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दिल्ली की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा-AAP को खत्म करना ED का मिशन

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Kejriwal In court

ED ने 1 अप्रैल तक बढ़ाई केजरीवाल की हिरासत, कोर्ट में ईडी के विस्तार के अनुरोध का नहीं किया विरोध

ED का मिशन आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 28 मार्च को नई दिल्ली में एक अदालत को बताया, यहां तक कि ईडी की हिरासत में उनकी रिमांड 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। अदालत में पेश किए जाने पर केजरीवाल ने कहा कि वह आगे हिरासत के लिए ईडी के अनुरोध का विरोध नहीं करना चाहते हैं।

अदालत के बाहर बोलते हुए, उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले को एक “राजनीतिक साजिश” करार दिया और कहा कि “देश की जनता जवाब देगी”।

Rouse Avenue Courts के विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने रिमांड बढ़ाने का आदेश पारित किया क्योंकि प्रारंभिक सात दिन की हिरासत की अवधि 28 मार्च को समाप्त हुई थी। ईडी ने सात और दिनों की मांग की थी; अदालत ने चार दिन का विस्तार दिया। श्री केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने 2021-22 के लिए अब-स्क्रैप की गई दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में दायर एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था, और तब से वह अपनी हिरासत में है।

व्यक्तिगत रूप से हिंदी में अपने मामले पर बहस करते हुए, श्री केजरीवाल ने कहा कि ईडी के दो मिशन थे, जिनमें से पहला आप को खत्म करना था। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था।

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जबरन वसूली का रैकेट
ईडी पर अपनी जांच के नाम पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले में नामित एक फर्म ने सत्तारूढ़ भाजपा को धन दान किया था, जिसके बाद उसके मालिक जमानत हासिल करने में कामयाब रहे।

उन्होंने कहा, ‘शरत रेड्डी (अरबिंदो फार्मा के निदेशक) ने भाजपा को 55 करोड़ रुपये दान किए हैं। मेरे पास सबूत है कि यह जबरन वसूली का रैकेट है।

उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनके खिलाफ एकमात्र सबूत मामले में सह-आरोपी द्वारा दिए गए बयान थे। उन्होंने कहा, “तीन बयान थे, लेकिन ईडी ने केवल उन बयानों को अदालत में पेश किया जिसमें मेरा नाम है। क्यों? ऐसे बयान हैं जिनमें मेरा नाम नहीं है। उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? श्री केजरीवाल ने यह पूछते हुए कहा कि क्या किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को केवल कुछ अभियुक्तों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है।

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पर्याप्त सबूत नहीं
उन्होंने ईडी के इन आरोपों पर भी सवाल उठाया कि सी. अरविंद ने एजेंसी को बताया था कि उन्होंने केजरीवाल की मौजूदगी में आप नेता मनीष सिसोदिया को कुछ दस्तावेज दिए थे। उन्होंने कहा, “विधायक हर दिन मेरे घर आते हैं। क्या यह कथन मुझे मामले में फंसाने के लिए पर्याप्त है ? केजरीवाल ने पूछा।

ईडी द्वारा नामित एक अन्य गवाह ने सात बयान दिए थे, जिनमें से छह में केजरीवाल का उल्लेख नहीं था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “सातवें बयान में वह मेरा नाम लेते हैं और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता है।

केजरीवाल को जवाब देते हुए, ED के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू ने कहा कि वह पूछताछ के दौरान टालमटोल जवाब दे रहा था और एजेंसी के साथ अपने खातों के पासवर्ड साझा करने से इनकार कर रहा था। उन्होंने कहा कि आप प्रमुख ईडी पर हमला करके गैलरी में खेल रहे थे, और कहा कि एजेंसी के पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपये की मांग की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामला
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शिकायत पर 2022 में दिल्ली आबकारी नीति पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। उन्होंने नीति के गठन और कार्यान्वयन में कई अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।

सीबीआई मामले के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आबकारी नीति के माध्यम से अर्जित धन को 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले गोवा में आप के अभियान पर खर्च करने के लिए “हवाला” चैनलों के माध्यम से डायवर्ट किया गया था।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पिछले साल इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। तेलंगाना से भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की विधायक के. कविता को भी इस महीने की शुरुआत में इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और उन्हें मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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हलवा सेरेमनी ‘; यूनियन बजट 2026-27 की तैयारियां अंतिम दौर में वित्त मंत्री ने ‘हलवा सेरेमनी’ के साथ बजट को दिया अंतिम रूप 1 फरवरी को खुलेगा पिटारा |

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यूनियन बजट 2026-27: नॉर्थ ब्लॉक में अंतिम चरण की तैयारी, हलवा सेरेमनी के साथ शुरू हुआ ‘लॉक-इन’ पीरियड

नई दिल्ली:
नॉर्थ ब्लॉक में यूनियन बजट 2026-27 की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक हलवा सेरेमनी के जरिए बजट टीम के परिश्रम और समर्पण को सम्मानित किया। इसके साथ ही बजट से जुड़ी गोपनीय प्रक्रिया यानी ‘लॉक-इन पीरियड’ की आधिकारिक शुरुआत हो गई है।

क्या है लॉक-इन पीरियड?

लॉक-इन पीरियड के दौरान बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी अगले कुछ दिनों तक नॉर्थ ब्लॉक परिसर में ही रहेंगे। इस अवधि में वे पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटे रहते हैं, ताकि बजट की गोपनीयता बनी रहे।

वित्त मंत्री ने किया बजट प्रेस का निरीक्षण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और बजट दस्तावेजों की छपाई से जुड़ी तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया और यह सुनिश्चित किया कि सभी इंतजाम पूरी तरह दुरुस्त हों।

डिजिटल इंडिया को मिलेगा नया बल

इस बार का यूनियन बजट ‘डिजिटल इंडिया’ मिशन को और मजबूती देने वाला माना जा रहा है। 1 फरवरी, 2026 को संसद में पेश होने वाला यह बजट आम लोगों तक ‘यूनियन बजट मोबाइल ऐप’ के जरिए तुरंत पहुंच जाएगा।

मोबाइल ऐप पर मिलेगा पूरा बजट

बजट भाषण समाप्त होते ही सभी दस्तावेज डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

  • बजट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा
  • आम नागरिक, सांसद और विशेषज्ञ एक क्लिक में बजट से जुड़े सभी आंकड़े देख सकेंगे
  • भारी-भरकम फाइलों की जरूरत नहीं होगी

केवल आंकड़े नहीं, अनुशासन और समर्पण की कहानी

यूनियन बजट सिर्फ आय-व्यय का ब्योरा नहीं होता, बल्कि यह उन अधिकारियों की मेहनत, अनुशासन और गोपनीयता का प्रतीक भी है, जो महीनों तक पर्दे के पीछे रहकर देश की आर्थिक दिशा तय करने में जुटे रहते हैं।

हलवे की मिठास के साथ अब पूरी बजट टीम उस दिन का इंतजार कर रही है, जब देश का नया वित्तीय खाका जनता के सामने पेश किया जाएगा। यह बजट न सिर्फ आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा।

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जम्मू-कश्मीर ; की 26 साल की CRPF अधिकारी सिमरन बाला आज रिपब्लिक डे परेड में पुरुष सदस्यीय टुकड़ी का कमान संभाल रही हैं।

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गणतंत्र दिवस परेड में इतिहास रचेंगी सिमरन बाला

CRPF की 26 वर्षीय अधिकारी पहली बार करेंगी 140 से अधिक पुरुष जवानों का नेतृत्व

नई दिल्ली:
आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में जम्मू-कश्मीर की 26 वर्षीय सिमरन बाला इतिहास रचने जा रही हैं। वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सहायक कमांडेंट के रूप में 140 से अधिक पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। यह पहला मौका है जब किसी महिला अधिकारी को गणतंत्र दिवस परेड में इतनी बड़ी पुरुष टुकड़ी की कमान सौंपी गई है।


कौन हैं सिमरन बाला?

सिमरन बाला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली हैं। वह अपने जिले से CRPF में अधिकारी बनने वाली पहली महिला हैं। CRPF देश का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री बल है, जिसमें लगभग 3.25 लाख जवान कार्यरत हैं और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है।

CRPF मुख्य रूप से तीन अहम क्षेत्रों में काम करता है:

  • नक्सल विरोधी अभियान
  • जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई
  • उत्तर-पूर्वी राज्यों में उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन

शिक्षा और करियर

  • स्नातक: राजनीति शास्त्र, सरकारी महिला कॉलेज, गांधी नगर (जम्मू)
  • UPSC CAPF परीक्षा: वर्ष 2025 में उत्तीर्ण
  • बल: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
  • पहली पोस्टिंग: छत्तीसगढ़ की ‘बस्तरिया’ बटालियन

छत्तीसगढ़ में तैनाती के दौरान सिमरन बाला को नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से काम करने का अवसर मिला।


प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन

CRPF अकादमी, गुरुग्राम में प्रशिक्षण के दौरान सिमरन बाला ने:

  • उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदर्शन
  • प्रभावशाली सार्वजनिक भाषण

के लिए विशेष पुरस्कार भी प्राप्त किए।


गणतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ति का प्रदर्शन

इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में महिलाओं की भागीदारी और भी खास होगी।
CRPF और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की संयुक्त महिला टीमडेयर डेविल्स’ के रूप में रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिलों पर रोमांचक करतब दिखाएगी।

उल्लेखनीय है कि इन दोनों बलों की महिला जवानों ने 2020 की गणतंत्र दिवस परेड में भी यह साहसिक प्रदर्शन किया था।


प्रेरणा का प्रतीक

सिमरन बाला की यह उपलब्धि न सिर्फ जम्मू-कश्मीर बल्कि पूरे देश की युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका नेतृत्व, समर्पण और साहस यह साबित करता है कि भारतीय सुरक्षा बलों में महिलाएं किसी भी भूमिका में पीछे नहीं हैं।


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77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति ने अशोक चक्र से सम्मानित किया,यह सम्मान के अवसर पर कड़ी सुरक्षा और भव्य समारोहों के बीच औपचारिक परेड के दौरान प्रदान किया गया।

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77वें गणतंत्र दिवस पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से किया गया सम्मानित

नई दिल्ली:
आज देश 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जहां देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता और असाधारण साहस के लिए कई जांबाजों को सम्मानित किया।

इसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को राष्ट्रपति ने देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया।

कर्तव्य पथ पर हुआ सम्मान समारोह

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और भव्य समारोहों के बीच औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को असाधारण साहस और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए अशोक चक्र प्रदान किया।

अंतरिक्ष में भारत का गौरव

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पिछले वर्ष जून में एक्सिओम मिशन-4 (Ax-4) के तहत अंतरिक्ष गए थे। इस मिशन के साथ वे:

  • अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय
  • और ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बने

उनकी 18 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा, 41 वर्ष पहले राकेश शर्मा की ऐतिहासिक उड़ान के बाद भारत के मानव अंतरिक्ष अभियानों में एक नई उपलब्धि मानी जा रही है।

अनुभवी फाइटर पायलट

भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक अनुभवी फाइटर पायलट भी हैं। उनके पास:

  • Su-30 MKI
  • MiG-21
  • MiG-29
  • Jaguar
  • Hawk
  • Dornier
  • An-32

जैसे विमानों में 2,000 घंटे से अधिक उड़ान अनुभव है।

एक्सिओम-4 मिशन में अहम भूमिका

Ax-4 मिशन अमेरिका की निजी कंपनी Axiom Space द्वारा संचालित किया गया था, जिसमें:

  • NASA
  • यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA)
  • ISRO

भी शामिल थे। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने पायलट के रूप में कार्य करते हुए कई जटिल वैज्ञानिक प्रयोगों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसकी वैश्विक स्तर पर सराहना हुई।

देश के लिए प्रेरणा

सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला देश-विदेश में चर्चा का विषय बने और आज उनका अशोक चक्र से सम्मानित होना हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।

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