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Bharat-Britain Free Trade Agreement: Modi Government की बड़ी Diplomatic Victory
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूनाइटेड किंगडम यात्रा ऐतिहासिक रही, जहां भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर मुहर लगी। यह समझौता कई वर्षों से बातचीत के दौर में था और अब इसके साइन हो जाने से मोदी सरकार को एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है।
वैश्विक अनिश्चितता के बीच भरोसे की मिसाल
आज जब दुनियाभर में ट्रेड वॉर और टैरिफ की लड़ाई चल रही है — जिसकी शुरुआत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुई थी — ऐसे समय में भारत-ब्रिटेन FTA दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक भरोसे और स्थिरता का प्रतीक बनकर उभरा है। यह समझौता इस बात का भी संकेत है कि भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा है।
2022 में जब पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, उस समय मोदी सरकार ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया था, जिससे भारत में ऊर्जा की कीमतों को नियंत्रण में रखने में मदद मिली, जबकि यूरोप में डबल डिजिट में ऊर्जा महंगाई देखी गई थी।
भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों की मज़बूती
पिछले एक दशक में भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भारी उछाल आया है।
- 2015 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार £16.4 बिलियन था,
- जो 2024 में बढ़कर £42.6 बिलियन पहुंच गया — यानी 160% की ग्रोथ।
विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में भारत की पकड़ मजबूत हुई है।
2015 में:
- भारत की UK से गुड्स इम्पोर्ट £3.9 बिलियन और सर्विसेस £3.2 बिलियन थी,
- जबकि एक्सपोर्ट में गुड्स £6.0 बिलियन और सर्विसेस £3.3 बिलियन थी।
- इससे भारत को £2.2 बिलियन का सरप्लस मिला।
कोविड के कारण 2020 में थोड़ी गिरावट जरूर आई, पर 2021 से रिकवरी तेज रही —
- 2021: £25.2 बिलियन
- 2022: £35.4 बिलियन
- 2023: £39.4 बिलियन
- 2024: £42.6 बिलियन
2024 में भारत का सर्विसेस एक्सपोर्ट £14.7 बिलियन तक पहुंच गया, और गुड्स एक्सपोर्ट £10.1 बिलियन हो गया। भारत का कुल व्यापार सरप्लस अब £8.4 बिलियन है।
किन सेक्टर्स को मिलेगा फायदा?
FTA के तहत ब्रिटेन में भारतीय उत्पादों को लगभग पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री एंट्री मिलेगी। इससे भारत के लेबर-इंटेंसिव और MSME सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ होगा।
1. एनिमल और मरीन प्रोडक्ट्स:
- पहले जहां 20% तक ड्यूटी लगती थी, अब 99.3% टैरिफ लाइन पर 0% ड्यूटी होगी।
2. मेटल्स:
- एल्यूमीनियम (10%), आयरन और स्टील (2%), कॉपर (4%) — सभी पर अब शून्य शुल्क लगेगा।
3. केमिकल्स और प्लास्टिक्स:
- ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स (8% तक) पर भी ड्यूटी खत्म।
- यह भारत के बढ़ते इंडस्ट्रियल और फार्मा एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करेगा।
4. मशीनरी:
- इलेक्ट्रिकल (14%) और मैकेनिकल (8%) मशीनों पर पूरी तरह से छूट।
5. लेदर, फुटवियर और कपड़ा उद्योग:
- अब इन पर भी कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों के MSMEs को बढ़ावा मिलेगा।
6. प्रोसेस्ड फूड और एग्री प्रोडक्ट्स:
- 99.7% टैरिफ लाइन अब फ्री — पहले 70% तक ड्यूटी लगती थी।
- फलों (20%), मसालों (8%), चाय, कॉफी (10%) पर भी अब ड्यूटी नहीं लगेगी (हालांकि चावल इसमें शामिल नहीं है)।
7. गहने, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स:
- 4% तक की ड्यूटी हटाकर अब पूरी तरह टैक्स-फ्री।
रोजगार और स्थानीय निर्माण को मिलेगा बढ़ावा
यह समझौता भारत की ‘मेक इन इंडिया’ और PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) स्कीम को मजबूती देगा। इससे उन क्षेत्रों में तेजी आएगी जहां रोजगार की भारी संभावनाएं हैं, जैसे कि:
- कपड़ा उद्योग
- लेदर
- जेम्स एंड ज्वेलरी
- ऑर्गेनिक केमिकल्स
- आर्टिसनल और हस्तशिल्प उत्पाद
एक रणनीतिक जीत
भारत-ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक सोच-समझकर बनाया गया समझौता है, जिससे भारत के निर्यातकों को तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ मिलेंगे। यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि कूटनीति, राष्ट्रीय स्वार्थ, और रणनीतिक साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा और समझौता भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगा और दुनिया को यह दिखाएगा कि भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड लीडर बन चुका है।
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केंद्रीय बजट पर आई आम आदमी पार्टी पंजाब की प्रतिक्रिया, जानिए क्या बोले CM भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट एक बार फिर पंजाब के साथ नाइंसाफ़ी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बजट में न तो किसानों के लिए एमएसपी की कोई कानूनी गारंटी है, न युवाओं के लिए रोज़गार का भरोसा और न ही उद्योग या टैक्स प्रणाली को कोई राहत दी गई है।
सीएम मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब की आर्थिक स्थिति को मज़बूत करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इससे साफ़ है कि राज्य और यहां के लोगों की जरूरतों को एक बार फिर नज़रअंदाज़ किया गया है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र की लगातार अनदेखी के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार और पंजाब के लोग मिलकर अपने दम पर राज्य को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएंगे।
केंद्रीय बजट ने पंजाब-हरियाणा के किसानों को फिर दिया धोखा: हरपाल चीमा
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्रीय बजट ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों की जायज़ चिंताओं को अनसुना किया है। उन्होंने बताया कि न तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई बढ़ोतरी की गई है और न ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने के लिए कोई मदद दी गई है।
चीमा ने कहा कि बजट में नारियल, काजू, चंदन और सूखे मेवों जैसी फसलों का ज़िक्र तो है, लेकिन उत्तर भारत के किसानों के लिए कुछ भी नहीं, जो गेहूं-धान जैसी फसलों पर निर्भर हैं। यह साफ़ तौर पर अनाज उत्पादक राज्यों के प्रति केंद्र की उदासीनता को दिखाता है।
केंद्रीय बजट ने पंजाब के अन्नदाता से मुंह मोड़ा: कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बजट को “बड़ी निराशा” बताते हुए कहा कि इसमें न तो एमएसपी का कोई स्पष्ट रोडमैप है, न फसल विविधीकरण के लिए कोई सहायता और न ही बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए कोई राहत पैकेज।
उन्होंने कहा कि पंजाब देश का अन्न भंडार भरता है, फिर भी किसानों की आय सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिखती।
केंद्रीय बजट लोगों के लिए सिर्फ निराशा लेकर आया: अमन अरोड़ा
मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर पंजाब के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं की गई।
उन्होंने कहा कि आज़ादी से लेकर देश को भोजन उपलब्ध कराने तक पंजाब का योगदान ऐतिहासिक रहा है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया।
केंद्रीय बजट पंजाब के साथ खुला भेदभाव दिखाता है: कुलदीप सिंह धालीवाल
आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि बजट में न एमएसपी की गारंटी है, न रोजगार और न ही पंजाब के लिए कोई बड़ा विकास प्रोजेक्ट।
उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां देने वाले पंजाब को बार-बार उसके हक से वंचित किया जा रहा है।
किसानों के अधिकारों से मुंह मोड़ता बजट: लालजीत सिंह भुल्लर
मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि केंद्रीय बजट में एमएसपी, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए कोई गंभीर प्रावधान नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र सरकार की किसान विरोधी सोच को उजागर करता है।
बजट में पंजाब के किसानों के लिए कोई विज़न नहीं: लाल चंद कटारुचक
मंत्री लाल चंद कटारुचक ने कहा कि जिस राज्य ने देश के अन्न भंडार भरे हैं, उसे बजट में कोई दिशा या ठोस सहायता नहीं दी गई।
उन्होंने कहा कि यह बजट केंद्र की पंजाब-विरोधी मानसिकता को साफ़ दर्शाता है।
बड़े दावे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में खोखला बजट: नील गर्ग
आप के वरिष्ठ नेता नील गर्ग ने बजट की तुलना पंजाबी कहावत “पटिया पहाड़, निकलेआ चूहा” से करते हुए कहा कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद पंजाब, किसान, युवा और आम आदमी के लिए कोई राहत नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह बजट बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है, जबकि देश का पेट भरने वाले किसान और आम लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
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गैंगस्टरों के परिवारों की शादियों में जा रहे अकाली नेता, क्या गैंगस्टरों के जरिए सत्ता में आना चाहते हैं सुखबीर बादल?: Dhaliwal
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और हलका अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और अन्य अकाली नेताओं पर गैंगस्टरों के परिवारों के समारोहों में शामिल होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार गैंगस्टरवाद और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, तब अकाली दल गैंगस्टरों से संबंध बनाता नजर आ रहा है।
समारोहों में मौजूदगी पर उठाए सवाल
विधायक धालीवाल ने अमृतसर में अमृतपाल सिंह बाठ की बहन की शादी समारोह में अकाली नेताओं की मौजूदगी से जुड़ी तस्वीरें सामने रखीं। इन तस्वीरों में सुखबीर सिंह बादल, विरसा सिंह वलटोहा, गनीव कौर मजीठिया, रविंदर सिंह ब्रह्मपुरा और शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की शमूलियत दिखाई देती है। धालीवाल ने कहा कि ये तस्वीरें अकाली दल की नीयत और प्राथमिकताओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती हैं।
दोहरे मापदंडों का आरोप
धालीवाल ने कहा कि एक ओर सुखबीर बादल बार-बार बयान देते हैं कि पंजाब में गैंगस्टरवाद खत्म नहीं हो रहा, वहीं दूसरी ओर वे स्वयं गैंगस्टरों के परिवारों के कार्यक्रमों में शामिल होकर यह संकेत दे रहे हैं कि उनकी सियासी लड़ाई गैंगस्टरों के सहारे है। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल गैंगस्टरों का इस्तेमाल कर सत्ता में वापसी करना चाहता है।
युवाओं को गलत दिशा में धकेलने का आरोप
‘आप’ नेता ने कहा कि पहले अकाली दल ने पंजाब के युवाओं को आतंकवाद की आग में झोंका था और आज वही दल युवाओं को गैंगस्टर बनाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उस काले दौर के लिए जहां कांग्रेस जिम्मेदार थी, वहीं अकाली दल भी बराबर का दोषी रहा है।
जनता से अपील
धालीवाल ने पंजाब के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों से सतर्क और चौकन्ना रहने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अकाली दल ने पहले भी पंजाब को हिंसा की आग में धकेला था और अब गैंगस्टरों को बढ़ावा देकर प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है।
AAP सरकार का संकल्प
विधायक धालीवाल ने दोहराया कि चाहे विपक्ष जो भी करे, आम आदमी पार्टी की सरकार का संकल्प अडिग है। उन्होंने कहा कि पंजाब से गैंगस्टरवाद और ड्रग माफिया को जड़ से खत्म किया जाएगा और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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पंजाब की मान सरकार का ‘मिशन रोज़गार’, युवाओं को दीं 63,943 सरकारी नौकरियां
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली में आयोजित एक समारोह में विभिन्न विभागों के 916 नव-नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नियुक्तियाँ ‘मिशन रोज़गार’ के तहत बिना किसी रिश्वत, सिफ़ारिश या दबाव के की गई हैं, जो आम आदमी पार्टी सरकार की पारदर्शी और ईमानदार प्रशासनिक सोच को दर्शाती हैं.
चार साल में करीब 64 हजार सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में 63,943 युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं और आने वाले समय में यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी. उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले योग्यता से ज़्यादा रिश्वत और रिश्तेदारी को महत्व दिया जाता था, जिससे लाखों होनहार युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया. मौजूदा सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया है.
भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर करारा प्रहार
विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक सत्ता में बैठे लोगों ने अपने चहेतों को नौकरियाँ देकर आम युवाओं के हक छीने. उन्होंने कहा कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए उनकी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और युवाओं को उनका अधिकार दिला रही है.
पारदर्शिता का रिकॉर्ड, अदालत में कोई चुनौती नहीं
मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि लगभग 64 हजार नियुक्तियों में से एक भी भर्ती को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है. यह इस बात का प्रमाण है कि सभी भर्तियाँ पूरी तरह मेरिट के आधार पर और पारदर्शी प्रक्रिया से की गई हैं. उन्होंने नव-नियुक्त युवाओं को जनता की सेवा में पूरी निष्ठा और पेशेवर प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया.
कल्याणकारी योजनाओं का भी ज़िक्र
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सरकार की अन्य उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत अब हर पंजाबी परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. राज्य में 19 टोल प्लाज़ा बंद किए गए हैं, जिससे लोगों की रोज़ाना बड़ी बचत हो रही है. इसके अलावा 881 आम आदमी क्लिनिक और 90 प्रतिशत परिवारों को मुफ्त बिजली जैसी योजनाएँ जनता को राहत दे रही हैं.
नव-नियुक्त युवाओं में दिखा उत्साह
कार्यक्रम में शामिल कई नव-नियुक्त उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता की सराहना की. उन्होंने कहा कि बिना किसी सिफ़ारिश के सरकारी नौकरी मिलना उनके लिए गर्व और आत्मसम्मान की बात है. मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि ये युवा अब पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा हैं और उनके कंधों पर राज्य के उज्ज्वल भविष्य की जिम्मेदारी है.
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