मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को कुरुक्षेत्र के दौरे पर पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने बाबैन में सरस्वती चौक के सौंदर्यकरण का शुभारंभ किया. उसके बाद उन्होंने प्रदेश स्तरीय वैक्सीनेशन अभियान की कुरुक्षेत्र के लाडवा से शुरुआत की. इसमें किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन लगाई जा रही है. मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रहीं. इसके बाद सीएम ने लाडवा अनाज मंडी में कृषि विकास मेले का शुभारंभ किया.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव करेगा HPV टीकाकरण अभियानः प्रदेश स्तरीय HPV वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि “सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों को यह वैक्सीनेशन लगाई जाएगी. यह प्रदेश स्तरीय निःशुल्क वैक्सीनेशन अभियान है, जिसकी आज शुरुआत की गई है. यह महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है. इसका मुख्य कारण वूमेन पैपालोमा वायरस होता है. इस वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर के मामले शून्य होगा.”

160 देशों में HPV वैक्सीन का किया जा रहा है प्रयोगः उन्होंने कहा कि “इस अभियान की शुरुआत के दौरान आज पूरे प्रदेश में 50 बेटियों को यह वैक्सीन लगाई गई है. आने वाले तीन महीना में प्रदेश में अधिकतर किशोरियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी. यह वैज्ञानिक शोध पर आधारित वैक्सीन तैयार की गई है और पूरे विश्व में 160 देशों ने इस वैक्सीन का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन को लगाने के लिए पहले माता-पिता से परमिशन ली जाएगी उसके बाद यह वैक्सीन लगाई जाएगी.”

लाडवा बनेगा मॉडल विधानसभा क्षेत्रः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “लाडवा विधानसभा के विकास को तेज गति के साथ करवाया जा रहा है. लाडवा में रोजाना किसी न किसी परियोजना का शिलान्यास और उद्ïघाटन किया जा रहा है. विधानसभा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत वाली विभिन्न परियाजनों पर काम चल रहा है. जब इन सभी कार्यों का निर्माण पूरा होगा तो प्रदेश में लाडवा विधानसभा दूसरी विधानसभाओं के लिए मॉडल का काम करेगा. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबैन के नागरिकों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए.”

धनौरा जाटान में खेल स्टेडियम तैयारः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “उमरी में करीब 5 एकड़ में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है. राक्षी नदी को पक्का करने और लाडवा शहर में रास्ता निर्माण किया जा रहा है. इसी तरह राजकीय पशु चिकित्सा पॉलिक्लीनिक बिहोली में स्थापित किया गया है. गांव धनौरा जाटान में खिलाड़ियों के लिए खेल स्टेडियम तैयार किया गया है और लाडवा के रामकुंडी के अग्रसेन चौक के सौंदर्यीकरण पूरा किया गया है.”

15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि फसल मुआवजे के लिए दी गईः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “वर्तमान सरकार ने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम के रूप में अब तक 15 हजार 448 करोड़ रुपये की राशि दी है. फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितम्बर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था. इस नुकसान की भरपाई के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख 57 हजार रुपये की मुआवजा राशि जारी कर दी है. इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपये और गवार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि शामिल है.”

‘किसान हित हमारी नीतियों के केन्द्र में है’: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “किसान हित हमारी नीतियों के केन्द्र में है. हमने अपने संकल्प पत्र 2024 में सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने का संकल्प लिया था. जब 17 अक्तूबर, 2024 को विधिवत रूप से हमारी सरकार बनी तो हमने 19 दिसम्बर को ही किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने की अधिसूचना जारी कर दी थी.” उन्होंने कहा कि “आज हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां किसानों की 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है. पिछले 12 सीजन में अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये डाले जा चुके हैं. इतना ही नहीं, हमने पिछले 11 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15 हजार 457 करोड़ रुपये दिये हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7 हजार 233 करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं.”

डीबीटी से फसल खरीद का भुगतान 48 घंटे के अन्दरः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि “वर्तमान सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है. हमने किसानों को नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने व बनाने वालों से बचाने के लिए नया कानून बनाया है. इसके तहत ऐसे लोगों को 5 साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है. खरीफ सीजन-2024 से किसानों की फसल खरीद का पैसा फसल का 48 घंटे के अन्दर डी.बी.टी. के माध्यम से दे दिया जाता है.”

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हर परीक्षा को बिना किसी गड़बड़ी के पारदर्शी ढंग से आयोजित करा रही है। विपक्ष प्रदेश के युवाओं को भ्रमित करने के लिए कई प्रकार के भ्रम फैलाने का काम कर रहा है।

विपक्ष द्वारा नौकरी की भर्ती की विफलताओं का झूठा आरोप लगाने से मैं बहुत आहत हूं। मुख्यमंत्री विधानसभा में कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं तो झूठ की कहानी बना विधायक और उनके नेता सदन को बाधित करने की आदत बना चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग दोनों ही स्वायत्त संस्थाएं हैं और बिना किसी दबाव के निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से काम कर रही हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 8653 पदों के विज्ञापन को वापस लिया जिसकी वजह सामान्य पात्रता परीक्षा होना था। नए अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हो सकें, इसलिए आयोग ने बढ़े हुए पदों के साथ फिर से विज्ञापन निकाला था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन परीक्षाओं में से ग्राम सचिवों की परीक्षा पेपर लीक की आशंका के चलते रद की गई थी। 28 जून 2024 को फिर से विज्ञापन दिया गया और 17 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित हुई।

परिणाम 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था। पटवारी व नहरी पटवारी की परीक्षा पात्रता मापदंड में बदलाव के कारण रद कर इसे सीईटी के अधीन पूरा किया गया। पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा पेपर लीक की संभावना के चलते रद की गई। बाद में इसे करा 16 जून 2022 को नतीजा घोषित किया।

अंग्रेजी सहायक प्रोफेसर भर्ती का परिणाम हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के तहत लंबित है। भाई- भतीजा तथा क्षेत्रवाद के चलते प्रदेश के युवा हरियाणा की भर्ती एजेंसियों से निराश और हताश हो गए थे। उनके अंदर अब एजेंसियों के प्रति विश्वास लौटा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 11 भर्तियां रद हुई थीं जिससे 7338 युवाओं का भविष्य खराब हुआ था। नौकरी से निकाले गए कच्चे कर्मचारियों को भाजपा सरकार ने सृजित किया।

नायब सैनी ने कहा कि निकाले गए जेबीटी टीचर भी हमने लगाए। इनेलो सरकार के समय 1500 सिपाही जिन्हें कांग्रेस ने निकाला था, वह भी हमारी सरकार ने लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की प्रकृति है, जिसके चलते 4437 पदों की सिफारिश में लगभग 22 प्रतिशत अभ्यर्थी अन्य राज्यों से लगाए हैं।

एचपीएससी भर्ती के पद अखिल भारतीय पात्रता वाले, इन पर संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान अवसर का सिद्धांत लागू होता है। वर्ष 2006 में एससी का बैक लाग 14995 था और बीसी का बैकलाग 5929 था। हमारी सरकार ने वर्ष 2024 एससी का बैकलाग 145, बीसी(ए) का बैकलाग 80 और बीसी (बी) का बैकलाग शून्य कर दिया।

590 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है. इस मामले में पंचकूला में आईडीएफसी बैंक चंडीगढ़ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेक्टर-32 चंडीगढ़ के कर्मचारियों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले में बैंक कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है. शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि इस घोटाले को अंजाम देने में बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका है. पुलिस अब दस्तावेजों और लेनदेन की जांच कर रही है. इस बात की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में दी.

विधानसभा में उठा था मुद्दा, कांग्रेस ने किया था वॉकआउट:  इस घोटाले का मुद्दा हरियाणा विधानसभा में भी जोर-शोर से उठा था. सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा और जवाब की मांग की. इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायकों ने विरोध में वॉकआउट कर दिया. नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच इस मुद्दे पर बहस भी हुई. विपक्ष ने इस मामले को गंभीर बताते हुए पूरी जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार का पूरा पैसा वापस आ चुका:  विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की 590 करोड़ रुपये की राशि सरकार के खाते में वापस जमा हो चुकी है. उन्होंने बताया कि बैंक ने 556 करोड़ रुपये मूल राशि और करीब 22 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में लौटाए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 24 घंटे के भीतर पूरा पैसा रिकवर कर लिया था. उन्होंने यह भी कहा कि इस घोटाले में बैंक की चंडीगढ़ शाखा के निचले स्तर के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है.

हाई लेवल कमेटी गठित, एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही जांच:  मुख्यमंत्री ने बताया कि “इस पूरे मामले की जांच के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है. इसके साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो को भी जांच सौंपी गई है. ये कमेटी पूरे मामले की जांच कर दोषियों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ये भी देखा जाएगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों, इसके लिए क्या बदलाव जरूरी हैं. इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.”

मुख्यमंत्री के बयान पर सदन में फिर हुआ हंगामा:  मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के पैदल मार्च पर भी टिप्पणी की और कहा कि विपक्ष के कुछ विधायक तख्तियां लेकर विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार हर पैसे का हिसाब रख रही है और पूरा पैसा वापस आ चुका है. मुख्यमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने फिर विरोध जताया और सदन में हंगामा शुरू हो गया.