हरियाणा विधानसभा में आज ( सोमवार, 23 फरवरी) बजट सत्र का दूसरा दिन है. इस दौरान सदन में IDFC फर्स्ट बैंक में घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है. विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया.उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है.वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में इसका जवाब दिया.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अलग अलग बैंकों में पैसा रखती है. जिस बैंक में ये मामला आया है, उस बैंक में चार विभागों के खाते थे. इस पूरे मामले के हर फैक्ट्स पर हम जांच करा रहे हैं. जब ये मामला सामने आया तो सरकार की ओर से तुरंत ही इस बैंक से सारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया.

‘एक-एक पैसा वापस आएगा’

सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक ने SEBI को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि कर्मचारियों ने गड़बड़ की है. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं. बैंक में 450 FD बनी हुई थीं एक-एक पैसा इसमें वापस आएगा. उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है. इस मामले में चाहे कोई अधिकारी हो या बैंक का अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस कर रही जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4- 5 दिन पहले ये जानकारी मिल गई थी और इसकी जांच शुरू कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में SEBI को भी लेटर लिखा गया है.उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस से भी मामले की जांच करवाई जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में जो कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में सरकार का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. हमारा एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा.

सदन में हुआ हंगामा

वहीं सीएम के जवाब के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को सब पता है कि कसूरवार कौन है. उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए. सीएम सैनी ने कहा कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है. जांच में कुछ समय लगता है. जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

हरियाणा विधानसभा में आज ( सोमवार, 23 फरवरी) बजट सत्र का दूसरा दिन है. इस दौरान सदन में IDFC फर्स्ट बैंक में घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ है. विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया.उन्होंने कहा कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है.वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में इसका जवाब दिया.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार अलग अलग बैंकों में पैसा रखती है. जिस बैंक में ये मामला आया है, उस बैंक में चार विभागों के खाते थे. इस पूरे मामले के हर फैक्ट्स पर हम जांच करा रहे हैं. जब ये मामला सामने आया तो सरकार की ओर से तुरंत ही इस बैंक से सारा पैसा राष्ट्रीयकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया.

‘एक-एक पैसा वापस आएगा’

सीएम नायब सैनी ने विधानसभा में कहा कि IDFC फर्स्ट बैंक ने SEBI को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि कर्मचारियों ने गड़बड़ की है. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं. बैंक में 450 FD बनी हुई थीं एक-एक पैसा इसमें वापस आएगा. उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया है. इस मामले में चाहे कोई अधिकारी हो या बैंक का अधिकारी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस कर रही जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4- 5 दिन पहले ये जानकारी मिल गई थी और इसकी जांच शुरू कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में SEBI को भी लेटर लिखा गया है.उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस से भी मामले की जांच करवाई जा रही है. उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में जो कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में सरकार का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. हमारा एक भी पैसा कहीं नहीं जाएगा.

सदन में हुआ हंगामा

वहीं सीएम के जवाब के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को सब पता है कि कसूरवार कौन है. उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए. सीएम सैनी ने कहा कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है. जांच में कुछ समय लगता है. जो भी दोषी होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा.

हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार यमुना की सफाई को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है. सरकार की तरफ से यमुना में सफाई, पानी की गुणवत्ता को बेहतर करने का फैसला लिया है. साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की तरक्की के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. सीएम ने यमुना की सफाई को लेकर साल 2028 की मार्च तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और 13 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्णय लिया है. 

साथ ही अकेले यमुना की सफाई के लिए 21 नए ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे. सीएम ने अहम फैसला लेते हुए प्रदेश की सड़कों को चौड़ा करने का संकल्प लिया है. इसके अलावा हरियाणा के शहरों में 650 एसी बसें चलाई जाएंगी. वहीं साल 2029 की जून तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरीडोर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा. 

राज्यपाल ने बजट सत्र के पहले दिन दी जानकारी

हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में यमुना को लेकर सरकार के संकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी है. राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश के हर वर्ग का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना ही सच्ची सेवा है. हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है. 

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन (₹3200 प्रतिमाह), महिला सशक्तिकरण, युवाओं के शिक्षा-रोजगार, किसानों की आय वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.56 लाख से अधिक मकान बनाए गए. राज्यपाल ने सभी विधायकों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर हरियाणा के उज्ज्वल भविष्य के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.

10 शहरों में चलेंगी एसी बसें

राज्य के गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 10 अन्य शहरों में 650 स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसें चलाई जाएंगी. वहीं 11 हजार 607 करोड़ की कीमत से ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित होने जा रहा है. यह परियोजना जून 2029 तक पूरी होने की उम्मीद है. इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है.