पंजाब में बेअदबी जैसे संवेदनशील मामलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए जहां ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल, 2026’ को मंजूरी दी है, वहीं अब जांच प्रक्रिया को भी और मजबूत बना दिया गया है। कानून लागू होने के बाद पंजाब पुलिस ने इन मामलों की जांच के लिए नई मानक कार्य प्रणाली (SOP) जारी की है, जिसे पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने तैयार किया है।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य बेअदबी मामलों में पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है। पुलिस को अब हर मामले में वैज्ञानिक तरीके से जांच करनी होगी और डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जांच 60 से 90 दिनों के भीतर पूरी कर अदालत में चालान पेश किया जाए। 

जांच अधिकारी का तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना जरूरी

नई व्यवस्था के तहत सूचना मिलते ही थाना प्रभारी और जांच अधिकारी को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचना होगा। वहां सबूतों की सुरक्षा के लिए दो स्तर का घेरा बनाया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ न कर सके। धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र अंगों या अन्य धार्मिक प्रतीकों को केवल अधिकृत धार्मिक प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ही संभाला जाएगा।

हर घटना स्थल की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, साथ ही उसका नक्शा भी तैयार किया जाएगा। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को तुरंत बुलाकर वैज्ञानिक जांच कराई जाएगी। पुलिस केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसके पीछे की साजिश और मुख्य आरोपी तक पहुंचने का प्रयास करेगी।

डिजिटल माध्यमों पर होगी कड़ी नजर

डिजिटल माध्यमों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। भ्रामक संदेश, डीपफेक वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री की जांच के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन और संदिग्ध फंडिंग की भी जांच होगी।

यदि आरोपी की मानसिक स्थिति संदिग्ध पाई जाती है, तो विशेषज्ञों के बोर्ड द्वारा उसका परीक्षण कराया जाएगा। इन मामलों की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा सीधे की जाएगी।

नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान

नए कानून के तहत दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे मामलों को गैर-जमानती रखा गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य धार्मिक आस्था और मर्यादा की रक्षा करना है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

वित्त, ट्रांसपोर्ट, टैक्सेशन और एक्साइज के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रही है। सरकार बनने के साथ ही हर सरकारी ऑफिस में शहीद-ए-आजम स. भगत सिंह और बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। वित्त मंत्री ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के बाद सबसे पहले सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर ने ऊच योजता प्राप्त की। उनके पास 32 डिग्रियां और 4 पी एच डी डिग्रियां थीं, उन्होंने हमेशा शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास किया। आज का समाज उनकी दूर की सोच का प्रतीक है।

आज, नंगल के स्कूल ऑफ़ एमिनेंस में बाबा साहिब डॉ. भीम राव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के मौके पर आयोजित शिक्षा संकल्प प्रोग्राम में अपने भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने कहा कि गवर्नर के ‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (सोध) बिल-2026’ पर साइन करने के साथ ही, हमारे गुरु साहिब की बेअदबी करने वालों को सख्त सज़ा देने का रास्ता साफ़ हो गया है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास बानी सेंटर बनाया जा रहा है, जहाँ 700 स्टूडेंट ट्रेनिंग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी का 650वां पवित्र दिवस पूरे राज्य में बड़ी श्रद्धा के साथ बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। श्री आनंदपुर साहिब पंजाब का वह चुनाव क्षेत्र है जहाँ राज्य में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फंड उपलब्ध कराए गए हैं।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब हलका पंजाब का तीसरा सबसे ज़्यादा ग्रांट पाने वाला हलका है, जहाँ पुल, सड़कें, स्कूल और हर तरह के विकास के काम हो रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार शिक्षा बजट को कई गुना बढ़ाया गया और सरकारी स्कूलों का नक्शा बदला गया। अकेले श्री आनंदपुर साहिब हलके में ही स्कूलों के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं, जिससे मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाएँ दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार जनहित की योजनाएँ लागू कर रही है, जैसे 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस और महिलाओं के लिए मावा धिया सत्कार योजना शुरू की गई है। उन्होंने वोट के अधिकार के महत्व पर ज़ोर दिया और लोगों से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां आम आदमी पार्टी सरकार ने एडवोकेट जनरल के ऑफिस में अनुसूचित जातियों के लिए रांखवाकरण लागू किया है और आज करीब 60 कानूनी अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं।

भगवंत मान सरकार ने आधिकारिक तौर पर ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) बिल’ लागू कर दिया है। पंजाब के राज्यपाल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषियों के लिए उम्रकैद की व्यवस्था वाले इस कानून को मंजूरी दे दी है।

धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए एक निर्णायक कदम बताया है

आज यहां पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कैबिनेट मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने इस कदम को भाईचारे की साझेदारी को बनाए रखने और धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता को बरकरार रखने के लिए एक निर्णायक कदम बताया। उन्होंने आगे कहा, ‘इतिहास एक परेशान करने वाले पैटर्न को दर्शाता है जहां अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बेअदबी की घटनाएं हुईं, खास तौर पर 1986 की नकोदर घटना और 2015 के बरगाड़ी और बहिबल कलां मामलों का हवाला दिया जा सकता है।’

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें इंसाफ सुनिश्चित बनाने में नाकाम रहीं। उन्होंने कहा, ‘पिछली सरकारों के अधीन विभिन्न आयोगों और विशेष जांच टीमों के गठन के बावजूद, कार्रवाई रिपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सबूत गायब हो गए और जांच फाइलें धूल फांकती रहीं, जिससे दोषी और साजिशकर्ता कानून से बचते रहे।’

2022 से आए बदलाव को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, ‘भगवंत मान सरकार ने दशकों से रुकी पड़ी जांचों को तेज करने के लिए अथक प्रयास किए। पहली बार, उच्च-पद की शख्सियतों, जिन्हें पहले सियासी सुरक्षा प्राप्त थी, को अदालतों से अग्रिम जमानत लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है।’

सरकार की वचनबद्धता को दोहराते हुए, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हर दोषी को इंसाफ के कटघरे में लाया जाएगा, चाहे उसका सामाजिक या राजनीतिक कद कुछ भी हो।

कानून की व्यवस्थाओं के बारे में बताते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘नया बनाया गया कानून व्यापक और ठोस तैयार किया गया है, जिसमें दोषियों के इंसाफ से बचने के लिए कोई खामी नहीं छोड़ी गई। यह एक्ट न सिर्फ उन लोगों को निशाना बनाता है जो शारीरिक तौर पर बेअदबी की घटनाएं अंजाम देते हैं, बल्कि मास्टरमाइंडों और साजिशकर्ताओं को भी घेरे में लाता है।’

किसी संरक्षक की देखभाल के अधीन कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है

उन्होंने आगे कहा, ‘इसके अलावा, यह कानून मुकदमे से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ‘मानसिक अस्थिरता’ के आम बचाव को भी संबोधित करता है। नई व्यवस्थाओं के तहत, यदि किसी संरक्षक की देखभाल के अधीन कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है, तो संरक्षक या देखभाल करने वाले को भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिससे पवित्र ग्रंथ की सुरक्षा के लिए उच्च स्तर की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।’

अपने संबोधन की समाप्ति करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, ‘यह कानून मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ कन्वीनर अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब के लोगों से की गई एक बड़ी गारंटी को पूरा करने का प्रतीक है। जहां पिछली सरकारों ने मिलकर कमजोर कानून बनाए जो कानूनी पड़ताल में खरे नहीं उतर सके, वहीं भगवंत मान सरकार ने एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान किया है।’

उन्होंने जोर देकर कहा, ‘यह एक्ट पंजाब की शांति और सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली किसी भी ताकतों के लिए एक सख्त चेतावनी के रूप में काम करता है, जो एक ऐसे नए युग का संकेत देता है जहां राज्य की पूरी ताकत द्वारा धार्मिक आस्था के मान की रक्षा की जाती है।’