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Haryana के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पहला बजट: औद्योगिक विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और किसानों के लिए अहम घोषणाएं।

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हरियाणा। Haryana के नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार अपना पहला बजट पेश करने जा रहे हैं, जो लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। इस बजट का मुख्य फोकस औद्योगिक विकास पर होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री सैनी ने पहले भी कई बार संकेत दिए हैं। वह सोमवार दोपहर दो बजे इस बजट की घोषणा करेंगे, और इस पर राज्य की महिलाओं की खास नजरें टिकी हैं।

Haryana के मुख्यमंत्री सैनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का एलान कर सकते हैं, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। इस योजना के लिए बजट में लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का उद्देश्य केंद्र सरकार की तर्ज पर गरीबों, युवाओं, नारी और अंत्योदय वर्ग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूती देने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की जा सकती हैं, जिनमें फसल विविधिकरण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाले कदम हो सकते हैं। वर्तमान में, धान छोड़कर अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को सरकार सात हजार रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देती है, और इसे बढ़ाकर दस हजार रुपये तक किया जा सकता है। साथ ही, पराली न जलाने वाले किसानों को भी अनुदान बढ़ाए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, बजट में मुख्यमंत्री गरीबों के लिए एक लाख मकान देने की घोषणा कर सकते हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में पांच लाख मकानों का वादा किया गया था, और यह कदम इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हो सकता है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए भी बजट में कई योजनाओं का प्रस्ताव हो सकता है। मुख्यमंत्री सैनी खरखौदा के आईएमटी मॉडल की तर्ज पर कुछ नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन की घोषणा कर सकते हैं। छोटे और मध्यम उद्योगों को रियायत देने के लिए भी बजट में कुछ उपायों का ऐलान संभव है, साथ ही स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति का प्रस्ताव भी किया जा सकता है।

युवाओं के लिए बहुत कुछ होने वाला है

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट में युवाओं को बहुत कुछ देने का मन बनाया हुआ है। नौकरियां बड़ा मुद्दा है। ऐसे में नई नौकरियों का एलान संभव है। साथ ही युवाओं को कौशल में निपुण बनाने के लिए नए आईटीआई की घोषणा होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का भी एलान सीएम कर सकते हैं। मेडिकल व इंजीनियरिंग करने वाले ओबीसी व एससी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की भी घोषणा संभव है।

बढ़ता गया खर्च।

साल अनुमानित बजट (रुपये में)
2020-21 142343 करोड़
2021-22 155645 करोड़
2022-23 177255 करोड़
2023-24 183950 करोड़
2024-25 189876 करोड़

अगले साल तक कर्ज 3.4 लाख करोड़ होने का अनुमान

चालू वित्त वर्ष 2024-25 की समाप्ति तक हरियाणा पर कुल कर्जा तीन लाख करोड़ रुपये को पार कर 3,17,982 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। अगले साल तक यह कर्जा 3.4 लाख करोड़ होने की संभावना है। जब भाजपा सरकार ने पहली बार राज्य में सत्ता संभाली थी, तब 2014-15 में राज्य का कुल कर्जा 70,931 करोड़ रुपये था। 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.77 फीसदी रहने का अनुमान जताया है, जो जीएसडीपी के 3.50 प्रतिशत की तय सीमा के भीतर है।

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अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

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भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

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हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया।

अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है।

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी।

गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है।

वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

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हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

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भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

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