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CM भगवंत सिंह मान द्वारा विकास परियोजनाओं की सौगात, सनौर में 87 करोड़ की लागत से सड़कों के नवीनीकरण की शुरुआत
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटियाला के सनौर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक बुनियादी ढांचे और सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत करके पंजाब के विकास में जमीनी स्तर पर तेजी लाई। इस मौके पर उन्होंने 87 करोड़ रुपये की सड़क नवीनीकरण कार्यों के साथ-साथ 27 करोड़ रुपये की नहरी लाइनिंग परियोजनाओं का ऐलान किया, जिससे 83 गांवों में 40,066 एकड़ रकबे को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।
पिछली सरकारों की तुलना में मौजूदा समय के मिसाल बदलाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान भ्रष्टाचार के कारण कुछ ही दिनों में सड़कों की हालत खस्ता हो जाती थी, लेकिन पंजाब सरकार द्वारा ठेकेदारों के लिए सड़कों के पांच साल के अनिवार्य रखरखाव संबंधी धारा लागू की गई है, जिससे जवाबदेही में वृद्धि होगी। उन्होंने आगे कहा कि ‘आप’ सरकार ने न केवल सिंचाई अधीन रकबा पहले के 21,050 एकड़ से बढ़ा दिया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के माध्यम से हरियाणा को दिए जाने वाले भाखड़ा नहर के पानी का पंजाब का 25 प्रतिशत हिस्सा भी प्राप्त किया है, ताकि किसानों को उनका हक मिल सके।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब की बेमिसाल तरक्की को देखकर पारंपरिक पार्टियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। आज, पंजाब के विकास की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई है और हर गुजरते दिन के साथ इसकी गति और तेज हो रही है। विपक्षी पार्टियों को यह बात हजम नहीं हो रही, जिस कारण वे रोजाना बेबुनियाद और तर्कहीन बयान जारी कर रही हैं। यह विपक्षी पार्टियों में निराशा को दर्शाता है, जो सूबे के विकास और इसके लोगों की खुशहाली से ईर्ष्या करती हैं।”
सनौर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “आज सनौर क्षेत्र में 49.60 करोड़ रुपये की लागत से कई नई लिंक सड़कें बनाई जाएंगी और कुछ मौजूदा सड़कों को नया रूप दिया जाएगा। लोग जल्द ही अपने गांवों जाने वाली सड़कों में प्रत्यक्ष बदलाव देखेंगे। मुख्य पटियाला-पिहोवा सड़क को नया रूप दिया जाएगा और दिल्ली जाने वाली आवाजाही को आसान बनाने के लिए जल्द ही इसे चार लेन का बनाया जाएगा।”
जवाबदेही में वृद्धि पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों की तरह सड़कें अब घटिया दर्जे की नहीं होंगी क्योंकि अब सड़कों के रखरखाव संबंधी पांच साल की जिम्मेदारी ठेकेदारों के पास है और किसी भी नुकसान के नतीजे में भुगतान रोका जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और भविष्य में कोई भी ठेका न देने के साथ-साथ अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।”
सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के स्तर पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “यह बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि पंजाब सरकार द्वारा सूबे के इतिहास का सबसे बड़ा सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसके तहत कुल 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।”
उन्होंने कहा, “ये सभी सड़कें पांच साल के रखरखाव की धारा के अधीन बनाई जाएंगी, जिससे विश्व स्तरीय सड़क सुरक्षा के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य सूबे में बेहतर आवागमन सुविधाएं प्रदान करना और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, जिससे आम लोगों को बड़ा लाभ होगा।”
पानी के संरक्षण और सिंचाई के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पानी के रक्षक होने का दावा करने वालों ने कभी भी पानी की संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि पंजाब सरकार द्वारा पानी की हर बूंद की बचत की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।”
उन्होंने कहा, “सूबे में 6,900 किलोमीटर लंबी 18,349 खालों को बहाल किया गया है, ताकि सूबे के दूर-दराज के हिस्सों में पानी उपलब्ध करवाया जा सके, जिससे किसानों को बड़ा लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने नहरी प्रणाली को फिर से जीवित करने के लिए 6,500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, ताकि सूबे के हर क्षेत्र तक पानी पहुंच सके, और पहली बार सूबे के 1,444 गांवों को नहरी पानी मिला है।”
शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे-2024 में पहला स्थान प्राप्त किया है और यह सभी पंजाबियों के लिए बेहद गर्व और संतुष्टि की बात है कि इस सर्वेक्षण में सूबे ने केरल को भी पीछे छोड़ दिया है।”
उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों के दौरान 740 छात्रों ने जेईई परीक्षा और 1,284 ने नीट परीक्षा पास की है तथा 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले जा रहे हैं, जिनमें से 60 पहले ही कार्यशील हो चुके हैं।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये स्कूल प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी योग्यताओं और रुचियों के अनुसार शिक्षा प्रदान करके उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “पहली बार, 24 लाख माता-पिता ने मेगा पीटीएम में हिस्सा लिया है।”
शिक्षा सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी स्कूलों में छात्रों को मेडिकल और नॉन-मेडिकल समेत सभी स्ट्रीम की पेशकश की जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “छात्रों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी, नीट, जेईई और सीएलएटी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए कोचिंग भी प्रदान की जा रही है।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केवल शिक्षा से ही सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान किया जा सकता है, इसलिए पंजाब सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में बेमिसाल पहल की हैं।”
सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “कोई भी मुफ्त सुविधा या रियायत सूबे में गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन शिक्षा ही वह कुंजी है जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकती है।”
उन्होंने कहा, “शिक्षा वह रोशनी है जो अंधेरे को दूर करके दुनिया में प्रकाश बिखेरती है, जिस कारण पंजाब सरकार इस पर विशेष जोर दे रही है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के सभी 65 लाख परिवारों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा रहे हैं।”
बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना (एमएमएसवाई) के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है और 30 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहले ही स्वास्थ्य कार्ड मिल चुके हैं। इस योजना के तहत 1.65 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिल चुका है और लोगों को इन कार्डों का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार धान के मौसम के दौरान खेतों की मोटरों के लिए आठ घंटे से अधिक निर्विघ्न बिजली आपूर्ति दी गई है।
बिजली सुधारों को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अब पहली बार सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिल रही है, जिससे उनकी जिंदगी बदल गई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार लोगों की भलाई के लिए सरकारी खजाने के एक-एक पैसे का उपयोग पूरी सूझ-बूझ से कर रही है।
मांवां-धीयां सत्कार योजना के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप सरकार की यह योजना 18 वर्ष और इससे अधिक उम्र की अनुसूचित जातियों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये और अन्य सभी वर्गों से संबंधित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करेगी।
वित्तीय जिम्मेदारी की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों के टैक्स का पैसा सूबे का है और इसे लोगों की भलाई के लिए ही खर्च किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि करदाताओं का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि भले ही पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियां पूरी कर ली हैं, लेकिन पंजाब की तरक्की के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हम मंच पर खड़े होकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और कृषि के बारे में बात करते हैं, जबकि दूसरी पार्टियां सिर्फ सत्ता हथियाने पर अपना ध्यान केंद्रित करके चल रही हैं।
विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये अवसरवादी नेता निराशा के आलम में गुजर रहे हैं और लोग उन्हें कोई हुंकार नहीं दे रहे क्योंकि उनका एजेंडा लोगों की बजाय सिर्फ अपने परिवारों की भलाई तक सीमित रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं का एकमात्र एजेंडा लोगों को गुमराह करके उनमें फूट डालने के सिवा और कुछ नहीं होता।
सड़क सुरक्षा फोर्स के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने देश भर में समर्पित सड़क सुरक्षा फोर्स नाम की अपनी तरह की पहली पहल शुरू की है, जो राज्य और राष्ट्रीय मार्गों पर सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए लोगों की कीमती जानें बचाने के लिए हर समय तैनात है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष रूप से प्रशिक्षित नवीन भर्ती किए गए 1,597 कर्मचारी इस फोर्स की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहे हैं, जिन्हें 144 पूर्ण रूप से सुसज्जित वाहन प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत के बाद से यह फोर्स सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को 48 प्रतिशत तक कम करने में सफल रही है। इसके अलावा यह फोर्स दुर्घटना के पीड़ितों से संबंधित हर चीज और उनके पैसे को परिवार के सदस्यों तक सुरक्षित पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फोर्स 4,200 किलोमीटर हाईवे पर, जहां सड़क दुर्घटनाओं की संभावना अधिक है, तैनात की गई है और यह ट्रैफिक उल्लंघनों के विरुद्ध एक मजबूत रोकथाम प्रणाली के रूप में काम करती है।
उन्होंने आगे कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने ऐसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण पंजाब पहले सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के मामले में शीर्ष तीन राज्यों में आता था। उन्होंने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले की भारत सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी भरपूर सराहना की है।
प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईजी रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को पंजाब भर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिससे पारदर्शी और परेशानी मुक्त संपत्ति पंजीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल ने पंजीकरण प्रक्रिया को आसान और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है।
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पंजाब पुलिस की कार्रवाई की लोगों ने सराहना, उद्योग और निवेश के लिए बना सुरक्षित माहौल: DGP गौरव यादव
पंजाब पुलिस राज्य में सुरक्षित और अपराधमुक्त माहौल बनाने के लिए लगातार आधुनिक तकनीक, सामुदायिक पुलिसिंग और जनसंवाद को मजबूत कर रही है। इसी का परिणाम है कि राज्य की औद्योगिक राजधानी लुधियाना में उद्योगपति और आम नागरिक खुलकर पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना कर रहे हैं।
डीजीपी गौरव यादव के नेतृत्व में पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियानों ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत किया है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई, लोगों के साथ लगातार संपर्क और तकनीक आधारित पुलिसिंग के कारण राज्य में सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है।
लुधियाना के उद्योगपति अनमोल सूद ने कहा कि पंजाब पुलिस ने कारोबारी वर्ग को सुरक्षा का मजबूत एहसास दिलाया है। उन्होंने बताया कि एक बार कुछ असामाजिक तत्व उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने कुछ ही मिनटों में कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने कहा कि लुधियाना में सामुदायिक पुलिसिंग के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं।
उद्योगपति संचित सूद ने कहा कि राज्य में आपराधिक गतिविधियों में कमी आने से लोगों का कानून-व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि फिरौती के फोन जैसी घटनाएं अब काफी कम सुनने को मिलती हैं और यह पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों का नतीजा है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस राज्य और नागरिकों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे समर्पित है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर जनसंवाद कार्यक्रमों तक कई आधुनिक पहलें शुरू की गई हैं, ताकि हर नागरिक तक पहुंच बनाकर सुरक्षा की भावना को मजबूत किया जा सके।
पंजाब में बढ़ते निवेश को कानून-व्यवस्था में सुधार का बड़ा संकेत माना जा रहा है। पिछले एक वर्ष में राज्य में करीब 57 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए हैं। सरकार का मानना है कि सुरक्षित माहौल और बेहतर पुलिसिंग ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री Bhagwant Mann भी राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में विदेश दौरे के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर वैश्विक कंपनियों से चर्चा की। वहीं राजपुरा क्षेत्र में एक नई ग्रीन सीमेंट यूनिट स्थापित करने के लिए 250 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा भी की गई है।
सुभाष चंद्र रल्हाण ने कहा कि पंजाब पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया ने कारोबारियों और नागरिकों में सुरक्षा का विश्वास बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त सुरक्षा की मांग पर पुलिस ने बहुत कम समय में कार्रवाई कर समस्या का समाधान किया।
करीब चार दशक से लुधियाना में कारोबार कर रहे उद्योगपति अरुण शर्मा ने कहा कि वर्तमान पुलिसिंग व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और जनहितैषी बनी है। अब लोगों में पुलिस के पास जाने का डर कम हुआ है और समस्याओं का समाधान भी तेजी से हो रहा है।
तकनीक आधारित पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए पंजाब पुलिस ने लुधियाना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) भी शुरू किया है। इस केंद्र के जरिए ट्रैफिक प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था और पुलिस कंट्रोल रूम संचालन को एक ही प्लेटफॉर्म से संचालित किया जा रहा है, जिससे प्रतिक्रिया समय और जांच क्षमता में सुधार हुआ है।
स्वपन शर्मा ने कहा कि पंजाब पुलिस नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस स्कूलों, व्यापारिक संगठनों, डॉक्टरों, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ नियमित बैठकें कर रही है, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान किया जा सके।
संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन गैंगस्टरों पर वार” अभियान का जिक्र करते हुए स्वपन शर्मा ने कहा कि पंजाब पुलिस लगातार अपराधी नेटवर्क पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपराध के रास्ते से दूर रहकर शिक्षा और अपने भविष्य पर ध्यान दें।
पंजाब पुलिस का कहना है कि आधुनिक तकनीक, सामुदायिक पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के जरिए राज्य को सुरक्षित, निवेश-अनुकूल और विकासोन्मुख बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
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कपूरथला में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित महान कीर्तन कार्यक्रम
पंजाब सरकार द्वारा आज कपूरथला के गुरु नानक स्टेडियम में श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित एक बड़ा कीर्तन कार्यक्रम बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया गया। संतों और महापुरुषों की देखरेख में आयोजित होने वाले सालाना कार्यक्रमों की लड़ी में यह तीसरा बड़ा कीर्तन दरबार था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर गुरबानी कीर्तन सुना।
राज्यसभा सदस्य संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने खास तौर पर शामिल होकर पंजाब सरकार की इस पहल की तारीफ़ की और कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी की अनमोल शिक्षाओं और पवित्र बाणी को घर-घर तक पहुंचाने के लिए यह बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने भक्तों को गुरु साहिब के दिखाए रास्ते पर चलने का न्यौता दिया।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने कहा कि हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें इतिहास के इस महान दौर का हिस्सा बनने का मौका मिला है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने संगत की भावनाओं को समझते हुए गुरु साहिब के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे साल मनाने का फैसला किया है।
मंत्री ने प्रण लिया कि सरकार का कर्तव्य सामाजिक और धार्मिक कामों में सहयोग करना है और गुरु साहिब के पवित्र शब्दों का प्रचार पंजाब की हर गली, मोहल्ले और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।
टूरिज्म विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने कहा कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय की जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई थी और सामाजिक समानता का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि फरवरी 2026 से शुरू हुआ यह आयोजन फरवरी 2027 तक चलेगा, जिस दौरान 10 बड़े कीर्तन दरबार करवाए जाएंगे।
उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही काशी, बठिंडा, फरीदकोट और जम्मू से शुरू होकर श्री खुरालगढ़ साहिब में खत्म होने वाली चार खास शोभायात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा, सभी विधानसभाओं में ड्रोन शो किए जाएंगे और गुरु साहिब के जीवन पर आधारित एक खास फिल्म गांव-गांव दिखाई जाएगी।
इस मौके पर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अजय दत्त, डिप्टी कमिश्नर आकाश बंसल, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन सरबजीत सिंह लुबाना, हलका इंचार्ज करमबीर सिंह चांदी, भुलत्थ से हलका इंचार्ज हरसिमरन सिंह घुम्मण, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन सज्जन सिंह चीमा, ट्रेड कमीशन के चेयरमैन कंवर इकबाल सिंह, इंदरजीत जुगनू, आप नेता परविंदर सिंह और दूसरे बड़े लोग मौजूद थे।
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भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ ने मास्टरशेफ इंडिया की प्रतियोगी हरमनप्रीत कौर को वर्षों पुरानी बीमारी और बढ़ते इलाज खर्चों से राहत दिलाई
भगवंत मान सरकार की ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ ने पटियाला की 51 वर्षीय उद्यमी तथा मास्टरशेफ इंडिया सीजन-6 की टॉप-20 प्रतियोगियों में स्थान बनाने वाली हरमनप्रीत कौर को बड़ी राहत प्रदान की है। हरमनप्रीत पिछले लगभग एक दशक से ब्रेन हैमरेज से जुड़ी जटिलताओं, जैसे कि क्रोनिक ब्लीडिंग, डायबिटीज और सोरायसिस सहित कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं।
करीब दो वर्षों से मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव की समस्या से पीड़ित हरमनप्रीत को 30 अप्रैल 2026 को राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 मई को उनका सफल लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन किया गया। हरमनप्रीत ने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना ने न केवल उनके इलाज का आर्थिक बोझ कम किया, बल्कि उसे समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराईं।
हरमनप्रीत की स्वास्थ्य समस्याएं वर्ष 2011 में हुए ब्रेन हैमरेज के बाद शुरू हुई थीं, जिसके कारण उन्हें न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक चली बीमारी का असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा। उनकी देखभाल के लिए उनके पति को निजी क्षेत्र की अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी, जबकि इलाज का खर्च लगातार बढ़ता रहा।
कुछ वर्षों बाद, वर्ष 2025 में, पेरिमेनोपॉज के दौरान वे लंबे समय तक लगातार रक्तस्राव की समस्या से पीड़ित हो गईं। उनके गंभीर चिकित्सकीय इतिहास के कारण एनेस्थीसिया से जुड़े किसी भी ऑपरेशन में जोखिम काफी अधिक था। वर्ष 2020 और 2024 में मिरेना इंसर्शन सहित कई उपचार करवाने के बावजूद उनकी समस्या बनी रही और लगभग दो वर्षों तक वह लगातार क्रोनिक ब्लीडिंग से पीड़ित रहीं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं राजिंदरा अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रोफेसर डॉ. प्रीत कमल सिबिया ने कहा, “हरमनप्रीत, जो रजोनिवृत्ति (मेनोपॉज) की ओर बढ़ रही थीं, पिछले लगभग दस वर्षों से अत्यधिक मासिक धर्म रक्तस्राव की समस्या से पीड़ित थीं। इसके साथ ही उन्हें उच्च रक्तचाप, टाइप-2 डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, सोरायसिस और न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं सहित कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी थीं।”
डॉ. सिबिया ने आगे बताया, “उसके गर्भाशय में एक बड़ा फाइब्रॉइड था और पहले भी लंबे समय तक दवाइयों के माध्यम से उपचार किया गया था, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिली। विस्तृत जांच के बाद हमारी टीम ने उसका टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टरेक्टॉमी ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफल रहा, ऑपरेशन के बाद उसकी रिकवरी सुचारू रूप से हुई और उन्हें संतोषजनक स्थिति में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।”
हरमनप्रीत ने बताया कि उपचार के दौरान डॉ. सिबिया की सलाह पर उसने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजीकरण करवाया, जिससे उनके परिवार पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ काफी कम हो गया। उसने इस जनकल्याणकारी योजना के लिए भगवंत मान सरकार का धन्यवाद किया तथा डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की भी सराहना की, जिन्होंने मुख्य उपचार के साथ-साथ उसकी डायबिटीज और सोरायसिस जैसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का भी पूरा ध्यान रखा।
अपने उद्यमी सफर के लिए जानी जाने वाली हरमनप्रीत ने वर्षों तक पटियाला में टिफिन सेवा, फूड कार्ट और फूड वैन संचालित की है। लंबे समय तक बीमारी से संघर्ष करने के बावजूद उन्होंने खाना बनाने के अपने जुनून को जारी रखा और मास्टरशेफ इंडिया सीजन-6 के टॉप-20 प्रतियोगियों में स्थान बनाया। अब स्वस्थ होने के बाद वे अपने सपनों को फिर से साकार करने की तैयारी कर रही हैं।
कैशलेस इलाज और समय पर मिली स्वास्थ्य सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हुए हरमनप्रीत ने कहा कि इस अनुभव ने सार्वजनिक सेवाओं के प्रति उनका विश्वास फिर से मजबूत किया है और सरकार पर उसका भरोसा और बढ़ा है। उसने कहा, “मेरे जैसे लाभार्थी इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं आम लोगों, विशेषकर लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं।”
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