

December 26, 2025

Rahul Khanna

चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गईं।

किसी को भी कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिलहाल कोर्ट परिसर के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने पूरे परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट परिसर के अंदर भी तलाशी अभियान जारी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह धमकी ई मेल के माध्यम से आई है। मेल में धमकी देने वाले ने ड्रोन के जरिए बम ब्लास्ट कर कोर्ट को उड़ाने की बात कही है।

कोर्ट की मेल आईडी पर मिली धमकी

बम स्क्वॉड की टीम पूरे परिसर की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कोर्ट की मेल आईडी पर मेल कर धमकी दी है। जैसे ही यह मामला सामने आया, उसके बाद तुरंत एसएसपी आफिस को सूचित किया गया। जिसके बाद बम स्क्वॉड सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। थाना सेक्टर-36, 39 डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

SHO बोले- मेल में ड्रोन से बम फेंकने की बात सामने आई

थाना 39 SHO राम दयाल ने बताया कि सुबह 11:55 बजे मेल के जरिए धमकी की सूचना आई थी। इसके बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को पॉर्किंग स्थल लाया गया। सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली करवा दिया है। पूरा परिसर और रूम चैक करवाए गए हैं। सबोटाज टीम पूरा निरीक्षण कर रही है। अब कोई खतरा नहीं है। मेल करने वाली की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मेल में ड्रोन के जरिए बम फेंकने की बात सामने आई है। पुलिस की टीमों ने 2 घंटे तक ऑपरेशन चलाया।

पहले भी मिल चुकी धमकी

चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने पहले इस साल 3 बार पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को 22 मई को ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद पूरा परिसर खाली करा दिया गया था। ठीक इसके एक सप्ताह बाद हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट (मुख्यमंत्री कार्यालय सहित) को कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। उधर, चंडीगढ़ से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को 6-7 मई को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट रहा था।

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चंडीगढ़ PGI में 1.14 करोड़ का घोटाला: CBI ने की 6 कर्मी समेत 8 पर FIR, फोटोकॉपी दुकान से मरीजों की ग्रांट में खेल

Published

2 months ago

December 20, 2025

Rahul Khanna

चंडीगढ़ PGI में 1.14 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े 6 लोग मरीजों को मिलने वाला पैसा निजी खातों में डलवा रहे थे। इस मामले में CBI ने पीजीआई के 6 कर्मचारियों और 2 अन्य लोगों समेत 8 के खिलाफ FIR दर्ज की है। CBI जांच में सामने आया है कि यह पूरा स्कैंडल आरोपी एक फोटोकॉपी वाले की दुकान से चला रहे थे। इसमें दुकान के मालिक को भी आरोपी बनाया गया है।

एक मरीज ने इलाज के रुपए न मिलने के बाद पीजीआई प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद पीजीआई प्रशासन ने प्रोफेसर डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जिसके बाद केस सीबीआई के पास गया।

आरोपी फोटोकॉपी की दुकान से मरीजों को मिलने वाली ग्रांट की रकम फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। साथ ही मरीजों के नाम पर मिलने वाली महंगी दवाएं अवैध रूप से बाजार में बेच दी जाती थी।

पीजीआई चंडीगढ़ की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है।

अब पढ़िए कैसे हुआ मामले का खुलासा…

मरीज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए रुपए:
घोटाले का खुलासा तब हुआ जब लाभार्थी मरीज कमलेश देवी (फाइल नंबर 18796) के पति ढाई लाख रुपए की स्वीकृत ग्रांट से दवा लेने प्राइवेट ग्रांट सेल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल नष्ट कर दी गई है और डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट है। इसके बाद जांच में सामने आया कि करीब 22 लाख रुपए निवास यादव नामक के एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि इसका मरीज से कोई संबंध नहीं था।
हॉस्पिटल अटेंडेंट के अकाउंट में फर्जी ट्रांसफर:
कमलेश ने PGI प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद PGI प्रशासन ने मामले में एक कमेटी का गठन किया। डा. अरुण की अध्यक्षता में बनी कमेटी को कई खामियां मिलीं, जिसमें एक अन्य मरीज अरविंद कुमार (फाइल नंबर 20404) को मिलने वाली राशि में से 90 हजार रुपए हॉस्पिटल अटेंडेंट नेहा के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद और जांच हुई तो, इनमें जांच समिति को 11 ऐसे अकाउंट मिले, जिनमें फर्जी तरीके से मरीजों खुद को मरीज का परिवार बताकर 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे।
दवा विक्रेताओं को भेजे रुपए:
वहीं, ग्रांट सेल ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित पांच मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य संस्थाओं से मिले 61.75 लाख रुपए में से 38 लाख 946 रुपए बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के सीधे दवा विक्रेताओं के खातों में भेज दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इन 5 मरीजों में से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी।
70 मामलों में गड़बड़ी, फाइलें गायब:
पीजीआई की इंटरनल कमेटी की जांच में सामने आया कि 2017 से अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें ऐसे 70 और मामले सामने आए। इनमें 17 मामलों में दवा सप्लायरों के असली बिलों में छेड़छाड़ कर 2 बार भुगतान लिया गया। वहीं 37 मरीजों की असली फाइलें रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब पाई गईं।
2 पॉइंट में पढ़िए स्कैंडल में कौन शामिल…
फोटोकॉपी की दुकान से चलाया स्कैंडल:
PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मचारी PGI के पास स्थित गोल मार्केट में एक फोटोकॉपी दुकान से अपना स्कैंडल चलाते थे। आरोपी मरीजों को मिलने वाली ग्रांट को फर्जी खातों में ट्रांसफर करा देते थे। फोटोकॉपी दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार, साहिल सूद और उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसे इन्होंने आपस में बांट लिया।
प्राइवेट ग्रांट सेल में सामने आईं गड़बड़ी:
जांच के दौरान सीबीआई ने पीजीआई, संबंधित विभागों और विभिन्न बैंकों से रिकॉर्ड जुटाए। इनमें पीजीआई की प्राइवेट ग्रांट सेल में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। यह सेल विभिन्न विभागों से मिलने वाली ग्रांट का प्रबंधन करती है। इसके बाद इसी सेल के जरिए मरीजों को आर्थिक मदद और दवाएं दी जाती हैं।
दवा कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
सीबीआई इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। साथ ही एचएलएल लाइफ केयर, आर कुमार मेडिकोज, कुमार एंड कंपनी और मारुति मेडिकोज की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है, हालांकि अभी इन कंपनियों को आरोपी नहीं बनाया गया है।