Punjab
Gurmeet Singh Meet ने पंजाब सरकार की सराहना की, कहा पंजाब को खेलों में फिर से नंबर 1 राज्य बनाना
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता और सांसद Gurmeet Singh Meet ने पंजाब सरकार द्वारा राज्य में खेलों को वापस लाने और खेलों के बारे में नए नियम बनाने के बारे में अच्छी बातें कही। उन्होंने बताया कि इन नए नियमों और “खेड़ा वतन पंजाब की” जैसे आयोजनों का लक्ष्य पंजाब को फिर से खेलों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाना और सभी को, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, खेलों का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
शुक्रवार को एक पार्टी मीटिंग में हेयर ने नील गर्ग के साथ तीसरे “खेड़ा वतन पंजाब की” आयोजन के बारे में मीडिया से बात की। इस साल, उन्होंने तीन नए खेल शामिल किए हैं: साइकिलिंग, बेसबॉल और ताइक्वांडो, इसके अलावा पैरा-एथलेटिक्स, पैरा-पावरलिफ्टिंग और पैरा-बैडमिंटन। हेयर ने बताया कि यह आयोजन हर साल बड़ा होता जा रहा है, जिसमें अधिक खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं और नए खेल जोड़े जा रहे हैं।
उनके पास पहले 8 आयु समूह हुआ करते थे, लेकिन अब उन्होंने 70 से अधिक उम्र के लोगों के लिए एक समूह जोड़ा है, जिससे कुल 9 आयु समूह हो गए हैं। अब, पुरस्कार जीतने वाले और 40 से अधिक उम्र के लोग नकद पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले, केवल 40 वर्ष या उससे कम आयु के विजेताओं को ही पैसे मिलते थे। 40 वर्ष या उससे कम आयु के विजेताओं को लगभग 9 करोड़ रुपये और 40 वर्ष से अधिक आयु के 1,221 विजेताओं को 90 लाख रुपये मिलेंगे।
आप नामक समूह के एक नेता ने समाचार को बताया कि पंजाब खेल चिकित्सा के लिए एक विशेष टीम बनाने वाला पहला राज्य होगा। इस टीम में 113 सदस्य होंगे: ग्रुप ए और बी में 16 महत्वपूर्ण पद, ग्रुप सी में 80 पद और ग्रुप डी में 1 पद। उन्होंने बताया कि किसी अन्य राज्य में केवल खेल चिकित्सा के लिए विशेष टीम नहीं है। आमतौर पर, अन्य स्थान कम अवधि के लिए लोगों को काम पर रखते हैं या उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे इस संगठित खेल चिकित्सा टीम का गठन कर रहे हैं।
हेयर नामक एक व्यक्ति ने कहा कि पंजाब में एक नई खेल योजना है, और इससे बहुत से खिलाड़ियों को मदद मिलने वाली है। इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले पंजाब के सभी खिलाड़ियों को नौकरी मिल सके। 1 जनवरी 2016 से सक्रिय खिलाड़ी इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हेयर ने बताया कि मान सरकार उन खिलाड़ियों की मदद करना चाहती है, जिन्हें अकाली और कांग्रेस सरकारों से पहले कोई मदद नहीं मिली।
वे स्थानीय प्रतिभाओं और लोकप्रिय खेलों की मदद के लिए पंजाब में खेल कार्यक्रम भी शुरू कर रहे हैं। पहली बार वे मालवा क्षेत्र में विशेष टर्फ बिछा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के लिए कोच और स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। संगरूर से सांसद ने कहा कि अप्रैल 2022 से पंजाब सरकार ने खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर करीब 88 करोड़ रुपये दिए हैं। ‘खेड़ा वतन पंजाब की’ नामक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने 2022 में 6.85 करोड़ रुपये दिए और 2023 में यह राशि बढ़कर 8.87 करोड़ रुपये हो गई।
उन्होंने पेरिस ओलंपिक में गए पंजाब के खिलाड़ियों को 12.50 करोड़ रुपये भी दिए। साथ ही खिलाड़ियों को 2023 एशियाई खेलों, 2022 राष्ट्रमंडल खेलों और अन्य राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए नकद पुरस्कार मिले। हेयर ने बताया कि पंजाब इसलिए विशेष है क्योंकि यह एथलीटों को उनकी प्रतियोगिताओं से पहले पैसे देकर उनकी मदद करता है।
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O.T.S स्कीम को मिला जोरदार समर्थन: 111.16 करोड़ की वसूली, 31 मार्च के बाद सख्त कार्रवाई की चेतावनी!
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि वैट बकाये के लिए शुरू की गई एकमुश्त निपटान (OTS) स्कीम को व्यापारियों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस योजना के तहत अब तक करीब 7,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुल 298.39 करोड़ रुपये के बकाये शामिल हैं। इनमें से सरकार 111.16 करोड़ रुपये की वसूली भी कर चुकी है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम पुराने टैक्स बोझ को खत्म करने और राज्य के राजस्व को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस योजना को अच्छा समर्थन मिला है, जो यह दर्शाता है कि कारोबारियों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राहत योजना 31 मार्च 2026 तक ही लागू है। इसके बाद सरकार सख्त रुख अपनाएगी और बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की जाएगी। इसके लिए पहले ही करीब 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली गई है, जिन पर जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अंतिम मौके का लाभ उठाएं और अपने लंबित वैट बकाये का निपटान कर लें। उन्होंने कहा कि OTS स्कीम के तहत ब्याज और जुर्माने में बड़ी छूट दी जा रही है, जिससे व्यापारियों को राहत मिल रही है और वे अपने वित्तीय रिकॉर्ड को साफ कर सकते हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि समय सीमा खत्म होने के बाद सरकार का मौजूदा रियायती रुख समाप्त हो जाएगा और बिना किसी छूट के सख्त वसूली प्रक्रिया लागू की जाएगी। ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी जांच और कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना को मिला समर्थन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चल रही पारदर्शी और व्यापार-समर्थक नीतियों पर लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल राजस्व बढ़ाना है, बल्कि मुकदमेबाजी को कम करना और व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देना भी है।
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29 मार्च को होगी Punjab Cabinet की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर !
पंजाब में प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है। यह कैबिनेट बैठक 29 मार्च, रविवार को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास, कोठी नंबर 45, सेक्टर-2, चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत मान करेंगे।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। इसके अलावा कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने और चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक का हिस्सा हो सकती है।
यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों—जैसे बुनियादी सुविधाएं, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाएं—पर खास ध्यान दिया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास को गति देना और लोगों को राहत पहुंचाना है, ऐसे में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है।
पंजाब कैबिनेट की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें लिए गए फैसले आने वाले समय में राज्य की नीतियों और दिशा को तय कर सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों के साथ-साथ आम जनता की नजरें भी इस बैठक पर टिकी हुई हैं।
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जलालाबाद में आज 508 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री; अनाज मंडी में तैयारियां पूरी
पंजाब के जलालाबाद क्षेत्र में आज विकास की बड़ी पहल होने जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कुछ ही देर में जलालाबाद की अनाज मंडी पहुंचेंगे, जहां वह करीब 508 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में लगभग 300 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण और 350 किलोमीटर पुराने मार्गों की मरम्मत शामिल है। इससे क्षेत्र की यातायात व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रामीण व शहरी इलाकों के बीच संपर्क बेहतर बनेगा।
कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने शनिवार से ही तैयारियां तेज कर दी थीं। अब अनाज मंडी को पूरी तरह कार्यक्रम के अनुरूप तैयार कर लिया गया है। मंच, टेंट, बैठने की व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था और बैरिकेडिंग समेत सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग खंड बनाए गए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
अधिकारियों से सुरक्षा व इंतजामों का लिया जायदा
डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू ने अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त डाॅ. मनदीप कौर और उपमंडल अधिकारी कंवरजीत सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया और सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की समीक्षा की।
सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने पूरे क्षेत्र को कड़ी निगरानी में ले लिया है। अनाज मंडी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर नाके लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है। प्रवेश द्वारों पर धातु जांच उपकरण लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
पैकेज इलाके के लिए बड़ी सौगात
स्थानीय विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी के अनुसार, यह पैकेज जलालाबाद के लिए अब तक की सबसे बड़ी सौगातों में से एक है। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद वह लोगों को संबोधित भी करेंगे।
सुबह से ही अनाज मंडी में लोगों की आवाजाही बढ़ती जा रही है और हर कोई मुख्यमंत्री के आगमन का इंतजार कर रहा है। कार्यक्रम को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और उम्मीद का माहौल बना हुआ है।
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