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हादसों में घायलों होने वाले को Haryana सरकार का बड़ा ऐलान, मिलेगा इतना मुआवजा

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Haryana सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें डेढ़ लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराने की घोषणा की है। यह पहल सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत शुरू की गई है। राज्य पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा लागू कर दी है।

कैसे मिलेगा मुफ्त इलाज?
घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के बाद अस्पताल प्रबंधन उसकी जानकारी विशेष सॉफ़्टवेयर में अपलोड करेगा। यह डेटा संबंधित पुलिस थाने को भेजा जाएगा, जहां से 6 घंटे के भीतर यह पुष्टि की जाएगी कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार है। पुष्टि होने के बाद घायल को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आंकड़े और अभियान
पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों से 2023 की तुलना में 2024 में 616 कम सड़क हादसे दर्ज किए गए। इस दौरान दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में 251 की कमी आई और 403 लोग कम घायल हुए।

सड़क सुरक्षा को लेकर इस साल 2166 जागरूकता अभियान चलाए गए, जिनमें करीब 2.91 लाख लोगों ने भाग लिया। पुलिस ने वाहनों की लेन ड्राइविंग और ब्लैक फिल्म हटाने जैसे विशेष अभियानों के तहत 27,321 चालान किए, जिनमें 2600 चालान ब्लैक फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ थे।

ब्लैक स्पॉट और सुरक्षा उपाय
राज्य में सड़कों पर दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त करने के लिए संबंधित रोड इंजीनियरिंग विभागों के साथ समन्वय किया गया है। सड़क सुरक्षा समितियों ने साल 2024 में अब तक 107 बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें स्कूल बसों और अन्य वाहनों की नियमित जांच की गई।

नई तकनीक का उपयोग
हरियाणा के 66 टोल प्लाजा में से 54 पर “वे-इन-मोशन” मशीनें लगाई गई हैं। इनमें से 29 टोल प्लाजा पर इन मशीनों के जरिए ओवरलोड वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, और जल्द ही अन्य टोल प्लाजा पर भी इसे लागू किया जाएगा।

डीजीपी की अपील
पुलिस महानिदेशक ने आम जनता से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वाहनों को तय गति सीमा में चलाएं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और यातायात नियमों का पालन करें। आपकी एक छोटी सी लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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