Punjab
CM भगवंत सिंह मान के प्रयासों से हिंदुजा ग्रुप ने पंजाब में निवेश में गहरी रुचि दिखाई, युवाओं के लिए पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर
पंजाब को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को मंगलवार को तब और बल मिला जब विश्व के अग्रणी विविधीकृत समूह हिंदुजा समूह ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ विस्तृत चर्चा के बाद राज्य में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई। पंजाब को एक स्थिर, भविष्य के लिए तैयार और व्यापार-अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए, मुख्यमंत्री ने राज्य के बढ़ते औद्योगिक विस्तार, नीतिगत सुधारों और बढ़ते निवेशक विश्वास पर जोर दिया। मार्च 2022 से अब तक प्राप्त 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक के क्षेत्रों को कवर करने वाले एक स्पष्ट रोडमैप से यह बात पुष्ट होती है।
बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “निवेश के दृष्टिकोण से पंजाब देश का सबसे अच्छा राज्य है क्योंकि यहां बेहतरीन बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, अतिरिक्त बिजली, कुशल मानव संसाधन का भंडार, उत्कृष्ट सड़क, रेल और हवाई संपर्क, त्रुटिहीन दूरसंचार नेटवर्क और सबसे बढ़कर, व्यापार करने में आसानी मौजूद है।”
उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तार से बताते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन, वित्तीय और डिजिटल सेवाएं, डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक प्रभाव, औद्योगिक और रियल एस्टेट सहयोग, रणनीतिक अधिग्रहण और निवेश आदि क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, “पंजाब हमेशा से ही लचीलेपन, उद्यमशीलता और समृद्ध विरासत की भूमि रहा है, और हिंदुजा समूह इससे बहुत लाभान्वित हो सकता है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब को भारत की अन्न की टोकरी होने पर गर्व है और यह देश के अनाज भंडार में सबसे बड़ा योगदान देता है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने परंपरागत रूप से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वहीं राज्य की औद्योगिक यात्रा ने अब एक गतिशील मोड़ ले लिया है। उन्होंने कहा, “आज पंजाब एक औद्योगिक शक्ति केंद्र है, जो खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, ऑटो कंपोनेंट्स, हस्त उपकरण, साइकिल, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में अग्रणी है।”
उन्होंने आगे कहा कि पंजाब का औद्योगिक विकास वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है, और दुनिया भर के निवेशक राज्य की क्षमता को पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा, “मार्च 2022 से पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 53 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है, और यह राज्य औद्योगिक विकास और नवाचार के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।”
वैश्विक निगमों द्वारा दिखाए गए भरोसे पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का घर है, जिनमें नेस्ले, क्लास, फ्रायडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डैनोन शामिल हैं। इन सभी कंपनियों ने राज्य में अपने परिचालन स्थापित किए हैं और इसके आर्थिक विकास में योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पंजाब की क्षमता और व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए हमारे द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुकूल वातावरण को पहचानती हैं।” उन्होंने आगे कहा कि जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन और अन्य देशों से किए गए निवेशों से राज्य की वैश्विक पहुंच स्पष्ट है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की विकास गाथा अभी शुरुआती दौर में है। भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब न केवल भारतीय निवेशकों के लिए बल्कि विश्वभर के निवेशकों के लिए भी एक पसंदीदा निवेश स्थल बन गया है।” उन्होंने बताया कि हाल के महीनों में राज्य सरकार ने जापान और दक्षिण कोरिया में उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय बैठकें की हैं, जिनसे पंजाब की वैश्विक साझेदारियां और मजबूत हुई हैं। उन्होंने कहा, “इन बैठकों से उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्प्ले प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण और खेल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के नए रास्ते खुल गए हैं।”
वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि टोक्यो, ओसाका और सियोल की प्रमुख कंपनियों और संस्थानों ने पंजाब के शासन मॉडल, राज्य के कुशल कार्यबल और विकास के बाद की सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता पर गहरा भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, “जापान की सटीक विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता हो या कोरिया के पैंग्यो टेक्नो वैली जैसे गतिशील मॉडल, इन वैश्विक नवाचार केंद्रों से मिली सीख को अब पंजाब के औद्योगिक विकास के अगले चरण में शामिल किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा कि राज्य ने एक निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाया है जो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देता है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब व्यापार करने में आसानी के मामले में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों में से एक है और उसने फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे भारत की सबसे उन्नत सिंगल-विंडो प्रणाली बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, “यह पोर्टल 200 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक स्वीकृतियों और सेवाओं के साथ एकल प्रवेश और निकास की सुविधा प्रदान करता है, जिससे ऑफलाइन आवेदनों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और स्वीकृतियां तेजी से मिलती हैं।”
पंजाब के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत, राज्य 125 करोड़ रुपये तक की पात्र इकाइयों को केवल पांच दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करता है। उन्होंने कहा, “पंजाब समयबद्ध मंजूरी (45 दिन के भीतर), स्वतः स्वीकृतियां, शिकायत निवारण तंत्र और प्रमुख लाइसेंसों की विस्तारित वैधता जैसे बड़े नियामक सुधारों को लागू करने वाला पहला राज्य है।”
निवेशकों की सुविधा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि व्हाट्सएप अलर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट और कॉल सेंटर जैसे सहायता तंत्र वास्तविक समय में प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने कहा, “डिजिटल चीफ रिस्क ऑफिसर रिपोर्ट, अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्रों की विस्तारित वैधता और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में रूपांतरण से परिचालन और भी सरल हो रहा है।”
सहयोग के महत्व को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच साझेदारी सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा, “औद्योगिक विकास तभी संभव है जब सरकार और उद्योग समान भागीदार के रूप में काम करें।” उन्होंने आगे कहा कि यही सिद्धांत 2022 में लागू की गई पंजाब की नई औद्योगिक नीति का आधार है। उन्होंने कहा, “नीति को उद्योग जगत के नेताओं और हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया गया है ताकि यह उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके।”
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के नेताओं को सूचित किया कि राज्य ने उद्योग जगत के दिग्गजों की अध्यक्षता में 24 क्षेत्रीय समितियां गठित की हैं, जिनका उद्देश्य क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां तैयार करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार उद्योगों और व्यवसायों के साथ समानता, पारदर्शिता और पारस्परिक सहयोग की साझेदारी स्थापित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”
पंजाब के मोहाली स्थित आईटी सिटी के प्लाक्षा विश्वविद्यालय में 13 से 15 मार्च तक आयोजित होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 में उद्योग जगत के नेताओं को आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह शिखर सम्मेलन उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाएगा। उन्होंने कहा, “यह पंजाब के भविष्य के औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने के लिए विचारों के आदान-प्रदान और सहयोग का मंच प्रदान करेगा।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के नेतृत्व में पंजाब प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख कॉरपोरेट और उद्योग समूहों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कीं।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब सरकार की रणनीतिक निवेश पहल के तहत दो दिवसीय मुंबई निवेश रोडशो का शुभारंभ किया। यह रोडशो मोहाली में 13-15 मार्च 2026 को होने वाले प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 से पहले एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में आयोजित किया गया था।
मुंबई रोडशो का उद्देश्य प्रमुख उद्योग हितधारकों को शिखर सम्मेलन के लिए औपचारिक रूप से निमंत्रण देना और कॉरपोरेट्स, वित्तीय संस्थानों और क्षेत्र के नेताओं के साथ निवेश संबंधी जुड़ाव को गहरा करना था, साथ ही पंजाब के सुधार-उन्मुख, निवेशक-अनुकूल शासन ढांचे को प्रदर्शित करना था।
रोडशो के पहले दिन, पंजाब प्रतिनिधिमंडल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप, कारगिल इंडिया, हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड, वारी ग्रुप, पार्क्सन्स पैकेजिंग और व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल सहित प्रमुख कॉर्पोरेट समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ कई उच्च स्तरीय व्यक्तिगत बैठकें कीं।
चर्चाओं में पंजाब में एफएमसीजी, कृषि व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण, पैकेजिंग और रचनात्मक उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार और नए निवेश के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन वार्ताओं के दौरान राज्य की फास्टट्रैक सिंगल-विंडो क्लीयरेंस प्रणाली, समयबद्ध अनुमोदन, राइट टू बिजनेस ढांचा, नीतिगत स्थिरता, कुशल मानव संसाधन और मजबूत औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर प्रकाश डाला गया।
दिन के प्रारंभ में, मुख्यमंत्री का स्वागत हिंदुजा समूह के अध्यक्ष अशोक पी. हिंदुजा ने किया। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से “कुनिंदास (पंजाब क्षेत्र) के सिक्के” नामक पुस्तक का विमोचन किया, जो पंजाब की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ उसके प्रगतिशील आर्थिक दृष्टिकोण को दर्शाती है।
पहले दिन का समापन पंजाब रोडशो सत्र के साथ हुआ, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, एक्सेंचर, यूपीएल, टाइनोर, व्हिसलिंग वुड्स, ग्रोथकैप वेंचर्स और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई जैसी प्रमुख संस्थाओं के वरिष्ठ उद्योगपतियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। उद्योग प्रतिनिधियों ने पंजाब की औद्योगिक क्षमता पर अपने विचार साझा किए और राज्य द्वारा प्रदान किए गए अनुकूल शासन वातावरण और संस्थागत सहयोग की सराहना की।
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों के लिए पंजाब में निवेश करने का यह सही समय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य एक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और सेवा केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए अच्छी स्थिति में है, जो न केवल घरेलू बाजारों बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की भी आपूर्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से पंजाब में अपने परिचालन का विस्तार करने, मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और नवाचार, उत्पादकता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बड़े उद्यमों में विकसित होने में सक्षम बनाने, विनिर्माण और सेवाओं को मजबूत करने और सतत सुधारों, अवसंरचना विकास और सक्रिय निवेशक सुविधा के माध्यम से पंजाब को उत्तर भारत में एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
Punjab
तरनतारन में बड़ी कामयाबी, BSF और पंजाब पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की
पंजाब में सीमा पार से हथियारों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तरनतारन पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर हथियारों की एक बड़ी खेप बरामद की है।
इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक MP-09 राइफल और सात आधुनिक पिस्तौल बरामद की हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये हथियार कथित तौर पर पाकिस्तान में बैठे राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा पंजाब में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क की मदद से भेजे गए थे।
जांच एजेंसियों के अनुसार, इन हथियारों का इस्तेमाल राज्य में टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम देने, दहशत का माहौल बनाने और पंजाब की कानून-व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश के तहत किया जाना था।
पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सीमा पार बैठे हैंडलरों के निर्देश पर काम कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि पूरे मॉड्यूल, उसके अन्य सदस्यों और इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों की पहचान की जा सके।
पंजाब पुलिस और बीएसएफ ने स्पष्ट किया है कि सीमा पार से होने वाली हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश और पूरे नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है।
National
अमन अरोड़ा ने शाहकोट हलके में नौकरियों के मामले में कांग्रेसी विधायक लाडी को घेरा
पंजाब विधान सभा में विपक्ष को घेरते हुए पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार सालों में 68000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं और 1,83,837 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र में 6,36,636 नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं।
आज सदन में विधायक स. कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा रोजगार के अवसरों के बारे में पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा का समापन करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने सदन को बताया कि इस बड़े निवेश प्रवाह ने सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र में 6.36 लाख से अधिक नौकरियों के अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने जापान की प्रमुख स्टील कंपनी आइची स्टील का उदाहरण दिया, जिसने मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की सुविधाओं और कारोबार को आसान बनाने वाली नीतियों से प्रभावित होकर अपने नियोजित निवेश को 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1100 करोड़ रुपये कर दिया है।
कांग्रेस के विधायक हरदेव सिंह लाडी शेरोवालिया द्वारा उनके शाहकोट विधानसभा हलके में किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी न मिलने के आरोप पर श्री अमन अरोड़ा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें अपने शाहकोट हलके में सभा रखने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, ”मैं आऊंगा और हम लोगों से पूछेंगे, क्या उन्हें नौकरियां मिली हैं। अगर मैं गलत हुआ, तो मैं मंत्री पद और विधायक के तौर पर इस्तीफा दे दूंगा। अगर मैं सही हुआ तो लाडी को इस्तीफा देना होगा।” कांग्रेसी विधायक लाडी ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की और चर्चा छोड़कर बैठ गए।
उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार ने सभी सरकारी नौकरियां बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के केवल योग्यता के आधार पर दी हैं।
श्री अमन अरोड़ा ने कौशल विकास के लिए राज्य सरकार के रिकॉर्ड प्रयासों का हवाला देते हुए बताया कि राज्य के बजट में 75 सालों में पहली बार कौशल विकास मिशन के लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल 10 करोड़ रुपये थे। उन्होंने दावा किया कि 22 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार में प्लेसमेंट कैंपों और हैंडहोल्डिंग अभ्यासों के माध्यम से सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि सुनाम में हाल ही में आयोजित एक मेगा रोजगार मेले में, 61 कंपनियों ने भाग लिया और लगभग 700 नौजवानों को मौके पर ही नियुक्ति पत्र जारी किए।
रोजगार सृजन मंत्री ने आगे बताया कि राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये की लागत से संगरूर जिले में विश्व स्तरीय संत अतर सिंह महाराज आर्म्ड फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जा रहा है। यह विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला संस्थान है, जहां सशस्त्र सेनाओं में अधिकारी स्तर के पदों के लिए वार्षिक 500 नौजवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
केंद्र सरकार के आंकड़ों का हवाला देते हुए श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि 15-29 साल आयु वर्ग में पंजाब की बेरोजगारी दर वर्ष 2022 की 19.1 प्रतिशत से घटकर 2025 में 17 प्रतिशत हो गई है। मंत्री ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण का हवाला देते हुए बताया कि अब पंजाब बेहतर रोजगार मैट्रिक्स वाले राज्यों में शामिल है।
वैश्विक स्तर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि आजादी के समय भारत की जीडीपी चीन से थोड़ी अधिक थी। उन्होंने कहा, ”चीन ने अपने प्रत्येक व्यक्ति को काम पर लगाया और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनकर उभरा। चीन निकट भविष्य में अमेरिका को पछाड़ सकता है। हमारे पास वही क्षमता है, लेकिन सही वातावरण की कमी थी। पर अब हम इसे ठीक कर रहे हैं।”
कैबिनेट मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई भी सरकार प्रत्येक नागरिक को नौकरी देने की गारंटी नहीं दे सकती। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार का असल कर्तव्य उद्योग और रोजगार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना होता है। उन्होंने कहा, ”हम यहां केवल आंकड़े पेश करने के लिए नहीं हैं। हम ऐसा माहौल बना रहे हैं, जहां हर नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके।”
विपक्ष द्वारा नौकरियों के बारे में व्हाइट पेपर जारी करने की मांग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ‘सबसे अच्छा, सस्ता और टिकाऊ व्हाइट पेपर लोगों से सीधे तौर पर पूछना है। आरटीआई दायर करो या लोगों के साथ मीटिंग करो। लोग खुद बताने देंगे कि उन्हें नौकरियां मिली हैं या नहीं।”
श्री अमन अरोड़ा ने पिछली कांग्रेस सरकार के ‘हर घर नौकरी’ वादे पर कटाक्ष करते हुए इसे पंजाब के नौजवानों के साथ ‘सबसे बड़ा धोखा’ बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि ‘आप’ सरकार ने बिना किसी रिश्वत के पारदर्शी तरीके से 68000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। उन्होंने दोहराया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य पंजाब को ‘कारोबार करने में आसानी’ के लिए एक मॉडल राज्य बनाना और सम्मानजनक, कौशल-आधारित रोजगार पैदा करना है।
National
सियाम ने भी माना, ई-20 में ज्यादा क्लोराइड और नमी के कारण खराब हो रही गाड़ियां- केजरीवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ई-20 को लेकर सियाम की सौंपी गई रिपोर्ट को वापस कराने पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि सियाम (सोसायटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स) की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें साफ़ लिखा है कि ई-20 में बहुत ज्यादा क्लोराइड और नमी है, जिससे आपकी गाड़ियां ख़राब हो रही हैं। मोदी सरकार ने सियाम पर दबाव डालकर वो रिपोर्ट वापस करवा दी। क्यों? जब विज्ञान और इंजीनियरिंग कह रहे हैं कि ई-20 ख़राब है, तो मोदी सरकार इसे देश पर जबरन क्यों थोप रही है?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ई-20 को लेकर सियाम की यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सियाम ने रिसर्च की और ऑटोमोबाइल के सभी मैन्युफैक्चरर्स ने मिलकर यह पाया कि क्लोराइड और मॉइस्चर ज्यादा होने की वजह से ई-20 गाड़ियों को खराब कर रहा है। सियाम ने 28 जुलाई को मोदी सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी थी। 4 अगस्त तक केंद्र सरकार ने सियाम पर जबरदस्ती करके वह रिपोर्ट वापस करा दी। रिपोर्ट वापस करने के बाद सियाम की तरफ से कहा गया कि शायद उनकी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है और कुछ तथ्यों को दोबारा चेक करने की जरूरत है। एक तरह से मोदी सरकार जबरदस्ती करके पूरे देश पर ई-20 थोप रही है, लेकिन क्यों?
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