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Haryana पानीपत में बजट-पूर्व परामर्श बैठक: CM नायब सैनी के द्वारा टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को दिशा-निर्देश दिए
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने उद्योगों के विकास, सरकारी नीतियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनकरों की नगरी और ऐतिहासिक भूमि पानीपत में आकर उन्हें अत्यंत हर्ष हो रहा है। पानीपत का कपड़ा उद्योग न केवल हरियाणा बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है। वहीं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रही है।
टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F विजन
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 5F मंत्र — फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फौरन — को हरियाणा में साकार करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी का विस्तार
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है।
- अब तक 354 आवेदन प्राप्त
- 367 करोड़ रुपये की ग्रांट स्वीकृत
- मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में रिसर्च पर विशेष जोर
टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के लिए सब्सिडी
हरियाणा सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएंगे।
राज्य में वर्तमान में 28,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कार्यरत हैं। फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 12 जून 2019 को चार प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाएं अधिसूचित की गई थीं।
कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क योजनाएं
1. एकीकृत कोल्ड चेन योजना
इस योजना के अंतर्गत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी दी जाती है।
2. एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना
इस योजना के तहत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान की जाती है।
विकसित भारत की ओर कदम
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा:
“आपके कारखानों की मशीनों की आवाज में, दफ्तरों की ऊर्जा में और श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है।”
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की नीतियां टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बजट-पूर्व परामर्श बैठक से उद्योगों को नीतिगत सुझाव देने और सरकार के साथ मिलकर आगे बढ़ने का सशक्त मंच मिला।
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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।
अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान
हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।
अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।
गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।
वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।
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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल
भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।
पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक
बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।
कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।
इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।
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